कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नीति तथा कार्यक्रम : किसानलाई रोजगारीदेखि डिजिटल कृषिसम्म

हावाहुरीको सम्भाव्यताका आधारमा बाली तथा वस्तुको उत्पादन विस्तार
सबै खालेका बीउको न्यूनतम स्टक राखिने
किसानको न्यूनतम बचत सुनिश्चित गरिने
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — सरकारले डिजिटल कृषि प्रणाली विकास, नाफामूलक चक्र प्रणाली, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणसहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममार्फत किसानलाई न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता ग्यारेन्टीसहितका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।


‘कृषिमा लागेपछि किसानलाई घाटा नहोस् भन्ने उद्देश्य छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’ मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले भने । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरिका बाह्रै महिना सिँचाइ हुने स्थान/क्षेत्रको जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, बाली चक्रको सघनता बढाउन उपयुक्त र अति नाफामूलक बाली चक्र प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सहकारीका माध्यमबाट साना किसानलाई एकीकृत गरी ठूलो आकारको सामूहिक खेती गर्दै बृहत् परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । किसानको उत्पादनमा मध्यस्थकर्ताको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषक/उत्पादकहरूलाई सीधा बजारसहित अन्य सूचनाका स्रोतसम्म पहुँच पुर्‍याउन डिजिटल कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले पनि नीति तथा कार्यक्रममा १२ महिना सिँचाइ केन्द्रित उत्पादन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउनेबारे छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘अबको वर्ष बाली चक्रलाई केन्द्रित गरेर लगिनेछ । त्यसका लागि मलबीउको पनि व्यवस्थापन गर्ने र किसानको बारीसम्म सहज रूपमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादन, आपूर्ति र बजारसम्मको सूचना पहुँच हुनुपर्‍यो । त्यसमा लागिपरेका छौं ।’

तुलनात्मक लाभ एवं उच्च मूल्य बाली तथा वस्तुको बजारीकरण गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कृषिजन्य उद्योग स्थापना तथा बिस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । त्यसका लागि क्षेत्र र स्थानविशेष औद्योगिक बालीवस्तु फलफूल तथा पुष्प व्यवसायको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हावाहुरीको सम्भाव्यताका आधारमा बाली तथा वस्तुको उत्पादन विस्तार गरिनेछ । प्रमुख खाद्यान्न बालीका लागि आवश्यक उन्नत बीउ आपूर्ति गर्न समुदायमा आधारित बीउ उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि अनुदान, सहुलियपूर्ण ऋण र कृषि सामग्री अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । हाल मुलुकमा निजी कम्पनी सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन हुन्छ । तर पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन सकेको छैन । बीउबिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँको बीउ आयात हुन्छ । अनौपचारिक रूपमा सोही मात्रामा आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय बीउ उत्पादन बढाउन किलोमा १२ देखि १५ रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

विश्वभर कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि रोजगारी गुम्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीय निकाय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र एवं भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्राविधिक सेवा उन्नत बीउ/नश्ल, मल, सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कृषि बजारको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।’

कृषिजन्य उपजको व्यापार प्रवद्र्धन एवं विषादीजन्य पदार्थ प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश स्तरमा मानक प्रयोगशाला स्थापन गरिनेछ । खाद्यान्न उत्पादन न्यून भएका र खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम तथा आन्तरिक बजारमा उच्च माग भएका तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि चलाइनेछ ।

खाद्य भण्डारणको पनि स्थापना गरिनेछ । हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भण्डारण क्षमता १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ । भण्डारण क्षमता बढाई कम्तीमा ३ लाखदेखि ७ लाख मेट्रिक टनसम्म पुर्‍याउन जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धान, मकै र गहुँ जस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन समयमै खरिद तथा वितरण प्रणालीको विकास गरी सबै स्थानीय तहमा जगेडा खाद्य भण्डारण स्थापन गरिने कार्यक्रम छ ।

