बन्यो रोजगारीको योजना : तत्काललाई कृषि, दीर्घकाललाई उद्योग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बन्यो रोजगारीको योजना : तत्काललाई कृषि, दीर्घकाललाई उद्योग

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिने योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित रोजगारीको योजना बनाएको हो ।

चितवनको खरखुट्टेमा गरिएको आलु खेती ।तस्बिर : कान्तिपुर


कृषि मन्त्रालय, श्रम, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रसहितका प्रतिनिधिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्र नै उत्तम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर करिब १५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसबाहेक भारतसहितका मुलुकमा करिब ४५ लाख नेपाली छन् ।

कोरोनाकै कारण तत्काल चार लाख श्रमिक नेपाल फर्किन सक्ने भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ । त्यसलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले रोजगारीको योजनासहितको अध्ययन तयार गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत ८० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि २ अर्ब २७ करोडको बजेट हुनुपर्ने जनाइएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योगको स्तरोन्नति गरेर उत्पादनमूलक रोजगारीतर्फ लैजान सक्ने पनि बताइएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि आप्रवासी कामदारको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना सिफारिस गरिएको छ । उक्त परियोजना नयाँ हो । यो परियोजनाबाट करिब ४० हजारलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७ करोडको बजेट आवश्यक पर्ने र बजेट नेपाल सरकार वा दातृ निकायबाट जुटाउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनबाट करिब ३० हजारलाई रोजगारी दिन सक्ने उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहिआएको उक्त परियोजनाको लक्ष्य र मोडालिटी भने हेरफेर गर्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त परियोजनाका लागि २ करोड ३० लाख बजेट प्रस्तावको सुझाव छ । ‘मोडालिटी हेरेफेर गरेर प्रदेश १ र २ को कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रमबाट १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने बताइएको छ । यो पनि नयाँ कार्यक्रम हो । यसका लागि १ अर्ब ३३ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमा ३ हजार ६ सय ६० देखि १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । यसका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनबाट ४/५ वर्षमा करिब ३ लाख १५ हजारलाई रोजगारी सिजना गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल नेपालमा ३७ वटा औद्योगिक ग्राम केन्द्र घोषणा भइसकेका छन् । यसबाट आगामी वर्षको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा पनि ७ सय केन्द्र स्थापना हुने र यसबाट समेत ३५ हजार उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भवना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रुग्ण उद्योगहरूको पुन:स्थापना गरेर ५ हजार ८ सयलाई रोजगारी दिन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा ३ हजार, गोरखकाली रबर उद्योगमा ५ सय, वीरगन्ज चिनी कारखानामा ८ सय, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानामा ३/३ सय, हेटौंडा कपडा उद्योगमा २ सय, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपा ढलोट कम्पनीमा १/१ सय जनालाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी भूमि बैंक लिमिटेडबाट ५ सयसम्मलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रहरू (राजविराज र हेटौंडाका जग्गा उपयोग र बाँकी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन) बाट १५ हजार एवं सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा एक हजारले रोजगारी पाउने पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण प्रस्तावित (१२ वटा) बाट करिब ३० हजार, कृषिमा आधारित बृहत् स्वरोजगार परियोजनाबाट २० लाख रोजगारी पाउने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रका लागि भने प्रत्येक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले सहयोग र समन्वय नगरे उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी

समयमै बजार पठाउन नसक्दा करोडौं मूल्य बराबरका वस्तुको प्रयोग मिति सकियो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गत चैत ११ देखिको लकडाउन जारी छ । यो तत्काल टुंगिने छाँट छैन । लकडाउनकै अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन सकेन । केन्द्रमै रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच समेत समन्वय हुन सकेन । यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अन्योल बढाएको बढायै छ ।

‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योग चलाऊ भन्छ, गृहले नखोल भन्छ । जिल्लामा स्थानीय प्रशासनबीच पनि समन्वय हुन सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक उद्योग पनि ४० प्रतिशतभन्दा चल्न सकेनन् ।’ सरकारले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा समस्या भएको उनले बताइन् । समन्वय अभावकै कारण गोदाममा रहेका वस्तु समयमा बजारमा पठाउन नसकिएको र यसले करोडौं मूल्य बराबरका सामानको उपभोग्य मिति सकिँदा आफूहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भने ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र त्यसमा कसैले अवरोध गर्ने कुरा नआउने प्रस्ट्याए । केही स्थानमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘हुरी बतास, नाकाबन्दीलगायतभन्दा अहिलेको अवस्था फरक छ । धेरै रिस्क लिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा वातावरण मिलेको छैन । कर्मचारी आवतजावत र कच्चा पदार्थलगायतको ढुवानीमा समस्या भएको छ । पसल खुलेका छैनन् । तर त्यसमा हामीले समन्वय गरिरहेका छौं ।’

सबैभन्दा बढी उद्योग तराई क्षेत्रमा छन् । कोरोनाको प्रभाव पनि यसै क्षेत्रमा बढी छ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप कठिनाइ भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । महासंघका अनुसार लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय आर्थिक संकट परेको छ । ‘महामारीका कारण मुलुकले जीडीपीको ४/५ खर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । लकडाउन अझै थपिँदै गए स्थिति थप भयावह हुने निश्चित छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘उद्योग व्यवसाय डुब्न नदिऔं । सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राख्न तत्काल आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरोस् ।’

उद्योगधन्दा बन्द हुँदा र अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको महासंघको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले समेत आफूहरूका समस्या सम्बोधन नगरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान रहेको र ३५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको उद्योग व्यवसायलाई कोमामा जानबाट बचाउनेतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम नआउँदा हामी अत्यन्त दु:खित छौं,’ राणाले भनिन् ।

बैंकहरूबाट ब्याज तथा किस्ता तिर्न ताकेता आउने गरेको, घर भाडा, जरिवानामा समस्या रहेको, ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाका विषयमा हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था नआउँदा थप अन्योल बढेको महासंघले जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीसँग सञ्चालन पुँजीको अभावलगायतको समस्या तत्काल सम्बोधन नभए उद्योगीहरू सडकमा आउन बाध्य हुने महासंघको चेतावनी छ ।

‘उद्यमी व्यवसायीहरू गर या मरको अवस्थामा पुगेका छन्,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘हामीले सरकारसँग राहत मागेका होइनौं, सहयोग मागेका हौं । बजेटमार्फत हाम्रा माग सम्बोधन नभए उद्योग बन्द गरेर सडकमा उभिन बाध्य हुन्छौं ।’ लकडाउनकै कारण ऋण तिर्न नसकेर केही व्यवसायी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताइन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले हस्तक्षेप नगरे घरेलु तथा साना र मझौला उद्योग ध्वस्त हुने दाबी गरे । ‘जसले अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत धानेको छ, २० लाखलाई रोजगारी दिएको छ, अहिले त्यही वर्ग समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘ती उद्योगहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ ।’

महासंघका अनुसार कम्तीमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाइनुपर्छ । एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यवसायका लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहे र बन्द गर्न चाहे विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । ब्याज घटाउने सन्दर्भमा बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको राज्यमन्त्री दुगडले बताए ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ः

उद्यम चलाउन उद्योग र वाणिज्यको पास

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×