कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोखिम बाँड्ने सहमतिमा कोरोना बिमा पुन: सुरु

कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला बिमा बन्द गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले पनि जोखिम बहन गर्ने भएपछि कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि ल्याइएको कोरोना बिमा पुन: सुरु भएको छ । कम्पनीहरूको पुँजीभन्दा दायित्व बढी भएकाले जोखिम बढेको भन्दै बिहीबार केही समयका लागि कोरोना बिमा स्थगन गर्न बिमा समितिले निर्देशन दिएको थियो । शुक्रबार बिमा समिति, बिमा कम्पनी, सरकार र पुनर्बिमा कम्पनी सबैले जोखिम बाँड्ने सहमति भएपछि पुन: बिमालेख बिक्री पुन: सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

जोखिम बाँड्ने सहमतिमा कोरोना बिमा पुन: सुरु

‘कोरोना बिमालेख जेठ २३ गतेदेखि केही समयका लागि स्थगित गरिएकोमा साविककै बिमालेख आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी सुचारु गर्न सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन गरिएको छ,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च दरले बढिरहेका बेला बिमा बन्द गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । पर्याप्त तयारीबिनै बिमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको, बिमितको संख्या बढ्ने अनुमान पनि नगरिएकोलगायत कमजोरीका कारण बिमा बन्द गर्नुपरेको आरोप बिमा विज्ञहरूले लगाएका थिए । विरोध धेरै भएपछि समितिले शुक्रबार नै सहमति गरेको हो ।

सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तान गर्नेछन् । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको छ । हरेक बिमा कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा राख्नुपर्छ । अहिले त्यही कोषको रकम पनि उपयोग गर्न लागिएको हो । उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी जोखिम बाँडफाँट गर्न सबै पक्ष सहमत भएपछि बिमा कम्पनीहरू कोरोना बिमालेख बिक्री गर्न मन्जुर भएका हुन् ।

कोरोना पनि एक प्रकारको महामारी भएकाले पुनर्बिमाका लागि कम्पनी नपाइएपछि बिमा कम्पनीहरू आत्तिएका थिए । संक्रमणसँगै बिमितको संख्या पनि बढिरहेकाले कम्पनीहरूको पुँजीभन्दा बढी दायित्व भएको थियो । ‘सरकारले पनि जोखिम बेहोर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘चरणबद्ध रूपमा सरकार, बिमा समिति, पुनर्बिमा र बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीबापतको दायित्व बहन गर्ने सहमति भएको छ ।’ कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले अब कुल मोडालिटीबाट अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन पनि केही समय स्थगन गर्नुपरेको उनले दाबी गरे । ‘हिजो पनि बिमा बन्द गर्ने कुरा भएको थिएन, कम्पनीको दायित्व धेरै भएको र सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि समायोजन गर्नु थियो,’ उनले भने, ‘सबै पक्षबीचको सहमतिमा शुक्रबारदेखि नै पूर्ववत् अवस्थामा बिमा सुरु भएको छ ।’

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नागरिकको आर्थिक जोखिम सुरक्षणका लागि बिमालेख जारी गरिएकाले निर्धक्क भएर बिमा गर्न उनले आग्रह गरे । शुक्रबार बिमालेख कायम हुने अवधि भने कही परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित व्यवस्थामा कोरोना बिमाको समयावधि ०७७ चैतसम्म मात्र हुनेछ । यसअघिको बिमालेखमा कोरोना बिमाको समयावधि बिमा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था थियो । यसअघि कोरोना बिमाको जोखिमबापतको दायित्व लघुबिमाको ‘पुल’ अन्तर्गत राखिएको थियो । यसअन्तर्गत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत निर्जीवन बिमा कम्पनीले भाग लगाउने व्यवस्था थियो ।

यसैबीच बिहीबारसम्म ३ लाख ३९ हजार ७ सय ७४ जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री सुरु गरिएको थियो । उक्त बिमामा १८ करोड ६८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । सो अवधिमा २९ हजार ९ सय ९१ वटा बिमालेख बिक्री भएको समितिले जनाएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमालेख बिक्री गरिरहेका थिए ।

कोरोना बिमालेखमा एक लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमांक तोकिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक (परिवार, कार्यालयका कर्मचारी आदि) रूपमा पनि यो बिमा गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको बिमाका लागि व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम (बिमा शुल्क) तिर्नुपर्छ । तर सामूहिक रूपमा घर परिवार वा कार्यालयका कर्मचारीको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ बिमांकका लागि बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमा बिमा गर्न सकिन्छ । अस्पतालबाट कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएलगत्तै दाबी भुक्तानी पाइन्छ । कोरोना भाइरस बिमाको व्यवस्थापन लघुबिमाअन्तर्गत गर्ने र बिमालेख जारी गर्दा हाल कृषि बिमा तथा घुम्ती बिमाका लागि तोकिएका जिल्लामा कार्यरत बिमा कम्पनीले अनिवार्य यो बिमालेख बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?