काठमाडौँ —  बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक ऋण प्रवाहमा लागेकाले प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार परिणाम, सेवामा विविधता, सूचना प्रणालीमा अधिक निर्भरतालगायतले प्रणालीगत जोखिमलाई बढावा दिइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘प्रणालीगत जोखिमको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पनि जोखिम बढ्न सक्ने संकेत तथा आधारहरू देखिएका छन्,’ प्रतिवेदनलमा उल्लेख छ ।

वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिमको मात्रा वा अवस्था कति छ भनेर सहजै मापन वा प्रक्षेपण गर्न सकिदैन । कुनै एक निश्चित अवधिको अवस्थालाई हेरेर यसको अनुमान गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा व्यावहारिक पनि मानिंदैन । प्रणालीमा रहेका वित्तीय संस्थाहरू, संरचना, स्वरूप, आकार, वित्तीय उपकरण, वित्तीय बजार, बजार पूर्वाधार, बाह्य वातावरणीय तत्त्वलगायतका स्रोतको विद्यमान अवस्था र प्रवृत्तिको अध्ययनबाट मात्रै प्रणालीगत जोखिमका सम्बन्धमा धारणा बनाउने गरिन्छ ।

प्रणालीगत जोखिम भन्नाले कुनै घटनाबाट आर्थिक मूल्य वा विश्वासमा ह्रास आएको कारण वित्तीय प्रणालीमा अनिश्चितता बढ्न गई वास्तविक अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था हो । प्रणालीगत जोखिमले त्यस्तो वित्तीय झट्कालाई बुझाउँछ, जस्ले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ । ‘कुनै एउटा मात्र वित्तीय संस्थामा विचलन आउँदा वा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखा परी समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै जोखिमको सम्भावना बढ्न सक्ने हँुदा सो अवस्थाप्रति सजग हुन तथा प्रभावकारी उपाए अपनाउन आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा कारोबारको प्रवृत्ति, आकार र वृद्धिदर हेर्दा विगत दस वर्षको औसत वृद्धिदर २० प्रतिशत कै हाराहारीमा छ । यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन । ‘पछिल्लो समयमा गरिएको पुँजी वृद्धिका कारण व्यवसाय विस्तारमा चाप पर्नाले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रणनीति भने बजार कब्जा गर्ने गरी आक्रामक देखिएको छ,’ अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अध्ययनले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका लागि तयार गरेको रणनीति कार्यान्वयनबाट पनि प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । यसकारण त्यो अवस्था नेपालमा पनि हुन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष हो ।

विगत पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिदर १ सय २५.४६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा १५ प्रतिशत छ । ‘बंैकहरूको कुल निक्षेपमा सवैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल टेलिकमको २.९ प्रतिशत छ । संस्थागत निक्षेपअन्तर्गत नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक देखिन्छ ।

यसैगरी, विगत पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विस्तार करिब १ सय ६० प्रतिशत छ । यो ०७० असारदेखि ०७४ चैतसम्मको वृद्धिको हो । जसमध्ये रियल स्टेट कर्जा ५६.७८ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिका कर्जा ६ सय ४.५० प्रतिशत तथा ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जा १ सय ५४.०९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कारोबारको वृद्धिसँगै विभिन्न प्रकारका जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । बैंकिङ कारोबारमा कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिमलगायत विभिन्न खाले जोखिम विद्यमान छन् । प्रणालीगत जोखिम अलग्गै प्रकारको जोखिम नभई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उत्पन्न विशेष प्रकारका समस्याबाट प्रणालीमा क्रमश: सर्दै जाने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै खाले संभावित जोखिम यसका स्रोत मानिन्छ ।

घरजग्गा तथा सेयरको बजार मूल्यमा हुने उतार चढावको असर, केही संस्थामा देखिएको संस्थागत सुशासनको समस्या, एकै अवधिमा धेरै वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई व्यवस्थापनको लागि परेको सकस र पछिल्लो समयमा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने गाभिने प्रोत्साहित नीति हुँदै चुक्ता पुँजीको वृद्धिसम्बन्धी निर्देशनको पालनासम्म आइपुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफाको स्तर कायम गर्न परेको दबाब, व्यवसाय विस्तारमा परेको चाप लगायतका कारण बैंकिङ कारोबारको परिणाममा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । ‘पछिल्लो विश्वव्यापी वित्तीय संकटको अनुभव तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित अध्ययनले बैंकिङ कारोबारको र विशेषगरी कर्जाको अत्यधिक विस्तारले प्रणालीगत जोखिम बढाई वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको देखाएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।