काठमाडौँ — वर्तमान समयमा गम्भीर अवस्थामा पुगेको पर्यावरणीय संकटका निम्ति सबै मानिसहरु समान रुपमा जिम्मेवार छैनन् । जसरी पर्यावरणीय संकटका लागि सबै मानिसहरु समान जिम्मेवार छैनन्, त्यसरी नै पर्यावरणीय संकटका असरहरु पनि सबै मानिसहरुमा समान किसिमका छैनन् । पर्यावरणीय संकटको कारण पुँजीपतिहरु तथा माथिल्लो वर्गका मानिसहरु हुन् । 

पुँजीपतिहरुले गर्ने उत्पादन तथा उपभोगका कारण पर्यावरण ध्वस्त भएको छ र संकट निम्तिएको छ । तर संकटका गम्भीर असरहरु भने निम्न वर्ग (सर्वहारा) तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरुमा व्यापक मात्रामा परिरहेको छ । पर्यावरणीय संकटका कारण हुने पर्यावरणीय क्षति, पारिस्थितिकीय क्षति, भौतिक क्षति, आर्थिक क्षति, मानवीय क्षतिहरुले राज्य संयन्त्र तथा उत्पादनको वितरणमा बहिस्कृत निम्न वर्ग धेरै नै मारमा परिरहेको छ । 

विद्यमान आर्थिक व्यवस्था निम्न वर्गको हितमा नभएको हुँदा निम्न वर्गका मानिसहरु संकटका कारण अत्याधिक क्षति व्यहोर्न बाध्य छन् । निम्न वर्गभित्र पनि महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा अफ्रिकी मूलका (अश्वेत) समुदाय लगायत सीमान्तकृत समुदाय स्रोत तथा साधनमा न्यून पहुँच र संरचनागत विभेदका कारण पर्यावरण संकटको असर उनीहरुमा अझ गम्भीर छ ।  

पर्यावरण संकटले महिलामा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा कुरा गर्दा, महिला कुनै एकल वा समतुल्य समूह नभएको हुँदा पर्यावरणीय संकटको असर पनि सबै महिलाहरुमा समान किसिमको हुँदैन भन्ने बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले असमान सामाजिक, आर्थिक संरचनामा पर्यावरणीय संकटले मूलतः निम्नवर्गका महिलाहरु; त्यसभित्र पनि श्रमिक, भूमिहिन तथा सुकुम्बासी, दलित, आदिवासी तथा जनजाति, अश्वेत, आप्रवासी, अपाङ्गता भएका महिलाहरु लगायत बहुतहको उत्पीडन बेहोरीरहेका महिलाहरु बढी प्रभावित छन् । सामाजिक सोपानतन्त्र, सामाजिक अवस्थिति र उत्पीडनको तहअनुसार नै महिलामा पर्यावरणीय संकटका असरहरु झन् सघन हुँदै जान्छन् । 

अधिकांश निम्नवर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरु विशेषतः वैश्विक दक्षिणका मानिसहरु, आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतहरुमा निर्भर रहन्छन् । तर पछिल्लो समय नवउदारवादी (पुँजीवादी) अर्थव्यवस्था र पर्यावरणीय संकटका कारण कृषि तथा स्थानीय उत्पादन पद्धतिमा गम्भीर क्षयीकरण भएको छ । यससँगै जीविकोपार्जनका लागि ज्यालादारी श्रम गर्न पुँजीवादका केन्द्र तथा उत्पादन केन्द्रहरुमा जानुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । 

तर पितृसत्ताले महिलाहरुको गतिशीलता नियन्त्रण गर्ने र घरेलु श्रमको जिम्मेवारी पनि महिलाहरुको काँधमा हुने हुँदा ज्यालादारी श्रमका लागि थातथलोबाट बाहिरिनेमा अधिकांश संख्या पुरुषको रहने गरेको छ । परिणामस्वरुप संकटग्रस्त कृषि तथा गुजरामूखि उत्पादन र घरेलु श्रमको सम्पूर्ण भार महिला, किशोरी, बालबालिका तथा वृद्ध जनसंख्याको काँधमा आएको छ । 

