कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

‘साना उद्यममा ६० प्रतिशत रोजगारी गुम्यो’

लघु, साना तथा मझौला उद्यम कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न करिब दुई महिनादेखि लकडाउन भएका कारण नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यममा संलग्न ६० प्रतिशत रोजगारी गुमेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता उद्यमको आम्दानीमा ९५ प्रतिशत कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘साना उद्यममा ६० प्रतिशत रोजगारी गुम्यो’

सयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका लागि इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले २३ जिल्लाका ७ सय उद्यमी, जोखिमयुक्त समुदायका चार सय प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाझ गरेको सर्वेक्षणबाट यस्तो नतिजा निस्किएको हो । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका लघु, साना तथा मझौला उद्यम कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सम्पत्तिको तुलनामा यस्ता उद्यमसँग थोरै नगद हुने भएकाले यिनीहरू चाँडै प्रभावित भएका हुन् ।

‘लकडाउन लम्बिँदै गए यस्ता उद्यम करिब दुई महिनासम्म मात्रै टिक्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये प्राय: उद्यमीले सरकारबाट राहतस्वरूप नगद अनुदान चाहेका छन् । ‘ब्याज अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, घरभाडा छुटजस्ता माग पनि छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको कुल श्रम क्षेत्रको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मौसमी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले बाध्यात्मक रूपमा रोजगारी गुमाउनुपरेको अध्ययनमा भनिएको छ । आयका हिसाबले अस्थायी श्रमिक, आन्तरिक आप्रवासी र दैनिक ज्यालादारी मजदुर सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । महामारीले विशेषगरी कम आय भएका महिला बढी जोखिममा परेको अध्ययनमा भनिएको छ । अनलाइनमार्फत काम गर्न नसकिने हस्पिटालिटी क्षेत्र, होलसेल, खुद्रा जस्ता व्यवसायमा काम गर्ने महिलाले रोजगारी गुमाएका कारण श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता कम भएको अध्ययनमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा २८ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाएको देखिएको छ । लज, होटल, कला, मनोरन्जन र यातायात क्षेत्र महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ६० प्रतिशत घट्ने अनुमान अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिएको छ, जसका कारण ४० करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर गुम्नेछ ।

यो वर्ष रेमिट्यान्सको प्रवाहमा १५ देखि २० प्रतिशत घट्ने अध्ययनको आकलन छ । व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्समा पर्ने नकारात्मक असरका कारण कोभिड–१९ महामारीअघि गरिएको नेपालको आर्थिक वृद्धि अनुमान खस्केर २.५ प्रतिशतभन्दा तल रहने अध्ययनको आकलन छ ।

७ सय उद्यमी, चार सय व्यक्ति, ३० भन्दा बढी निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग र सरकारी पदाधिकारीसँगको परामर्शमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ । कोभिड­–१९ का कारण वितरण शृंखला खलबलिएको छ । साथै साना तथा अनौपचारिक उद्यमको अस्तित्वमा चुनौती थपिनुका साथै धेरै मानिसले रोजगारी र आय गुमाउँदा फेरि गरिबीको रेखामुनि पुग्ने जोखिम रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्सको प्रवाहमा आएको कमीले नेपालको राजस्व आधार र वैदेशिक अनुदान संकुचन भए दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा चुनौती थपिने अध्ययनमा भनिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी अभाव भइरहेको र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि झन् प्रतिस्पर्धा हुने अध्ययनले आकलन गरेको छ ।

‘पुनरुत्थान केन्द्रित नीति आएन’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने राहत तथा पुनरुत्थान केन्द्रित पर्याप्त कार्यक्रम नआएको बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त नीतिप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट नरहेको परिसंघको टिप्पणी छ ।

परिसंघले आगामी आवको बजेटको नीतिगत प्रस्तुतिका लागि आर्थिक पुनरुत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्र बचाउने अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव पेस गरेको थियो । अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्छ भन्ने सबै निजी क्षेत्रको सुझाव रहे पनि यसमा सरकारको ध्यान नगएको परिसंघको भनाइ छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न राष्टिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी दिगो र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था भने उपयुक्त भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

नीतिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो र रोजगारी तथा कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता तोकिनु सकारात्मक रहेको परिसंघले बताएको छ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमदेखि दोहोरिँदै आएका आर्थिक पूर्वाधार र कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न परिसंघले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?