किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीको बचाउ गर्दै मन्त्री भट्टले भने- वैदेशिक लगानी नभित्रिएला भन्ने डरले कारबाही गरेनौं- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीको बचाउ गर्दै मन्त्री भट्टले भने- वैदेशिक लगानी नभित्रिएला भन्ने डरले कारबाही गरेनौं

श्रीराम सुगर मिलबाट किसान र श्रमिकलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी गराउन निर्देशन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले देशमा लगानी नभित्रिएला भन्ने डरले चिनी मिलका मालिकहरूलाई कारबाही नगरिएको बताएका छन् । किसानलाई करोडौं रुपैयाँ उखुको बक्यौता नदिएको र श्रमिकलाई रकम नदिएको लगायतका विषयमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मन्त्री भट्टलाई बिहीबार छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

बैठकमा श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी र श्रमिकलाई ज्याला नदिएको सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो । उक्त मिलले किसानबाट उखु लिएर ४१ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता गर्न बाँकी रहेकोबारे समितिले छलफल गरेको थियो । सांसदहरूले मिल सञ्चालकलाई कारबाही गरेर किसानलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

मन्त्री भट्टले कोरोना भाइरसको समयमा उद्योगीहरूलाई कारबाही गरी हतोत्साही पार्न नसकिएको बताएका थिए । चिनी उद्योगलाई बचाउने वा रुग्ण घोषित गरी असुलउपर गर्ने दुई विकल्प मात्रै भए पनि किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

‘श्रीराम मिलका सञ्चालकले १० बिगाहा जग्गा बिक्री गर्न पायो भने मन्त्रालयले दिएका चार वटा शर्त पालना गर्छु भनेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दिनँ भनेर उसले निवेदन दिइसकेपछि हामीले सिफारिस पनि गरिदिएको हो । अब हाम्रो उद्योग मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा उनको अन्यत्र जायजेथा छ भने त्यहाँबाट असुलउपर गर्ने, थुनुवा गर्ने हो,' मन्त्री भट्टले भने, 'अहिले लगानी भित्र्याउन खोजिराखेका छौँ, कोभिडको परिस्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई भित्रै हालेर, त्यसको अन्य जायजेथाबाट असुलउपर गरेपछि लगानी आउँछ कि आउँदैन ? देश औद्योगिकरणतिर जान्छ कि जाँदैन ? भन्ने अलि हामीलाई द्विविधा भएको हो ।'

मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरूलाई बचाउने गरी वस्तुवादी, वैज्ञानिक निकास दिन निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले समितिलाई जानकारी दिए । कोभिड महामारीको समयमा त्यसैपनि उद्योगी, व्यवसायी मारमा परेको अवस्थामा कुनै पनि उद्योगलाई कारबाही गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले तत्काल कारबाही गर्न उचित नहुने भन्नेमा उनको जोड थियो ।

चिनी मिलहरूले उखु किसान र श्रमिकलाई करोडौं रकम भुक्तानी दिन नसकेको बारेमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि उद्योगीहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि मन्त्री भट्टले बताए ।

श्रीराम सुगर मिलबाट किसान र श्रमिकलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी गराउन निर्देशन

उद्योग समितिले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

श्रीराम सुगर मिल्सबाट उत्पन्न समस्याको समाधान एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।

सभापति श्रीवास्तवले चाडपर्वको समय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले उखु किसान र मजदुरहरूलाई तत्काल राहतस्वरुप केही रकम भुक्तानी दिइसक्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको बताए ।

श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु खरिद गरेको भुक्तानी नदिई गत साउन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग सधैंका लागि बन्द भएको जानकारी गराएको थियो । त्यससँगै किसानहरूले पाउनुपर्ने करिब ४१ करोड रुपैयाँ पाउन नसकेको बताइएको छ । उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि ६-७ महिनाको तलब, भत्ता र कर्मचारी सञ्चयकोषमा रहेको करिब ४ करोड रुपैयाँ नपाएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नरवणेलाई मानार्थ महारथी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी प्रदान गरेकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा बिहीबार साँझ भण्डारीले नरवणेलाई मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न, खड्ग र प्रमाणपत्र प्रदान गरेकी हुन् ।

तस्बिर : नेपाली सेना

त्यस अवसरमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालगायतको उपस्थिति थियो ।

नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पाउने नरवणे १८ औं भारतीय सेना प्रमुख हुन् । नेपालका प्रधानसेनापति थापाले ०७५ पुस २८ गते भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ सेनाप्रमुखको उपाधि ग्रहण गरेका थिए । थापा यस्तो उपाधि लिने १४ औं प्रधानसेनापति हुन् । २०२५ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहले पहिलोपटक सेनापतिका हैसियतमा यो उपाधि लिएका थिए । २०४३ देखि २०४७ सम्म सेनापति बनेका सत्चितशमशेर राणाले भने भारतीय सेनाको मानार्थ सम्मान लिएनन् ।

