सुरु भयो क्यान इन्फोटेक

सूचना प्रविधि विधेयकले सुशासन ल्याउँछ : मन्त्री बाँस्कोटा 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले यस क्षेत्रमा सुशासन ल्याउने बताएका छन् । विधेयकले सामाजिक सञ्जालदेखि सूचना प्रविधि व्यवसायको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेकाले यसले मुलुकलाई ‘डिजिटल इकोनमी’ बनाउन सघाउने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुक्रबार सुरु भएको २६औं क्यान इन्फोटेक उद्घाटनका अवसरमा बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सुशासन देख्न नचाहनेले विधेयकको विरोध गरेको आरोप लगाए ।


‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास चाहने निजी क्षेत्रले नै यसको विरोध गरेको भेटियो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने । सूचना प्रविधि विधेयक विद्युतीय कारोबार ऐनभन्दा पनि खुकुलो भएको उनको दाबी छ । डिजिटल सुशासन हुन नदिनेले यसको विरोधमा लागिपरेको उनको भनाइ छ । विधेयकले डिजिटल सुशासनको प्रबन्ध गर्ने उनले बताए ।


‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर बेस्सरी कराउने र डिजिटल सुशासन हुन नदिने खेल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अरूले नबुझे पनि क्यानले यो विधेयकलाई बुझ्नुपर्छ ।’ यद्यपि सूचना प्रविधि विधेयकमा राखिएको दण्ड तथा सजायको प्रावधानलाई घटाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।


सरकारले अघिल्लो वर्ष संसद्मा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि विधेयक राष्ट्रिय सभा र संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पास भएको छ । विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानप्रति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजले विरोध गर्दै आएका छन् ।


कार्यक्रममा क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले महासंघले विगतदेखि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।


सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई सघाउन महासंघ तयार रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास भइरहेको र यसलाई तल्लो स्तरसम्मै पुर्‍याउन सूचना प्रविधि शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै लागू गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । यो वर्षको क्यान इन्फोटेकमा आविष्कार र नवीनतम सोच भएका व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको उनको धारणा थियो ।


इन्फोटेकमा मोबाइल र ब्रोडब्यान्डलाई छुट्टै पेभेलियनमा राखिएको छ । प्रदर्शनीमा प्रविधि कम्पनीका उत्पादनसहित ब्रान्डलाई समेट्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको महासंघका महासचिव नारायण थापाले बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन सरकारले राखेका १० उद्देश्यमध्ये कनेक्टिभिटी एक भएको र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको भनाइ छ ।


डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई सघाउन गरी विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । बुधबारसम्म चल्ने इन्फोटेकमा १७४ वटा स्टल छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:४३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्बौंका योजनामा ठेक्काकै टुंगो छैन

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — कालोसूचीमा परेको रमण–पप्पु जेभीबीच कुरा नमिल्दा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमले सुदूरपश्चिममा अर्बौं रुपैयाँ लागतका सडक योजनाको ठेक्का टुंग्याउन सकेको छैन । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमको ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच रमण–पप्पु जेभीलाई ठेक्का दिने/नदिने विषयमा मत बाझिएको छ । यही कारण शुक्लाफाँटा, गोदावरी र धनगढीको सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का स्वीकृतिमा गएको प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । ‘अनुगमन कार्यालय रमण–पप्पु जेभी कालोसूचीमा परेकाले ठेक्का दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छ,’ संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘एडीबीले रमण–पप्पु कालोसूचीको स्पष्ट आधार खोजिरहेको छ ।’

आयोजनाले गएको जेठमा धनगढीमा १ अर्ब १० करोडमा १० किमि, गोदावरीमा १६ किमिलाई ९० करोड, शुक्लाफाँटामा साढे ४ किमिलाई ३४ करोड र भीमदत्त नगरपालिकाको १५ किमि सडक विस्तार गर्न १ अर्ब २४ करोडको टेन्डर गरेको थियो । ‘प्राविधिक टेन्डरको मूल्यांकनमा रमण–पप्पुसहित आठ वटा ठेकेदार कम्पनी उत्तीर्ण भएका थिए,’ बुढाथोकीले भने, ‘ठेक्का स्वीकृत गर्ने बेला ऋणदाता संस्था एडीबी र सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयबीच मत बाझिएको हो ।’

त्यति बेला रमण–पप्पु जेभी कालोसूचीमा सिफारिस भए पनि एडीबीले ठेक्का दिन सकिने राय दिएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत पुसमा रमण–पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परिसकेको अवस्थामा एडीबीले कुनै पनि स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएर कालोसूचीमा पार्नुको स्पष्ट आधार मागिरहेको बताए । अनुगमन कार्यालयले एक वर्षका लागि कुनै पनि ठेक्का नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।

वर्षौंदेखि काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक आयोजनाको सिफारिसमा रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । बुढाथोकीले ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइले समयमै योजना सम्पन्न नहुने बताए । एडीबीले सुदूरपश्चिमका प्रमुख चार सहर भीमदत्त, शुक्लाफाँटा, गोदावरी र धनगढीको सडक स्तरोन्नति, डम्पिङ साइट, दिसाजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र नगरपालिकाको सुविधायुक्त भवन निर्माण गर्न ७ अर्ब ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम लगानी गरेको हो । हाल उक्त कार्यक्रम संघीय आयोजना कार्यक्रम इकाईअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । सबै कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र (सन् २०१७ देखि २०२२) मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको इन्जिनियर बुढाथोकीले बताए ।

आयोजनाअन्तर्गतको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया धनगढी र भीमदत्त नगरपालिकामा अघि बढेको छैन । जग्गा खोज्दैमा तीन वर्ष बितेको छ । धनगढी उपमहानगरले सुरुमा वडा नम्बर २ मा जग्गा पहिचान गरेको थियो । स्थानीयको विरोधका कारण नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए । उक्त ठाउँमा आयोजनाले डीपीआरसमेत तयार गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्न रकमसमेत निकासा गरेको थियो । सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर उपलब्ध भएपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गरिने बूढाथोकीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×