भुक्तानी सेवा प्रदायकको नयाँ लाइसेन्स रोकिँदै

नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने राज्यको नीतिअनुरूप केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसका लागि छुट्टै भुक्तानी विभाग स्थापना गरी उक्त क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा राष्ट्र बैंक लागेको छ । सोही क्रममा करिब दुई दर्जन संस्थालाई लाइसेन्स वितरण भइसकेकाले नयाँ बन्द गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘डिजिटल क्षेत्रमा धेरै काम हुन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लाइसेन्स पाएका संस्थाले पूर्ण क्षमतामा काम गरे अहिलेलाई पर्याप्त हुन्छ ।’ यसकारण नयाँ लाइसेन्स रोक्ने गृहकार्य अघि बढेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ती संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्नेबारे घोषणा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) गरी दुई प्रकारका लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । जसमध्ये नौवटा कम्पनीले पीएसओ र १४ वटा कम्पनीले पीएसपीका लागि अनुमति पाएका छन् । लाइसेन्स पाएका १४ मध्ये ११ वटा सञ्चालनमा छन । बाँकी २ वटा सञ्चालन प्रक्रियामा छन् । ‘थप ८ वटा कम्पनीले पीएसओका लागि सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) पाएका छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी २ वटा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अघि बढेका छन् । थप ३/४ वटाको आवेदन अध्ययन भइरहेको छ ।’ लाइसेन्स पाइसकेका र प्रक्रियामा रहेका सबै सञ्चालनमा आएपछि यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पुग्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्न लागिएको हो ।

विद्युतीय भुक्तानीका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संस्थालाई अनुमति वितरण गरे पनि ती संस्थाले पूर्ण क्षमतामा काम नगरेको गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीले बताएका थिए । गत साता कान्तिपुरले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष राउन्ट टेबलमा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘अब नोटमा मेरो हस्ताक्षर प्रयोग नै गर्नु नपर्ने अवस्था ल्याउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छु । नोट छाप्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन भनेको छु । नत्र यो क्षेत्रमा काम गर्न लाइसेन्स दिनुको के अर्थ ?’ त्यसका लागि कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनको भनाइ छ । लाइसेन्स पाइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने दायित्व पनि उनीहरूकै भएको उनको भनाइ छ । ‘लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आवश्यक पूर्वाधारमा पनि लगानी नगर्ने, नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

हाल करिब २२ वटा संस्थाले यस्तो लाइसेन्स पाइसकेका छन् । ‘तीमध्ये तीन/चारवटा भन्दा बढी टिक्ने गाह्रो होला जस्तो देख्छु,’ उनले भने, ‘मेरो अनुरोध तपाईंहरूले जिम्मेवार भएर काम गरिदिनुस्, केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भए राष्ट्र बैंक तयार छ ।’ राष्ट्र बैंकको आगामी रणनीतिक योजनाका आधारमा नम्बर नै तोकेर अघि बढ्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘निश्चित समयपछि अर्थतन्त्रको निश्चित प्रतिशत ‘डिजिटलाइजेसन’ हुनेछ भनेर लक्ष्य तोकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरोकारवालालाई लक्ष्य नै तोकिदिन्छौं ।’

त्यसो त राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबार गर्ने संस्था पनि आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन (गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति) जान पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उसले हालै जारी गरेको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली ०७७’ मा यस्तो व्यवस्था छ । पछिल्लो आधा दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकलाई पनि मर्जरमा जान पाउने व्यवस्था गरेको हो । ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन्,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’ यो अनिवार्य व्यवस्था भने होइन । संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार सञ्चालन अनुमति लिने समयमै पब्लिक लिमिटेडमा जाने वा प्राइभेट लिमिटेडमा त्यो निश्चित गर्नुपर्नेछ । पब्लिकमा जान चाहने कम्पनीले सेवा सुरु गरेको तीन वर्षभित्र कुल पुँजीको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लघुवित्तको लाइसेन्स रोकिने

यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ अनुमतिका लागि आवेदन बन्द गरेको राष्ट्र बैंकले अब लाइसेन्स नै बन्द गर्ने तयारी थालेको छ । अनावश्यक रूपमा लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गरिरहेको आरोप खेपिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो ।

‘मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र बन्द गरिएको छ, भन्ने आउँछ,’ स्रोतले भन्यो । २/३ महिनाअघिसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय १ पुगेको थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनले केही संस्था घटेका छन् । अब नयाँ लाइसेन्स रोक्ने र भएकालाई पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गरेर थप संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी हो ।

‘अब छिट्टै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या करिब ८० को हाराहारीमा हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब ती संस्थाको गुणस्तरमा जोड दिने हो ।’