सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित शुभ होटलको कार्यक्रम हल दुईदिने सम्मेलनको साक्षी मात्र बनेन, उक्त जमघट कर्णाली प्रदेशका ‘छोरी’का आवाज मुखरित गर्ने थलो बन्यो । त्यहाँ डोल्पाको हिउँद ओढेर, मुगुको उकालो काटेर, हुम्लाको भञ्ज्याङ नाघेर अनि रुकुम, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोटका पहाड छिचोलेर १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहबाट २ सयभन्दा बढी ‘छोरी’ भेला भएका थिए । भूगोल र कर्मका हिसाबले म पनि सुदूरपश्चिमबाट समाचार लेख्दै आएकी छु । सुदूरपश्चिम र कर्णाली भौगोलिक रूपमा मात्र होइन– विकटता, परम्परागत नातागोता र सामाजिक चुनौतीका हिसाबले समानजस्तै छन् । 

जेठ १६ र १७ गते ज्योति फाउन्डेसद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’को दोस्रो संस्करणमा हिमाल/पहाडबाट आएका किशोरी र युवाका अनुभव र आवाज सुन्ने अवसर मिल्यो ।

उनीहरूको नजरमा काठमाडौंको सिंहदरबारमा बसेर नीति बनाउनेदेखि राजधानी केन्द्रित मूलधारका मिडियाले कर्णालीलाई सधैं एउटै पावरको चस्माले हेर्ने र ब्रान्डिङ गर्ने गर्छन् । कर्णालीका सफलता र सम्भावनाभन्दा गरिबी, विकटता, बालविवाह, छाउपडी र सधैं सहायता पर्खिरहेको प्रदेशका रूपमा चित्रण गरिन्छ । तर, दुई दिने वीरेन्द्रनगर मन्थनले भने त्यस्तो स्थापित मान्यतालाई गलत साबित गरिदिएको छ । कर्णाली हेर्न चस्मा बदल्न दबाब दिएको छ । ‘दया’ मागिरहेको निरीह कर्णाली मात्र छैन, आफ्ना अधिकारका लागि सिंहदरबारको जग हल्लाउन सक्ने र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्ने नागरिक तयार भइरहेको त्यहाँ प्रस्ट हुन्थ्यो । 

सम्मेलनमा सुगम र पहुँच क्षेत्रका छोरी मात्र सहभागी थिएनन्, वर्षौंदेखि राज्यको मूलधारबाट किनारा लगाइएका राउटे, राजी, कुसुण्डा, बादी र बोटे समुदायका रैथाने छोरीको पनि त्यहाँ बाक्लो उपस्थिति थियो । उनीहरूसँगै समाजमा दोहोरो विभेद र सास्ती खेपिरहेका अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरू पनि दृढताका साथ आफ्नो मत राखिरहेका थिए । उनीहरू अस्तित्व र पहिचानको लडाइँ लड्न मञ्च उक्लिएका जस्ता देखिन्थे । 

दुई दिने सम्मेलनमा १० जिल्लाका ‘छोरीका मनका कुरा’ राख्न १० वटा छुट्टाछुट्टै विशेष सत्र सञ्चालन गरिएका थिए । यी विमर्शमा भुइँतहका धेरै कुरा र यथार्थ सतहमा आए । जसले नीति निर्मातालाई सोच्न बाध्य तुल्यायो । समग्र सम्मेलनमा एक/दुई जना प्रतिनिधि पात्र मात्र बोलेनन्, ८७ जना छोरीले सिधै मञ्च (स्टेज)मै गएर माइक्रोफोन समात्दै आ–आफ्नो भोगाइ, आँसु, आक्रोश र अद्भुत अनुभव सुनाउने अवसर पाए ।

