‘अर्थतन्त्र उकास्न रोजगारी र राहत’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ भिडियो संवादका वक्ताहरूले तत्कालका लागि स्वास्थ्य र त्यसपछि सरकारको प्राथमिकता पीडितलाई राहत एवं रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।


कार्यक्रममा उद्योगी विनोद चौधरीले संसारभरका देशले अर्थतन्त्रलाई आड दिन राहत प्याकेज ल्याए पनि नेपाल सरकारले नल्याएको टिप्पणी गरे । कोभिड–१९ को प्रभाव जारी रहेकाले अहिले रिभाइभल नभई सर्भाइभलको कुरा गर्ने समय रहेको उनले बताए ।

‘९५ प्रतिशत व्यवसाय प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘मूल्य र आपूर्ति शृंखला भत्किएका छन् ।’ सरकारको पहिलो काम मानिसको रक्षा गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । संक्रमणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले तत्काल राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ को प्रभावअनुसार स्थान वर्गीकरण गरी खुकुलो पारेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘धेरै देशले यस्तो अभ्यास गरेका छन्, उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘आपूर्ति शृंखला सामान्य नभए मानिस कोभिड–१९ ले भन्दा बढी भोकले मर्ने अवस्था आउँछ ।’ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारले घरफिर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘घर फर्किन पाउनु सबै नेपालीको अधिकार हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले क्षमता छैन भनेर हुन्न, बनाउनुपर्छ ।’

उद्योगलाई राहत दिन सरकारले विभिन्न मोडालिटीमा काम गर्नुपर्ने चौधरीको धारणा छ । कुन क्षेत्रको कुन व्यवसायलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म साढे २ अर्बको राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग व्यवसाय मात्रै नभई अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले सबैलाई समेट्नुपर्ने चौधरीले बताए । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल फर्किनेहरूलाई समेट्न सक्ने एक मात्र क्षेत्र कृषि भएको उनको दाबी छ ।

संवादमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस जार्भोसले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेकाले यसले पर्यटन, हवाईसहित विभिन्न क्षेत्र एकदमै प्रभावित बनेको टिप्पणी गरे । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुम्दा अनौपचारिक क्षेत्र पनि प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । मानिसको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा र बचतमा पनि कमी आउने भएकाले आवश्यकलाई राहत दिने काम निरन्तर गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ प्रभावको सुरुवाती महिना राहत, ९ महिनासम्म प्रतिकार्य र २४ महिनासम्म उत्थानशीलता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष मात्रै नभई आगामी केही वर्ष ३ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने टिप्पणी गरे । ठूलो मात्रामा नेपालीहरू गरिबीको चपेटामा पर्ने उनले उल्लेख गरे । विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपाली पर्यटन क्षेत्रको आय र रोजगारी ८० प्रतिशतसम्म प्रभावित हुने र उद्योग क्षेत्र ६० प्रतिशत प्रभावित हुने उनले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने असर प्रतिकार्य गर्न रोजगारी र राहत महत्त्वपूर्ण भएको शर्माको टिप्पणी छ । ‘स्वास्थ्यपछि सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मोटामोटी हिसाबले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका २० लाख मानिसलाई राहत दिन आवश्यक छ ।’ श्रम सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ‘राहत दिन सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दातृ निकायले पनि कति दिन्छन् भन्न सकिन्न ।’ २० लाखलाई राहत दिन मासिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको उनले जानकारी दिए ।

राहतलाई लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउन सरकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहितको समिति बनाउन उनले सुझाए । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत २५ लाखमध्ये पनि १२ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारले ज्यालामा २० देखि ३० प्रतिशत सहुलियत दियो भने यसका लागि पनि मासिक ६–७ अर्ब खर्च हुन सक्छ,’ उनले भने ।

संवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले धेरै देशले राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपाल सरकारले भने अमूर्त कुरा मात्रै गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारले बजेटमार्फत राहत ल्याउने आशा भए पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको टिप्पणी छ । कोभिड–१९ को संकट पार लगाउन साँघुरो सोच राखेर नभई विश्वव्यापी ढंगले सोच्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । संकटलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्ने उनले सुझाए ।

‘कोभिड–१९ का कारण हाम्रो १३.६ प्रतिशत जीडीपी घट्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि यो ठूलो नोक्सान हो ।’ अब सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:२३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमसीसीमा बहस आन्तरिक राजनीतिबाट प्रेरित : अमेरिका

‘नेपालमा एमसीसीबारे गलत सूचना प्रसार भयो’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकाले आफ्नो सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लिएर नेपालमा भइरहेको बहसलाई ‘आन्तरिक राजनीति’ को संज्ञा दिएको छ । दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला विभागकी कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले बुधबार अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीबाट मिडियालाई गरेको ब्रिफिङमा एमसीसीका विषयमा नेपालमा गलत सूचना प्रसार भइरहेको पनि दाबी गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘सम्झौता हुँदा नेपालका नेताहरूले कुराकानी गरेका हुन् । सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले तीन वर्ष लगाएर यसका लागि ल्याउन कुराकारी गरे । नेताहरू नेपाली जनताको पक्षमा उभिनेछन् र एमसीसीलाई अघि बढाउनेछन् भन्ने आशा लिएकी छु ।’

एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा गत वर्ष नै दर्ता भए पनि सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले अघि बढ्न सकेको छैन । जेठ ६ गते संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्कै भएको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

वेल्सले आफ्नो प्रस्तुतिमा भनिन्, ‘नेपालमा अमेरिकाको सहयोगलाई लिएर गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक भिजन’ सँग पूर्ण रूपमा सम्बन्धित छैन । तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो कार्यक्रम विशेषगरी कंग्रेस (अमेरिकी संसद्) ले गरिबी निवारणका लागि डिजाइन गरेको हो । जुन देशका आर्थिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा बढ्दो विश्वास पैदा गरेर वृद्धिमा अवरोध नहोस् भन्नका लागि यो कार्यक्रम डिजाइन गरिएको हो,’ उनले भनेकी छन् ।

उनले नेपालमा एमसीसीको ५०० मिलियन डलर र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अर्को एक सय ३० मिलियन डलरले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन लागेको बताइन् । ‘यसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ । र, सडक पूर्वाधारहरूलाई मर्मत गर्न पनि यो कार्यक्रम हो । जसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई थप खुला गर्छ । र, त्यसले विदेशी लगानी बढ्न सहयोग गर्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘यो ऋण होइन, अनुदान हो । यो अनुदानलाई राजनीतिक खेलले अल्झाइरहेको छ ।’

उनले परराष्ट्रमन्त्री (प्रदीपकुमार ज्ञवाली) एमसीसीको पक्षमा उभिएकामा खुसी व्यक्त गरिन् । ‘म पूर्ण रूपमा भन्न सक्छु कि नेपाल सरकार सार्वभौम हो, त्यसैले उसले चीनको निर्देशन लिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमले जनताको आर्थिक कल्याणलाई अगाडि बढाउँछ । यो देशको हितमा छ ।’

वेल्सले एमसीसीलाई एउटा प्रोजेक्टका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन् । ‘यो एउटा विकासको कार्यक्रम हो । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउन र नेपाललाई विकास गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न कार्यक्रममध्ये एक हो । हामीले हरेक वर्ष करिब १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा मानवीय सहयोग सबैभन्दा माथि छ । चाहे त्यो पिस्कोरमा सहयोग होस् या सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा वा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग, हामी नेपाली जनतासँगको सम्बन्धमा कटिबद्ध छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×