कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘साना उद्यममा ६० प्रतिशत रोजगारी गुम्यो’

लघु, साना तथा मझौला उद्यम कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न करिब दुई महिनादेखि लकडाउन भएका कारण नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यममा संलग्न ६० प्रतिशत रोजगारी गुमेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता उद्यमको आम्दानीमा ९५ प्रतिशत कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका लागि इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले २३ जिल्लाका ७ सय उद्यमी, जोखिमयुक्त समुदायका चार सय प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाझ गरेको सर्वेक्षणबाट यस्तो नतिजा निस्किएको हो । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका लघु, साना तथा मझौला उद्यम कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सम्पत्तिको तुलनामा यस्ता उद्यमसँग थोरै नगद हुने भएकाले यिनीहरू चाँडै प्रभावित भएका हुन् ।

‘लकडाउन लम्बिँदै गए यस्ता उद्यम करिब दुई महिनासम्म मात्रै टिक्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये प्राय: उद्यमीले सरकारबाट राहतस्वरूप नगद अनुदान चाहेका छन् । ‘ब्याज अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, घरभाडा छुटजस्ता माग पनि छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको कुल श्रम क्षेत्रको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मौसमी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले बाध्यात्मक रूपमा रोजगारी गुमाउनुपरेको अध्ययनमा भनिएको छ । आयका हिसाबले अस्थायी श्रमिक, आन्तरिक आप्रवासी र दैनिक ज्यालादारी मजदुर सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । महामारीले विशेषगरी कम आय भएका महिला बढी जोखिममा परेको अध्ययनमा भनिएको छ । अनलाइनमार्फत काम गर्न नसकिने हस्पिटालिटी क्षेत्र, होलसेल, खुद्रा जस्ता व्यवसायमा काम गर्ने महिलाले रोजगारी गुमाएका कारण श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता कम भएको अध्ययनमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा २८ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाएको देखिएको छ । लज, होटल, कला, मनोरन्जन र यातायात क्षेत्र महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ६० प्रतिशत घट्ने अनुमान अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिएको छ, जसका कारण ४० करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर गुम्नेछ ।

यो वर्ष रेमिट्यान्सको प्रवाहमा १५ देखि २० प्रतिशत घट्ने अध्ययनको आकलन छ । व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्समा पर्ने नकारात्मक असरका कारण कोभिड–१९ महामारीअघि गरिएको नेपालको आर्थिक वृद्धि अनुमान खस्केर २.५ प्रतिशतभन्दा तल रहने अध्ययनको आकलन छ ।

७ सय उद्यमी, चार सय व्यक्ति, ३० भन्दा बढी निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग र सरकारी पदाधिकारीसँगको परामर्शमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ । कोभिड­–१९ का कारण वितरण शृंखला खलबलिएको छ । साथै साना तथा अनौपचारिक उद्यमको अस्तित्वमा चुनौती थपिनुका साथै धेरै मानिसले रोजगारी र आय गुमाउँदा फेरि गरिबीको रेखामुनि पुग्ने जोखिम रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्सको प्रवाहमा आएको कमीले नेपालको राजस्व आधार र वैदेशिक अनुदान संकुचन भए दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा चुनौती थपिने अध्ययनमा भनिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी अभाव भइरहेको र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि झन् प्रतिस्पर्धा हुने अध्ययनले आकलन गरेको छ ।

‘पुनरुत्थान केन्द्रित नीति आएन’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने राहत तथा पुनरुत्थान केन्द्रित पर्याप्त कार्यक्रम नआएको बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको उक्त नीतिप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट नरहेको परिसंघको टिप्पणी छ ।

परिसंघले आगामी आवको बजेटको नीतिगत प्रस्तुतिका लागि आर्थिक पुनरुत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्र बचाउने अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव पेस गरेको थियो । अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्छ भन्ने सबै निजी क्षेत्रको सुझाव रहे पनि यसमा सरकारको ध्यान नगएको परिसंघको भनाइ छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न राष्टिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी दिगो र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था भने उपयुक्त भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

नीतिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो र रोजगारी तथा कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता तोकिनु सकारात्मक रहेको परिसंघले बताएको छ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमदेखि दोहोरिँदै आएका आर्थिक पूर्वाधार र कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न परिसंघले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दासढुंगामाथि राजनीति : न बिर्सिन्छन् न छानबिन गर्छन्

०५० को दशकमा एमालेले दुर्घटनालाई षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै आएको थियो, ०६० यता रहस्यमयी भन्यो र अहिले त्यसलाई जनताले षड्यन्त्रपूर्ण हत्याका रूपमा लिएको व्याख्या गरियो ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — हरेक वर्ष जेठ ३ गते जस्तै यसपालि पनि शनिबार बिहानै नेकपा अध्यक्षहरूको वक्तव्य आयो । तीन पृष्ठ लामो वक्तव्यमा २७ वर्षदेखि भनिँदै आएको ‘कर्मकाण्डी’ कुरा दोहोरियो– मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित मारिएको रहस्यमय घटनाको अन्वेषण गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने ।

पार्टीका नेताहरू पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे, भण्डारीकै श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन् तर यो घटना, छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने वक्तव्य र भाषणभन्दा माथि उठेको छैन । बरु चितवनको दासढुंगाको यो घटना र मदन भण्डारीको व्यक्तित्व नेकपाका नेताहरूलाई राजनीति गर्ने बलियो हतियार भएको छ ।

भण्डारीले नै नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमालेबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली (दुई पटक) प्रधानमन्त्री भए । अहिले भण्डारीको प्रखर अनुयायीका रूपमा उदाएका तत्कालीन माओवादीका पुष्पकमल दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री बने । माओवादीमै रहँदा बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए । तर कुनै बेलाका चर्चित कम्युनिस्ट नेताको त्यो दुर्घटनाको रहस्य पत्ता लागेन ।

तत्कालीन एमालेका खोटाङ जिल्ला सचिव एवं राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार दासढुंगा दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको ओली नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेतृत्वले लामो समयसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन । ‘हामीले ०५१ मा जनकपुर र ०५३ मा पाल्पामा भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकमा प्रतिवेदन किन आएन भनेर सोधेका थियौं,’ रोकाले कान्तिपुरलाई सुनाए, ‘त्यसको जवाफ महासचिव माधवकुमार नेपाल र स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओली दुवैले दिनुभएन ।’

घटना भएको तीन दिनपछि ०५० जेठ ६ गते बनेको ओली आयोगले असार ३ गतेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले दासढुंगा दुर्घटना गराइएको भन्दै पेस गरेको प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक नै छ । पार्टी पंक्तिभित्र पनि संशय के छ भने यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको १८ महिनापछि ०५१ मंसिरमा बनेको एमाले सरकारको गृहमन्त्री हुँदा ओलीले यो विषयको छानबिन किन अघि बढाएनन् ? ‘हामीले पनि त्यतिबेलै यही प्रश्न सोधेका थियौं तर जवाफ पाएनौं,’ विश्लेषक रोकाले भने ।

घटनाको एकमात्रै विश्वासिलो प्रमाण चालक अमर लामा थिए । घटनाबारे अध्ययन गर्न बनेको ओली र तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य पद्मरत्न तुलाधार संयोजकत्वका दुई छुट्टाछुट्टै समितिले शंकाको सुई उनीतिर पनि घुमाएका थिए भने अरू दुई सरकारी आयोगले लामालाई निर्दाेष भनेका थिए । तर लामाको तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेपछि घटना थप रहस्यपूर्ण बन्यो । ‘लामालाई ०६० साउन ११ गते दिउँसो ३ बजे कीर्तिपुर नगरपालिका–११ नयाँबजारमा गोली हानी हत्या गरे,’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनमा छ, ‘सोही दिन दिउँसो १ बजे लामालाई माओवादीले कालिकास्थानबाट अपहरण गरी लगेका थिए, अपहरणपछि ट्याक्सीमा लगेका पीडितलाई कीर्तिपुरकै पीपलबोटमा उतारी लखेट्दै दुई सय मिटर पर नयाँबजार पुगेपछि गोली हानेका थिए ।’ त्यतिखेर माओवादीले हत्याको जिम्मा लिँदै बाटो–बाटोमा पर्चा छोडेको थियो ।

