सरकारले अझै देखेन नेटवर्किङ ठगी 

उनले लेखेका छन्, ‘पेसागत रूपमै खुलेआम नेटवर्किङ व्यापार गर्न पाउने भइयो, जय नेटवर्क जय नेचर हर्ब्स ।’ अर्को पोस्ट गर्दै उनले ‘नेटवर्किङ गर्छु भनेर छाती तन्काएर हिँड्न मिल्ने भयो अबदेखि...’ लेखेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियाका महासचिव हेमराज सापकोटाले पनि साउन ७ गते फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘नेटवर्क मार्केट मिहिनेत गर्नेहरूको व्यापार, जय नेटवर्क मार्केटिङ ।’ सापकोटा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, मलेसियाका मुख्य लिडर हुन् । नेचर हर्ब्सजस्तै आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन नेपाल) लगायतका कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क मार्केटिङ नै भनेर प्रशिक्षण दिइराखेका छन् । कम्पनीका लिडरहरूले फेसबुक र यु–ट्युबमा भिडियोसमेत पोस्ट गरेका छन् ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र नियमावली, ०७६ ले नेटवर्किङलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न बन्देज गरेको छ । तर इजाजत पाएका यी कम्पनीहरूले त्यसअगावै नेटवर्किङ कारोबार गरेका छन् । इजाजत वितरण गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार इजाजतप्राप्त गरेपछि कारोबार गर्नुपूर्व बिमा, पूर्वाधार, तालिम, बिक्री कक्ष र विक्रेता नियुक्त गरेको सम्झौता सबै विभागमा बुझाउनुपर्छ । तर ती कम्पनीहरूले अवैध रूपमै कारोबार गरिरहेको समेत पुष्टि भएको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणमा कम्पनीले इजाजतप्राप्त गरेकै दिन र असार २८ गते सदस्य बनाएर कारोबारसमेत गरेको देखिन्छ । विवाद आएपछि नेपाल च्याप्टर भने ब्लक गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार ग्राहक बनेको संगठनलाई जिओनलोजी भनिन्छ । एक लिडरले उपलब्ध गराएको जिओनलोजी नम्बरअनुसार संगठनले ग्राहक बनाएको र रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । ती लिडरले जुलाई १२ मा १०० बिजनेस भ्योल्युम (वीभी), जुलाई १२ मा १०० वीभी र इजाजत लिएकै दिन जुलाई १ मा ४०० वीभीको रकम भुक्तानी गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

‘यो एउटा लिडरको प्रमाण हो । कम्पनीसँग यस्ता हजारौं लिडर हुन्छन्, मिडियामा आएपछि हतार/हतार नेपाल च्याप्टर बन्द गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीले चाहे बेवसाइट क्र्याक गरेर सबै प्रमाण फेला पार्न सक्छ ।’ तर सरकारी निकाय व्यवसायीकै पक्षमा देखिन्छ । नियमन गर्नुको सट्टा नेटवर्किङ व्यवसायीलाई प्रश्रय दिइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूले इजाजत लिनु अगाडि र त्यसपछि कारोबार गरे पनि वाणिज्य विभागले कारोबार नगरेको दाबी गर्छ । इजाजत वितरण गरेपछि मात्रै अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै विभाग पन्छिँदै आएको छ । विभागका अधिकारीहरूले नियमावली आएपछि मात्रै विभागले हेर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘इजाजतपत्र पाएपछि कारोबार गर्न सबै विवरण विभागमा पेस गर्नुपर्छ । अहिले लिडर नै छैन,’ विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईंले भने, ‘कारोबार गरेको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले नेटवर्किङ पूर्ण निषेध गरिएको बताए । इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीहरूको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘समितिले आवश्यकताअनुसार कागजात मगाएको छ । अघिल्लो पटक ठगीका कागजातहरू पनि उपलब्ध गराएका छौं,’ आचार्यले भने, ‘अब निर्देशनको पर्खाइमा छौं । समितिको निर्देशनका आधारमा अगाडि बढ्छौं ।’

प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ भइरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ । ‘नेटवर्किङप्रति सकारात्मक छैनौं । विगतमा धेरै उपभोक्ता ठगिए । विगतकै सञ्चालकहरू अहिले पुनः नयाँ कम्पनीका रूपमा आएका छन्,’ उपसमितिका सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले भने, ‘सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । अनुमति पाएका कम्पनीमा विगतकै व्यक्ति रहेकाले इजाजत खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत धारणा छ ।’ उनले ऐन/नियमावली पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

हाल विभागले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज, हेल्दी लिभिङ नेपाल, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल, यु–टर्न इन्टरनेसनल र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिलाई इजाजत दिएको छ । थप ६ वटा कम्पनी इजाजत पाउने क्रममा छन् । समितिले छानबिन पूरा नहुन्जेल थप इजाजत नदिन निर्देशन दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार इजाजत पाएका अधिकांश कम्पनीका सञ्चालक यसअघि नै नेटवर्किङमा सक्रिय व्यक्तिहरू हुन् । पूर्वनेटवर्किङ व्यक्तिसँगै अहिले पूर्वप्रहरी, पूर्वमहान्यायाधिवक्तादेखि राजनीतिक दलका नेताको समेत संलग्नता रहेको भेटिएको छ । विगतमा हर्बो, ग्रिन बुटी, गोल्डक्वेस्ट, युनिटीलगायत कम्पनीले हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि व्यवसाय बन्द थियो । ठगिएका सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति नपाउँदै पुनः प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत दिइएको छ । कम्पनीले नाम र सञ्चालकहरू हेरफेर गरेर पुनः अनुमति पाएका छन् ।