पूर्वसहायक रथीसमेत रहेका सैनिक इतिहासका जानकार प्रेमसिंह बस्न्यातका अनुसार भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएकै बेला २०४६ सालमा सत्चितशमशेर राणा बंगलादेशका सेनापतिको निमन्त्रणामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको एभ्रो जहाज लिएर जान खोज्दा भारतले रुट नदिएपछि सिभिल फ्लाइटमा गएका थिए ।

‘चीनसँग हतियार खरिद गरेको विषयमा रुष्ट बनेको भारतले नाकाबन्दीसँगै पञ्चायती व्यवस्था हटाउन भएको राजनीतिक आन्दोलनमा पनि सघाएको थियो, त्यहीताका एभ्रो जहाजलाई रुट नदिएको हो । भारतले मौका पाउनासाथ हामीलाई सधैँ हेपाहा व्यवहार गर्दै आएको छ,’ बस्न्यातले कान्तिपुरसँग भने । त्यस बेलालाई अपवाद मान्ने हो भने दुवै देशका सेना प्रमुख एकअर्का देशको मानार्थ महारथी हुने चलन छ ।

महारथीको दर्ज्यानी ग्रहण गर्न नरवणे ३ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा बुधबार काठमाडौं आएका हुन् । २०७६ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नरवणेलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाउन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई स्वीकृति दिएको थियो तर भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको विषय उठेकाले नरवणेको भ्रमण रोकिएको थियो ।

दिनभर औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त

भारतीय स्थल सेना प्रमुख नरवणे बिहीबार दिनभर औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहे । बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलस्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका उनलाई त्यसपछि जंगी अड्डामा नेपाली सेनाको टुकडीले सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो । त्यसपछि उनले सैनिक मुख्यालय परिसरमा ओखरको बिरुवा रोपेका थिए । त्यसपछि प्रधानसेनापति थापासँग नरवणे औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहे । त्यस क्रममा नेपालमा बनेका १ लाख थान मेडिकल मास्क प्रधानसेनापति थापाले नरवणेलाई हस्तान्तरण गरे । नरवणेले सेनाका लागि फिल्ड अस्पताल सञ्चालन गर्न एक्सरे मेसिन, कम्प्युटेड रेडियोग्राफी सिस्टम, आईसीयू भेन्टिलेटर, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट र २ वटा एम्बुलेन्ससहित विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गरेका छन् ।

त्यसपछि नेपाली सेनाको इतिहास र वर्तमान भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको सेनाले जनाएको छ । औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि बिहीबार बेलुकै प्रधानसेनापतिका तर्फबाट जंगी अड्डामा आयोजित रात्रिभोजमा नरवणे सहभागी भएका थिए । भ्रमणको अन्तिम दिन शुक्रबार नरवणेले सेनाको शिवपुरीस्थित स्टाफ कलेज पुगी शिक्षार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँबाट फर्किएपछि रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी उनी दिल्ली फर्किने कार्यक्रम छ ।

१० वर्षको बक्यौता सवा ३ अर्ब

भ्रमणका क्रममा अन्य सैनिक सहायता आदानप्रदानबारे कुनै सम्झौता भएन । भारतसँग सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दाको नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई अनुदानमा रूपान्तरण गरिदिन आग्रह गर्दा भारतले मानेको थिएन । सन् २०१० देखि २०१८ सम्म १० वर्षको अवधिमा हतियारलगायत बन्दोबस्तीका करिब ८ अर्ब रुपैयाँको सामान भारतले उपलब्ध गराएकामा ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋणमा थियो । त्यसमध्येको ३ अर्ब २१ करोड रकम तिर्नुपर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार गत वर्ष नै रक्षा मन्त्रालयले भारतलाई बक्यौता भुक्तानीबापतको रकम उपलब्ध गराउन अर्थलाई आग्रह गरेको थियो तर अझै अर्थबाट यस विषयमा निर्णय भएको छैन । पछिल्लोपटक पुनः अर्थ र रक्षाबीच बक्यौता अनुदानमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरिनेबारे छलफल भइरहेको छ । भारतले आफूसँग हतियार खरिद गर्न बाध्य बनाउन उपलब्ध हुने सहायताको ६० प्रतिशत अनुदान भन्दै आएको छ तर नेपाललाई सैन्य सहायताबापत दिने अनुदान पहिले नै यकिन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । नेपाललाई आफू अनुकूलका सामान खरिद गर्न यसले सहयोग पुग्छ तर भारतले नेपालको प्रस्ताव मानेको छैन ।


प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ १९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×