‘स्थानीय उत्पादनलाई खाद्यवस्तुको बजार र खरिद सुनिश्चितता गरिनेछ । सबै खालेका बीउको न्यूनतम स्टक राख्ने काम थाल्नेछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘विदेशबाट फर्केका युवाका लागि साना तथा मझौला कृषि उद्यम, भूमि बैंकको अवधारणाअनुरूप जमिनको चाक्लाबन्दी, ठूलो आकारको खेती, बाँझो जग्गाको उपयोग, करार खेती, बगरखेती, साना तथा लिफ्ट सिँचाइ, कृषि सडक जस्ता क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ ।’

‘कृषि मन्त्रालय र अन्य निकायअन्तर्गतका कृषि अनुसन्धान केन्द्र, फार्म/स्टेसनहरूको जग्गा बाझो नराखी सदुपयोगको सिद्धान्तअनुसार पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याइने ती अधिकारीले बताए । त्यसको प्रभावकारी अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् पहुँच र सिँचाइ प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्को पहुँच, सिँचाइ र विद्युत् प्रणालीको सुधार प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । ‘सबैका लागि ऊर्जा’ भन्ने नाराका साथ विद्युत् पहुँच नपुगेका स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जाको पहुँच नपुगेको स्थानमा मिनी ग्रिड स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिने मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । हालसम्म ९७ वटा स्थानीय तह राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यही वर्ष यी सबै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय ग्रिड वा मिनी ग्रिड स्थापना गरी ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ । यी स्थानीय तहसहित तराई र हिमालका केही जिल्लामा २ सय मिनी ग्रिड स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै छ ।

प्रदेश २ मा यही वर्ष विद्युतीकरण सक्ने मन्त्रालयको योजना भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएको छ । आगामी आवभित्र प्रदेश २, गण्डकी र प्रदेश ५ मा पनि पूर्णत: विद्युतीकरण गरिने योजना मन्त्रालयको छ ।

प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २ वर्षभित्र विद्युतीकरण सक्ने मन्त्रालयको योजना छ । योबाहेक कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिन सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिँचाइका लागि सानो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, लिफ्ट इरिगेसनजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । कृषि उत्पादन बढाई नतिजामुखी कार्यका लागि सिँचाइ परियोजना अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

‘एक प्रदेश एक ठूला जलविद्युत् आयोजना’ लाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । यसले प्रादेशिक र क्षेत्रीय हिसाबले विद्युत्को सन्तुलन हुने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई पनि अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि प्रणाली सुधार्न आवश्यक भएको उनले बताए । विद्युतीय चुलोको प्रोत्साहनका लागि ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन लागिएको छ । आगामी आवमा विद्युत् व्यापारलाई मूर्तता दिने गरी नीतिगत निर्णय पनि अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका लागि १ खर्ब १२ अर्ब विनियोजन हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि मात्रै ७५ अर्बको सिलिङ तय हुने भएको छ । चालू आवमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०७:४२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वी सीमामा पनि भारतको खिचलो

पाँचथरमा दशगजाबाट एक सय मिटर वरै नेपाली भूमिमा बनाउन थालिएको संग्रहालयको काम रौक्दै निर्माण नगर्न र गरेमा भत्काइदिने एसएसबीको चेतावनी, नेपालपट्टिको दशगजा क्षेत्रसमेत आफ्नो भएको दाबी ।
इलामका सीमावर्ती क्षेत्रमा ३७ सीमा स्तम्भ छैनन् । यस क्षेत्रमा मुख्य (जंगे) पिलर १७ वटा हुनुपर्नेमा हाल १६, सहायक पिलर ८३ वटा हुनुपर्नेमा ७२ र सानो पिलर ४६ वटा हुनुपर्नेमा २१ वटा मात्र छन् ।
माधव घिमिरे, विप्लव भट्टराई, आनन्द गौतम

विराटनगर, इलाम, ताप्‍लेजुङ — जंगे पिलरभन्दा करिब एक सय मिटर वर नेपाली भूमिमा निर्माण भइरहेको संग्रहालयको काम भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले रोकिदिएको छ । नेपालको पश्चिमी भूभाग लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको भारतले पूर्वी सीमाअन्तर्गत पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–६ आहालमा पर्ने दशगजा क्षेत्रसमेत आफ्नो भएको दाबी गरेको हो ।