कृषि अर्थतन्त्रमा महिलाको उपस्थिति तथा भूमिका अनदेखा गरिएको तथा गणना नगरिएको भए पनि एकल महिला तथा महिलाहरुको ठूलो संख्या लामो समयदेखि कृषि उत्पादनमा आश्रित रहेको र महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।  

निम्नवर्गका महिलाहरुमध्ये पनि ग्रामीण तथा निर्वाहमूखि उत्पादनमा संलग्न महिलाहरुले फरक तरिकाले पर्यावरण संकटसँग जुध्नु पर्दछ भने आफ्नो उत्पादनको माध्यम तथा साधन नहुँदा पुँजीवादी उत्पादन केन्द्र तथा सेवा क्षेत्रमा ज्यालादारी श्रमका लागि बाध्य भएका महिला तथा बेरोजगार महिलामा पर्यावरण संकटको भार फरक छ । साथै जातव्यवस्थाले संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ । तसर्थ यस आलेखमा पर्यावरण संकटको असर पहिल्याउन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्थितिका निम्न वर्गका महिलाहरुलाई उत्पादनका आधारमा र जात व्यवस्थाको थप उत्पीडनका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ । 

निर्वाहमूखि उत्पादन प्रणालिमा संलग्न महिला, श्रमिक महिला र दलित महिलामाथि पर्ने पर्यावरणीय संकटको असर निम्न बमोजिम छ । 

कृषि तथा निर्वाहमूखि उत्पादनमा संलग्न महिला 

अधिकांश निम्नवर्ग, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरु कृषि तथा गुजारामूखि उत्पादन प्रणालीमा निर्भर रहन्छन् । गुजारामूखि उत्पादन प्रणाली मुख्य रुपमा प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक स्रोत-साधनका साथै राज्यको कृषि अनुदान, सेवा तथा सुविधामा निर्भर रहन्छ  । 

तर पर्यावरणीय संकटले जलवायु तथा मौसम चक्र, प्राकृतिक प्रक्रिया लगायत पर्यावरणको सम्पूर्ण अवयवमा नै विनाशकारी परिवर्तन निम्तिएको हुँदा उक्त उत्पादन प्रणाली गम्भीर संकटमा परेको छ । खडेरी, सुख्खापन, वर्षाको चक्रमा फेरबदल तथा वर्षाको मात्रामा कमी, अत्याधिक गर्मी जस्ता कारणहरुले कृषि उपजको लागि उपयुक्त जमिन मरुभूमिकरण हुने क्रम तीव्र छ । कृषि उत्पादन नष्ट हुने, उत्पादनमा कमी आउने, उत्पादन नै नहुने स्थिति पनि पैदा भइरहेको छ । फलस्वरुप जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नसक्ने बीउबीजन तथा प्रविधिको खरिद, सिँचाइका लागि गर्नुपर्ने थप लगानी, अतिरिक्त श्रम र त्यसका लागि थप लगानी तथा ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

साथै, प्राकृतिक स्रोत-साधनमा आधारित घरेलु उत्पादन जस्तै: डोको बुन्ने, ठेकी बनाउने, डोरी बनाउने जस्ता उद्यमका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, गाईवस्तुका लागि चाहिने घाँस, सोत्तरहरुको पनि अभाव निम्तिएको छ । पूर्णतः प्राकृतिक स्रोतमा जीवन निर्वाह गरिरहेका राउटे, माझी, बोटे, बनकरिया लगायतका जनजाति समुदायहरुको जीविका र आयआर्जनको माध्यम संकटमा परेको छ ।

पर्यावरणीय संकटका कारण ती महिलाहरुमा कार्यबोझ पनि थपिएको छ । कृषि उत्पादन न्यून हुँदा, उत्पादन बढाउन थप समय र श्रम लगानी गर्नुपरिरहेको छ । कृषि उत्पादन तथा घरेलु उद्योगका लागि चाहिने स्रोत तथा कच्चा पदार्थका लागि थप संघर्ष र समयको लगानी गर्नु परिरहेको छ । वस्तुभाउका लागि घाँस तथा सोत्तर, दाउरा, पानि तथा अन्य साधनहरुको अभावका कारण टाढा-टाढासम्म पुग्नुपर्ने भएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन भएका समुदायहरु: जस्तै माछा मार्ने समुदायमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव निम्तिएको हुँदा थप श्रम र समय लगानी गर्नुपर्ने स्थितिमा छन् । घरका अन्य सदस्यहरु: बालबालिका, वृद्ध तथा रोगी, असक्त सदस्यहरुको हेरचाहको जिम्मेवारी पनि एकल रुपमा महिलाको काँधमा आएको छ । यसैमाथि पर्यावरणीय संकटका कारण निम्तिएका प्रदूषण र रोगका कारण आश्रित सदस्यहरु बारम्बार बिरामी हुने क्रम वृद्धि भएको हुँदा पहिलेभन्दा थप समय हेरचाह तथा घरेलु काममा दिनुपरेको छ । 

खानेपानी, खाना पकाउने दाउरा, खाद्यान्नको अभाव निम्तिएको हुँदा यी स्रोतहरुको जोहोका लागि थप समय खर्चनुपरेको छ । यसका अलवा अधिकांश पुरुष ज्यालादारी श्रमका लागि बाहिरिनु परेकाले सामाजिक कार्यको भार पनि महिलाहरुको काँधमा आइपरेको छ । यसरी निर्वाहमूखि उत्पादनमा संलग्न महिलाले उत्पादन, घरेलु श्रम तथा सामाजिक कार्यको गर्ह्रौ भारी बोक्नु परेको छ । यसरी वृद्धि भएको श्रम अवधि र कार्यबोझका कारण महिलाहरु श्रम बजारमा संलग्न हुन र थप आयआर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् भने बृहत्तर रुपमा सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा पनि सहभागिता खुम्चिएको छ । जसले उनीहरुको व्यक्तिगत वृत्ति-विकास तथा आत्मनिर्भरतामा समेत असर पुर्‍याएको छ । 

किशोरीहरु पनि घरेलु श्रममा सघाउने जिम्मेवारीमा धकेलिएका छन् । पानी बोक्ने, दाउरा लिन जंगल जाने, भाइबहिनिहरुको हेरचाह लगायतका कार्यबोझले विद्यालय शिक्षाका साथै अन्य अवसरहरुबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।   

पर्यावरणीय संकटका कारण उत्पन्न परिस्थितिले लैङ्गिक हिंसाको जोखिम समेत बढाएको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधन मासिने तथा अभावको स्थिति उत्पन्न भएको हुँदा ऊर्जाका लागि दाउरा, खानेपानी जस्ता वस्तुहरुको खोजीमा पहिलेभन्दा टाढा-टाढासम्म पुग्नुपर्ने भएको छ । वर्षाको पानीमा कमि आएको, पानीका स्रोत सुक्न पुगेको हुँदा सिँचाइको सुविधा सधैं उपलब्ध हुँदैन । 

जसले गर्दा रातको समयमासमेत सिँचाइका लागि खेतबारीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसरी जीवननिर्वाहका स्रोतको खोजी तथा उत्पादन कार्यका लागि जुनसुकै समय र जतिसुकै दूरीमा पनि उपलब्ध हुनुपर्ने अवस्थाका कारण यौन हिंसाको जोखिम थपिएको छ । साथै, पर्यावरणीय संकटजन्य प्रकोप र विस्थापनको समयमा पनि महिला तथा किशोरीमाथि यौनिक हिंसाको जोखिम उच्च हुन्छ । 

पर्यावरणीय संकटका कारण उत्पादनमा परेको गम्भीर असर, जीविका निर्वाहको अन्य माध्यमको अभाव, बढ्दो कार्यबोझ, खाद्य अभाव, खाद्य असुरक्षा, चरम गरिबी, भोकमरी, अभावपूर्ण तथा कष्टकर दैनिकी, विपत्तिको उच्च जोखिम तथा संकट सिर्जित शारीरिक, मानिसक रोग तथा प्रताडना निम्नवर्गका कृषि तथा गुजारामूखि उत्पादनमा संलग्न महिलाहरु धेरै नै सताइएका छन् । पितृसत्तात्मक व्यवस्था र अभिभावकीय जिम्मेवारिले महिला तथा किशोरीलाई शारीरिक, मानसिक, तथा प्रजनन पक्षमा थप नकरात्मक असर पारेको छ । 

यसरी ग्रामीण जनसङ्ख्या परम्परागत तथा निर्वाहमूखि उत्पादनबाट बेदखल भएको, चरम गरिबी तथा कष्टपूर्ण जिन्दगी बाँच्न बाध्य भएको परिस्थितिमा राज्यको भूमि झन कमजोर भएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने न्यूनतम सेवासुविधाहरुमा भने कटौती भएको छ । एकातिर, नवउदारवादी नीति अवलम्बन गरेकोले राज्यले विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको सीमित कृषि अनुदान, उत्पादन प्रविधि तथा अन्य सहुलियतहरुमा बाध्यात्मक कटौती भएको छ भने अर्कोतिर, सीमित पुँजीपतिको हितमा धेरै र आमनागरिकको लागि कम काम गर्ने हुँदा राज्यले अन्य सार्वजनिक खर्चमा पनि तीव्र कटौती गरिरहेको छ ।

साथै, पर्यावरणीय संकटको उच्च जोखिममा रहेका नेपाल जस्ता मुलुकहरुका सत्ताले बाँकी स्रोत संकटसँग जुध्न तथा संकटका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट पुनर्स्थापनाका लागि खर्च गरिरहेका छन् । यस अतिरिक्त पितृसत्तात्मक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनितिक व्यवस्थाका कारण राज्यबाट उपलब्ध एकाध कृषि अनुदान, सहुलियत तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरुमा महिलाहरुको पहुँच विहीनताको स्थिति छ । 

सूचना तथा प्रविधिमा पहुँचको अभाव, सरकारी निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनमा महिलाहरुलाई सहभागी नबनाइने कारण राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, पर्यावरणीय संकटसँग जुध्ने कृषि कार्यक्रम तथा प्रविधि, तालिमहरुमा पहुँच हुँदैन । मौसमसम्बन्धी जानकारी तथा पर्यावरणीय सूचनाहरुमा पनि समय अभाव र कार्यबोझका कारण पहुँच बाहिर हुन्छन् । फलस्वरुपः कम गर्न सकिने कतिपय संकट सिर्जित परिणामहरु पनि रोकथाम गर्न सकिँदैन । पर्यावरणीय संकटका कारण निर्वाहमूखि अर्थतन्त्रमा आश्रित महिलाहरुले भोगिरहेको वर्गीय र पितृसत्तात्मक लगायतका उत्पीडनहरु झन चर्किन पुगेका छन् । उनीहरु निर्वाहमूखि पेसा तथा उत्पादन, बासस्थानबाट बेदखल तथा बाढी-पहिरो जस्ता प्रकोपको उच्च जोखिम, चरम गरिबी, अत्याधिक कार्यबोझ आदिले समग्र विकासका अवसरहरुबाट बञ्चित बनाइएका छन् । 

श्रमिक महिला 

परम्परागत उत्पादनबाट पूर्णतः बेदखल पारिएका, जमीन लगायत उत्पादनका साधनमा पहुँच नभएका, भूमिहीन सुकुम्बासी, शरणार्थी तथा आप्रवासी महिला पुँजीवादका उत्पादन केन्द्र, सेवा बजार तथा घरेलु श्रमिकका रुपमा श्रम बेचिरहेका छन् । पुँजीपति तथा मालिकले आफ्नो नाफा र थप पुँजी सञ्चयका लागि यी श्रमिक महिलाहरुलाई लामो समय श्रममा लगाएर, श्रम बराबरको मूल्य नदिएर, अत्यन्तै न्यून ज्याला दिएर चरम श्रम शोषण गर्दछन् । त्यसैमाथि विद्यमान लैङ्गिक असमानता, आप्रवासन, शरणार्थीको स्थिति लगायत सामाजिक अवस्थितिलाई प्रयोग गर्दै पुँजीवादले थप असमान ज्याला र विभेद महिला श्रमिकमाथि थोपरिरहेको छ । पुँजीवादले श्रमिक महिलाहरुलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि र निम्नस्तरको जीवन निर्वाहको लागि पनि दिनको अधिकांश समय श्रम बेच्न बाध्य बनाएको छ  । यद्यपि लामो श्रम अवधिबाट प्राप्त हुने अत्यन्तै न्यून ज्याला पनि अब पर्यावरणीय संकटसँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

