९४ वटा सरकारी वेबसाइटको मात्रै सेक्युरिटी अडिट

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म जम्मा ४१ वटा सरकारी वेबसाइटको मात्रै सेक्युरिटी अडिट भएको जनाइएको छ । हालसम्म सेक्युरिटी अडिट गरिएका सरकारी वेबसाइटको संख्या ९४ मात्रै छ ।

सरकारी बेवसाइटको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पोखरेल केन्द्रमा दर्ता भएका सरकारी वेबसाइटको संख्या धेरै भए पनि सक्रिय वेबसाइटको संख्या भने २ हजार हाराहारीमा मात्रै भएको बताउँछन् । सरकारी वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिटको जिम्मा सूचना प्रविधि विभागको भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसबाहेक सम्बन्धित कार्यालय आफैंले पनि सेक्युरिटी अडिट गर्न वा कसैबाट गराउन सक्छ,’ उनले भने । वेबसाइट सुरक्षित राख्न सेक्युरिटी अडिट अनिवार्य भएको साइबर सुरक्षाविज्ञ सचिन ठकुरी टिप्पणी गर्छन् । ‘हरेक दिन नयाँनयाँ खालका सुरक्षा चुनौती देखिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सेक्युरिटी अडिट अनिवार्य छ ।’ तर कुन तहको सेक्युरिटी अडिट गरिएको छ, त्यसले पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘फेरि सेक्युरिटी अडिट एक पटक गरेर मात्रै हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘पटकपटक गरिरहनुपर्छ ।’ एक पटक गरिएको सेक्युरिटी अडिटले भविष्यमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण नगर्ने भएकाले यसलाई निरन्तरको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारी निकाय वा कार्यालयले आफूले आन्तरिक रूपमा पनि गर्ने र तेस्रो पक्षलाई पनि गर्न दिँदा बढी सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली बैंकहरूले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् ।’

सेक्युरिटी अडिटबाट वेबसाइटमा भएको सुरक्षा कमजोरी पत्ता लाग्ने र त्यसलाई सुधार्न सहयोग गर्ने भएकाले वेबसाइट बढी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत थ्रेटनिक्सले नेपाली साइबर सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा डट जीओभी डट एनपी डोमेनका एक सय २८ वटा सरकारी वेबसाइटमा ह्याकरले पहुँच पाएका थिए । सन् २०१७ मा एक सय २८ वटा सरकारी वेबसाइटमा ह्याकरले पहुँच पाएको पनि थ्रेटनिक्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमनका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक डाटा सुरक्षित गर्ने यसको जिम्मेवारी हो । सरकारले ४ सय ३१ स्थानीय तहका लागि स्थानीय तह मोबाइल एप तयार पारेको जनाएको छ ।

चालु आवको फागुनसम्म ४ सय २१ स्थानीय तह, ३५ सय वडा कार्यालय, २८ सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र २४ सय स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । यस्तै फागुनसम्म ५ सय ३५ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना भएको र सातै प्रदेशका एक/एक सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।