पाँचथर र इलामको सीमावर्ती क्षेत्रमा उक्त पर्यटकीय संग्रहालय बनाउन लागिएको थियो । इलामको सन्दकपुरसँग जोडिएको उक्त निर्माणस्थल जंगे पिलरभन्दा करिब एक सय मिटर वर नेपालतर्फ पर्ने फालेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङले बताए । ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले नयाँ नक्साअनुसार उक्त क्षेत्र दशगजामा पर्ने भन्दै निर्माणको काम रोके,’ कान्तिपुरसँग फोनमा उनले भने, ‘सीमाको विवाद नटुंगिएसम्म यहाँ कुनै निर्माणको काम नगर्नु भनेपछि काम रोकिएको छ ।’ भवन निर्माण नगर्न र बनाए भत्काइदिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएको केरुङले बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरबाट प्राप्त १० लाख रुपैयाँबाट सन्दकपुर आहाल चौंरीपालन कबुलियती समूह ‘क’ ले वैशाख २४ देखि संग्रहालयको भवन बनाउन थालेको थियो । भवनको जग खन्ने काम भइरहेका बेला वैशाख २६ मा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले काम रोक्न भनेको समूहका अध्यक्ष नरबहादुर खपाङ्गीले बताए । उनका अनुसार कालपोखरीस्थित भारतीय सुरक्षा बलका इन्चार्ज रिङकल कुमारसहितको टोलीले उक्त भूभाग भारतकै भएको दाबी गरेको थियो । उक्त टोलीले संग्रहालय निर्माणाधीन क्षेत्रभन्दा पर रहेको ५७ नम्बर जंगे पिलरसमेत भारतकै भूमिमा रहेको बताएका थिए ।

पाँचथरको फालेलुङ–६ आहाल भन्ने स्थानमा निर्माण थालिएको कबुलियती वनको क्षेत्र । तस्बिर : लक्ष्मी गौतम/केभिटी

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भनेर बनाउन थालिएको संग्रहालयमा स्थानीय सबै जातजातिका मौलिक संस्कृति र परम्परागत सामग्री, सांस्कृतिक वस्तुहरू राख्ने योजना रहेको समूहका सचिव राजेन्द्र राईको भनाइ छ । एसएसबीले काम रोक्न भनेपछि समूहले फालेलुङ गाउँपालिका र डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । मंगलबार गाउँपालिका अध्यक्ष केरुङ, प्रहरी र स्थानीयले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार चौहानले निर्माणमा अवरोध भएपछि गाउँपालिकाको टोली गएर अनुगमन र एसएसबीका अधिकारीसँग छलफल गरेको बताए । टोलीमा वडा–४ का अध्यक्ष विद्धिमान सावदेन, ५ का जीवनकुमार राई, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक यज्ञबहादुर बस्नेत, इलाका प्रहरी मच्छेबुङका प्रमुख सोमनाथ ढुंगाना, प्राङवुङ प्रहरी चौकीका प्रमुख मिलनकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।

छलफलमा भारतका तर्फबाट थोकुम, सन्दकपुर र जौबारी क्षेत्र हेर्ने दार्जिलिङको कालापोखरीस्थित एसएसबी क्याम्पका सुरक्षा अधिकारी सामेल भएका थिए । सीमा क्षेत्रको कालपोखरी, थोकुम र सन्दकपुर नजिक एसएसबीको क्याम्प छ । ३–३ किलोमिटरमा भारतीय सुरक्षा बलको टोली बसेका छन् ।

एसएसबीले ५७ नम्बर पिलरसहित आसपास क्षेत्र भारतीय भूमिमै रहेको नक्सा देखाएर त्यहाँ निर्माण गर्न नदिने अडान कायम राखेको पालिका अध्यक्ष केरुङले बताए । ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले नयाँ नक्सा बोकेका थिए, त्यसमा ५७ नम्बरको जंगे पिलरसमेत उतैको जमिनमा घुसाइएको पाइयो, ५७/४ नम्बर सहायक पिलर पनि गायब गरिएको रहेछ, दशगजा क्षेत्रभन्दा सय मिटरभित्र बनाउन थालिएको भवनको काम पनि रोक्न भनेपछि हामी पुगेर छलफल गरेका थियौं,’ केरुङले भने ।

