राजस्व छलीको आरोपमा ५ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ — नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न ५ कम्पनीविरुद्ध ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजस्व छलीको आरोपमा ५ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

विभागले उनीहरूमाथि भन्सार चोरी पैठारी र राजस्व चुहावटको आरोप लगाएको हो । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरू राजस्व छलीका अन्य घटनामा पनि सामेल हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको नाम गोप्य राखेको छ । विदेशबाट मोबाइललगायतका सामान चोरेर आयात गरी राजस्व छलेको आरोपमा मयूर मालाकरलगायत २ जनाविरुद्ध ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूले करिब एक दशकदेखि नै मोबाइलको अवैध कारोबार गरेको, व्यक्तिगत बैंक खाताबाट कारोबार गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ ।

झूटो भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेको आरोपमा जिमी ग्रुप प्रालिविरुद्ध विभागले १८ करोड ३३ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार गत आइतबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको हो । जिमीले सामान नै खरिद नगरी नक्कली भ्याट बिल बनाएको विभागको आरोप छ । उसमाथि आयकरसमेत छलेको आरोपमा मुद्दा चलेको हो । जिमीमाथि भ्याटमा ५ करोड ९७ लाख, आयकरमा १० करोड ७९ लाख र लाभांश करमा १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर छलेको आरोप छ । आरोप प्रमाणित भए बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना हुनेछ । संलग्नहरूमाथि कैद सजायको मागदाबी भए पनि विभागले उनीहरूको नाम खुलाएको छैन ।

नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आरोपमा ललितपुरको न्यु क्रिएसन इम्पेक्समाथि ९ करोड २३ लाखको राजस्व छली मुद्दा दर्ता भएको छ । ऊमाथि पनि राजस्व र आयकर छलेको आरोप छ । काठमाडौंको महाबौद्ध ठेगाना राखी कारोबार गरेको समर ट्रेडसमाथि ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग छ । उसले किनेकोभन्दा बेचेको सामान बढी देखिएको थियो । साथै आयात नै नभएको सामानसमेत बेचेको भेटिएको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उक्त फर्मविरुद्ध ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।

झूटा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको आरोपमा विभागले न्यु कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेजविरुद्ध १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । छलीमा संलग्नहरूमाथि कैदको मागदाबीसमेत छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गतवर्षदेखि हालसम्मकै ठूलो नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । सुरुमा नक्कली भ्याट बिल बनाउने एक सय कम्पनीमाथि अनुसन्धान थालिएको थियो । ती कम्पनीबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने झन्डै एक हजार कम्पनीले राजस्व छली गरेको भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?