कतारले भन्यो– ‘कामदार लैजान सिन्डिकेट छैन’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कतारले भन्यो– ‘कामदार लैजान सिन्डिकेट छैन’

‘कामदार भर्नाका लागि दुई साताअघि १६ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरिएको विषय हल्ला मात्रै’
होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले नेपालबाट कामदार लैजानका लागि निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट नगरेको जनाएको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकमा पर्ने कतारमा कामदार पठाउन १६ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची तयार गरी ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको थियो ।

‘इजाजत प्राप्त जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउनेछन्,’ नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलले भने, ‘कतारले कहिल्यै पनि नेपालबाट कामदार पठाउन निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई तोक्दैन । हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वास राख्छौं ।’ दुई साताअघि कतारले १६ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई छनोट गरेको भन्दै सूची बाहिरिएको थियो । त्यसलाई राजदूत हैलले निराधार र हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट पारे । ‘त्यसको कुनै आधिकारिकता छैन । त्यहाँ कुनै सरकारी छाप पनि छैन,’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिन्डिकेट भए/नभएको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । ‘म्यानपावर व्यवसायीहरूले सिन्डिकेटको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठाएका छन् । त्यसबारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने, ‘प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै वास्तविकता थाहा हुन्छ ।’

कतारले विदेशबाट कामदार आपूर्तिका लागि आफ्नै कानुनअनुसार भने झन्डै ४० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । ती म्यानपावर कम्पनीले सिधै स्रोत देशबाट कामदार ल्याउन पाउने व्यवस्था भने छैन । उनीहरूले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै कामदार लैजाने गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य रोकिएको हुँदा कतारले नयाँ नीति लिएको हुन सक्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेकपानिकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मागपत्र प्रमाणीकरण खोल्न र सिन्डिकेटमाथि थप अध्ययन गर्न भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट मान्य हुने छैन । यो विषयमा दुई देशबीच समन्वय हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै संघका सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारीले भने ।

अध्ययन कार्यदलका संयोजक दाहालले सिन्डिकेट भए/नभएकोबारे बुझ्न सरोकारवाला पक्षहरूलाई पत्राचार गरिएको जनाए । ‘अहिलेसम्म नीतिगत रूपमा सिन्डिकेट नै भएको तथ्यगत आधार भेटिएको छैन,’ उनले भने । कार्यदललाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ७ दिनको समय तोकिएको छ । राजदूत हैलले भने आधारहीन हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘पहिला कतारी भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) सञ्चालन हुन लाग्दा पनि अनेक निराधार हल्ला फैलियो । अहिले पनि नबुझेर नै आधारहीन हल्ला फैलाइएको छ,’ उनले भने । कतार जाने श्रमिकले रोजगार करारपत्रमा सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण र फिंगरिङ गर्न अनिवार्य रूपमा क्यूभीसी जानुपर्छ । यसको सबै लागत खर्च भने रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रावधान छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमशक्तिको हिस्सामध्ये मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेतले ८८ प्रतिशत ओगटेको देखिन्छ । कतारमा काम गर्न जानेको संख्या ३१.८ प्रतिशत छ । सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त ८ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले कतारमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसमध्ये पनि झन्डै ७० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी कतार केन्द्रित छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने

आधार दर झन्डै एक प्रतिशत विन्दुले घटेकाले सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण केही महिनायता घट्दो क्रममा रहेको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने भएको छ । असारको तुलनामा असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) झन्डै एक प्रतिशत विन्दुले घटेकाले सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने देखिएको हो ।

