कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

जहाँ क्रसर डनको दादागिरी चल्छ

विरोधीलाई प्रलोभन र धम्की, नमाने मुद्दा, वनमा ३० फिटसम्म गहिरा खाल्डा
सन्तोष सिंह

(धनुषा) — महोत्तरी भंगाहा नगरपालिका–४ रामनगर बिर्ता क्षेत्रको रातु खोलामा रातभर डोजर आतंक चल्छ । क्रसर उद्योग व्यवसायीले खोलामा गर्दै आएको अवैध उत्खनन हालैका दिनमा झन् तीव्र पारेका छन् । खोला किनारमा लोडर (एक्स्काभेटर) र टिपरको लर्को लाग्छ । दुई वर्षदेखि यस्तो दृश्य हेर्दै आएका त्यस क्षेत्रका स्थानीय भने केही बोल्न सक्दैनन् । 

जहाँ क्रसर डनको दादागिरी चल्छ

क्रसर व्यवसायीले आसपासको क्षेत्रका स्थानीयलाई डर र त्रासमा राखेका छन् । अवैध रूपमा क्रसरको सुरक्षा गर्ने नाममा गाउँ, टोल र चोकमा गुन्डा पालिएका छन् । कामै नगरी क्रसरबाट मोटो रकम आउने भएपछि गाउँका ‘बद्मास’ हरू डन बनेका छन् । उनीहरूले क्रसर सञ्चालकको विरोध गर्नेलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने गरेका छन् । अवैध उत्खननबारे स्थानीयले यसबारे जिल्ला प्रहरी, प्रशासन र प्रदेश सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराइसकेका छन् । तर स्थिति उस्तै छ । स्थानीय प्रशासन मौन छ ।


रात परेपछि रातुमा क्रसरको डोजर आतंक प्रत्यक्ष देखे पनि स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनेको भंगहा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अशोक महतोले बताए । ‘अवैध उत्खनन रोक्न पत्राचार र मौखिक आग्रह गरे पनि हामीलाई टेर्दैनन्,’ वडाध्यक्ष महतोले भने, ‘प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा कुनै कारबाही हुँदैन । हामी उत्खनन गरेको देखाउँछौं । तर प्रहरीले देख्दैन । विरोध गर्दा क्रसर सञ्चालक अनेक प्रलोभन देखाउँछन् ।’ दिउँसो सुनसान रहने नदीमा राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म उत्खनन हुँदै आएको छ ।


क्रसर डनलाई प्रहरीले नै उत्खननका लागि सहयोग गरेको उनको दाबी छ । अवैध उत्खननका कारण रातु खोलाछेउको रामेश्वरनाथ सामुदायिक वनमा ३० फिट गहिरो खाडल बनेको छ । रूख/बिरुवा ढलेर सुक्न थालेपछि वन क्षेत्र संकटमा परेको छ । सामुदायिक वनसँगै रहेको महोत्तरी गोल्ड क्रसर उद्योगबाट सामुदायिक वनको ५ सय मिटर क्षेत्र आसपासमा १५ वटाभन्दा बढी खाडल छन् ।


त्यसैगरी रातु खोला नियन्त्रणका लागि ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमअन्तर्गत बाँधिएको बाँध भत्काएरसमेत क्रसर सञ्चालन गरिएको छ । रातुको पूर्वपट्टि बतराही टोलसँग जोडिएर बाँधमा र पश्चिमपट्टि जमुनियातर्फ पनि बाँध भत्काएर दुई क्रसर सञ्चालन गरिएको छ । दुवै क्रसरका कारण बाढीले आसपासको क्षेत्रमा डुबानको खतरा उत्तिकै छ । क्रसर सञ्चालकले राखेका कर्मचारीले स्थानीय स्तरमा डर, धम्की देखाउनुका साथै प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । भंगहामा उत्खनन्बिरुद्ध बोल्नेलाई कुटपिट गरी ज्यानमार्नेसम्मको धम्की आउनु सामान्य बनेको छ । भंगहा नगरपालिकाले रातु नदीका चार स्थानमा उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले बताए ।