लामाको हत्यापछि दासढुंगा दुर्घटना षड्यन्त्रपूर्ण थियो भनेर उठाइँदै आएको सवाल झन् बलियो बन्यो तर जवाफ कमजोर । ०६० को दशक नेपाली राजनीति बढ्तै उतारचढावमय भयो । राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउने अभियानमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भए । ०६० देखि ०७० सालसम्म आइपुग्दा भण्डारीको पार्टी एमालेले आफू सत्तामा भएकामा घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्छाैं भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो, सत्ताबाहिर हुुँदा छानबिनको माग गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । स्थायी कमिटी सदस्य अमृतकुमार बोहराको सम्झनामा त्यतिखेरका एमालेजनहरू आफ्नै नेतृत्वमा स्थायी र बलियो सरकार बनेपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउने गरी अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्छाैं भन्थे । मदनकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारीसमेत संविधान बनेर स्थिर सरकार आएपछि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने पक्षमै थिइन् । तर मुलुकमा संविधान बनेकै ६ वर्ष भइसक्यो । संविधान बनिसकेपछि राष्ट्रपति भएकी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पार गरिसकेकी छन् । स्थिर सरकारका प्रमुख मदन भण्डारीको विचारमा विश्वास राख्ने ओली नै छन् । भण्डारीलाई महान् मित्र ठान्ने दाहाल र उनै ओलीको संयुक्त नेतृत्वमा नेकपा सञ्चालन भइरहेको छ ।

दासढुंगा दुर्घटनाबारे चालक लामाले मुख नखोलेझैं लामाको हत्याबारे तत्कालीन माओवादी पनि मौनप्राय: देखिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा नेकपाका अध्यक्षद्वयले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर भण्डारीको सम्झना गरेका छन् र घटनाबारे सत्यतथ्य बुझ्ने वाचा गरेका छन् । तर विज्ञप्तिको भाषा बदलिएको छ । यसअघि आफैंले षड्यन्त्रपूर्ण र रहस्यमय भन्दै आएका नेताहरूले यसपालि त्यसको जिम्मेवारी जनताको काँधमा पनि छाडिदिएका छन् । ‘यी दुई लोकप्रिय नेताहरूको रहस्यमय दासढुंगा जिप दुर्घटनामा दु:खद निधन भएको आज २७ वर्ष बितेको छ । उक्त घटनाको रहस्य अझै उद्घाटित हुनसकेको छैन,’ अध्यक्षद्वयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर आम नेपाली जनता त्यस घटनालाई सामान्य सडक दुर्घटना मान्न तयार छैनन्, उनीहरूमध्ये धेरैले यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनविरुद्धको षड्यन्त्रपूर्ण हत्याका रूपमा लिन्छन् ।’

मदनको मानमर्दन

०५० को दशकमा एमालेले उक्त दुर्घटनालाई षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै आएको थियो, ०६० यता रहस्यमयी भन्यो र अहिले त्यसलाई जनताले षड्यन्त्र पूर्ण हत्याका रूपमा लिएको व्याख्या गरियो ।

विश्लेषक हरि रोका यत्रो हंगामा चलेको घटनाको गहिरो गरी खोजी नै नभएको बताउँछन् । ‘भण्डारीको षड्यन्त्रपूर्ण हत्या थियो भन्ने कुरा राजनीतिक हतियार थियो कि के थियो भन्न सकिने अवस्था रहेन, नेताहरूले साँच्चिकै गम्भीर रूपमा लिन्थे भने त गहिरिएर छानबिन गर्थे, अहिले त झन् बलियो सरकार छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ,’ उनले भने । रोकाले बर्सेनि भण्डारीका नाममा विज्ञप्ति निकाल्नुलाई बेकारको राजनीतिक फन्डा भनी टिप्पणी गरे ।

