किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीको बचाउ गर्दै मन्त्री भट्टले भने- वैदेशिक लगानी नभित्रिएला भन्ने डरले कारबाही गरेनौं

बैठकमा श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी र श्रमिकलाई ज्याला नदिएको सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो । उक्त मिलले किसानबाट उखु लिएर ४१ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता गर्न बाँकी रहेकोबारे समितिले छलफल गरेको थियो । सांसदहरूले मिल सञ्चालकलाई कारबाही गरेर किसानलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

मन्त्री भट्टले कोरोना भाइरसको समयमा उद्योगीहरूलाई कारबाही गरी हतोत्साही पार्न नसकिएको बताएका थिए । चिनी उद्योगलाई बचाउने वा रुग्ण घोषित गरी असुलउपर गर्ने दुई विकल्प मात्रै भए पनि किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

‘श्रीराम मिलका सञ्चालकले १० बिगाहा जग्गा बिक्री गर्न पायो भने मन्त्रालयले दिएका चार वटा शर्त पालना गर्छु भनेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दिनँ भनेर उसले निवेदन दिइसकेपछि हामीले सिफारिस पनि गरिदिएको हो । अब हाम्रो उद्योग मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा उनको अन्यत्र जायजेथा छ भने त्यहाँबाट असुलउपर गर्ने, थुनुवा गर्ने हो,' मन्त्री भट्टले भने, 'अहिले लगानी भित्र्याउन खोजिराखेका छौँ, कोभिडको परिस्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई भित्रै हालेर, त्यसको अन्य जायजेथाबाट असुलउपर गरेपछि लगानी आउँछ कि आउँदैन ? देश औद्योगिकरणतिर जान्छ कि जाँदैन ? भन्ने अलि हामीलाई द्विविधा भएको हो ।'

मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरूलाई बचाउने गरी वस्तुवादी, वैज्ञानिक निकास दिन निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले समितिलाई जानकारी दिए । कोभिड महामारीको समयमा त्यसैपनि उद्योगी, व्यवसायी मारमा परेको अवस्थामा कुनै पनि उद्योगलाई कारबाही गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले तत्काल कारबाही गर्न उचित नहुने भन्नेमा उनको जोड थियो ।

चिनी मिलहरूले उखु किसान र श्रमिकलाई करोडौं रकम भुक्तानी दिन नसकेको बारेमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि उद्योगीहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि मन्त्री भट्टले बताए ।

श्रीराम सुगर मिलबाट किसान र श्रमिकलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी गराउन निर्देशन

उद्योग समितिले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

श्रीराम सुगर मिल्सबाट उत्पन्न समस्याको समाधान एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।

सभापति श्रीवास्तवले चाडपर्वको समय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले उखु किसान र मजदुरहरूलाई तत्काल राहतस्वरुप केही रकम भुक्तानी दिइसक्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको बताए ।

श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु खरिद गरेको भुक्तानी नदिई गत साउन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग सधैंका लागि बन्द भएको जानकारी गराएको थियो । त्यससँगै किसानहरूले पाउनुपर्ने करिब ४१ करोड रुपैयाँ पाउन नसकेको बताइएको छ । उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि ६-७ महिनाको तलब, भत्ता र कर्मचारी सञ्चयकोषमा रहेको करिब ४ करोड रुपैयाँ नपाएको बताइएको छ ।