‘अर्थतन्त्र उकास्न रोजगारी र राहत’

कार्यक्रममा उद्योगी विनोद चौधरीले संसारभरका देशले अर्थतन्त्रलाई आड दिन राहत प्याकेज ल्याए पनि नेपाल सरकारले नल्याएको टिप्पणी गरे । कोभिड–१९ को प्रभाव जारी रहेकाले अहिले रिभाइभल नभई सर्भाइभलको कुरा गर्ने समय रहेको उनले बताए ।

‘९५ प्रतिशत व्यवसाय प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘मूल्य र आपूर्ति शृंखला भत्किएका छन् ।’ सरकारको पहिलो काम मानिसको रक्षा गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । संक्रमणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले तत्काल राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ को प्रभावअनुसार स्थान वर्गीकरण गरी खुकुलो पारेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘धेरै देशले यस्तो अभ्यास गरेका छन्, उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘आपूर्ति शृंखला सामान्य नभए मानिस कोभिड–१९ ले भन्दा बढी भोकले मर्ने अवस्था आउँछ ।’ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारले घरफिर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘घर फर्किन पाउनु सबै नेपालीको अधिकार हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले क्षमता छैन भनेर हुन्न, बनाउनुपर्छ ।’

उद्योगलाई राहत दिन सरकारले विभिन्न मोडालिटीमा काम गर्नुपर्ने चौधरीको धारणा छ । कुन क्षेत्रको कुन व्यवसायलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म साढे २ अर्बको राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग व्यवसाय मात्रै नभई अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले सबैलाई समेट्नुपर्ने चौधरीले बताए । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल फर्किनेहरूलाई समेट्न सक्ने एक मात्र क्षेत्र कृषि भएको उनको दाबी छ ।

संवादमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस जार्भोसले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेकाले यसले पर्यटन, हवाईसहित विभिन्न क्षेत्र एकदमै प्रभावित बनेको टिप्पणी गरे । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुम्दा अनौपचारिक क्षेत्र पनि प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । मानिसको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा र बचतमा पनि कमी आउने भएकाले आवश्यकलाई राहत दिने काम निरन्तर गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ प्रभावको सुरुवाती महिना राहत, ९ महिनासम्म प्रतिकार्य र २४ महिनासम्म उत्थानशीलता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष मात्रै नभई आगामी केही वर्ष ३ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने टिप्पणी गरे । ठूलो मात्रामा नेपालीहरू गरिबीको चपेटामा पर्ने उनले उल्लेख गरे । विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपाली पर्यटन क्षेत्रको आय र रोजगारी ८० प्रतिशतसम्म प्रभावित हुने र उद्योग क्षेत्र ६० प्रतिशत प्रभावित हुने उनले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने असर प्रतिकार्य गर्न रोजगारी र राहत महत्त्वपूर्ण भएको शर्माको टिप्पणी छ । ‘स्वास्थ्यपछि सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मोटामोटी हिसाबले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका २० लाख मानिसलाई राहत दिन आवश्यक छ ।’ श्रम सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ‘राहत दिन सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दातृ निकायले पनि कति दिन्छन् भन्न सकिन्न ।’ २० लाखलाई राहत दिन मासिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको उनले जानकारी दिए ।

राहतलाई लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउन सरकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहितको समिति बनाउन उनले सुझाए । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत २५ लाखमध्ये पनि १२ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारले ज्यालामा २० देखि ३० प्रतिशत सहुलियत दियो भने यसका लागि पनि मासिक ६–७ अर्ब खर्च हुन सक्छ,’ उनले भने ।

संवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले धेरै देशले राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपाल सरकारले भने अमूर्त कुरा मात्रै गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारले बजेटमार्फत राहत ल्याउने आशा भए पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको टिप्पणी छ । कोभिड–१९ को संकट पार लगाउन साँघुरो सोच राखेर नभई विश्वव्यापी ढंगले सोच्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । संकटलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्ने उनले सुझाए ।

‘कोभिड–१९ का कारण हाम्रो १३.६ प्रतिशत जीडीपी घट्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि यो ठूलो नोक्सान हो ।’ अब सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईले बताए ।