सामाजिक सुरक्षामा आएनन् सबै श्रमिक

वाम घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने घोषणा गरिए पनि ७० लाख ८६ हजार कामदारमध्ये १ लाख ४५ हजार ६ सय ६३ जना मात्रै यसमा समावेश भएका छन् 
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले श्रमिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त ल्यायो तर सबै श्रमिकलाई समेट्न सकेको छैन । 

वाम घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण श्रमिकलाई पञ्जीकरण प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने उल्लेख थियो । वाम गठबन्धनको सरकार बनेको झन्डै १० महिनापछि प्रत्येक श्रमिकलाई पेन्सनसहित औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजनासहित घोषणापत्रअनुसारै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरियो । उत्साहजनक रूपमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रममा रोजगारदाता भने खासै आकर्षित हुन सकेनन् । धेरै श्रमिक अझै यसको दायराबाहिरै छन् ।


हालसम्म १२ हजार १४८ रोजगारदाताले १ लाख ४५ हजार ६६३ जनालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेटेका छन् । यी रोजगारदाता र श्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यी श्रमिकको संख्या आन्तरिक श्रम बजारमा भएको श्रमिकको तुलनामा निकै न्यून हो । श्रम सर्वेक्षणअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल भएका श्रमिकलाई कोषले ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी, अंगभंग श्रमिकलाई आजीवन पेन्सनको सुविधा दिने व्यवस्था छ । कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ ।


ट्रेड युनियनहरूका अनुसार सरकारले रोजगारदातालाई बाध्यकारी बनाउन नसक्दा सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आउन नसकेको बताए । ‘रोजगारदाता, सरकार र श्रमिक तीनै पक्ष सहमत भइसकेपछि यतिखेर औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसक्नुपर्थ्यो,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिलाउन सकिँदैन ।’ उनले श्रम कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रमिकहरूको शोषण भइरहेको बताए ।


वाम घोषणापत्रमा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने उल्लेख थियो । नयाँ श्रम ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि श्रम बजारमा औपचारिक र अनौपचारिक भनेर कानुनले वर्गीकरण गरेको छैन । वाम घोषणा पत्रले अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउने बताए पनि सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छैन । औपचारिक बनाउन नयाँ श्रम ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । ‘सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाता जान इच्छुक नहुनुको कारण श्रम कानुनको कार्यान्वयन नहुनु हो, श्रम बजारमा श्रम निरीक्षकबाट अनुगमन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्ष ७ सय ६२ वटा प्रतिष्ठानको मात्रै अनुगमन गरेको थियो । कार्यस्थलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएकै छैन । सामाजिक सुरक्षा दिने सर्तमा रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्न पाउने व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘श्रम कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै हदसम्म सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार हुन्छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रम कानुनका विज्ञ रमेश बडालले भने ।


वाम घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा सीप विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उल्लेख थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा आएको छैन ।


गत वैशाख १६ मा न्यूनतम सीपयुक्त जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि भन्दै रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि बनाइएको थियो । जसअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले गत असार १५ देखि सीप सिकेको प्रमाण हुनेलाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप दिन सक्ने क्षमता भएका तालिम केन्द्रहरू नहुँदा यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । संघीय सरकारमातहत भैंसेपाटी, बुटवल र इटहरीमा सीप सिकाउने तालिम केन्द्र छन् । प्रदेश सरकारमातहात १३ वटा तालिम केन्द्र छन् । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गर्छ तर यी तालिम केन्द्रबाट सरदर २० हजार जनालाई मात्रै तालिम दिन सक्ने स्थिति छ ।


श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा १ लाख ८८ हजारले मात्रै तालिम पाएका छन् । ‘सरकारसँग विदेशमा चाहिने तालिम दिन सक्ने तालिम केन्द्र पनि छैन, म्यानपावर व्यवसायी आफैंले मागअनुसारको सीप सिकाएर जसोतसो पठाइरहेको छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने । सीप सिकाउने केन्द्र नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो हिस्सा अदक्ष तहका कामदार छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि डीपीआर बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘हामी कुन देशका लागि कुन खालको जनशक्ति चाहिन्छ, त्यही रूपमा तालिम केन्द्र बनाउने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने ।


वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत छन् । झन्डै ४३ लाख जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सबैभन्दा बढी मलेसियामा २९.८८, कतारमा २१.५, साउदी अरेबियामा २०.३७, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १०.६२, कुवेतमा २.५, कोरियामा १.३२, बहराइनमा ०.८६, ओमनमा ०.६३, जापानमा ०.२१, लेबनानमा ०.३५ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ११.६५ प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।


वाम घोषणापत्रले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने बताइए पनि यसको तयारीसमेत भएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसबाट बेरोजगारको लगत लिने काम मात्रै भइरहेको छ । प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०७:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीका २ वर्ष : पूरा भएनन् वाचाहरू

भनिएको भन्दा अन्य काम गर्ने खालको सरकारको शैली छ । मत माग्नका लागि मात्र घोषणापत्र ल्याएजस्तो देखियो- खगेन्द्र प्रसाईं, विश्‍लेषक
सरकारको समग्र काम वाम घोषणापत्रकै सेरोफेरोमा हिँडेको छ । जनताको आकांक्षाअनुसार चाहिँ अझै हिँड्न सकिएको छैन । चुनावमा जाँदा उच्च लक्ष्य राख्नैपर्ने भएकाले कतिपय विषय घोषणापत्रमा आएका छन्– देव गुरुङ, नेकपा, स्थायी कमिटी सदस्य
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र मुख्य विभागमा केही दिनयता कर्मचारीलाई सरकारको कामको फेहरिस्त उतार्ने चटारो छ । उपलब्धिको सूची बुझाउन उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेको हो । आउँदो शनिबार फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै छ ।

