महिनौंदेखि अवैध टेलिभिजन प्रसारण, पत्र मात्रै काट्छ सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आधिकारिक विक्रेतालाई छलेर सिम टीभीले महिनौंदेखि अवैध रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गरिरहेको भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले पत्र काट्नेबाहेक अन्य कारबाही गर्न सकेको छैन ।

ZenTravel

नेपालका लागि भारतीय च्यानलको आधिकारिक विक्रेतासँग सम्झौता रद्द गरी अवैध तरिकाले सिग्नल वितरण गरेको डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क (मेरो टीभी) लाई विभागले पत्र काटेर चेतावनी दिनेबाहेक अन्य कारबाही गर्न सकेको छैन । विभागले पछिल्लोपटक मंसिर १७ गते पत्र लेखी एक साताभित्र अवैध च्यानल बन्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । यसअघि विभागले पटकपटक पत्र लेखेर चेतावनी दिए पनि विभागलाई डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले विभागलाई टेरेको छैन ।

Meroghar

७० भन्दा बढी भारतीय टेलिभिजनको नेपालमा वितरणको अनुमति पाएको रियलटेक नेटवर्क प्रालि र डिजिटल सिस्टम प्रालिसँगको सम्झौता डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिले अवैध ढंगबाट सिग्नल वितरण गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । यो कम्पनीका देशभर करिब ७ लाख ग्राहक रहेको अनुमान छ ।

अवैध रूपमा सिग्नल वितरण गरेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष होमनाथ पाण्डेले अवैध सिग्नल वितरण गरेको स्विकार्दै केही दिनमा यो समस्या समाधान हुने तर्क गरे । ‘हाम्रो कम्पनी र रियलटेक नेटवर्क प्रालि तथा डिजिटल सिस्टम प्रालिबीच केही विवाद छ,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनमै यो विवाद समाधान गर्छौ ।’

रियलटेक नेटवर्क प्रालि तथा डिजिटल सिस्टम प्रालिका सञ्चालक शिव निरौलाले डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले आफ्नो कम्पनीलाई पहिलाको वक्यौता पनि तिर्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भारतीय टेलिभिजनहरू अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको पाइए रियलटेक नेटवर्क र डिजिटल सिस्टम प्रालिलाई सम्बन्धित टेलिभिजन च्यानलहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अख्तियारीसमेत दिएका छन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईले अवैध रूपमा सिग्नल सञ्चालन रोक्न डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कलाई पत्र काटिएको र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने बताए । विभागले भदौ ३१ गते लेखेको पत्रमा डिभाइनले विभिन्न च्यानलहरू अनधिकृत रूपमा प्रसारण गरेको विभागको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको उल्लेख छ । ‘प्रसारण अधिकार प्रदान गरिने विभिन्न टीभी च्यानलहरू अनधिकृत रूपमा प्रसारण गरिरहेको यस विभागको स्थलगत निरीक्षणमा पाइएको हुँदा अविलम्ब ती च्यानलहरूका अनधिकृत प्रसारण रोक्नू’ विभागले डिभाइनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अवैध रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने डिजिटल केवल सञ्चालकको अनुमतिपत्र रद्द गरिदिने सरकारले चेतावनी दिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने कार्यान्वयन नभएको रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाले बताए । डिभाइन नेटवर्कले मेरो टीभीको नाममा च्यानल प्रसारण गरिरहेको छ । सो संस्थामाथि गत फागुनदेखि नै सोनी पिक्सर्च नेटवर्क इन्डिया, इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकअन्तर्गत विभिन्न सशुल्क च्यानलहरू अवैध डीटीएचमार्फत प्रसारण गरेको आरोप छ ।

ती च्यानलको आधिकारिक कारोबार गर्ने संस्था अर्कै भए पनि मोबाइल एप्सको समेत प्रयोग गरी नेपालमा अवैध प्रसारण गरेको पाइएको छ । कुल ७२ विदेशी च्यानल त्यसरी प्रसारण भइरहेको आधिकारिक वितरक रियलटेक नेटवर्कका सञ्चालक निरौलाको दाबी छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सर्तबमोजिम काम गर्ने मौका दिंदा पनि अटेर गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । सम्झौताअनुसार आधिकारिक संस्थासँग अनुमति लिएर त्यसको सर्त पूरा गरेर च्यानल प्रसारण गर्न पाउने भए पनि त्यस्तो नभएको पाइएको विभागको पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले रियलटेक नेटवर्क र डिभाइन नेटवर्कका सञ्चालकलाई सँगै राखेर पटकपटक छलफल गराए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विभागमा पटकपटक छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धानमा तोकेको मूल्य किसानले पाएनन्

समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल साढे ३ सय न्यून मूल्य
विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — बिचौलियाका कारण पूर्वका धान किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाएका छैनन् । संघीय सरकारले कात्तिक अन्तिम साता यस वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २६ सय ७३ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । 

तर, यस क्षेत्रका किसान अहिले मोटा धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २५७ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३४८ रुपैयाँ घटीमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । पूर्वी तराईमा अहिले मोटा धान राधा १२ प्रतिक्विन्टल २२ सय ७५ रुपैयाँ र मध्यम धान सोना मन्सुली प्रतिक्विन्टल २३ सय २५ रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भइरहेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ । गत वर्ष यही समयमा राधा १२ प्रतिक्विन्टल २४ सय र सोना मन्सुली प्रतिक्विन्टल २३ सय ७५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको संघको तथ्यांक छ ।

मोरङ व्यापार संघले सार्वजनिक गरेको धानलगायत अन्य फसलको मूल्य मोरङ र सुनसरीमा लागू हुँदै आएको परम्परा छ । संघले हरेक दिन विराटनगरको अतिथि सदनअगाडि भेला भएका धान मिलका प्रतिनिधि र बिचौलियाले कायम गरेको मूल्यलाई समर्थन गर्दै आएको छ । सीमावर्ती बजारको अवस्था हेरेर माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने हो । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने अहिले माग कम र आपूर्ति बढी भएकाले बजारले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य बराबर धानको मूल्य तोक्न नसकेको हुनुपर्छ ।

बजारले माग र आपूर्तिलाई आधार मानेर मूल्य तोक्छ । सरकारले केलाई आधार मानेर मूल्य तोक्यो । मुन्दडाले भने बजारले सरकारले तोकेको मूल्यलाई कार्यान्वयन नगरे सरकारले आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले तोकेकै समर्थन मूल्यलाई नै प्रदेश सरकारले पनि कार्यान्वयन गराउने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको भनाइ छ । तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरे व्यापारीलाई कारबाही गरिने उनले वताए । आङबोले भने, ‘विराटनगरमा फसलको मूल्य तोक्न बिचौलियाको सिन्डिकेट छ, त्यो प्रदेश सरकारलाई मान्य छैन ।’ उनले प्रदेश सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताए ।

यहाँका बिचौलियाले सीमावर्ती बजारमा चलेको मूल्यका आधारमा फसलको मूल्य तोक्ने परम्परा छ । भारतमा किसानले धान रोपाइँ गर्दा सरकारी अनुदान पाउँछन् र त्यहाँ धान उत्पादन लागत न्यून लाग्दा मूल्य कम हुन्छ । तर यहाँका किसानले सरकारी अनुदान नपाउने मात्र नभएर धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलसमेत पाउँदैनन् र यहाँ धान उत्पादन लागत बढी पर्छ तर मूल्यचाहिँ भारतीय धानको सरह पाउँदा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×