तयारी नगर्दा ३२ विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकियो

सरकारले गत वर्ष कात्तिक ८ मा विज्ञापन नियमन ऐन जारी गर्दै नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलले कानुन जारी भएको एक वर्षभित्र क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त समय दिए पनि नेपालमा प्रसारण भइरहेका केही विदेशी च्यानलले तयारी नगर्दा प्रसारण रोकिएको हो ।

क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि डाउनलिंक अनुमति पाएका संस्थाले गर्नुपर्ने उपकरण आयात र विदेशी टेलिभिजन आफैंले गर्नुपर्ने तयारी नगर्दा भारतीय स्टार इन्डियासहितका केही विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिएको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले जानकारी दिए ।

‘केहीले क्लिन फिड नीति पालना गर्दै विज्ञापनरहित प्रसारण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केहीले परीक्षण गरिरहेका छन् । र, बाँकी टेलिभिजन पुनः सुरु हुन करिब दुई साता लाग्छ ।’

सरकारले क्लिन फिड नीति लागू गर्न एक वर्षको अवधि दिएकाले विदेशी टेलिभिजन प्रसारण रोकिनुमा सरकारको दोष नरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारले प्रशस्त समय दिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तयारी नगर्नुमा सरकारको कुनै दोष छैन ।’

स्टार इन्डियाअन्तर्गतका ३२ वटा च्यानलको प्रसारण रोकिएको उनले जानकारी दिए । यी च्यानलको प्रसारण रोकिँदा इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) हेर्ने नेपाली दर्शक खेल हेर्नबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।

क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाए नबजाएको विषयमा नियमित अनुगमन भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए ।

‘अनुगमनका लागि हामीले कम्प्युटर प्रणाली स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सोही प्रणालीबाट हामीले विदेशी च्यानलको नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं ।’ विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाए दर्शकले पनि उजुरी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न एक वर्षको म्याद दिएकाले यसकै कारण कुनै विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिएको भए उपभोक्ताले सेवा प्रदायकसँग उजुरी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘कुनै उपभोक्ताले टेलिभिजन च्यानलका लागि पैसा तिरिसकेको हो र क्लिन फिड कार्यान्वयनका कारण प्रसारण रोकिएको भए जसलाई पैसा तिरेको हो, उसैसँग कुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले पहिल्यै घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरेको हो ।’

क्लिन फिडका कारण रोकिएका विदेशी च्यानललाई क्लिन फिड कार्यान्वयनसहित प्रसारण गराउने जिम्मा पनि डाउनलिंक अनुमति पाएका निकायको भएको सचिव बस्यालले टिप्पणी छ । सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निकाय विज्ञापन बोर्डको गठन पनि गरिसकेको छ ।

विज्ञापन नियमन ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार तत्कालका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दिल्ली शर्माको अध्यक्षतामा सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको हो । दुई साताअघि सरकारले जारी गरेको विज्ञापन नियमावलीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनको दफा १४ अनुसार बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्षसहित गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान छ ।

विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरूमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका दुई प्रतिनिधि पनि बोर्डका सदस्य हुने प्रावधान ऐनमा छ ।

उपभोक्ता हकहित वा आमसञ्चारका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले तीन जनालाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । बोर्डले तोकेका वरिष्ठ कर्मचारीले सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

‘ऐनमा तीन वटा मन्त्रालयका सहसचिव बोर्डको सदस्य हुने प्रावधान छ,’ सचिव बस्यालले भने, ‘तीनै मन्त्रालयबाट सदस्य छनोट गर्ने काम करिब टुंगिएको छ ।’ उनका अनुसार यिनै सदस्यबाट तत्काल बोर्ड गठन हुनेछ । अध्यक्ष छनोट र अन्य सदस्य मनोनयनको प्रक्रिया पनि चाँडै सुरु हुनेछ ।

बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनसहित सार्वजनिक स्थानमा राखिने होर्डिङ बोर्डको नियमनको समेत अधिकार छ । नियमावलीमा घर वा कार्यालय परिसरमा राख्ने होर्डिङ बोर्डको आकार निर्धारणको जिम्मा पनि बोर्डलाई दिइएको छ ।

‘आफ्नो पेसा वा व्यवसाय गर्ने घर वा कार्यालयको परिसरमा राखिने होर्डिङ बोर्डको आकार बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिमको हुनेछ,’ नियमावलीको नियम १० मा भनिएको छ ।

नियमावलीमा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका लागि विज्ञापन एजेन्सीले दर्ता भएको प्रमाणपत्र, गत आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ताको प्रमाणपत्र र बोर्डले तोकेको कागजात बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो एजेन्सीमार्फत भएका विज्ञापनको अभिलेख राख्नुपर्ने र बोर्डले त्यस्ता अभिलेखको निरीक्षण गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।