संघीय संसद् अर्थात् जनताको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने थलो, पछिल्लो समय तथ्यहीन आरोप र असंसदीय अभिव्यक्तिको केन्द्र बन्दै गएको छ । सांसदहरूले प्रमाण र तर्कबिना बोलेका कुराले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्यादा र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनताको विश्वासमा आघात पुर्‍याएर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ ।

पछिल्लो उदाहरण– सांसद सोविता गौतमले स्पेन भ्रमणमा गएका केही सदस्य नफर्किएको आरोप लगाइन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रमाण माग्दा उनी पछि हटिन् । यो घटनाले तथ्यहीन अभिव्यक्तिको गम्भीरता देखाउँछ । त्यस्तै, गगन थापाले केहीअघि ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न नदिने अवस्था आएको’ भन्दै जोडदार अभिव्यक्ति दिए । उनको लक्ष्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यक्ति हेरेर मुद्दा चलाउँछ भन्नेमा थियो । तर ठोस तथ्य वा दोषीको नाम नखुलाउँदा उनको कथन आलोचनामा सीमित रह्यो । अर्का सांसद प्रेम सुवालले एमसीसीलाई ‘सैन्य घेराबन्दी’ का रूपमा प्रस्तुत गरे, तर आधिकारिक तथ्यले उनको दाबीलाई गलत साबित गर्‍यो । यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनतामा भ्रम फैलाउँछन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०३(१) ले सांसदहरूलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता दिएको छ । सँगसँगै यसको दुरुपयोग बढ्दो छ । असंसदीय शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले निर्देशन दिनुपरेका धेरै घटना छन् । पछिल्लो उदाहरण सांसद अमरेशकुमार सिंहको कथन हो । उनले ‘७२ जिल्ला अमेरिका, चीन वा भारतलाई दिऊँ’ भनेका थिए । त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाटै हटाइयो । गौतमको भनाइ पनि हटाउनुपर्ने दबाबमा सत्तारूढ सांसदहरू छन् । 

यस्ता शब्दहरूले संसद्को मर्यादा घटाउँछ र जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ । 

संसद्मा सानातिना विषयमा अवरोध, सांसदहरूको अनुपस्थिति र कोरम नपुग्ने समस्याले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । २०८० को एक संसद् बैठकमा महत्त्वपूर्ण बजेटसम्बन्धी छलफल चलिरहँदा कोरम नपुगेका कारण बैठक स्थगित भयो । सभामुखले सांसदहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गर्दा पनि ३० मिनेटसम्म गणपूरक संख्या पुग्न सकेन । यस्ता घटनाले संसद्को कार्यक्षमता र जनताप्रतिको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

संविधानको धारा ९४ अनुसार बैठक चल्न कम्तीमा ६९ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ, तर हाजिर गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिले यो प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । त्यता ध्यान छैन, बोल्न पाउँदा जे आयो बोलिहाल्ने घटना बढे । जुन राम्रो होइन । 

संसद्को समय अनावश्यक विवादमा खेर गइरहेको छ । कोरम नपुग्ने र सांसदहरू हाजिर गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति केवल आचरणको कमजोरी मात्र होइन, यो संसद्प्रति जनताको अपेक्षाको उपहास हो ।

संसद् जनताको समस्या समाधान र नीति निर्माण गर्ने थलो हो, तर दलीय खिचातानी र आरोप–प्रत्यारोपले यसको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । संघीयताका लागि आवश्यक कानुनहरू दलीय किचलोका कारण अड्किएका छन् । सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन गम्भीरता नदेखाउँदा जनताको अपेक्षा खेर गएको छ । तथ्यहीन अभिव्यक्तिहरूले गलत सूचना फैलाउँछन्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्छन् र संसद्को मर्यादा ह्रास गर्छ ।

तथ्य जाँचको उदाहरण हेर्ने हो भने, क्यानडाकी पत्रकार रोसन म्याक्यालियनले क्यानेडियन संसद्मा विदेशी हस्तक्षेपसम्बन्धी दाबीहरूको तथ्य जाँच गरिन् । उनको २०२१ को अनुसन्धानले २०१९ र २०२१ को निर्वाचनमा चिनियाँ हस्तक्षेपको आरोपमा ठोस प्रमाण नभएको देखायो । क्यानेडियन सुरक्षा गुप्तचर सेवाको २०२० को प्रतिवेदनले पनि सम्भावित प्रभाव उल्लेख गरे, तर ठोस विवरण थिएन । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । बेलायतको संसद्मा गम्भीर आरोपहरूका लागि सांसदहरूलाई प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नियम छ, जसले जवाफदेही सुनिश्चित गर्छ ।

अस्ट्रेलियाको संसद्मा २०१८ मा सांसद एन्ड्रयु ह्यास्टीले चिनियाँ व्यापारिक कम्पनीहरूले अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनको दाबीले ठूलो विवाद निम्त्यायो, तर पछि स्वतन्त्र अनुसन्धानले कुनै ठोस प्रमाण फेला नपारेपछि उनको विश्वसनीयता प्रभावित भयो । अस्ट्रेलियाको संसद्ले यस्ता घटनापछि सांसदहरूको अभिव्यक्तिका लागि तथ्य जाँचको कडा नीति लागू गरेको छ, जसअनुसार गम्भीर आरोपहरू संसद्मा उठाउनुअघि लिखित प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । यो नीति नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, भारतको लोकसभामा २०२० मा एक सांसदले कोभिड–१९ को उत्पत्तिबारे चीनविरुद्ध अपुष्ट दाबी गरे । यो अभिव्यक्तिले कूटनीतिक तनाव निम्त्यायो, तर पछि तथ्य जाँचले दाबी अतिरञ्जित भएको देखायो । भारतले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै संसदीय समितिहरूलाई तथ्य जाँचको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालमा पनि संसदीय समितिहरूलाई यस्तो भूमिका दिएर सांसदहरूको अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

संसद्मा तथ्यहीन अभिव्यक्तिको प्रभाव केवल आन्तरिक मामिलामा सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संसद्लाई नीति निर्माणको विश्वसनीय संस्थाको रूपमा हेर्छ । जब सांसदहरूले अपुष्ट दाबी गर्छन्, यसले विदेशी लगानी, कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा असर पार्छ । सुधारका लागि संसद्ले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । सांसदहरूको आचरण अनुगमन गर्ने समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । नियम २१६ ले यस्तो समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ, तर यसको प्रभावकारिता न्यून छ । साथै, संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई तथ्यमा आधारित अभिव्यक्तिका लागि नियमित तालिम र मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्छ । जनताले पनि मिडिया र नागरिक समाजमार्फत सांसदहरूको कार्यसम्पादनमाथि निगरानी राख्नुपर्छ । यस्ता प्रयासले मात्र संसद्लाई नीति निर्माणको सार्थक थलो बनाउन सकिन्छ । सुधारका लागि तथ्य जाँचको स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ, जसले सांसदहरूलाई प्रमाणसहित बोल्न प्रोत्साहन गर्छ । संसदीय आचरण नियमावलीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । नयाँ सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास र जिम्मेवार अभिव्यक्तिबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ । सरकारले स्पष्ट कार्यसूची र विधेयक प्रस्तुत गरेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जनताले सांसदहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्छ । मिडिया र नागरिक समाजले यस्ता मुद्दालाई उजागर गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।