ठूला कम्पनीकै सेयर कारोबार रोक्का

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, युनिलिभर नेपाललगायत करिब चार दर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । वार्षिक नवीकरण शुल्क नतिरेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आइतबारदेखि ती कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्न लागेको छ । गत शुक्रबार नेप्सेले सूचनामार्फत यस्तो जानकारी दिएको हो । 

दूरसञ्चार कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत कुल २१७ कम्पनीमध्ये बजार पुँजीकरणको हिसाबले ठूलो कम्पनी हो । यस्तै युनिलिभर नेपाल नियमित रूपमा सेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिन सफल कम्पनी हो ।

दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा शुल्क नतिर्ने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने अधिकार नेप्सेलाई छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, युनिलिभर नेपाललगायत ४० कम्पनीले असोज मसान्तसम्म नवीकरण शुल्क नतिरेको नेप्सेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रोकिएको कारोबार कम्पनीले नवीकरण शुल्क तिरेपछि सुचारु हुने नेप्सेले जनाएको छ । सेयर कारोबार रोक्का हुने कम्पनीमा लघुवित्त समूहका सबैभन्दा धेरै १९ वटा छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका १०, व्यापार र विकास बैंकको ३/३ वटा र होटल र ‘अन्य’ समूहअन्तर्गतका २/२ वटा कम्पनी रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीले वार्षिक रूपमा तोकिएको नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली ०७५’ को व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

गत साउनसम्म नेप्सेमा २१७ कम्पनी सूचीकृत छन् । तीमध्ये १५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । सूचीकृत कम्पनीमध्ये ३२ वटा जलविद्युत्, १९ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन, ४/४ वटा होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ वटा ‘अन्य’ समूहका कम्पनी छन् । ०७५ साउनमा सूचीकृत कम्पनी संख्या १९६ थियो । सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको कुल बजार पुँजीकरण हिस्सा ७७.९ प्रतिशत छ । यस्तै जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ६.९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको ४.१ प्रतिशत, होटलको १.७ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको ०.१ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीको हिस्सा ९.३ प्रतिशत रहेको नेप्सेको तथ्यांक छ ।

०७६ साउनसम्ममा नेप्सेमा ४ अर्ब ३४ करोड कित्ता सेयरको सूचीकृत भएका थिए । सो अवधिमा सूचीकृत भएका सेयरको चुक्ता मूल्य ४ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रंक लाइन विवादमा मुद्दैमुद्दा

सर्वोच्चले भन्यो–कानुनबमोजिम गर्नू
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणलाई कानुनअनुसार गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासबाट माघ २७ गते निषेधाज्ञा पाएका उद्योगीविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्च पुगेको थियो ।

प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले ५ उद्योगविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार कानुनबमोजिम गर्नू भन्दै फैसला दिएको हो । सिमरा क्षेत्रका हामा आइरन एन्ड स्टिल इस्डस्ट्रिज, अशोक इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, सूर्य नेपाल र जगदम्बा स्टिलविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रले माघ ७ मा यी उद्योगलाई ट्रंक लाइनको महसुल छुटेको भन्दै बिल पठाएपछि यी उद्योगीे उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास पुगेका थिए । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उद्योगको पक्षमा फैसला दिँदै पठाइएको बिल तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माघ २७ गते प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले चैत ११ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कानुनबमोजिम गर्न फैसला गरेको थियो ।

यसअघि उच्च अदालतल पाटनले पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा १२ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पुनरावलोकन समितिमा जान आदेश दिएको थियो । असोज २९ गते बुधबार तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पनि थप चार उद्योगीको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान फैसला सुनाएको थियो ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल विवादको अझै केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । प्राधिकरणको कानुन महाशाखाका अनुसार महसुल विवादसम्बन्धी ७ वटा मुद्दा तुलसीपुर उच्च अदालत, जनकपुर उच्च अदालत राजविराज इजलास, विराटनगर इजलास र जनकपुरमा विचाराधीन छन् ।

प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगलाई दिए पनि केही वर्षदेखि उनीहरूसँग सामान्य दरमा महसुल संकलन हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले उद्योगबाट असुल्नुपर्ने महसुलको विषयमा उजुरी आएपछि सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले उद्योगसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उद्योगबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्न बाँकी रहेको औंल्याएको छ । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई माघयता छुट बिल पठाउन थालेको हो ।

उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणको महसुल विनियमावलीमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपयोग भएको अवस्थामा मात्रै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन मान्ने व्यवस्था भएको भन्दै आफूहरू उक्त मापदण्डअनुसार नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय उद्योगले भने आफूले प्राधिकरणसँग ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइन नलिएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उद्योगले दायर गरेको रिट धमाधम खारेज गर्दै अदालतले प्राधिकरणको संयन्त्रबाटै सल्टाउन आदेश दिएको भए पनि मुद्दा प्रक्रिायमा गएका कुनै उद्योग पुनरावलोकन समितिमा आएका छैनन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कानुन महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार घिमिरेले प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गएका कुनै पनि उद्योगी अदालतको आदेशपछि पनि पुनरावलोकन समितिमा नआएको बताए । ‘हालसम्म महसुलको विवादलाई लिएर डाबर नेपालले मात्रै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषयमा समितिमा छलफल जारी छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT