![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई करिब १९ करोड रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत महिनामा जम्मा गर्नु पर्ने योगदान रकम तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको हो ।
८ सय ६१ रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत ३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारीले कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोषमा आवद्ध रोजगारदाता कम्पनीले सरकारबाट १२ करोड र श्रमिक तथा कर्मचारीले करिब ६ करोड ६६ लाख करोड राहत पाएका छन् ।
कोषमा श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलबबाट ११ प्रतिशत, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम हरेक जम्मा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम उपदान तथा सञ्चय कोषबापत कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । सरकारको राहतसँगै कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा कर्मचारीले चैत महिनाको तलबसमेत पाएका छन् ।
लकडाउनका क्रममा व्यवसाय ठप्प रहेका रोजगारदाता कम्पनीले
आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई चैत महिनाको तलब दिएको लिखित जानकारी प्राप्त भएपछिमात्र सरकारले राहत रकम कोषमा जम्मा गरिदिने गरेको छ ।
‘३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारी र तिनका रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने योगदान रकम सरकारले घोषित राहत कार्ययोजनाअनुसार तिरिदिएको हो,’ उनले भने । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको संकट लम्बिएमा सरकारले कोषमा आवद्ध रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई यस्तो राहत प्रदान गर्दै जाने जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने श्रमिक तथा कर्मचारी र आश्रित परिवारले उपचार खर्च, दुर्घटना बिमा, अवकासपछि पेन्सन र कार्यरत अवस्थामै मृत्यु भएमा पेन्सन या उपदान सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्ञवालीले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारद्वारा घोषित लकडाउनका कारण आर्थिक संकटमा परेका र कोषमा आवद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई राहत प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले राहत कार्ययोजना घोषणा गरेसँगै कोषमा अन्नपूर्ण, याक एन्ड यति, हायात रिजेन्सी, र्याडिसनजस्ता पाँचतारे होटलसहितका विभिन्न रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारी आवद्ध भएका छन् । यसबीचमा कोषमा थप ३८ सय जना श्रमिक तथा कर्मचारी आवद्ध भएका छन् ।
ज्ञवालीले यो राहतले कोभिड–को महामारी लम्बिएमा या कुनै पनि क्षेत्र संकटमा परेका बेला सरकारले कोषमा आवद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि सहयोग गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको जानकारी दिए । ‘संकटमा परेका बेला राज्यले राहत दिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएकाले रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीमा कोष आवद्ध हुन आकर्षण बढाएको छ,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने ।
सरकारद्वारा घोषित कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहका लागि राहत प्रदान गर्ने कार्ययोजनाबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाता र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सरकारले पहिलोपटक राहत प्रदान गरेको हो ।
ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन थप संगठित क्षेत्रका अतिरिक्त स्वरोजगार र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः कोषमा आवद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)