काठमाडौँ — अस्ट्रेलियामा नेपालीको जनसंख्या करिब २० हजार हुँदा खुलेको नेपाली दूतावास अहिले यो संख्या २ लाख पुग्दा पनि उही जनशक्तिबाट चलिरहेको छ । जसको सोझो असर सेवा प्रवाहमा परिरहेको छ । कुनै समस्या पर्दा अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले दूतावासमा फोन गर्दा हतपत्ती उठ्दैन भन्ने गुनासो त सामान्य भइसक्यो ।
अहिलेसम्म ५ राजदूत फेरिए पनि नेपालीको गुनासो फेरिएको छैन । यस्तो गुनासो सार्वजनिक कार्यक्रममा बेलाबखत सुनिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा त हरदिन छरपस्टै देखिन्छ । पासपोर्ट लगायतका महत्वपूर्ण कागजात बनाउन घण्टौंको हवाईयात्रा गरेर डार्बिन, पर्थ, एडिलेड, ब्रिसबन, तास्मानियादेखि नेपालीहरु क्यानबेरास्थित दूतावास धाउने गर्छन् । तर चुस्त र छरितो सूचना एवं जनशक्ति अभावमा लामो यात्रा गरेर दूतावास धाएकाहरु समयमा काम नबन्दा खिन्न बनिरहेको देखिन्छ । अक्सर यस्तो बेला दूतावासका कर्मचारी निरिहता प्रकट गर्दै भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई पुग्ने कर्मचारी भए पो भनेजसरी सेवा दिने ।’
अस्ट्रेलियामा ७० हजार हाराहारी विद्यार्थी छन् । तीमध्ये हजारौंको चिन्ता समयमा कसरी पासपोर्ट बनाउने र यात्राका लागि आवश्यक कागजात कसरी समयमै बनाउने भन्ने देखिन्छ । त्यसका लागि दूतावास नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अस्ट्रेलियाका प्राय: राज्यमा अवैतनिक वाणिज्यदूतावास र वाणिज्यूत छन् तर ती सबै नामका मात्र बनेका छन् । अस्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न, एडिलेड र पर्थमा अहिलेसम्म ४ जना अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त छन् । हालै न्युजिल्यान्डमा दिनेश खड्कालाई अवैतनिक वाणिज्यदूतको जिम्मेवारी दिइएको छ । यिनको काम नेपाल जान चाहने विदेशी तथा नेपाली मूलका अन्य देशको नागरिकता लिएकालाई भिसा दिनेबाहेक अरु खासै देखिँदैन । भनेजस्तो अधिकार नपाएको गुनासो स्वयं अवैतनिक दूतहरु नै गर्छन् ।
अस्ट्रेलियाभित्रै चुस्त सेवा दिन नसकिरहेको दूतावासले न्युजिल्यान्डदेखि पपुवा न्युगिनीसम्म कसरी हेरिरहेको होला भन्ने सामान्य जिज्ञासा पनि एकथरीको छ । दूतावासका कर्मचारीसँगको अनौपचारिक कुराकानीअनुसार एकातिर जनशक्ति त अर्कोतिर आवश्यक खर्चको अभाव नसुल्झिएसम्म दूतावासले गति लिने सम्भावना छैन ।
अस्ट्रेलियाका सबै राज्यमा नेपाली छरिएर रहेकाले पनि दूतावासले कम्तीका हरेक वर्ष एउटा राज्यबाट पासपोर्ट वितरणको क्याम्प मात्रै चलाउन सके हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा धेरै नेपालीको छ । अहिले दूतावासले गैरआवासीय नेपालीको संस्था एनआरएनए अस्ट्रेलियासँगको ‘पासपोर्ट घुम्ती शिविर’ सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरीबाट पर्थबाट सुरु भएको शिविर अहिलेसम्म ५ राज्यमा चलिसक्यो भने कुनै स्थानमा दोह्रोर्याएर समेत चल्यो । जसमा ३ हजार जनाले पासपोर्ट नवीकरण गर्न वा नयाँ पासपोर्ट बनाउन पाए । यस्तो सेवाको तारिफ धेरैले गरेका छन् ।
एनआरएनएको विवरण हेर्ने हो भने गतवर्षको फेब्रुअरीदेखि यसवर्षको जनवरीसम्म पर्थ, एडिलेड, ब्रिसबन, डार्बिन र तास्मानियामा गरेर करिब २ हजार ५ सयले पासपोर्ट बनाए । करिब एक साताअघि मात्र पर्थमा सम्पन्न शिविरबाट कतिले यो सेवा लिए सार्वजनिक भइसकेको छैन । यस्ता शिविरबाट धेरैले लाभ लिए पनि यो शिविर प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेन ।
