अधो गतिमा रेमिट्यान्स

‘एक/डेढ वर्षदेखि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली घटेका छन्, त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बल्ल देखिन थालेको छ’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — रेमिट्यान्स घट्ने क्रम असोज महिनामा पनि रोकिएन । यो सँगै लगातार दुई महिना रेमिट्यान्स घटेको छ । गत भदौमा ०.३ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स असोजमा झन्डै पाँच प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तीन महिनाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.६ प्रतिशतले कमी आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह साढे २४ प्रतिशतले बढेको थियो ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजसम्म विभिन्न मुलुकबाट २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँरेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा गत असोजमा रेमिट्यान्स ४.९ प्रतिशतले घटेको हो । ०७५ असोजसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु (बेस इफेक्ट), रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनु, विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको कडाइलगायत कारण यो वर्ष रेमिट्यान्स घट्न थालेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

‘एक/डेढ वर्षदेखि मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली घटेका छन्, त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बल्ल देखिन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘विदेशी विनिमय सटहीमा भएको कडाइपछि हुन्डीलगायत पैसा पठाउने अनौपचारिक माध्यम बढेको हुन सक्छ ।’

केही वर्षयता रेमिट्यान्स वृद्धिदर निरन्तरजसो घट्दै आएको थियो । वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहे पनि लगातार ऋणात्मक नै भएको थिएन । यो वर्ष दोस्रो र तेस्रो (भदौ र असोज) महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर नै ऋणात्मक भयो । यसको अर्थ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकम नै घट्यो भन्ने हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । गत वर्ष भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बेग्लै परिस्थिति देखियो । सुरुका महिनामारेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

चौथो/पाँचौं महिनादेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) सम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर साढे १६ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिको वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर एक्कासि घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि ऋणात्मक हुन थाल्यो ।

खासगरी चार कारणले गत वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च भएको हो । पहिलो, सरकारले भन्सार मूल्यमा सन्दर्भ मूल्य कार्यान्वयनमा ल्यायो । । दोस्रो, अनैतिक बाटो भित्रिने सुनलगायतमा कडाइ गर्‍यो । तेस्रो, नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च पुग्यो । त्यसले विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्‍यो । चौथो, निक्षेपको ब्याजदर उच्च भयो । यसअघि धेरै वर्षसम्म निक्षेपको ब्याज न्यून (ऋणात्मक) थियो ।

यस्तै रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दो छ । यी कारणले गत वर्ष रेमिट्न्यान्सको वृद्धिदर उच्च बनायो । यो वर्ष डलरको मूल्य घट्यो भने निक्षेपको ब्याजदर अपेक्षित रूपमा बढेन । यसकारण गर्त वर्षको आधार नै बढी भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतका वर्षमा अर्थतन्त्रमारेमिट्यान्सको योगदान ठूलो थियो । त्यतिबेला कुल आयात रकमभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँथ्यो । आयातबाट बाहिरिने पैसारेमिट्यान्सले पूर्ति गर्थ्यो । यसकारण रेमिट्यान्सको प्रवाह बलियो थियो । एक/दुई वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ, आयात बढ्दो । अहिले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले मात्र आयात थेग्न नसक्ने अवस्था छ ।

असोजसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३.७ प्रतिशतले घटेको छ । यो अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३४.८ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि ०.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

शोधनान्तर बचत १४ अर्ब ४३ करोड
अघिल्लो वर्षको सबै महिना घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति यो वर्षको सुरुदेखि नै बचतमा छ । प्रत्यक्ष वैदेशी लगानी बढेको, आयात वृद्धिदर घटेको, निर्यात वृद्धिदर बढेकालगायत कारण शोधनान्तर बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत असोजसम्म शोधनान्तर स्थिति १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि चालु खाता अझै ऋणात्मक छ । गत असोजसम्म चालु खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

तीन महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो ।

मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा बढी
उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा बढिरहेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य थियो,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘असोजसम्म उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत छ ।’ वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत असोजमा मूल्य वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत छ । ०७५ असोजमा यस्तो वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो ।

छिमेकी मुलुकमा मूल्य वृद्धिमा देखिएको दबाब, श्रमको लागतमा भएको वृद्धि तथा मौसमी प्रतिकूलताले तरकारी खेतीमा पारेको असरलगायत कारण मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभन्दा केही उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही गिरावट आउने प्रक्षेपण रहेकाले वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभित्र नै रहने अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म ८ वाणिज्य बैंकले २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत ८ बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको स्वीकृति पाएका हुन् । यसरी संकलन गरेको रकमको शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ०७७ असारभित्र ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्नेछ ।