क्रसर उद्योगमा ठूला माफिया संलग्न हुँदा अनुगमन, कारबाही र बन्द गर्न चुनौती भएको जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद सिंह स्वीकार गर्छन् । ‘क्रसर उद्योगलाई जिल्ला अनुगमन समितिले दिएको निर्देशन नमान्ने, नटेर्ने अवस्था छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरेका क्रसर बिरलै भेटिन्छ । मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योग बन्द गर्ने पत्रचार गरे पनि नदीमा उत्खनन गरिरहेका छन् ।’ क्रसरले उत्खनन गर्ने परिमाण, उद्योगमा स्टक गरेर राखेको परिमाण र बिक्री गरेको परिमाणबारे जानकारी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन पत्रचार गरे पनि अटेर गरेको उनले बताए । ‘भंगहा नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकामा बन्द गर्ने निर्णय भएको क्रसर उद्योगसमेतले रातिराति नदीमा उत्खनन गरे पनि हामी मूकदर्शक बनेको छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला अनुगमन समितिको कुनै पनि निकायले ‘रिसपोन्स’ गर्दैन ।’ ठेक्का लाग्न नसक्दा हतिसर्वा, भुतहा र सिंयाही खण्डमा नगरपालिकाले करारका कर्मचारी भर्ना गरेर उत्खनन गराइरहेको उनले बताए । प्रशासकीय अधिकृत लामगादेका अनुसार रामनगर बिर्ता खण्ड १ करोड ५ लाखमा खुस्वु निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिइएको छ ।


गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा नगरेका १० क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न पत्राचार गरेको जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका अधिकृत राजुराज कडरियाले बताए । सञ्चालनमा रहेको क्रसरको स्टकबारे जानकारी गराउन क्रसर उद्योग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्रचार गरे पनि जानकारी नआएको उनले बताए । जलेश्वर नगरपालिकाको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कडरियाका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा १३ जनाको दरबन्दीमा एक जना पनि कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको छ ।


महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जिल्लाका बर्दिबास, गौशाला र भंगहा नगरपालिकामा क्रसर उद्योगले उत्खनन गरे पनि नदी ठेक्का नलाग्दा सञ्चालनमा नआएको बताए । बर्दिबास र गौशालामा नदीको ठेक्का नलागेको र भंगहामा सरकारी निकायबाटै उत्खनन भइरहेको उनले बताए । ‘अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले हामी शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै सचेत गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने । नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनलाई समन्वय समितिले कारबाही नगरी छोडिएका केही घटना भएका महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको परिपत्रअनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगको अनुगमन गरी बन्द गराउने प्रक्रिया थालिसकिएको छ ।


एउटै वडामा दर्जनौं उद्योग

भंगाहा नगरपालिका–४ स्थित रातु नदीको पूर्वी किनारमा ११ उद्योग छन् । नदी किनारमै अन्य ७ उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । केही उद्योग मेसिन मिलाउँदै छन् भने केही सञ्चालक जग्गाको खोजीमा छन् । तर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीमा भंगहा नगरपालिका–४ मा क्रसर उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक नै छैन । जिल्लामा २२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मात्र दर्ता रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख कृष्ण कुमार मिश्रले बताए । तर जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद सिंहका अनुसार महोतरीमा ५० भन्दा बढी क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।


दर्ता भएका उद्योगको कागजातसमेत घरेलु तथा साना कार्यालयले उपलब्ध गराउन नसकेको सिंह बताउँछन् । ‘कार्यालयबाट क्रसर उद्योगसम्बन्धी महत्त्वपुूर्ण फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छन्,’ प्रमुख मिश्रले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा भंगाहा नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेका उद्योग दर्तासम्बन्धी कुनै फाइल उपलब्ध छैन ।’ भंगहा नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष अशोक महतोका अनुसार वडामा ११ उद्योग रहे पनि हाल पाँच मात्रै सञ्चानमा छन् ।