सीमा क्षेत्रमा भारतीयको तुलनामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति उल्लेख्य छैन । यही अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपाली भूमि मिच्ने काम भइरहेको पाँचथरका एक जनप्रतिनिधिले बताए । ‘कतिपय स्थानीय बासिन्दालाई भारत सरकारले दिने ‘रासन कार्ड’ उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिने गरेको पनि पाइएको छ,’ ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘महामारीको यो अप्ठ्यारो बेलामा सीमा क्षेत्रमा अलि गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’

फालेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष केरुङले स्थलगत अध्ययन गरेपछि स्थानीय स्तरबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनका अनुसार यो निष्कर्षसहितको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र गृह मन्त्रालयसम्मलाई अवगत गराइएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा दशगजामै भारतीय पक्षले संरचनाहरू बनाएको भए पनि ती संरचना हटाउनेबारे भने भारततर्फबाट कुनै चासो नदेखाइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार गुरागाईंले प्रारम्भिक रूपमा गाउँपालिकाबाट मौखिक जानकारी आएपछि त्यसैअनुसारको जानकारी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयलाई गराइसकेको जनाए । ‘आहालमा संग्रहालयका लागि भनेर दुईकोठे भवन बनाउने तयारी गरिएको रहेछ । त्यसका लागि सम्याउने र जग खन्ने काम थाल्दाथाल्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेको जानकारी पाएको छु,’ गुरागाईंले भने, ‘गाउँपालिकाबाट लिखित जानकारी पनि आएको छ, त्यसको अध्ययन र थप कुरा बुझेर माथिल्लो निकायमा लिखित जानकारी पठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्र दशगजा क्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्दै निर्माण गरिए भत्काइदिने चेतावनीसमेत दिएका भन्दै जनप्रतिनिधिहरूबाट खबर पाएको उनले सुनाए ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार निर्माणमा रोक लगाइएको जानकारी स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाबाट प्रदेश सरकारलाई आएको पुष्टि गरे । पाँचथरका प्रदेश सांसदसमेत रहेका उनले संग्रहालय निर्माण गर्ने भनिएको स्थान दशगजा क्षेत्र (नो मेन्स ल्यान्ड) भएको तर उक्त स्थान नेपालतर्फ पर्ने उनको दाबी छ ।

अवरोधले पर्यटकीय पूर्वाधार अधुरै

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने इलामको सीमावर्ती सन्दकपुर क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अझै अवरुद्ध छ । गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास थालेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले दशगजा क्षेत्र रहेको भन्दै निर्माण रोकेको थियो । समुद्र सतहबाट ३ हजार ६ सय ३६ मिटर उचाइमा रहेको सन्दकपुर डाँडा आसपासमा थालिएका पूर्वाधार विकासमा अवरोध भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । त्यहाँ निर्माणाधीन सडक, प्रवेशद्वार र भ्यु–प्वाइन्टमा आधा काम हुँदाहुँदै अवरोध भएपछि तत्कालीन अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो देखाएका थिए । तर, अझैसम्म पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

इलामको सबैभन्दा अग्लो सन्दकपुर डाँडा । भारत सीमावर्ती यस क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष नै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध भएपछि पुनर्निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

‘भारतीय पक्षले दशगजाको ३० मिटरभित्र कुनै पनि पूर्वाधारका काम दुवै देशले नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन्,’ सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उदय राईले भने, ‘त्यसपछि अधुरा कामलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन ।’ यसअघि भारतीय पक्षले दशगजाको वास्ता नगरी सडक बनाएको तर्क स्थानीय तहले भारतीय पक्षसँग राख्दा ब्रिटिस शासनकालमै सडक खुलेको जवाफ पाएको उनले सुनाए । सन्दकपुर क्षेत्रमा पूर्वाधारको काम रोकिएपछि त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि नेपाली भूमिमा हुने अतिक्रमण र अवरोधका विषयमा भारतीय पक्षसँग खुलेर बहस गर्ने बताएका थिए ।