पहिलो तीन महिनाका समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिदृश्य देखाएको समीक्षमा भनिएको छ । ‘मौसमी प्रतिकूलता, बीउ बिजनमा देखिएको समस्या र फौजी किराको प्रकोपका कारण धानको उत्पादन प्रभावित हुने देखिए पनि विभिन्न प्रकारका सहुलियत, अनुदान तथा कर्जा विस्तारले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेलको मागबमोजिम सर्वोच्चको फैसला- १८ अर्ब छुट

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — एनसेलको निवेदन कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले उसको मागबमोजिमको पुँजीगत लाभकरबापतको रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमध्ये करिब १८ अर्ब छुट दिई बाँकी २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाए हुने फैसला गरेको हो । 

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेको ८० प्रतिशत सेयरमा बिक्रीमा ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्ने पत्र ठूला करदाता कार्यालयले गरेपछि एनसेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । केही जरिवाना र शुल्कबाहेक एनसेलको सबैजसो मुख्य मागलाई ‘जायज’ ठहर्‍याउँदै १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्नुनपर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाको पुनरावलोकनसमेत गर्न नमिल्ने ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासको यो निर्णयमाथि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको ‘फरक मत’ छ ।

एनसेलको मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । २०७२ साल चैत २९ गते टेलियासोनेराले एन्सेलको ८० स्वामित्व मलेसियाको आजिआटालाई बिक्री गरेको थियो ।

बिक्रीपश्चात् कर छली भएको भन्दै विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए । संसदीय समिति, सरकार, अदालतका परेका केही मुद्दाहरूमा कसलाई कर लाग्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेन । विक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागिसकेको थियो । त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको कर विवाद जोडिएका आधा दर्जन मुद्दा आइपुगे । सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल माघ २३ गते एनसेल र आजिआटालाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गर्दै ३ महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्‍यो । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कर विवरण नबुझाएर, बुझाउँदा लापरबाही, झुटा विवरण बुझाएमा कर तिर्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिशतदेखि जरिवाना लाग्छ । जानाजानी झुटो विवरण बुझाए सय प्रतिशत जरिवाना हुन्छ । यसबाहेक रकम नबुझाएको अवधिको ब्याज, अन्य शुल्कहरू थप लाग्ने व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसैको आधारमा जरिमाना, ब्याज, शुल्कसहित ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

एनसेलले दुई पटक गरी ९ अर्ब ९६ करोड र ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ गरी करिब साढे २३ अर्ब बुझाइसकेकाले अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्नेमा ठूला करदाताले त्योभन्दा धेरै कर निर्धारण गरेको भनेर मुद्दा दायर गरेको हो । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे कानुनअनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरणसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयबाट कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै रिट निवेदन लिएर सोझै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने एनसेलको कदमलाई स्वाभाविक भन्यो । ‘कर प्रशासनले कानुनतः निर्धारण गरेकामा मात्रै नियमित कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने हो ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन भएकपो अवस्थामा प्रभावकारी उपचारका लािग रिट क्षेत्र नै आकर्षित हुन्छ,’ निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला कर निर्धारण आदेश हेर्दा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गरिएको अवस्था छैन भने आयकर ऐनको समेत अनुसरण नभएकाले असाधारण क्षेत्र आकर्षित भएको हो ।’

सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाअनुसार सरकारले २०७६ साल वैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारण भएको थियो । त्यो प्रक्रिया गलत भएको भनी एनसेल वैशाख ९ गते सर्वोच्च गएको हो । उसले आयकर ऐनको दफा १२० मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको सम्बन्धमा झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लेखित विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत बढी हुन्छ । आफूलाई त्यो निर्धारण नहुने एनसेलको दाबी थियो ।

एनसेलले अग्रिम कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ जेठ २१ मा पत्र पठाएको देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलियासोनेराका नाममा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । २०७५ को माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले सेयर खरिद बिक्री कारोबार भएको मितिबाटै २०७२ चैत २९ देखि करको दायित्व सिर्जना हुने भनी व्याख्या भएको छ । अनि २०७४ असार १३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्नेछ ।

तर, फैसलाको मितिपछि मात्रै एनसेलले औपचारिक जानकारी पाएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सोपश्चात् मात्रै प्राविधिक एवं वस्तुगत रूपमा निवेदक एनसेललाई करको दायित्व सिर्जना हुन गएको जानकारी भएको देखिन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×