बन्यो रोजगारीको योजना : तत्काललाई कृषि, दीर्घकाललाई उद्योग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बन्यो रोजगारीको योजना : तत्काललाई कृषि, दीर्घकाललाई उद्योग

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिने योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित रोजगारीको योजना बनाएको हो ।


कृषि मन्त्रालय, श्रम, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रसहितका प्रतिनिधिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्र नै उत्तम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर करिब १५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसबाहेक भारतसहितका मुलुकमा करिब ४५ लाख नेपाली छन् ।

कोरोनाकै कारण तत्काल चार लाख श्रमिक नेपाल फर्किन सक्ने भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ । त्यसलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले रोजगारीको योजनासहितको अध्ययन तयार गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत ८० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि २ अर्ब २७ करोडको बजेट हुनुपर्ने जनाइएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योगको स्तरोन्नति गरेर उत्पादनमूलक रोजगारीतर्फ लैजान सक्ने पनि बताइएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि आप्रवासी कामदारको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना सिफारिस गरिएको छ । उक्त परियोजना नयाँ हो । यो परियोजनाबाट करिब ४० हजारलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७ करोडको बजेट आवश्यक पर्ने र बजेट नेपाल सरकार वा दातृ निकायबाट जुटाउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनबाट करिब ३० हजारलाई रोजगारी दिन सक्ने उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहिआएको उक्त परियोजनाको लक्ष्य र मोडालिटी भने हेरफेर गर्नुपर्ने जनाएको छ । उक्त परियोजनाका लागि २ करोड ३० लाख बजेट प्रस्तावको सुझाव छ । ‘मोडालिटी हेरेफेर गरेर प्रदेश १ र २ को कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रमबाट १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने बताइएको छ । यो पनि नयाँ कार्यक्रम हो । यसका लागि १ अर्ब ३३ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमा ३ हजार ६ सय ६० देखि १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । यसका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनबाट ४/५ वर्षमा करिब ३ लाख १५ हजारलाई रोजगारी सिजना गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल नेपालमा ३७ वटा औद्योगिक ग्राम केन्द्र घोषणा भइसकेका छन् । यसबाट आगामी वर्षको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा पनि ७ सय केन्द्र स्थापना हुने र यसबाट समेत ३५ हजार उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भवना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रुग्ण उद्योगहरूको पुन:स्थापना गरेर ५ हजार ८ सयलाई रोजगारी दिन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा ३ हजार, गोरखकाली रबर उद्योगमा ५ सय, वीरगन्ज चिनी कारखानामा ८ सय, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानामा ३/३ सय, हेटौंडा कपडा उद्योगमा २ सय, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपा ढलोट कम्पनीमा १/१ सय जनालाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी भूमि बैंक लिमिटेडबाट ५ सयसम्मलाई रोजगारी दिन सकिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रहरू (राजविराज र हेटौंडाका जग्गा उपयोग र बाँकी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन) बाट १५ हजार एवं सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा एक हजारले रोजगारी पाउने पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण प्रस्तावित (१२ वटा) बाट करिब ३० हजार, कृषिमा आधारित बृहत् स्वरोजगार परियोजनाबाट २० लाख रोजगारी पाउने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रका लागि भने प्रत्येक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‍मा प्रधानमन्‍त्रीको उद्‍घोष : हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौं

‘राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरिने, हामीले स्वाधीनताको ऐहसास गर्न त के, त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन ।’
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — अघिल्लो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्यान्तरमा भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् ।

भारतीय कब्जामा रहेको भूमि नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको भोलिपल्ट मंगलबार संघीय संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओली भारतप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । भारतले अहिलेसम्म अर्घेल्याइँ र झूटो दाबी गरेर नेपालको भूमि कब्जा गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले चारमुखे सिंह अंकित भारतीय प्रतीक चिह्नमा लेखिएको ‘सत्यमेव जयते’ को अर्थ सम्झाउने प्रयास समेत गरे ।

