कोरोना महामारीमा राहत प्याकेज: यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

यही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरी आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले खान नपुग्नेहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरी अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग लिने निर्णय गरेको हो । निर्णयका मुख्य अंश यस्ता छन्—

खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने

• स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने
• राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने
• स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी ‘लकडाउन’ अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने
• राहत उपलब्ध गराउँदा परिवार संख्याको लागतका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्ने
• कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले दिने
• यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने
• संवेदनशील वर्ग– गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने
• संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन र खाना खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउने

रोजगारदाताले नै तलब दिनुपर्ने

• औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाता (उद्योगी, व्यवसायी)ले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने
• व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने
• बन्द रहेका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिएझै दिनुपर्ने
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदानतर्फको रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने
• चैत महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम श्रमिक र रोजगारदाताले नबुझाए हुने
• वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड–१९ का कारण जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण तयार पारी स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिइने
• उनीहरूलाई स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने

एक महिनाको घरभाडा छूुट हुनुपर्ने

• सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन सरकारको अनुरोध
• मिनाहा गरिएको घरभाडा रकममा घरबाहल कर नलिइने
  

सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने
• हाल कायम रहेको मुल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई बिक्रीवितरण गर्न उनीहरूलाई निर्देशन
  

इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट

• दूरसञ्चार कम्पनीले ‘लकडाउन’को अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट दिने
• निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छूट दिने व्यवस्था मिलाउने
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छूट दिने
• विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी ०७७ वैशाख मसान्तसम्म बुझाए विलम्बबापतका महशुल र अन्य जरिवाना नलिने

स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा

• कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा सुविधा दिइने
• चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला, स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्त सम्मको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क विमा र क्षतिपूर्ति । कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइने
• निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्नुपर्ने, सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्म बिल बमोजिमको रकममा छूट दिने व्यवस्था मिलाउने

विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने

• निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सवै प्रकारको शुल्क छूट दिनुपर्ने
  

भन्सार छुट

• सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र जोकोहीले स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे भन्सार महसुल नलाग्ने
  

कर बुझाउने समय थप

• व्यवसायमा कोरोनाको काराणले व्यवधान आएको कारण कर तिर्नुपर्ने समय थप
• फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागनुको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय ०७७ वैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने
• आय कर ऐन २०५८ बमोजिम ६ महिनाको अग्रिम कर कट्टी र बुझाउनुपर्ने विवरण समयको समय २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म थप
• आयकर ऐनअनुसार चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आव ०६६/७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्ताको रकम दाखिल गर्ने रकम पनि बैशाख मसान्तसम्म थप
• नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयको गणना गर्दा घटाउन पाउने र कट्टी गरी सरकारलाई रकम बुझाए हुने
• कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरणको समय ०७७ वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने
• प्राइभेट फर्म नवीकरणको पनि ०७७ बैहाखसम्म गर्न पाइने
• उद्यागीले उखु किसानको भुक्तानी बाँकी राखेको भए ०७७ वैशाखभित्र राफसाफ गरिसक्नुपर्ने

सुन आयत १० किलो मात्रै

• सुनको पैठारी दैनिक २० किलो हुने गरेको थियो, अब १० किलो मात्रै ल्याउन पाउने

६० लाखभन्दा बढीको सवारी आयात रोक

• ५० हजार डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६० लाख रुपैयाँ) भन्दा माथिका सवारीसाधन आयात गर्न नपाइने
• मरिच, सुपारी, केराउ, छगडा जस्ता वस्तुहरू आयात गर्न नपाइने
• विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खर्चको अभाब नहोस् भनेर न्यूनतम रकम सटहीको सुविधा दिइने
• 
  

सवारी नवीकरणको समय थप

• यातायात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी चालकको नवीकरण, प्रदुषण नवीकरण, रुट नवीकरण गर्ने समय वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ । त्यसबापत बिलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने
  

खरिद सम्झौताको समय एक महिना थप

• कोरोना भाइरसको नियन्त्रणभन्दा अगाडिका खरिद सम्झौताहरूको अवधि एक महिना थप्ने
• चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी समाप्त भएमा बैंकले बिनाथप दस्तुर लकडाउन खोलेको एक महिनासम्म कायम राखिदिनुपर्ने
  

स्रोतको व्यवस्थापन वैदेशिक सहायता र रकमान्तर

• वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना संक्रमण रोकथामको लाखि खर्च गर्ने
• स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने
• राष्ट्रिय विपद कोषबाट पनि खर्च गर्ने
• प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने
  

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने

• विश्व बैंकले छुट्याएको आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमबाट सरकारलाई प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने निर्ब्याजी १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने
• एसियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकम सहायता स्वीकार गर्न वार्ता गर्ने
• सम्भावित विकास साझेदारहरू पनि पहिचान गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने