अब विदेशी च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसद्बाट पास भएको विज्ञापन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब विदेशी च्यानलले नेपालमा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन् । कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने (क्लिन फिड) प्रावधान राखेको छ ।

‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यालहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’


ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखेको छ । विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठे पनि भर्खरै मात्र यसले कानुनी रूप पाएको हो ।


यसअघि सरकारले विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि पूर्णता पाएको थिएन । नेपाली विज्ञापन एसोसिएसन र सञ्चार माध्यमले नेपाली विज्ञापन बजार बढाउन विज्ञापनरहित व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए । केबल व्यवसायी संघले भने विज्ञापनरहित व्यवस्थाका कारण विदेशी च्यानलको नेपाल प्रसारण अनुमति लिँदा महँगो पर्ने र उपभोक्ताले विदेशी च्यानल हेर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।


केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने गरी क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ स्वीकृत गर्दै २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने भारतीय टेलिभिजन प्रभावित हुने गरी क्लिन फिड नीति ल्याएपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।


सरकारले अघिल्लो वर्ष साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएन । गत वर्ष असार २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न आह्वान गरेको थियो । केबल व्यवसायीले विरोध गरेपछि यो सूचना कार्यान्वयन गरिएन । मन्त्रालयले असार ३१ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी तयारी नपुगेको भन्दै क्लिन फिड कार्यान्वयनको नीति स्थगित गरेको थियो ।


विज्ञापन विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाको केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहे पनि कलाकार, सञ्चार क्षेत्रले भने समर्थन गर्दै आएको छ । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले क्लिन फिडको विरोधमा गत असार ९ र १० गते २४ घण्टा विज्ञापन बजाउने विदेशी च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध गरे ।


क्लिन फिड लागू भएलगत्तै नेपालमा प्रसारण हुने १५० भन्दा बढी हिन्दी भाषी टेलिभिजन च्यानलमा देखाइने विज्ञापनहरू बन्द हुन्छन् । यसले नेपालका केबल टेलिभिजन व्यवसायीलाई जस्तै भारतीय प्रसारण कम्पनीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । क्लिन फिडको विरोध गर्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनले पनि नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड लागू नगर्न नसक्ने बताएकाले क्लिन फिड कार्यान्वयन भए नेपालमा विदेशी च्यानल चलाउन नसकिने जनाइएको छ ।


सरकारले २०७३ मा तयार पारेको विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीतिअनुसार अमेरिका, युरोपेली, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यी मुलुकहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने प्रावधान रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।


‘पाकिस्तानमा विदेशी च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशले सशुल्क च्यानलमा मूल्य नियमनको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भुटानमा च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै राखिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यी मुलुकमा विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई नियमन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यससम्बन्धमा व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ नेपाली प्रसारण कम्पनीहरूले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी च्यानलहरू प्रसारण गरेबापत तिर्दै आएका छन् । विज्ञापनरहित नीति लागू भए विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित फिडका लागि छुट्टै प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने र छुट्टै स्याटेलाइट ब्यान्डबाट प्रसारण गर्नुपर्ने भएकाले महँगो हुने र नेपालमा प्रसारण हुन नआउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको दाबी छ ।


अनुमतिबिना इमेल र एसएमएस पठाउन नपाइने

ऐनले मञ्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन,’ ऐनको दफा १० मा भनिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०७:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना ऋण : १० महिनामा ६४ जनाले मात्र पाए

यस्तो सहुलियत ऋण पाउन १८ हजार ७ सय ६७ आवेदन दिएका थिए 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गएको १० महिनामा ६४ जनाले मात्र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा प्राप्त गरेका छन् । यो ऋण प्राप्तिका लागि परेको आवेदनको तुलनामा धेरै कम हो । रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना ऋण कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो सहुलियत कर्जा हो । यो कार्यक्रममा ऋणीले सरकारको तर्फबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौसम्म ६४ जना युवाले यो शीर्षकमा ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ऋण पाएका छन् । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ जना ऋणीले ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा ऋणीले पाँच प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ ।

सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनालगायत सात प्रकारका कर्जा कार्यक्रम लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले आवेदन संकलन गरेको थियो । त्यतिबेला कुल १८ हजार ७ सय ६७ आवेदन प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये गत भदौसम्म ६४ जनाले पाएका छन् । यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सहुलियत कर्जाका लागि ऋण लिन चाहनेमध्ये अधिकांशले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी परियोजना पेस गरेका थिए । परेका आवेदनमध्ये ७ हजार ६ सय ७५ जनाले कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गर्न चाहेको बोर्डको तथ्यांक छ । यसमा पनि कुखुरापालन गर्न चाहनेको संख्या २ हजार ८ सय ९५, गाई, भैंसी, बंगुर र बाख्रापालन गर्न चाहने २ हजार ६ सय ३७ जना छन् । खेती किसानीमा २ हजार २९ जना र माछापालनमा इच्छा देखाउनेको संख्या १ सय १४ जना रहेको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै होटल व्यवसाय, यातायात, उद्योग र अन्य व्यवसायमा युवाले विभिन्न खाले परियोजना पेस गरेका छन् । कुल परेका आवदेनमा १७ हजार ८ सय ७४ जना पुरुष र ८ सय ९३ जना महिला छन् । यीमध्ये सर्वाधिक ६ हजार ४ सय १७ जना मलेसियाबाट फर्केका छन् । साउदी अरबबाट फर्केकाको संख्या ४ हजार ३ सय ९९ र कतारबाट ३ हजार ६ सय १६ जना छन् । यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, जोर्डन, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशमा श्रमको अनुभव बटुलेका हजारौं युवाले स्वदेशमा काम गर्ने इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका छन् । तर, यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काएर उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाका लागि श्रमस्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महिना सम्बन्धित तालिम/पेसा/व्यवसाय/क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्केको तीन वर्ष ननाघेको युवाले यस्तो कर्जा पाउँछन् ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सात वटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो ।

सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । कृषिबाहेकका ६ वटा कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमीका लागि प्रवाह भएको हो । सबैभन्दा कम उच्च शिक्षित युवा स्वरोजगारमा ३० जना र त्यसपनि विदेशबाट फर्केकामा ६४ जनाले पाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । भदौसम्म १ हजार ५ सय ३५ जनाले ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । यो पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो । अपेक्षाअनुसार ऋण प्रवाह नभएपछि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सीमा तोक्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौसम्म कुल १९ हजार ५ सय २८ ऋणीले ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । सात वटै शीर्षकमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण हो । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र १७ हजार ९ सय ९३ ऋणीले ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सुहलियतपूर्ण कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो राम्रो कार्यक्रम भए पनि अझै धेरै नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजबारे जानकारी पनि छैन । यसकारण सहुलियत कर्जालाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×