‘चारमुखे सिंह भएको भारतको प्रतीक चिह्न छ, त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको हुन्छ । सत्यमेव जयते भारतको चिह्नमुनि छ, त्यसमा विश्वासचाहिँ म गर्छु,’ भारतले शक्ति प्रदर्शन गरेको अर्थमा उनले भने, ‘म भारतलाई सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको विवाद र सीमाका विषयमा बुँदागत तथ्यहरू प्रस्तुत गरे । ‘वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म यो गरिमामय सभालाई जानकारी गराउँछु, नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन,’ उनले भने, ‘यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छोड्छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कोही रिसाउँछ भन्ने आधारमा आफूहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यो विषयलाई चानचुने नठान्न आग्रह गरे । नक्सा जारी गर्ने निर्णयलगत्तै केहीले ‘कथित राष्ट्रवाद’ भन्दै कसरी भूमि फिर्ता ल्याउने हो भनेर ओलीमाथि प्रश्न सुरु गरिसकेका छन् । यो सन्दर्भलाई ओलीले सम्बोधनमै जवाफ दिए । ‘यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि गरिएको होइन । यो कुनै तमासा गरिएको होइन, कुनै देखाउनका लागि होइन, यथार्थमा फिर्ता लिनका लागि गरिएको हो,’ उनले भने ।

राणा शासनलगत्तै एउटा मुलुकको सीमामा अर्कोको सेना राख्ने, मन्त्रिपरिषद् बैठकमै राजदूत बस्नेजस्ता अशोभनीय घटनाहरू भएको उदाहरण दिँदै ओलीले त्यस्ता स्वाभिमान गिर्ने अवस्था अब हुन नहुने बताए । उनले भारतप्रति इंगित गर्दै जस्तोसुकै मुलुकको पनि स्वाधीनताको हैसियत बराबरी हुने उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरिने, हामीले स्वाधीनताको ऐहसास गर्न त के, त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । कुनै देशको भूगोल, जनसंख्या ठूलो वा सानो हुन सक्छ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्छ तर राष्ट्रियता सानो वा ठूलो हुँदैन । सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले लडाइँका बेलामा कमजोर भएको अवस्थामा सुगौली सन्धि भएको प्रसंगसमेत कोट्याएर त्यो सन्धिले कायम गरेको सीमा अहिलेको अवस्थामा मिचिनु स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सुगौली सन्धि भनेको लडाइँ लड्न सामथ्र्यले अप्ठेरो भएर सम्झौता गरी अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौं,’ उनले भने, ‘लडाइँका बेला स्विकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु र अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय, ग्रहणीय र स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

‘समाधान : मैत्रीभाव र वार्ताबाटै’

संसद्मा पहिलो चरणमा भारतले मिचेको सीमा विवादका विषयमा केही चर्को बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने जारी समस्याको समाधानको विधिबारे पनि केही बोले । उनले अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा वार्ताको टेबलमा बसेरै समस्या समाधान गर्नेमा आफूहरूको जोड हुने बताए । वार्तामै बस्नका लागि आफ्ना तथ्यहरू दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न अहिले राष्ट्रिय सहमतिमा नक्सा जारी गरी सबैको एउटै धारणा बनाउन खोजिएको उनले बताए । अहिले नक्सा जारी गर्ने विषयमा संसद्मा प्रतिपक्षी दलदेखि बाहिरी जनमत पनि सरकारको पक्षमा छ ।

‘तथ्य, प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौं, हामी कुनै आवेश र उत्तेजनामा छैनौं, हामी गम्भीर छौं । त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्रीभावका साथ नेपाल र भारत दुइटा छिमेकी मित्रराष्ट्रको यो मित्रता ऐतिहासिक छ, अनेक हिसाबले आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको छ । यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा हुन दिनु हुँदैन,’ उनले भने । तर यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा एकअर्काका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्विकारेर, त्यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गरेर हासिल हुने कुरा उनले बताए । ‘यसको अर्थ हामी भारतसँग कुनै तनाव चाहिरहेका छौं भन्ने हुँदै होइन, हामी भारतसँग तनावरहित सुमधुर मित्रता चाहन्छौं,’ उनले भने ।

उनले नेपालले अहिले लिएको अडानलाई बुझेर अहिलेसम्मको समस्या समाधान र त्रुटि सच्याउने अवसरका रूपमा लिन भारतलाई आग्रह गरेका छन् । दुवै मुलुकका वर्तमान सरकारले विगतका त्रुटि सच्याउने बेला आएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुुँदा होइन, इतिहासको कुरा हो । हाम्रोतर्फबाट छोडिएको वा नजरअन्दाज गरिएको पनि अहिलेको सरकारले होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो । दुइटै सरकारले इतिहासका ती त्रुटिहरूलाई सच्याउनुपर्छ । अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको सीमा विवाद टुंग्याऔं भनेको दुस्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीेले अहिले लिन खोजेको बाटो सहज भने नभएको संसद्लाई जानकारी गराए । तर मित्रताकै हात अघि बढाएर भूमि फिर्ता ल्याउने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मंगलबारको सम्बोधन केही आक्रामक भए पनि यो समस्याको समाधान अहिले पनि परिपक्व कूटनीतिबाटै सम्भव हुने कूटनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ । यसअघिको बेलामौकामा धेरै चर्को कुरा गर्ने तर बिस्तारै मुद्दा सेलाउने गरेका कारण पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेकाले अबचाहिँ त्यस्तो हुन नहुने उनीहरूको धारणा छ ।

पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसद्मा बोलेका कुरा अहिलेको अवस्थामा देखिनुपर्ने राजनीति इच्छाशक्तिअनुरूपकै छ । ‘सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको नक्सामा परिवर्तन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अत्यन्त ठूलो र ऐतिहासिक महत्त्व छ । अहिलेसम्म सुगौली सन्धिको दुहाई दिने तर त्यसले किटान गरेको नक्साभन्दा बेग्लै नक्सालाई आधार मानेर कुरा गर्ने विचित्रको कूटनीतिक चलन नेपालका तर्फबाट चलेको थियो, त्यो सच्चिने अवसर राष्ट्रिय सहमतिकै रूपमा जुरेको छ,’ मास्केले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोलेको कुरा मूलत: यतिबेला चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्तिअनुरूप नै छ ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले यो विषयलाई अब निरन्तर फलोअप गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘कूटनीतिमा एकपटक यस्तो कुरा उठेपछि, निरन्तर लागेर एउटा विन्दुमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘परिपक्व कूटनीतिको प्रयोग गरेर हाम्रो भूमिबाट उनीहरू सम्मानजनक रूपमा फिर्ता जाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

पूर्वराजदूत मास्केले शक्ति प्रदर्शन गरेर भूमि फिर्ता नहुने भएकाले तथ्य प्रमाणहरू राखेर वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘नेपालले शक्ति प्रदर्शन गरेर जमिन फिर्ता गर्न सक्ने होइन, तथ्य प्रमाणहरू नेपालका पक्षमा भएकाले नेपालको कूटनीतिक सफलता र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा दुवै देशका विज्ञहरूको टोली गठन गरी गहन वार्ता सुरु गरिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक अति उच्चस्तरीय कूटनीतिक व्यक्तिलाई भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्न पठाउनुपर्छ ।’

अहिलेको यो विषयकै कारण भारतसँगका अन्य सम्बन्धमा दरार आउने अवस्था सिर्जना हुन नहुने पनि उनीहरूको सुझाव छ । ‘कालापानी लिम्पियाधुराको कुराले बाँकी सबै सम्बन्धहरूलाई यसको होस्टेज बनाउनु हुँदैन । सीमा विवाद हुँदाहुँदै पनि दुई पक्षबीच समन्वय हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

‘च्याम्बर्लिन’ को जुत्ता, तानाशाही जन्माउने बाटो

प्रतिनिधिसभामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सिर्जित समस्यादेखि भारतीय भूमि अतिक्रमणका विषयमा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, आफ्नो सरकार ढाल्ने प्रयासदेखि तानाशाही जन्मिने खतराका प्रसंगहरूसमेतमा लामो अभिव्यक्ति दिए ।

संसद्को रोस्ट्रममा सुरुमा उभिएर बोले पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण पाँच मिनेटपछि रोस्ट्रममै कुर्सी मागेका थिए । सभामुखले कुर्सीको व्यवस्था मिलाएपछि साढे दुई घण्टाभन्दा बढी बोलेका उनले सरकार र आफू हुन हैसियतको शक्ति र मनोबलबाट आएको हो भन्ने देखाउन खोजे । उनले सन् १९३७ देखि १९४० मा बेलायतको प्रधानमन्त्री भएका नेभाइल च्याम्बर्लिनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भएको प्रयासको उदाहरण दिए । आफ्नै पार्टीभित्रबाट दबाब बढेपछि च्याम्बर्लिनले तीन वर्षमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको थियो । त्यो प्रसंग जोड्दै ओलीले आफू च्याम्बर्लिनको जस्तो अवस्थामा नरहेको र त्यो बाटोमा कोही जान खोजे राम्रो नहुने बताए । उनले जनमतको बलमा सरकार बनाएकाले कुनै भ्रम नपाल्न चेतावनी दिए ।

‘चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुअघि च्याम्बर्लिनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस संसद्मा ‘इनफ इनफ’ नारा लाग्यो । सायद अहिले इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ भनेको होला । नेपाली जनताले गएको चुनावमा ‘इनफ इनफ मोर द्‍यान इनफ भनेकाले त यो सरकार बनाएको हो,’ उनले आफू हट्नुपर्छ भन्ने विपक्षी र आफ्नै दलका नेताहरूलाई कटाक्ष गरे ।