किनकि यस्तो शिविरमा एनआरएनएले कति पैसा उठायो र त्यसको प्रयोजन के थियो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र पश्चिम अस्ट्रेलियाको पर्थमा सम्पन्न घुम्ती शिविरको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज सोही राज्यका पूर्व एनआरएनए संयोजक राज थपलियाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाए । यस बारेमा गत जनवरीमा कान्तिपुरमै 'पासपोर्ट घुम्ती शिविरमा अतिरिक्त रकम उठाउँदै एनआरएनए अस्ट्रेलिया' शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।
समाचार प्रकाशित भएपछि यसपटक भने पर्थमा शिविर सञ्चालनका क्रममा स्वेच्छिक ५० डलर उठाउने निर्णय गरेको सुनियो । तर यस्ता निर्णयमा पनि प्रश्न भने उठ्न छाडेका छैनन् । दूतावाससँगको सहकार्यमा रकम उठाउन मिल्ने हो कि होइन ? हो भने त्यसरी उठाइएको रकम कहाँ खर्च भयो, कति रकम बचत भयो अनि सम्पूर्ण जानकारी कहिले र कसरी सार्वजनिक हुने हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर एनआरएनएले दिइसकेको छैन ।
यस्ता घुम्ती शिविरबाट यसभन्दा अघि न्यूनतम २५ देखि ७० डलरसम्म उठाइएको एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेलले गत जनवरीमा कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको केही दिनमा सबै सदस्यलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएका थिए ।
सार्वजनिक भएका प्रश्नको उत्तर खोज्दै एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष पोखरेललाई यसअघि सोधिएको प्रश्नमा उनीबाट प्रस्ट उत्तर आउँदैन । बरु भन्छन्, ‘हाम्रा स्वयंसेवकले दिनरात नभनी गरेको मेहनत र परिश्रमलाई नदेख्ने तर हामीले खर्च धान्नका लागि उठाएको थोरै रकमचाहिँ देख्ने ?’
दूतावासले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम एनआरएनएसँगको सहकार्यमा किन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? हामीले यही प्रश्न क्यानबेरास्थित दूतावासका उपनियोग प्रमुख कुलबहादुर मगरलाई पनि सोध्यौं । उनले भने, ‘जसले सहज र सरल रुपमा पासपोर्ट शिविर सञ्चालन गर्न सक्छ त्यही संस्थासँग सहकार्य गर्न तयार छौं । एनआरएनए बाहेक अन्य संस्थाले घुम्ती शिविर गर्नु हुन्न वा गर्न पाउँदैन भन्ने होइन ।’
दक्षिण अस्ट्रेलियामा रहेको नेपालीको संस्था एडिलेड नेपाल कुनै पनि शुल्क नलिईकनै घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न तयार देखिन्छ । संस्थाका पूर्वअध्यक्ष पुस्कर कोइराला यसमा दूतावासले समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यदि थप शुल्क लिएर सेवा दिइयो भने त्यसलाई कसरी समाजसेवा भन्न मिल्छ ?’
घुम्ती शिविरले धेरैलाई सजिलो बनाएकामा कसैको दुईमत छैन । किनकि हजारौं खर्च गरेर क्यानबेरा जानुपर्ने बाध्यतालाई यसले केही हदसम्म कम गरिदिएको छ । त्यसैले पनि सेवाग्राहीहरु तोकिएको शुल्क तिर्न तयार देखिएका छन् । तर यस्तो अभ्यास कानुनसम्मत हो कि होइन वा भोलिका दिनमा दूतावाससँग अरु संघ संस्थाले पनि यसैगरी सहकार्य गरेर शुल्क उठाउन खोजे भने त्यो व्यावहारिक हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।
