काठमाडौँ — नेपाल सरकारले हालै संशोधन गरेको ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली’मार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘व्यवस्थित’ गर्ने नाममा जुन प्रयास थालेको छ, त्यसले मिडिया नियन्त्रणको पुरानो प्रशासनिक मानसिकतालाई उजागर गरेको छ । सरकारले यसलाई अनलाइन मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यस नियमावलीका प्रावधान मिडिया स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने नियतका देखिन्छन् ।

सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र मिथ्या सूचना नियन्त्रणको सरकारी दाबी केवल आवरण मात्र हो । नियमावलीमा राखिएका दर्ता शुल्क, वार्षिक नवीकरणको झन्झट, ‘स्थानीय अधिकारी’को अनुगमन र कर्मचारी संख्याको सर्तजस्ता कठोर प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रणालीगत रूपमै असर पार्छ । यो नियमावली सैद्धान्तिक, कानुनी र व्यावहारिक तीनै कोणबाट त्रुटिपूर्ण छ र यसको असर लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि पर्नेछ । यो नियमावलीले मूलत: पाँच प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।   

पहिलो, यस नियमावलीको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि यसको आधारभूत कानुनी धरातलमा छ । २१औँ शताब्दीमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको अनलाइन र डिजिटल पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न सन् १९६० को दशकको ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन’को नियमावली प्रयोग गर्नु आफैँमा कानुनी 'एनक्रोनिजम' हो । अर्थात् समयको सन्दर्भबाट परको हो । 

यदि सरकार वास्तवमै डिजिटल मिडियालाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि विघटित संसद‍्मा विचाराधीन रहेका स्पेसिफिक कानुन (जस्तो मिडिया काउन्सिल ऐन, आमसञ्चार विधेयक)बाट निर्देशित हुनुपर्छ । पुरानो, छापाकेन्द्रित ऐनको नियमावलीबाट नयाँ मिडियालाई निर्देशित गर्न खोज्नुले नियन्त्रणकारी मानसिकता झल्किन्छ । यसले सरकार डिजिटल मिडियालाई आधुनिक कानुन र विधिका आधारमा होइन, पुरानै प्रशासनिक हतकण्डा र नियन्त्रणका माध्यमबाट ‘तह लगाउन’ उद्यत रहेको देखिन्छ । यो कदम संवैधानिक सर्वोच्चता र विधि निर्माणको सिद्धान्त विपरीत छ ।

प्रेस काउन्सिलको भूमिका स्व-नियमनलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्नेमा यसलाई सरकारी आदेश पालना गर्ने ‘निर्देशनात्मक’ निकायका रूपमा दुरुपयोग गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि घातक छ ।दोस्रो, नियमावलीमा राखिएको पाँच हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क र प्रत्येक वर्ष लाग्ने दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ नवीकरण शुल्कलाई सरोकारवालाहरूले ‘दोहोरो कर प्रणाली’को संज्ञा दिएका छन्, जुन पूर्णतया जायज छ । कुनै पनि अनलाइन मिडिया कम्पनी वा फर्मका रूपमा दर्ता हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पहिले नै पुँजीका आधारमा शुल्क तिरेका हुन्छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागले पुनः सेवा शुल्कका नाममा पैसा उठाउनु भनेको एउटै कामका लागि दोहोरो राजस्व तिर्न बाध्य पार्नु हो ।

यो शुल्क राजस्व मात्र नभइ साना, वैकल्पिक र विशेष गरी सरकारको आलोचना गर्ने मिडियालाई आर्थिक बोझ थपेर 'फिल्टर' गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । यसमाथि वार्षिक नवीकरण प्रावधानले प्रशासनिक मनोमानीलाई बढावा दिन्छ । यदि कुनै मिडिया आउटलेट सरकारको आलोचनामा सक्रिय भयो वा सत्तालाई असहज हुने सामग्री प्रकाशित गर्‍यो भने ब्युरोक्रेसीलाई प्रशासनिक अवरोध खडा गरेर नवीकरण प्रक्रिया ढिलाइ गर्ने वा अड्काउने बाटो खुल्छ । यसले मिडियामाथि जहिल्यै ‘नियन्त्रणको तरबार’ झुन्डिएकै अवस्था सिर्जना गर्छ ।

तेस्रो, यो नियमावलीको नियम ८ (झ) को उपनियमा १ मा 'स्थानीय अधिकारी'ले अनलाइन मिडिया अनुगमन गर्न पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधान डरलाग्दो छ । ‘स्थानीय अधिकारी’ भन्ने शब्दावली कानुनी रूपमा अस्पष्ट र अमूर्त छ । भोलि सीडीओ कार्यालय, वडा कार्यालय वा अन्य कुनै सरकारी निकायले यो नियमको आडमा मिडिया हाउसको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस प्रकारको 'रेगुलर सर्भिलेन्स'ले पत्रकारहरूमा ‘डर पैदा’ गराउँछ र अप्रत्यक्ष रूपमा सेन्सरसिपलाई बढावा दिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक), २७ (सूचनाको हक) र २८ (गोपनीयताको हक)ले सुरक्षित गरेका मौलिक अधिकारहरूको मर्मविपरीत यो प्रावधानले न्यूजरुममाथि नै बाह्य सरकारी हस्तक्षेपको बाटो खोलिदिन्छ । प्रेस काउन्सिलको भूमिका स्व-नियमनलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्नेमा यसलाई सरकारी आदेश पालना गर्ने ‘निर्देशनात्मक’ निकायका रूपमा दुरुपयोग गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि घातक छ ।

चौथो, यो नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्पादकसहित कम्तीमा तीन जना कर्मचारी हुनैपर्ने र नियमित पारिश्रमिकको प्रतिबद्धतापत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आधुनिक पत्रकारिताको सिद्धान्तविरुद्ध छ । आजको युगमा एक जना पत्रकारले पनि अफिस नखोली प्रविधि प्रयोग गरी ‘डिभाइस बेस्ड जर्नलिज्म’मार्फत सशक्त अनलाइन पोर्टल चलाउन सक्छ । विशेष गरी स्वरोजगारमूलक पत्रकारिता, वैकल्पिक (अल्टरनेटिभ) तथा साना मिडियाहरूका लागि यो तीन जना कर्मचारी राख्नुपर्ने सर्त अनावश्यक आर्थिक र प्रशासनिक बोझ हो ।

यो नियमले नयाँ र स्वतन्त्र किसिमको पत्रकारितालाई निरुत्साहित गरी स्थापित ठूला मिडिया हाउसलाई मात्र प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ । यसरी प्रशासनिक नियम तोकेर स्टाफको संख्या निर्धारण गर्नु सम्पादकीय स्वतन्त्रता र अनलाइन सञ्चालनको सिद्धान्तविरुद्धमा छ र यसले मिडिया बजारमा एकाधिकारलाई बढावा दिने देखिन्छ । 

अन्त्यमा सरकारले यी कडा नियम ल्याउनुको मुख्य कारण ‘मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रण’ रहेको दाबी गरेको छ । नेपालमा बढ्दो दुष्प्रचारको समस्या प्राय: राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सिर्जना गरेको ‘सूचना षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ (इन्फरमेसन कन्सपिरेसी) हो, जसको सिकार प्रायः स्वतन्त्र पत्रकार र कन्टेन्ट प्रोड्युसरहरू हुने गरेका छन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नियमको माध्यमबाट क्रिटिकल आवाज बन्न खोजेका मिडियालाई निशाना बनाएको छ ।

दुष्प्रचारको वास्तविक समाधान कठोर नियन्त्रण वा प्रतिबन्धात्मक कानुनले नभई डिजिटल साक्षरताबाट सम्भव छ । सरकारले दुष्प्रचार रोक्ने बहानामा ल्याएका प्रतिबन्धात्मक कानुनहरूको अन्तिम लक्ष्य प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउनु नै हुन्छ ।