त्यही दिन उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रलाई दाँजेर हेर्दा भने यी दुई वर्षमा भएका काम उत्साहजनक देखिँदैनन् ।

चुनावमा मत माग्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमै आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुई, पाँच र १० वर्षभित्र के–के गर्ने भनेर काम उल्लेख गरिएको थियो । घोषणापत्रमा ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ’ भनिएको थियो । तर यिनै वस्तुका लागि अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब र २०७५/७६ मा ७० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो ।

घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा हुने उल्लेख थियो । तर भैरहवा विमानस्थलको काम अझै पूरा भएको छैन । केही समय तलमाथि हुनुलाई अन्यथा नठानिएला तर प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने गतिमा देखिएको सुस्तता भने यसले झल्काउँछ ।

घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने अर्को विषय थियो– काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने । यो काममा कुनै प्रगति छैन । पेट्रोलियम सवारीकै आयात बढिरहेको छ ।

घोषणापत्रमा ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसमा केही प्रगति भएन । उल्टै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विवादले झन्डै एक वर्ष पदाधिकारीविहीन भए ।

ठूल्ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनासँगै जनताका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा थिए । तर दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने काममा पनि सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने खालको प्रगति छैन । घोषणापत्रमा सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । तर मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र भ्रमपूर्ण विज्ञापन निरन्तर छ । आक्कलझुक्कल मात्र अनुगमन हुन्छ तर औपचारिकताका लागि मात्र जस्तो देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय मुद्दा, जनजीविकादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि समेटिएका थिए । दुई वर्षभित्र भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्ने र सीमा समस्याको समाधान र सीमानाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल हुने पनि उल्लेख थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, वर्षौंदेखि अल्झिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने लगायतमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि दुई वर्षमा तोकेरै गर्ने भनिएको घोषणापत्रको यो काम भने पूरा भएको छैन ।

सरकार बनेलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा श्वेतपत्र पेस गरी अघिल्ला सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए । तर एक वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन र अर्को छ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च सुध्रेको छैन । बुधबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विकास खर्च साढे १८ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री ओली भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको सकारात्मक सूचीहरूलाई देखाएर सरकारको गति मापन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवातदेखि नै उठाउँदै आएको रेल, पानी जहाजका ठूला योजनाहरू पनि घोषणापत्रमा थिए । दुई वर्षमा पानीजहाज कार्यालय खुल्यो तर कार्यालयका कर्मचारीले काम पाएका छैनन् । पाँच वर्ष र १० वर्षभित्र सक्नुपर्ने कामको जग पनि यही दुई वर्षमा तयार हुनुपर्थ्यो ।

‘घोषणापत्र नै अन्योलग्रस्त जस्तो थियो । त्यसमा समाजवाद र पुँजीवादमा पुग्ने दुवै खालका कुरा थिए,’ विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘जे भनियो त्योभन्दा अन्य काम गर्ने खालको शैली देखिएको छ ।’ उनी चुनावी घोषणा र ओली सरकारको काममा सन्तुलन नमिलेको बताउँछन् । मत माग्नका लागि मात्र घोषणापत्र ल्याएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न नेकपाका नेताहरू भने सरकारको कार्यप्रगतिलाई समयसीमाभित्र बाँधेर हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘सरकारको समग्र काम वाम घोषणापत्रकै सेरोफेरोमा हिँडेको छ,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने, ‘जनताको आकांक्षाअनुसार चाहिँ अझै हिँड्न सकिएको छैन ।’ चुनावमा जाँदा उच्च लक्ष्य राख्नैपर्ने भएकाले कतिपय विषय घोषणापत्रमा आएको उनको भनाइ छ । ‘तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कहिलेकाहीं समस्या हुन्छ, त्यसैले समयसीमाभित्रै केही काम पूरा हुन समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

घोषणापत्रअनुसार सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुलाई सत्तारूढ दलका नेताहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडेर टिप्पणी गर्छन् । यी दुई वर्षमा नयाँ खालका तीन तहको शासकीय स्वरूपलाई वैधानिक रूपमा खडा गर्ने काममा सरकारको बढ्ता जोडबल परेको उनीहरूको तर्क छ । ‘संघीयता लागू गर्नुपर्दाको जटिलता कति हुन्छ भन्ने ख्याल नगरी घोषणापत्र ल्याइयो,’ अर्थ राजनीतिका जानकार नेकपा नेता विजय पौडेलले भने, ‘घोषणापत्र अलिक महत्त्वाकांक्षी भए पनि दुई वर्षको काम ठिकै ढंगले अघि बढेको छ ।’ उनका अनुसार दुई वर्षमा संघीयतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा सरकारको बढ्ता ध्यान गयो । ‘प्रदेशको गुनासो रहँदारहँदै पनि वैधानिक रूपमा प्रदेशहरूलाई टिकाउने काममा सरकार लाग्यो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूमाथि लगाएको लगाम र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग सरकारको अपेक्षित प्रगतिमा बाधक बनेको पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूको तर्क छ । तर यो तर्कसँग विश्लेषक प्रसाईंको भने विमति छ । ‘संघीयता व्यवस्थापनमा सरकारको ऊर्जा खपत गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन भनेर उम्किन मिल्दैन,’ विश्लेषक प्रसाईंले भने, ‘चुनावमा जाँदा राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक विकासमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेकाले अन्य कुनै तर्कका कारणबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएका मुख्य काम :
  • भैरहवा विमानस्थल निर्माण
  • काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
  • यातायातलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
  • तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र
  • सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
  • भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
  • सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
  • राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू 
  • आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
  • पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
  • परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
  • विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
  • केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
  • द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
  • सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन 
  • स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
  • भारतसागको १९५० को लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×