लकडाउनले बढायो मोबाइल बैंकिङ

जेठसम्म मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या ६० लाख ८५ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत चैतमा यो संख्या ४० लाख ९० हजार थियो । लकडाउन अवधिमा मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्यासँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म मोबाइल बैंकिङमार्फत १८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ । गत चैतमा यस्तो रकम ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । लकडाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम कारोबार, नेपाल क्लियरिङ हाउसले कनेक्ट आईपीएस, राष्ट्र बैंकले आरटीजीएसलगायत कारोबार निःशुल्क गरेका थिए । यही कारण मोबाइललगायत सबै प्रकारका अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने बैंकिङ कारोबार बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

लकडाउन सुरु भएको महिना चैतको अन्त्यमा एटीएमबाट भएको कारोबार संख्या ३८ लाख ६३ हजार ५ सय ८६ वटा थियो । जेठसम्म आइपुग्दा उक्त कारोबार संख्या ३९ लाख ८९ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सो अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङमा पनि वृद्धि भएको छ । गत चैतसम्म इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ५४ हजार ६ सय वटा कारोबार भएकोमा जेठसम्म आइपुग्दा बढेर १ लाख ३० हजार पुगेको छ । आरटीजीएस, ईसीसी, कनेक्ट आईपीएस, ई–कमर्स, पीओएस, वालेट र क्यूआर कोडमार्फतको कारोबार पनि लकडाउनका बेला बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नगदरहित कारोबार प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप पछिल्ला वर्षमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार निरन्तर बढ्दो छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पनि सबल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएको छ । ‘नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका संस्थाको गुणस्तर वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि यसअघि सैद्धान्तिक सहमति दिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने काम रोकेको छ । काम नगर्ने र लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई संख्या नै तोकिदिएको छ । तोकिएको संख्यामा ग्राहक र कारोबार रकम पुर्‍याउन नसक्ने संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) का रूपमा अनुमति पाएका संस्थाले ०७८ असारसम्म कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्‍याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगे त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिने, भुक्तानी प्रणालीको विकाससम्बन्धी सूचक प्रकाशन गर्ने योजना पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । डिजिटल बैंकिङ बढेसँगै सञ्चालन जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ । अर्काको युजरनेम र पासवर्ड चोरी गरी रकम चोरी गर्ने, एटीएमबाट रकम चोर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्याक गरी रकम स्थानान्तरण गर्नेलगायत घटना नेपालमै घटिसकेका छन् । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।