निःशुल्क इन्टरनेट परियोजनामा विवाद

परियोजनाबारे उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्देशनमा प्राधिकरणले परियोजना स्थगन गरेको हो । परियोजनाअन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना थियो । यसअघि गरिएको टेन्डर पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएपछि रोकिएको थियो । यसअघिको टेन्डरमा न्यूनतम रकम कबोलेका आधारमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन पहिलो, टेकमाइन्ड्स प्रालि दोस्रो र भायानेट तेस्रो भएका थिए ।

महालेखापरीक्षकले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको विषयमा बेरुजु औंल्याएपछि टेन्डर रद्द भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । बेरुजु औंल्याइएको भन्दै प्राधिकरणले माघ १५ मा टेन्डर रद्द गर्दै फागुन २ मा दोस्रो पटक आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणको टेन्डरमा दोस्रो भएको टेकमाइन्ड्सले आफूले परियोजना पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी दिएपछि दोस्रो चरणको टेन्डर पनि रोकिएको हो ।

पर्यटकीय स्थलमा निःशुल्क वाइफाई राख्न प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डर पनि रद्द भएको छ । सगरमाथा आधार शिविरसहित जानकी मन्दिर, पाथीभरा, हलेसी महादेवजस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा निःशुल्क वाइफाई राख्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले असोज ११ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा सहभागी कम्पनीले प्रत्युत्तर नदिएपछि रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट देशैभर सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने प्राधिकरणको योजना छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार कम्पनीले वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।