केही समयअघि पार्टीभित्रकै नेताहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । त्यो बेला चिनियाँ राजदूतको चलखेल भयो र त्यसबाट ओलीको सत्ता जोगियो भन्ने राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको थियो । त्यो प्रसंगलाई पनि ओलीले सम्बोधनमा जोडे । ‘हामीले कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छौं, जान, जानै लागेको थियो, फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि सरकार अडाइयो भनेर,’ उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर, निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुने थियो । यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो । कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ ।’

सरकार नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण भएकाले पाँच वर्षसम्म चल्ने बताए । विगतमा छ/छ र नौ/नौ महिनामा सरकार परिवर्तनका खेल भएको र त्यस्ता खेललाई जनताले ‘इनफ’ भनेकाले अहिलेको जस्तो स्थायी सरकार बन्ने अवस्था आएको ओलीले उल्लेख गरे ।

त्यही १९४० तिरको ब्रिटिसकालीन अवस्थाको कल्पना गरेर अहिले यहाँ हुने कुनै खेल काम नलाग्ने ओलीले दाबी गरे । ‘च्याम्बर्लिन र चर्चिलको दृष्टान्तजस्तो त्यहाँको १९४० को जुत्ता अहिले नेपालीको खुट्टामा ल्याएर लाउन खोज्दा विषय र परिस्थितिमा मिल्दैन,’ ओलीले भने । उनले यस्ता सत्ता परिवर्तनका खेलले कतिपय मुलुकमा अप्रिय घटना भएको प्रसंग पनि उठाए । यस्तो प्रयासले तानाशाह जन्मिएको उदाहरणसमेत पेस गरे । ‘कहिलेकाहीँ यस्ता प्रयासले भुट्टोलाई फाँसी दिइन्छ र हक जस्ताका हातमा शासन जान्छ । सुकार्को हत्या हुन्छ र सुहार्तोजस्ता तानाशाहको जन्म हुन्छ । हामीले मार्कोस देखेका छौं, इदि अमिन देखेका छौं, यस्ता थुप्रै तानाशाह देखेका छौं,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा कुनै पनि तानाशाह नफर्किने र नयाँ तानाशाह र अधिनायकवाद नजन्मिने दाबी गरे । कतिपय प्रसंगहरूका विपक्षीहरूले ओलीका कामलाई नै अधिनायकवादतर्फको पदचापका रूपमा व्याख्या गरिरहेका बेला उनले नेपालमा लोकतन्त्रको घेराभन्दा बाहिर कोही पनि जान नसक्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले च्याम्बर्लिनलाई उनकै पार्टीभित्रबाट हटाइएको प्रसंग उठाउँदै ओलीले पेस गरेको उदाहरणमाथि प्रश्नोत्तरका क्रममा टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको जवाफमा ओलीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ६ महिनामै प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नै पार्टीका नेताहरूले हटाएको सम्झन गिरिलाई सुझाव दिए । नेकपाभित्रको सामान्य कुराकानीलाई च्याम्बर्लिनको जस्तो अवस्थामा नबुुझ्न उनले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा लोकतन्त्रको व्याख्या पनि गरे । लोकतन्त्र भन्ने तर जनताले खान नपाउने सडकछाप भएर हिँड्नुपर्ने, सडकमा बालबालिका, वृद्धहरू, भोकानांगा हुनुपर्ने खालको अवस्था रहिरहने अवस्था आफूले नचाहेको ओलीले उल्लेख गरे । ‘हामीले खोजेको सरफेसियल (सतहमा देखिने) हैन कम्प्रिहेन्सिव डेमोक्रेसी हो,’ उनले भने, ‘चलते चलाते डेमोक्रेसी होइन ।’

अन्य बेलामा धेरै उखान टुक्का जोडेर बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि अन्त्यसम्मै विषयकेन्द्रित भएर लगातार बोलेका थिए । उनले नक्सा र संविधान संशोधनका कुरामा विशेष जोड दिए । अब हुने संसद्मा आउने संविधान संशोधनको प्रस्ताव निसाना छापभित्रको नेपालको नक्सा परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित हुने जानकारी दिए । संशोधनका अन्य विषय आवश्यकताले मात्र निर्धारण हुने भएकाले त्यस्ता विषयमा पछि छलफल गर्दै जाने तर तत्कालको आवश्यकताचाहिँ नक्सामात्र भएको बताए । ‘म ठान्छु, संविधानको अनुसूची ३ को संशोधन संसद्बाट पारित गरेको दिन देशमा दीपावली हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×