सन्दकपुर क्षेत्र हिमशृंखला अवलोकन, जैविक विविधता र धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भारतीय पक्षले वर्षौंदेखि यस क्षेत्रको एकलौटी रूपमा उपयोग र लाभ लिँदै आएको छ । मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछि त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा नेपाली पक्षले पनि लगानी बढाउँदै जाँदा अवरोध भएको हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा २ करोड ५७ लाखको लागतमा आवास गृह निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । यो भवनलाई विवाद नहुने गरी सीमाभन्दा ३० मिटरभित्र नै निर्माण गर्न लागिएको अध्यक्ष राईले जनाए । गैरीबासबाट कैयाकट्टासम्म ट्रेकिङ रोड बनाउने क्रममा पनि अघिल्लो वर्ष भारतीय पक्षले झमेला खडा गरेका स्थानीय बताउँछन् ।

कहाँ–कहाँ छ सीमा विवाद ?

रोङ गाउँपालिकाको मेचीखोलादेखि सन्दकपुरसम्मको साढे ५२ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रको निगरानीका लागि पशुपतिनगर फाटकमा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) राखिएको छ । तर, लामो दूरी र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै सीमा क्षेत्रको नियमित निगरानी गर्न एउटै मात्र क्याम्प पर्याप्त छैन । भारतीय क्षेत्रमा ३ देखि ४ किलोमिटरको फरकमा एसएसबी क्याम्प छन् । पशुपतिनगर, हिले, गुफापातललगायत क्षेत्रमा सीमाको विषयमा इलामवासीले यसअघि गतिलै खबरदारी गरेर सीमा कायम गरेका एक स्थानीयले बताए ।

पाँचथरको फालेलुङ–६ आहालमा पुगेका फालेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङसहितको टोली । तस्बिर : लक्ष्मी गौतम/केटीभी

भारतीय पक्षले सीमा सडक, कतिपय स्थानमा एसएसबी क्याप र अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम दशगजा क्षेत्रमा बिना अवरोध गरिरहेको छ । तर, नेपाल पक्षले आफ्नै भूमिमा पूर्वाधारको काम गर्दा यसरी अवरोध गर्न नमिल्ने स्थानीयहरू बताउँछन् । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार कतिपय सीमा स्तम्भ हराएका छन् भने कतिपय सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । इलामको सीमावर्ती क्षेत्रमा ३७ सीमा स्तम्भ छैनन् । यो क्षेत्रमा मुख्य (जंगे) पिलर १७ वटा हुनुपर्नेमा हाल १६, सहायक पिलर ८३ वटा हुनुपर्नेमा ७२ र सानो पिलर ४६ वटा हुनुपर्नेमा २१ वटा मात्र छन् । पिलर नै कतिपय ठाउँमा गायब भएका कारण पनि सीमामा समस्या बल्झने गरेको हो ।

सीमा स्तम्भ नभएका स्थानमा पानी ढलौको सिद्धान्त बमोजिम मानिँदै आएको सीमा क्षेत्रलाई भारतीय पक्षले गुगल म्याप देखाउँदै आफ्नो दाबी गर्ने गरेका छन् । जसका कारण सीमा क्षेत्रका स्थानीय पनि सशंकित छन् । स्थानीय प्रशासनले २०६५ मा गरेको अनुगमनअनुसार इलामको सन्दकपुरदेखि जिर्मलेसम्मको क्षेत्रमध्ये सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ, सिमाना, बजार, पुलखोला, फाटक, पेनल, हिले, गुफापातल र छब्बीसे, पशुपतिनगरलगायत क्षेत्रमा सीमा समस्या छ । सूर्योदय नगरपालिकाको छब्बीसेदेखि तल मेची नदीले सिमाना छुट्याएकाले उति विवाद देखिएको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×