२७ औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसको सन्दर्भमा अध्यक्षद्वयले विज्ञप्तिमा मदन–आश्रितका विचार र आदर्शलाई अनवरत अवलम्बन गरिरहने दृढ संकल्प गरेका छन् । भण्डारीलाई चिनेका पुराना नेताहरू भने नेकपा नेतृत्वको संकल्पमै ढोंग देख्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य बोहराको सम्झनामा भण्डारी एकदमै सरल जीवन रुचाउने र जनतासँग नजिक हुने नेता थिए । ‘उहाँ आफ्नो अडान त राख्नुहुन्थ्यो तर अरूको कुरा पनि सुन्नुहुन्थ्यो, उचित खालको तथ्य र तर्कलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सादा जीवन शैली र वर्गीय भावना थियो, उहाँको नामलाई सिरानी हालेर यहाँसम्म आइसकेपछि व्यवहार पनि भण्डारीको झैं हुनुपर्छ, आदर्शबाट प्रेरित हुनुपर्छ ।’ अहिले जोबाट सबैभन्दा धेरै भण्डारीका नाममा राजनीति भइरहेको छ, उनैबाट उनको आदर्श लत्याइएको बोहराले बताए ।

मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसर पारेर ०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो । त्यसलाई नेकपा स्वयंले भव्य र ऐतिहासिक पहलकदमी भनेको छ । पार्टी एकता घोषणा पनि मदननगर बल्खुमा रहेको भण्डारीको सालिकलाई साक्षी राखेरै गरिएको थियो । त्यसयता नेताहरूले भण्डारीलाई नसम्झिएको कुनै ठाउँ हुँदैन । प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको भाषणको एउटा शीर्षक मदन भण्डारी हुने गथ्र्यो । नेकपा केन्द्रीय सदस्य प्रदिप नेपाल भण्डारीका नाममा अब राजनीतिक व्यापार गर्न नहुने बताउँछन् । ‘षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट भएको हत्याको हत्यारा प्राय: भेटिँदैन, सरकारले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब उहाँहरूले मदन भण्डारीका बारे नबोले पनि हुन्छ, विज्ञप्ति निकाल्ने औपचारिकता नदेखाए पनि हुन्छ ।’

नेकपामा कसैको नाम चलेको छ भने त्यो भण्डारीकै हो । त्यही भावनालाई बुझेर होला प्रत्येक असार १४ मा उनको जन्मदिन र जेठ ३ मा निधन भएको दिन पारेर घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरिन्छ, वक्तव्य निकालिन्छ । किन त्यस्तो हुन्छ त ? मदन भण्डारीलाई नजिकबाट नियालेका मानवशास्त्री सुरेश ढकालको जवाफ छ, ‘यो एक किसिमको संस्कारजस्तै भयो । उहाँको हत्या भएकै हो भन्ने पनि प्रमाण छैन, हैन भन्ने पनि प्रमाण छैन । त्यसैले रहस्यपूर्ण भइदियो, नेताहरूले श्राद्धजस्तो बनाइदिए ।’

ढकालको स्मरणमा भण्डारी गल्ती सुधार्ने स्वभावका थिए, विश्व परिस्थिति र आन्तरिक परिस्थिति नियालेर राजनीतिक लेखाजोखा गर्थे । भण्डारीले लगाएको त्यो गुण नेताहरूले तिर्नै नसकेको ठम्याइ ढकालको छ । ‘मदन भण्डारीको विरासत सम्हाल्छौं भन्ने नै फरक बाटोमा गइरहेका छन् । विरासत सम्हाल्दा पुरानो कुरा पनि सम्झिनुपर्छ तर नेपाली चरित्र बित्ने कुरा बितिहाल्यो, भोलिको हेर्नुपर्छ भन्ने खालको छ,’ ढकालले भने, ‘एकातिर उनलाई सम्झिऔं भन्ने पनि छ अर्कातिर भोलिको कुरा सोचौं भन्ने पनि छ । त्यसैले दासढुंगाबारे गम्भीर अध्ययन पनि हुँदैन, घटनाको सत्यता बाहिर ल्याउँछौं भन्न पनि छाड्दैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×