विरोधीलाई प्रलोभन, धम्की र मुद्दा

भंगहा–४ का २७ वर्षीय सन्तोष महतो गाउकै विद्यालय अगाडि चियानास्ताको पसल चलाउँछन् । नदीमा भइरहेको उत्खननबारे उनलाई खासै जानकारी थिएन । रातु नदीमा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा भगहा–४ का वडाध्यक्ष अशोक महतो असफल भए । उनलाई क्रसर उद्योगीले टेरेनन् । उद्योगी र प्रहरीले अटेर गरेपछि वडाध्यक्ष महतोले चिया पसल चलाउँदै आएका सन्तोषसहित स्थानीय युवालाई अगाडि ल्याए । युवाहरू राति नदीमै सुत्न थाले । वन र नदीमा ३० फिट गहिरा खाल्डा खनेपछि विरोधमा गाउँ नै एक भयो ।


स्थानीयले ०७५ फाुगन १६ मा वडा क्षेत्रका नदीको बालुवा, गिट्टी उत्खनन सम्बन्धमा छलफल गर्न भेला बोलाएको थियो । भेलामा सहभागी ५१० जना स्थानीयले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र उत्खनन गर्न दिने, समस्या समाधान गर्न संघर्ष समिति गठन गर्ने र ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित क्रसर खाली गराउने तीनबुँदे निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । स्थानीयको विरोधले केही दिनसम्म नदी उत्खनन बन्द भयो । तर विरोध सेलाउँदै गएपछि पुन: उत्खनन तीव्र भएको स्थानीय शिक्षक कृष्ण चौधरीले बताए । साथीहरूको सहयोगमा राति उत्खनन गरिरहेका टिपर र लोडर पक्राउ गरी प्रहरी चौकीमा बुझाउँदा क्रसर सञ्चालकहरूले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ दिने प्रलोभन देखाएका स्थानीय सन्तोष महतोले बताए । ‘पटकपटक टिपर र लोडर पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाए पनि कारबाही भएन,’ महतोले भने, ‘अबैध उत्खनन गर्ने क्रसरका टिपर, लोडर, चालकलाई प्रहरी र जिल्ला अनुगमन समितिले कारबाही गरेन । वडाध्यक्ष र मेयरले हाम्रो कुरा सुन्नै चाहेनन् ।’


उत्खननको विरोध गर्दा क्रसर उद्योगले केही महिनाअघि गाउँकै सीतापुर बजारमा ५ लाख रुपैयाँ नलिए हत्या गर्ने धम्की दिएका महतोले बताए । ‘क्रसर सञ्चालक रमेश महतो र समर लामाले साँझ ७ बजे बजारमा घेरेर पैसा लिएर जीवन सुधार्न सम्झाउँदै नलिए १० लाख खर्च गरेर हत्या गराइदिने धम्की दिएका थिए,’ उनले भने । केही दिन नबित्दै गाउँकै पोखरीमा हतियार देखाएर हत्या गर्न खोज्दा स्थानीयले जोगाएको महतोले बताए । घरमा बुवा बिसुनदेव महतोलाई समेत छोराले विरोध गरे ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए ।


पटकपटकको धम्कीपछि पनि रातु खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननविरुद्ध भंगाहा नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका महतोसहित चार जनाविरुद्ध क्रसर सञ्चालकले प्रहरी कार्यालयमा डाँका मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्रहरीबाट लुकेर महिना दिन भागेका चारै जना जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए । धरौटीमा छुटेका महतोले तारेख धाउँदै छन् । अवैध उत्खननको विरोध गर्ने युवालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले डाँका मुद्दा लगाएको छ । राति नदीमा अवैध उत्खनन गर्दै गर्दा क्रसर उद्योगको टिपर, लोडर र जेसीभी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका स्थानीयको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?