राजस्व छलीको आरोपमा ५ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

राजस्व छलीको आरोपमा ५ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न ५ कम्पनीविरुद्ध ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले उनीहरूमाथि भन्सार चोरी पैठारी र राजस्व चुहावटको आरोप लगाएको हो । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरू राजस्व छलीका अन्य घटनामा पनि सामेल हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको नाम गोप्य राखेको छ । विदेशबाट मोबाइललगायतका सामान चोरेर आयात गरी राजस्व छलेको आरोपमा मयूर मालाकरलगायत २ जनाविरुद्ध ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूले करिब एक दशकदेखि नै मोबाइलको अवैध कारोबार गरेको, व्यक्तिगत बैंक खाताबाट कारोबार गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ ।

झूटो भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेको आरोपमा जिमी ग्रुप प्रालिविरुद्ध विभागले १८ करोड ३३ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार गत आइतबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको हो । जिमीले सामान नै खरिद नगरी नक्कली भ्याट बिल बनाएको विभागको आरोप छ । उसमाथि आयकरसमेत छलेको आरोपमा मुद्दा चलेको हो । जिमीमाथि भ्याटमा ५ करोड ९७ लाख, आयकरमा १० करोड ७९ लाख र लाभांश करमा १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर छलेको आरोप छ । आरोप प्रमाणित भए बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना हुनेछ । संलग्नहरूमाथि कैद सजायको मागदाबी भए पनि विभागले उनीहरूको नाम खुलाएको छैन ।

नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आरोपमा ललितपुरको न्यु क्रिएसन इम्पेक्समाथि ९ करोड २३ लाखको राजस्व छली मुद्दा दर्ता भएको छ । ऊमाथि पनि राजस्व र आयकर छलेको आरोप छ । काठमाडौंको महाबौद्ध ठेगाना राखी कारोबार गरेको समर ट्रेडसमाथि ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग छ । उसले किनेकोभन्दा बेचेको सामान बढी देखिएको थियो । साथै आयात नै नभएको सामानसमेत बेचेको भेटिएको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उक्त फर्मविरुद्ध ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।

झूटा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको आरोपमा विभागले न्यु कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेजविरुद्ध १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । छलीमा संलग्नहरूमाथि कैदको मागदाबीसमेत छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गतवर्षदेखि हालसम्मकै ठूलो नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । सुरुमा नक्कली भ्याट बिल बनाउने एक सय कम्पनीमाथि अनुसन्धान थालिएको थियो । ती कम्पनीबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने झन्डै एक हजार कम्पनीले राजस्व छली गरेको भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसरी खोसिएको थियो आईजीपीको फुली लगाउने अधिकार

‘रेजिमेन्टल अधिकार खोसेर तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम र कृष्णप्रसाद सिटौलाले फौजलाई कमजोर बनाउँदै आईजीपीको फुली लगाइदिने गलत अभ्यास बसाए’
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) अनन्तराम भट्टराईले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘सेवा निवृत्त प्रहरी महानिरीक्षकले नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न (फुली) लगाइदिने तोडिएको परम्परा पुन: सुरु भएको भए राम्रो हुने थियो ।’ नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेबाट दज्र्यानी चिह्न पाएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वएआईजी भट्टराईले यस्तो स्टाटस लेखेका थिए ।

२०५३ फागुन १५ मा नवनियुक्त आईजीपी अच्युतकृष्ण खरललाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै निवर्तमान आईजीपी मोतीलाल बोहरा (बायाँ) र त्यसको ३६ दिनपछि नियुक्त आईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम । तस्बिर : नेपाल प्रहरी

सरसर्ती हेर्दा सामान्य लागे पनि उनको स्टाटस अवकाशमा जान लागेका आईजीपीले नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिनेसम्बन्धी विगतको परम्परा पुन: स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो । यो परम्परा २०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तोडेका थिए । राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप भित्र्याएर प्रहरीमा विकृति निम्ताएको आरोप देउवा र गौतममाथि अहिले पनि लाग्दै आएको छ ।

दुईवर्षे कार्यकाल छँदै आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे उमेरहद लगाएर हटाइयो । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बने । उनलाई परम्परा तोडेर देउवाले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएको पूर्वएआईजी अनन्तराम भट्टराई बताउँछन् ।यद्यपि त्यसबेला देउवाको निर्देशनमा तत्कालीन गृहसचिव भोजराज पोखरेलले बोहरालाई दर्ज्यानी लगाइदिएका थिए । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गौतम गृहमन्त्री थिए । आईजीपी थिए, अच्युतकृष्ण खरेल । २०५३ फागुन १५ मा सरकारले खरेललाई आईजीपीमा बढुवा गर्‍यो । खरेललाई उनका अग्रज तथा अवकाशमा जान लागेका आईजीपी मोतीलाल बोहराले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए । बोहरा–खरेलको सम्बन्धमा तिक्तता थियो । तर फौजी अनुशासन भएका कारण बोहराले आउने आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तर राजनीतिक खिचातानी र तत्कालीन सत्ता भागबन्डाको असर प्रहरीमा पर्न गयो । आईजीपी भएको ३६ दिनपछि चैत तेस्रो साता नै खरेललाई हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको नेतृत्व ध्रुवबहादुर प्रधानलाई सुम्पियो । खरेललाई अस्वाभाविक रूपमा हटाइएका कारण प्रधानले निवर्तमान हुने आईजीपीबाट दर्ज्यानी चिह्न पाउने परम्परालाई निरन्तरता दिन पाएनन् । प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले आईजीपीको फुली लगाइदिए । सुरक्षा वृत्तमा यो घटनाले तरंग नै ल्याइदियो । करिब ८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर खरेल पुन आईजीपीकै भूमिकामा फर्किए ।

२०५७ असोज १६ सम्म खरेल आईजीपी रहे । अनिवार्य अवकाश हुनुअघि एआईजी प्रदीपशमशेर राणालाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर दुई महिना बिदामा बसेका खरेललाई त्यही बीचमा राजीनामा दिन बाध्य पारियो । उनको राजीनामा स्वीकृत भयो । राणा आईजीपी भए । तर राजीनामा स्वीकृत भइसकेका आईजीपी खरेलले गौतमले तोडेको परम्परा पुन:स्थापित गर्दै नयाँ आईजीपी राणालाई पोसाकमै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे । प्रदीपशमशेर राणाले पनि आफ्ना उत्तराधिकारी श्यामभक्त थापालाई आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा ‘दमनकारी’ भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै थापालाई चार महिना कार्यकाल छँदै २०६३ भदौमा हटाइयो । थापालाई हटाएर ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । तर हठात् हटाइएका थापाबाट राणाले दर्ज्यानी लगाएनन् । कहीं नभएको परम्पराको सुरुआत गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीमार्फत आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाउने चलन बसाए । त्यसपछि हालसम्म पनि प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा यो प्रचलन कायम छ ।

पूर्वएआईजी भट्टराई ‘रेजिमेन्टल राइट’ खोसेर तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू देउवा, गौतम र सिटौलाले फौजलाई कमजोर बनाउँदै आईजीपीको फुली लगाइदिने गलत अभ्यास बसाएको आरोप लगाउँछन् । ‘जाने आईजीपीले आउनेलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने चलन फौजी अधिकार हो, यसमा भावनात्मक सम्बन्ध मात्रै होइन, शक्ति र भाइचारा अनि इतिहास र परम्परा जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हठात् खोसिएको फौजी अधिकार र परम्परालाई पुन:स्थापन गरिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×