सामाजिक सुरक्षामा आएनन् सबै श्रमिक
काठमाडौँ — सरकारले श्रमिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त ल्यायो तर सबै श्रमिकलाई समेट्न सकेको छैन ।
वाम घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण श्रमिकलाई पञ्जीकरण प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने उल्लेख थियो । वाम गठबन्धनको सरकार बनेको झन्डै १० महिनापछि प्रत्येक श्रमिकलाई पेन्सनसहित औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजनासहित घोषणापत्रअनुसारै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरियो । उत्साहजनक रूपमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रममा रोजगारदाता भने खासै आकर्षित हुन सकेनन् । धेरै श्रमिक अझै यसको दायराबाहिरै छन् ।
हालसम्म १२ हजार १४८ रोजगारदाताले १ लाख ४५ हजार ६६३ जनालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटेका छन् । यी रोजगारदाता र श्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यी श्रमिकको संख्या आन्तरिक श्रम बजारमा भएको श्रमिकको तुलनामा निकै न्यून हो । श्रम सर्वेक्षणअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल भएका श्रमिकलाई कोषले ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी, अंगभंग श्रमिकलाई आजीवन पेन्सनको सुविधा दिने व्यवस्था छ । कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ ।
ट्रेड युनियनहरूका अनुसार सरकारले रोजगारदातालाई बाध्यकारी बनाउन नसक्दा सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आउन नसकेको बताए । ‘रोजगारदाता, सरकार र श्रमिक तीनै पक्ष सहमत भइसकेपछि यतिखेर औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसक्नुपर्थ्यो,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिलाउन सकिँदैन ।’ उनले श्रम कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रमिकहरूको शोषण भइरहेको बताए ।
वाम घोषणापत्रमा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने उल्लेख थियो । नयाँ श्रम ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि श्रम बजारमा औपचारिक र अनौपचारिक भनेर कानुनले वर्गीकरण गरेको छैन । वाम घोषणा पत्रले अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने बताए पनि सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छैन । औपचारिक बनाउन नयाँ श्रम ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । ‘सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाता जान इच्छुक नहुनुको कारण श्रम कानुनको कार्यान्वयन नहुनु हो, श्रम बजारमा श्रम निरीक्षकबाट अनुगमन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्ष ७ सय ६२ वटा प्रतिष्ठानको मात्रै अनुगमन गरेको थियो । कार्यस्थलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएकै छैन । सामाजिक सुरक्षा दिने सर्तमा रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्न पाउने व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘श्रम कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै हदसम्म सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार हुन्छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रम कानुनका विज्ञ रमेश बडालले भने ।
वाम घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा सीप विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उल्लेख थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा आएको छैन ।
गत वैशाख १६ मा न्यूनतम सीपयुक्त जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि भन्दै रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि बनाइएको थियो । जसअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार १५ देखि सीप सिकेको प्रमाण हुनेलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप दिन सक्ने क्षमता भएका तालिम केन्द्रहरू नहुँदा यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । संघीय सरकारमातहत भैंसेपाटी, बुटवल र इटहरीमा सीप सिकाउने तालिम केन्द्र छन् । प्रदेश सरकारमातहात १३ वटा तालिम केन्द्र छन् । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गर्छ तर यी तालिम केन्द्रबाट सरदर २० हजार जनालाई मात्रै तालिम दिन सक्ने स्थिति छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा १ लाख ८८ हजारले मात्रै तालिम पाएका छन् । ‘सरकारसँग विदेशमा चाहिने तालिम दिन सक्ने तालिम केन्द्र पनि छैन, म्यानपावर व्यवसायी आफैंले मागअनुसारको सीप सिकाएर जसोतसो पठाइरहेको छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने । सीप सिकाउने केन्द्र नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो हिस्सा अदक्ष तहका कामदार छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि डीपीआर बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘हामी कुन देशका लागि कुन खालको जनशक्ति चाहिन्छ, त्यही रूपमा तालिम केन्द्र बनाउने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत छन् । झन्डै ४३ लाख जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सबैभन्दा बढी मलेसियामा २९.८८, कतारमा २१.५, साउदी अरेबियामा २०.३७, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १०.६२, कुवेतमा २.५, कोरियामा १.३२, बहराइनमा ०.८६, ओमनमा ०.६३, जापानमा ०.२१, लेबनानमा ०.३५ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ११.६५ प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
वाम घोषणापत्रले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने बताइए पनि यसको तयारीसमेत भएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसबाट बेरोजगारको लगत लिने काम मात्रै भइरहेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०७:४०
