प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ६२३ पालिकालाई २ अर्ब ६३ करोड दिइँदै

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ मध्ये ६२३ पालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक साताभित्र २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । 

ZenTravel

मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेस नगरेका १३० पालिकाले भने कार्यक्रमको बजेट तत्काल नपाउने मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक/दुई दिनमै स्थानीय तहहरूको खातामा निकासा गर्दै छ ।

Meroghar


विश्व बैंकसित समझदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ३ अर्ब सरकारी स्रोत र बाँकी २ अर्ब बैंकको ऋणबाट खर्च गर्ने उद्देश्य छ ।

बैंकको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित ५ अर्ब १ करोडको सट्टा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमध्ये धेरैजसो रकम सडक, ढल र स्कुल सरसफाइ तथा झार उखेल्ने जस्ता सामान्य काममा मात्र खर्च गरिएकाले विवादमा पर्‍यो । बैंकले यस पटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने प्रत्याभूति खोजेर सहयोग रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने बैंकबाट ऋण आउन प्राविधिक कारणले मात्र केही ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘रकम आउनासाथ पालिकाहरूबाट प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष विनियोजित रकम पूरै खर्च हुन्छ ।’

यस वर्ष मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत बेरोजारको संख्यालाई मुख्य आधार बनाएर दामासाहीले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भने पालिकाहरूलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्वलगायत आधारमा रकम पठाइएको थियो । मन्त्रालयले ६२३ पालिकाबाट पेस भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र बजेट निकासा गर्न लागेको सचिव केसीले जानकारी दिए । कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा रहेका पालिकालाई भने मन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजित रकमबाट थप २३ करोड रुपैयाँ छिट्टै निकासा गर्नेछ । बाँकी रकम बैंकबाट सहयोग आएपछि निकासा गरिनेछ ।

पालिकाहरूमा निकासा गरिने रकमबाट करिब ७० हजारले सय दिनका दरले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । तर पालिकाहरूमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या झन्डै १७ लाख छ । बजेट कम भएकाले सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेछन् ।

यस वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–०७६ जारी गरेको छ । यसअनुसार पालिकाहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

पालिकाहरूलाई यस पटक स्वीकृत प्रायः कार्यक्रम सडक निर्माण, मर्मतसम्भार र तटबन्ध निर्माण रहेको सचिव केसीले जानकारी दिए । ‘यस पटक पालिकाहरूले कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गरेका छन्, हामीले अध्ययन गरेर स्वीकृत गरेका हौं,’ उनले भने । पालिकाहरूले स्वीकृत कार्यक्रममा कुनै किसिमको हेरफेर गर्न नपाउने जानकारीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । स्थानीय तहका रोजगारदाता सेवा केन्द्रले छानेका बेरोजगार सूचीमा रहेकाले मात्र कार्यक्रममा रोजगारी पाउनेछन् । ७५३ पालिकामा करिब १७ लाख जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसबाट करिब ६६ हजारले दुई सातादेखि तीन महिनासम्म रोजगारी पाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिंसा रोक्न तालिवान सहमत

एजेन्सी

काबुल — अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान तत्कालका लागि हिंसात्मक कारबाही रोक्न सहमत भएको छ । अमेरिकासँगको वार्ताका क्रममा तालिवानले हिंसात्मक घटना रोक्ने तथा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि क्रियाशील रहनेबारे प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले ट्विटरमार्फत जनाएका छन् । 

विदेशमन्त्री पोम्पियोले तालिवानसँगको वार्तामा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीलाई टेलिफोनसमेत गरेका छन् । दुई नेताबीच भएको वार्तामा पोम्पियोले घानीलाई विद्रोही समूह तालिबानसँगको वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

घानीले वार्ताबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘यो स्वागतयोग्य हो र मलाई खुसी लागेको छ । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य मूर्खतापूर्ण रक्तपात अन्त्य गर्नु नै हो ।’ अमेरिका र तालिबानी प्रतिनिधिबीच यसै महिना मात्रै दुईपटक वार्ता भइसकेको छ ।वार्ताका लागि अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादले आइतबार तालिवानका सह–संस्थापक मुल्लाह बारादार र अन्य कैयौं नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) प्रतिनिधि, पाकिस्तान र अफगानी नेताहरूसँग बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स, पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको भ्रमणपछि खलिलजाद दोहा फर्किसकेका छन् । राष्ट्रपति घानीले अमेरिकी पहलमा जारी ‘समग्र शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक समर्थन गर्दै अफगानिस्तानले तालिवान अमेरिकाबीचको आगामी चरणका वार्ताको व्यवस्थापन गर्ने’ बताएका छन् ।

समाचार संस्था एएफपीले अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘तालिवानले एक साता अफगानिस्तानमा हिंसात्मक घटना रोकेको खण्डमा थप वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको’ बताएका जनाएको छ ।

अमेरिकी प्रस्ताव तालिवान समूहले स्वीकार गरेको पाकिस्तानस्थित तालिवान नेताहरूले जनाएका छन् । फेब्रुअरी ४ मा राष्ट्रपतिको ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेना फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अफगानिस्तानमा हाल करिब १४ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×