सबै बैंकको ब्याजदर करिब १ प्रतिशतकै हाराहारीमा घट्छ भन्ने होइन । हरेक बैंकको आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्छ । यसकारण आधार दर धेरै घटेको बैंकमा कर्जाको दर पनि धेरै र कम घटेको बैंकमा थोरै अनुपातमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन/तीन महिनामा कर्जा (नयाँ पुराना सबै) को ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्छ । सोही निर्देशन पालना गर्नका लागि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ७.७९ प्रतिशत छ । गत असारको तुलनामा असोज मसान्तमा सो दर ०.७१ प्रतिशत कम हो । गत असारमा बैंकहरूको औसत आधार दर ८.५० प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको असोजको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर झन्डै २ प्रतिशतले विन्दुले कमी आउने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको आधार दर औसत ९.५६ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर घटेर औसत ७.७९ प्रतिशत छ । यसका आधारमा पनि कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकले ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने निर्देशन रहेकाले कर्जाको ब्याजदर घट्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘सामान्यतया आधार दरमा भएको घटबढअनुसार नै कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुराना कर्जाको ब्याजदर घट्ने कुरा कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी र बैंकबीच भएको सम्झौतामा निर्भर हुन्छ ।’ कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित समयसम्म एउटा ब्याजदर र त्यसपछि कायम रहेको आधार दरमा थप हुने प्रिमियम तोकिएको भए आधार दर घटे पनि ती ऋणीको कर्जाको ब्याजदर कम नहुने उनले बताए । ‘कर्जा लिँदा ऋणीले बैंकसँग भएको सम्झौता राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्ने हो ।’ यसकारण कर्जा अवधिभर ब्याजदर कति राख्ने भन्ने कुरामा ऋणी नै सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आधार दरमा आएको कमीअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाख हुने भएकाले अनुमान गरिएअनुसार ब्याजदर नघट्ने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘हेर्दै जानुस् बैंकले नयाँ कर्जाको ब्याजदर घटाए पनि अपवादबाहेक पुरानाको घटाउँदैनन्,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यसका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा नै बैंकहरूले ब्याज घटाउन नपर्ने गरी सम्झौता गराएका हुन्छन् ।’ उदाहरणका लागि कुनै बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आधार दर वा सोभन्दा बढीमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यही निर्देशनअनुसार सो बैंकले पहिलो वर्षका लागि ८.५० प्रतिशतमा एक ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्यो । तर ऋणीसँग भएको सम्झौतामा निश्चित समयपछि (वा एक वर्षपछि) परिवर्तित आधार दरमा ३ प्रतिशत (वा निश्चित प्रतिशत) प्रिमियम थप गर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । मानौ एक वर्षपछि बैंकको आधार दर घटेर ७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार दरमा कमी आएअनुसार सो ऋणीको कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटेर ७.५० प्रतिशत हुनुपर्छ । तर सम्झौतापत्रअनुसार बैंकले सो ऋणीबाट १० प्रतिशत ब्याजदर असुली गर्छ । बैंकले यसरी चलाखी गर्ने ती बैंकरले बताए । ‘यसो गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले रोकेको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘तर पुराना कर्जाको हकमा धेरै यस्तै सम्झौता भएको छ । यसकारण पनि पुराना कर्जाको ब्याजदर घट्दैन ।’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जोडिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिर्वतन गर्न पाइँदैन । यसअघि प्रिमयम दरमा पनि परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

धेरै बैंकहरूले पुरानो ऋणको ब्याज कम गर्न ऋणीले बैंकमा आग्रह गर्नुपर्ने नियम बनाएका हुन्छन् । जबकि ब्याजदर बढाउदा आवेदन दिनु पर्दैन । ब्याजदर बढाइसकेपछि एउटा एसएमएसकै भरमा ऋणीबाट बढेको ब्याज असुली गर्छन् । यसकारण पनि आधार दर घट्दैमा पुराना ऋणीको ब्याजदरमा अपेक्षित कमी नआउने एक जानकारले बताए । आधार दरमा आएको कमीअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले सुरुमा प्रवाह गरेको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकले कर्जाको दर घटाउनैपर्छ ।’

बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार गत असारको तुलनामा असोज मसान्तमा नेपाल बंगलादेशबाहेक सबै बैंकको आधार दर घटेको छ । यसका आधारमा पनि प्रायः सबै बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने हो । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) घटाएर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन छ । यसअघि स्प्रेड ५ प्रतिशत थियो । राष्ट बैंकले स्प्रेड गणना गर्ने नयाँ सूत्र लागू गरेपछि बैंकहरूको ब्याजदरमा ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्म कमी आएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । ०७७ भदौमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.६१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.१८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दर क्रमशः ६.८० प्रतिशत र ११.९७ प्रतिशत थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×