कोमविसापको बजेट सुझाव- कृषिको पुनरुत्थानदेखि डिजिटलाइजेसनसम्म- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कोमविसापको बजेट सुझाव- कृषिको पुनरुत्थानदेखि डिजिटलाइजेसनसम्म

विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक र राजनीतिज्ञ सम्मिलित कोराना महाव्याधि विरुद्ध सार्वजनिक पहलले कोरोना भाइरसका कारण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक क्षति हुने देशमा नेपाल पनि पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक र राजनीतिज्ञ सम्मिलित कोराना महाव्याधि विरुद्ध सार्वजनिक पहल (कोमविसाप) ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका लागि सुझावसहितको पोलिसी मेमो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई बुझाएको छ । 

डा. बाबुराम भट्टराई, प्रदीप गिरी, स्वर्णीम वाग्लेलगायत संलग्न कोमविसापले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना महाव्याधिले पारिरहेको असर र विभिन्न परिदृश्यमा पार्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावबारे संवेदनशीलता नदेखाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक क्षति हुने देशमा नेपाल पनि पर्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । बजेटले मानवीय संकटको घडीमा नागरिकको ज्यान जोगाउने, जोखिममा रहेका नागरिकको न्यूनतम जीविकोपार्जनलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशाको वातावरणमा आशा भर्न सक्ने रोजगारीकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन कोमविसापले सुझाव दिएको छ । तत्कालीन राहत, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र, आवश्यकतामा आधारित राहत, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कार्यान्वयनमा सहजताका लागि कोरोना महाव्याधिसँग लड्न बनेका सबै तत्कालीन उपायलाई समेटेर एकीकृत कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञ टोलीको छ ।

स्थानीय सरकारमार्फत आय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अति जोखिममा पर्ने परिवारको आकडा संकलन, अद्यावधिक र जोखिमको मापनअनुसार वर्गीकरण गर्दै जानुपर्ने मेमोमा भनिएको छ । सबभन्दा जोखिममा रहेका मजदुर, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र परिवारले बढी राहत पाउने गरी कार्यक्रमको खाका तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुख्य ध्यान सार्वजनिक अस्पतालमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउनेमा हुनुपर्ने भनिएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्ने प्रणाली बनाई हजारौंलाई उक्त काममा परिचालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र यस कार्यका लागि टेलिकम कम्पनीसँग मिलेर काम गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।

भूकम्पपछि अक्सिजन प्लान्टको महत्व बुझेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाइएको थियो । यो वर्ष हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

चिकित्सक उत्पादन गर्न लगानी बढाउने र हरेक प्रदेशमा न्यूनतम दुई वटा २०/३० शय्याको क्रिटिकल केयर युनिट स्थापना गर्नुपर्ने कोमविसापले उल्लेख गरेको छ । विदेशबाट फर्केका र आर्थिक सामर्थ्य भएकालाई ‘पेड क्वारेन्टाइन’को व्यवस्था मिलाउन इच्छुक होटेल र होस्टेलहरुसँग सहकार्य गर्ने र अन्यलाई आफ्नो खर्चमा संघीय सरकारले संयोजन गर्ने भनिएको छ ।

कोरोना र लकडाउनले विद्यार्थीको सिकाइमा ठूलो असर गरेको हुनाले सम्भव हुने ठाउँमा इन्टरनेट नत्र टीभी सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर वा त्यो पनि सम्भव नभए रेडियोको माध्यमबाट सिकाइका कार्यक्रम चलाउनले वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सहुलियतमा पाइने वित्तीय उपकरण, कर्जा, अनुदान, आदि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा र प्रणाली सुधार र मानव पुँजीको विकासका लागि खर्च गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कोरोनाले पारेको प्रभावअनुसार व्यवसायका विभिन्न क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी त्यहीअनुसार वित्तीय सहायताका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग र स्वरोजगारीमार्फत जीविकोपार्जन गर्नेका लागि विगतमा लिएको ऋणको तिर्न नसकेको ब्याजलाई सावामा बदल्ने, ब्याज तिर्ने म्याद बढाउने र आवश्यक चालु पुँजी दिई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी बचाउने कुरा पोलिसी मेमोमा उल्लेख छ ।

लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुने, त्यसको कार्यान्वयनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, तिनका निकाय र सुरक्षा संयन्त्रमा एकरुपता र समन्वय कायम गर्न पनि सुझाइएको छ । त्यस्तै मध्यकालीन योजनाको रुपमा आप्रवासन र रोजगारीका कुरा उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीबाट हुने मानवीय र सामाजिक क्षति भयावह हुने भएकाले रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित नेपालभित्र ल्याउन आवश्यक योजनाको तर्जुमा गर्ने, फर्किएकाको आयआर्जनको सुनिश्चितता गर्न सिपको म्यापिङ गरी उनीहरुलाई कृषि, साना तथा मझौला उद्योग लगायत सुरुवात गर्न आवश्यक लगानी र सहयोग गर्ने कुरा सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । केही थान डिभाइस राखेर विमानस्थल हुँदै फर्कनेहरुले अनिवार्य इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सिपको अभिलेख राख्ने काम गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कृषि व्यवसायको पुनरुत्थान