छोरीहरूका आवाज कुनै बन्द कोठा वा एक आपसमा मात्र सीमित थिएनन् । उनीहरूका तिखा प्रश्न र आवाज सुन्न मञ्चको अगाडि कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ सरोकारवाला उपस्थित थिए । आफ्नै अभिभावक र राज्यका नीति निर्मातालाई अगाडि राखेर छोरीहरूले जसरी आँखामा आँखा जुधाई आफ्ना सवाल राख्न सके, त्यो दृश्य गौरवपूर्ण र भावुक थियो । सुदूरका चेलीका प्रश्न उठाउँदा कहिलेकाहीँ एक्लो महसुस गर्ने मलाई त्यहाँ साथहरू थपिएको अनुभूति भयो । मन्त्रीहरूले छोरीहरूले सोधेका तिखा प्रश्न, गुनासा र सपनालाई डायरीमा नोट गरेका थिए । साथै ध्यान दिएर उनीहरूका सवाल र सशक्त आवाज सुनिरहेका देखिन्थे । अरू बेलाजस्तो सम्मेलनमा बोल्ने र हिंडिहाल्ने गरेको पनि देखिएन । त्यहाँ जनप्रतिनिधिले पूरै समय छोरीहरूका लागि दिएर उनीहरूका कुरा सुनेको देखियो ।

विभिन्न सत्रमा जब छोरीहरूले मञ्च सम्हाले, तब हलको वातावरण नै बदलियो । उनीहरूले आफ्ना कथा मात्र सुनाएनन्, कर्णालीको भविष्यको खाका पनि कोरे । ‘हामी सधैं पछाडि परेका, विकट र दुर्गम मात्र हौं भन्ने पहिचान अब हामी छोरी पुस्ताले सधैंका लागि मेटाउन चाहन्छौं,’ रुकुम पश्चिमको आठबिसकोटकी विजय पुनमगरले मन्त्रीहरूकै अगाडि माइक समातेर दृढताका अभिव्यक्ति राखेपछि हलमा तालीको गडगडाहट गुञ्जियो । उनले थपिन्, ‘आँगनदेखि आकाशसम्म र राष्ट्रदेखि परराष्ट्रसम्म हामी पुग्न सक्छौं । कर्णालीका छोरी नेपाल सरकारको सचिवसम्म भइसकेका छन् । संविधानले दिएका हक–अधिकार राज्यले सहजै दिएन भने खोसेर भए पनि लिन्छौं । तर, अब हामीलाई सधैं गरिब र विकट भनेर ब्रान्डिङ नगरियोस् ।’

परिवर्तन र आत्मसम्मानको यस्तो लहरमा कालिकोटको रासकोट नगरपालिकाकी दीपा बरालले थपेको दृष्टिकोण झन् मननयोग्य र व्यावहारिक थियो । विकटतालाई बहाना बनाउनुको साटो आफैं जुर्मुराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भनिन्, ‘छोरी आत्मनिर्भर बन्न, आफैं सक्षम बन्ने हो । अभाव छ, दुर्गम क्षेत्रमा छौं भनेर मात्र हुन्न, सुरुवात आफ्नै घरबाट गर्ने हो ।’ 

चीनको सिमानासँग जोडिएको हुम्लाको विकट हिमाली गाउँबाट आएका छोरीहरूको भोगाइ कहालीलाग्दो र चुनौतीपूर्ण सुनियो । हुम्लाकै नाम्खा गाउँपालिकाकी नामु तामाङले आधारभूत आवश्यकताकै अभाव ओकलिरहँदा हल गम्भीर बन्यो । उनले भनिन्, ‘हाम्रोतिर स्वास्थ्य र रोजगारीकै ठूलो अभाव छ । त्यसमाथि सानो उमेरमै बिहे गर्न समाजले दबाब दिन्छ । हामी छोरीहरूलाई सधैं भान्साको काममा मात्र सीमित राख्छन् ।’ हुम्लाकै जोङ तामाङले पनि पितृसत्तात्मक सोच कति कडा छ भन्ने उदाहरण दिँदै थपिन्, ‘हाम्रोतिर छोरीले पढ्नु हुन्न भन्छन् तर अब हामी नपढी छोड्दैनौं ।’ उनीहरूको यो अठोटले परम्पराको नाममा छोरीहरूको उडान रोक्ने पुरातनवादी समाजलाई सिधै चुनौती दिइरहेको थियो ।_{तस्बिर सौजन्य : ज्योति फाउन्डेसन}

कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाकी नमुना रोकायाले पनि त्यही आत्मविश्वास दोहोर्‍याइन् । दोस्रो पटक सम्मेलनमा भाग लिन आइपुगेकी उनले भुइँतहको बदलिँदो तस्बिर मन्त्रीहरूलाई सुनाउँदै भनिन्, ‘हामीले कुनै काम गर्न सक्दैनौं भन्ने छैन, अब त समाज बिस्तारै छोरीप्रधान भइराखेको छ । हाम्रा गाउँमा छोरीहरू धेरै सक्रिय भइरहेका छन् । सामाजिक विकृति कम गर्न भने चुनौती छन् । महिला र छोरी सहनशील भएर हिंसा धेरै सहनु परेको छ ।’ काठमाडौंबाट घर पुग्नै पाँच दिन लाग्ने मुगुको ‘अपर मुगु’ क्षेत्र अर्थात् कर्मारोङकी शिक्षादेवी बुढा र खत्याडकी रमना शाहीले भूगोलको विकटताका बाबजुद छायानाथ रारा एक्सप्रेस चल्न थालेको र अवस्था सहज हुँदै गएको सुनाउँदा कर्णालीमा दौडिरहेको समृद्धिको नयाँ सम्भावनाको महसुस हुन थालेको बताइन् ।

सम्मेलनले कर्णालीका छोरीहरूले भित्रभित्रै भोगिरहेको पीडा र सामाजिक ऐनाको त्यो धारिलो पाटोलाई पनि उत्तिकै साहसका साथ सतहमा ल्यायो, जसलाई सुन्दा जोकोहीको आङ सिरिङ्ग हुन्थ्यो । विशेष गरी हिमाली र दुर्गम भेगमा पढ्नका लागि भोग्नुपर्ने सास्ती, छाउपडी प्रथा र सुरक्षाको चुनौती अझै कति भयानक छ भन्ने कुरा डोल्पाका छोरीहरूले बोल्दा हल निकै भावुक र गम्भीर बन्यो । ‘क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो जिल्ला हो, तर सुविधा छैन । डोल्पाजस्तो चिसो ठाउँमा महिनावारी हुँदा बाहिर बस्नुपर्छ । छाउपडी प्रथा धेरै छ । हामी आफ्नै घरभित्र बुबा र काकाहरूबाट समेत सुरक्षित छैनौं,’ जगदुल्लाकी छाया बस्नेत र काइकेकी शारदा बुढाको यो कहालीलाग्दो भनाइले कानुन, सुरक्षा संयन्त्र र सामाजिक चेतनाको धज्जी उडाइरहेको भान हुन्थ्यो । गर्भवती महिलाले समयमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने डोल्पाली भूगोलको व्यथा र सास्ती पनि छायाको शब्दमा झल्किएको थियो ।

मुगु सोरुकी रबिना मल्ल र खत्याडकी रमना शाहीले अझै पनि सात दिनसम्म छाउपडी गोठमै कुँजिएर सुत्नुपर्ने र स्कुल जान नपाउने तीतो सत्य ओकलिरहँदा मेरो मन सुदूरपश्चिमको अछामतिर पुग्यो । जहाँ छाउगोठ भत्काउने राज्यको नीति र अभियानहरू चले । तर, रमनाले कडा प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा पढ्न दिनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षा पनि दिनुपर्‍यो । अछामतिर छाउगोठ भत्काउने अभियान आयो । तर हाम्रोतिर यो अभियान कहिल्यै किन चलेन ? हाम्रोतिर एकदम दुःख पाएका छौं, लैङ्गिक विभेद छ । यस्तै अवस्थामा कर्णालीका छोरी कसरी माथि उठ्न सक्छन् ? म २१ वर्षकी भएँ, मेरा गाउँका सबै साथीले बिहे गरिसके । मैले किन बिहे गरिनँ भनेर समाजले ममाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’ रबिना मल्लले थपिन्, ‘छाउपडी गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता अझै छ, परिवारले कुरा बुझेको छैन । कानुन छ, तर यसको कार्यान्वयन अब गर्नै पर्छ ।’