व्यवस्थित ‘पेमेन्ट गेटवे’ नभएकाले प्राय: विज्ञापनदाताले अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गरिरहेका छन्
काठमाडौँ — फेसबुक र युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापतको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट गरे कारबाहीको चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकले पाँच महिनासम्म पनि नियमन कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । कार्यविधि नहुँदा एकातिर ती कारोबार नियमनको दायरामा आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर अनौपचारिक रूपमै कारोबार भइरहेको छ ।
भुक्तानी औपचारिक प्रणालीमार्फत गर्न तयार भए पनि विधि र प्रक्रिया स्पष्ट नपारिदिँदा अन्योल भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । ‘औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने विधि र प्रक्रिया नहुँदा अन्योल भएको छ,’ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) का पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले रोकेको भने पनि अहिले चोरी बाटोबाटै पैसा गइरहेको छ ।’
कार्यविधि नबनेकै कारण अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबार नरोकिएको उनले बताए । ढकालका अनुसार लकडाउनमा यस्तो कारोबार झनै बढेको छ । ‘लकडाउनले जुमलगायत धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएका छन्,’ उनले थपे, ‘तिनको भुक्तानी पनि अनौपचारिक माध्ययबाटै भएको हो ।’ कार्यविधि बनाएर त्यस्ता कारोबार औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर नियमन गर्न आफूहरुले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कार्यविधि नबन्दा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने एक/दुई कम्पनीले अनुमति लिई कानुनबमोजिम कर तिरेर विज्ञानबापतको भुक्तानी गरे पनि कार्यविधि बनी नसकेको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘कार्यविधि निर्माणका लागि छलफल भइरहेको थियो । त्यहीबीचमा लकडाउन भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लकडाउनको समयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि हुन सकेन, यसकारण कार्यविधि बनाउन समय लाग्यो ।’
कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थिति कायमै रहेकाले सम्भवत: आगामी मौद्रिक नीतिपछि मात्र कार्यविधिले अन्तिम रूप पाउने उनले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापतको रकम औपचारिक रूपमा भुक्तानी गर्न चाहनेले अहिले पनि पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता भुक्तानी कारोबारलाई नियमन कसरी गर्ने, विधि तथा प्रक्रिया के हुनेलगायत कुरा कार्यविधिमा आउने हुन् ।’
सूचना जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको अनौपचारिक प्रणालीबाट हुने भुक्तानी घटेको मिश्रले दाबी गरे । ‘निकै कम भएको छ, यसअघि अनौपचारिक माध्यमको भुक्तानीमा संलग्न संस्था र कम्पनी पनि अनुमतिका लागि आएका छन्,’ उनले भने, ‘एक महिनामा करिब तीन दर्जन संस्था बुझ्न आएका थिए । तीमध्ये केहीले अनुमति पाएका छन् ।’
राष्ट्र बैंकले गत माघ १७ देखि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको अनौपचारिक माध्यमबाट हुने भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसपछि त्यस्ता भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट नगरे कारबाही गर्ने बताइएको थियो । त्यसका लागि १०/१५ दिनभित्रै कार्यविधि बनाएर सो क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउने राष्ट्र बताएको थियो । सुरुमा क्यान, एडभरटाइजिङ एजेन्सी, मनी चेन्जरलगायत सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो । ‘त्यही समयमा निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि लकडाउन सुरु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लकडाउनमा हिँडडुलमै समस्या भयो । भन्न लायक केही कामै भएको छैन, चालु आवमा त जति गरे पनि सकिँदैन ।’
कार्यविधि निर्माण राष्ट्र बैंकको नियमित कार्यक्रम हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनबापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । तर मौद्रिक नीति जारी भएको ११ महिनासम्म पनि कार्यविधि बनेको छैन ।
विज्ञापनको भुक्तानीका लागि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न समस्या नभए पनि उक्त प्रणालीमार्फत सानो रकम पठाउन नमिल्ने भएकाले अनौपचारिक माध्यम नै प्रयोगको बाध्यता रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक प्रणालीबाट नगर्न सूचना जारी गरे पनि त्यस्तो कारोबार भए, नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना जारी गर्यो, पुग्यो । नियमन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’ यसकारण अनधिकृत कारोबार रोक्न पनि कार्यविधि आवश्यक रहेको ती अधिकारीले बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमार्फत धेरै विदेशी मुद्रा अपचलन भएको सूचना प्राप्त भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसकै आधारमा गत माघमा सूचना जारी गरी वैधानिक प्रणालीबाट मात्र त्यस्तो भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । अनधिकृत कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने भएकाले संलग्नलाई कारबाही हुने चेतावनी दिइएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा रकम भुक्तानी गर्न व्यवस्थित ‘पेमेन्ट गेटवे’ नभएकाले अधिकांश विज्ञापनदाताले अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विदेशमा बस्ने आफन्त वा विदेशी कम्पनीका तर्फबाट भुक्तानी गर्न लगाई पैसा पठाउने गरेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनपछि युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाएर आम्दानी गर्दै आएका नेपालीले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम लिनुपर्नेछ । त्यस्ता भिडियोमा विज्ञापन राखेबापत युट्युबले निश्चित प्रतिशत भिडियो निर्मातालाई उपलब्ध गराउँछ । उक्त रकम प्राय:ले विदेशमा रहेका आफन्त तथा साथीभाइको खातामा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको थियो । औपचारिक माध्यमबाट यसरी सिफारिस लिएर सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्नेको संख्या निकै कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