कृषि उब्जनीका आधारमा दिइने अनुदानलाई प्रभावकारी ढंगले लक्षित गर्न अनुदान प्रणाली सुधार गर्ने र कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषिसम्बन्धी उपकरणमा कर लगाउनु नहुने मेमोमा भनिएको छ । भण्डारण र यातायातसहित वितरणको ढुवानी सुधारको लक्ष्यसहित विभिन्न प्रभावकारी उपायहरु लागू गर्ने, तराई क्षेत्रमा सानो आकारका सिँचाइको विस्तार गर्ने र कृषि उपजको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्रमा लगानी गरी यसको पहुँच सुनिश्चित गनुपर्ने उल्लेख छ ।

कृषिमा आर्टिफसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम डिजाइन गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिको धारा ४ पुनर्विचार गरी प्राथमिक उत्पादनहरुमा गैरपारस्परिकताका लागि नेपाललाई फाइदा हुने गरी द्विपक्षीय विकल्पहरु खोज्ने उल्लेख छ ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग

स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र कोरोनाभाइरसको लडाइँविरुद्ध उपयोगी हुने मास्क, पीपीई, ह्यान्ड सेनिटाइजर, अक्सिजन, विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा आवश्यक पर्ने सूचीमा राखिएका औषधि आदि क्षेत्रका उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सरकारले संरक्षण दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नवीनतम विचारमा आधारित काम गर्न सरकारले ल्याएको स्टार्ट अप फन्डलाई स्वास्थ्य, कृषि, सिप, शिक्षा आदिका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न बृहत् योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका उचित सुधारहरु कार्यान्वयन गर्ने, संसदीय क्षेत्रको स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषलाई रोजगारी सुनिश्चितताका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा मेमोमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानी र पूर्वाधार

सरकारले अगाडि बढाउन खोजेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजनामध्येबाट तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान सक्ने रेडी टु इम्प्लिमेन्ट योजना र परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउन भनिएको छ । कनेक्टिभिटी (सडक स्तरोन्नति समेत) लाई प्राथमिकतामा राखी रुपान्तरणकारी परियोजनाका लागि विवेकपूर्ण रूपमा वैदेशिक सहायता लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

डिजिटलाइजेसन

डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँचको विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा मेमोमा भनिएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको डिजिटलाइजेसनका लागि अनुदान तथा सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङमात्र नभई नवीन र विशिष्टकृत आईटी सेवा तथा उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुयाउन र निर्यात गर्न अन्तराष्ट्रिय ई कमर्स र ई पेमेन्टलाई सहज बनाइदिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

ऐन कानुनको समीक्षा र सुधार

कोरोना महामारीले विश्वको मूल्य शृंखलालाई परिवर्तन गर्न सक्ने, उद्योगले नयाँ स्थानहरु खोज्ने र गत दशक आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात कमजोर भएको पृष्ठभूमिमा, विश्वको मूल्य शृंखला क्रियाकलापलाई नेपालमा आकर्षित गर्न व्यापार, उद्योग र लगानीका नीति र ऐनमा सुधार गर्न भनिएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित करमा रहेको भारी निर्भरतालाई हटाउनका लागि वैदेशिक रोजगारीका नीति पुनर्विचार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र नियमनका लागि डेडिकेटेड निकाय भएजस्तै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत मात्र नभई बलियो संयन्त्रमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी वृद्धि गर्ने परियोजनातर्फ पुनःनिर्देशित गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता, अस्थायी मजदुरी गरेर खाने वर्ग, अपांगता भएका मान्छे, वृद्धवृद्धाको तथ्यांक राख्ने, सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्ने र यी सूचनालाई उपयुक्त ढाँचामा डिजिटलाइज गरेर भण्डारण गर्ने र नीति निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ १६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढी मूल्यमा मल बिक्री गर्ने पसल सिल

एलिसा श्रेष्ठ

भोजपुर — बजार मूल्यभन्दा बढीमा मल बिक्री गर्ने अरुण गाउँपालिका-६ भोर्लाबोटेका भद्रमान भुजेलको किराना पसल सिल गरिएको छ । प्रतिबोरा ७ सय ८५ रुपैयाँ पर्ने युरिया मल २ हजारमा बिक्री गरेको खुलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पसल सिल गरेको हो ।

अनधिकृत खरिद गरेर महँगोमा किसानलाई बेचेको कुरा खुलेपछि बाँकी मल जफत गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज पुरीले बताए । ‘उक्त मल कहाँबाट ल्याइएको भन्ने पत्ता लगाउन तीन जनाको छानबिन समिति गठन गरिएको छ,' उनले भने, 'समितिले ७ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’ छानबिन समितिमा सहायक प्रजिअ कृष्णप्रसाद बस्नेत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर पाण्डव राजवंशी र कृषि ज्ञानकेन्द्र भोजपुरका कृषि प्रसार विभाग अधिकृत अनिश सुवेदी रहेका छन् ।

६० बोरा मलमध्ये २० बोरा बिक्री गरिसकेकाले बाँकी मल मात्र सिल गर्न सकिएको प्रहरी चौकी जरायोटारका इन्चार्ज भलबहादुर राईले बताए ।

हुलाकका कर्मचारीसमेत रहेका भुजेलले इन्जिनमा समस्या आएपछि रोकिएको ट्रकबाट प्रतिबोरा १८ सयले खरिद गरेर राखेको बताएका छन् । प्रतिबोरा २ हजारले बेचेको उनले स्विकारेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ १६:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×