यी श्रमिक महिलाहरु उत्पादन केन्द्र तथा शहरी क्षेत्रका नदी किनार, फोहोर तथा असुरक्षित स्थान, अव्यवस्थित आवास र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन् । पर्यावरणीय संकटसँगै ती बसोबासका क्षेत्रहरु बाढी-पहिरो जस्ता प्रकोपको उच्च जोखिममा हुन्छन् । ती जोखिमहरुबाट बच्न पनि भएको सीमित स्रोत-साधनहरु खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संकटले दैनिक आवश्यक पानी, ऊर्जा जस्ता न्यूनतम सेवाहरुको अभाव पैदा गरेको छ । त्यसैगरी पर्यावरणीय संकटका कारण हुने मूल्यवृद्धि र खाद्यपदार्थहरुको अभावले खाद्यान्न तथा दैनिक गुजाराका लागि न्यून ज्याला अपुग हुने हुँदा उनीहरु थप गरिबी र भोकमरीको खाडलमा धकेलिएका छन् । 

एकातिर, पुँजट्ठवादी अर्थव्यवस्था र पर्यावरणीय संकटका कारण सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ र पर्यावरणीय संकटले निम्त्याउने विभिन्न समस्यासँग जुध्नका स्रोत-साधनहरुको आवश्यकता बढिरहेको छ भने अर्कोतिर, विगत लामो समयदेखि श्रमिकहरुको ज्यालामा वृद्धि भएको छैन । उनीहरु आफूसँग भएको अत्यन्तै न्यून ज्याला तथा स्रोत, पर्यावरण संकट र यससँगै जोडिएर आउने तमाम समस्यासँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने स्थितिमा छन् । परिणामस्वरुपः उनीहरु थप लामो समय श्रम गर्न बाध्य हुनुका साथै खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्ने स्थितिमा धकेलिएका छन् । 

पर्यावरणीय संकट, अभाव, भोकमरीका कारण उनीहरु तथा घरका सदस्यहरु बिरामी हुने क्रममा वृद्धि हुन पुगेको छ । यसले पनि कार्यबोझ बढ्न तथा शारीरिक मानसिक अस्वस्थतामा वृद्धि भएको छ । यसरी पर्यावरणीय संकटले स्रोत र साधनको चरम अभाव, गरिबी, लामो समय श्रम गर्नुपर्ने स्थिति, थपिएको कार्यबोझ, मानसिक, शारिरिक अस्वस्थतामा वृद्धि गरेको छ । सामाजिक तथा राजनितिक गतिविधिमा हुने अवसरमा  पनि कमी ल्याउनुका साथै जीवनको सम्पूर्ण पक्षमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ ।  

पुँजीवादले न्यून ज्याला र नाफा वृद्धि गर्नका लागि ती श्रमिक महिलाहरुलाई हरेक पल बेरोजगारीको भयमा धकेलिरहेको छ । यसले पनि उनीहरुलाई भय, चिन्ता र त्रासको स्थितिमा राखिरहेको छ । साथै पुँजिवादको प्रमुख विशेषता श्रम बजारमा अनिवार्य रुपमा अर्धबेरोजगारी तथा पूर्णबेरोजागारी कायम राख्नु हो । तसर्थ बेरोजगारी वा अर्धबेरोजगारीको स्थितिमा रहेका महिलाहरुको स्थिति झन् संकटग्रस्त बन्न पुग्ने नै भयो । पर्यावरण एकदमै जोखिममा हुनु र कुनै पनि स्रोत आफूसँग नहुनुले उनीहरु संकटको सबैभन्दा सहज शिकारको रुपमा रहन्छन् । 

दलित महिला

निर्वाहमूखि उत्पादन प्राणली वा श्रमिकको अवस्थामा भएका दलित महिलाहरु जातव्यवस्थाका कारण अन्य महिला भन्दा थप प्रताडित छन् । जात व्यवस्थाका कारण अधिकांश दलित महिला गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य पारिएका छन् । जमिनमा अत्यन्त न्यून पहुँच वा पहुँच विहीनता, विभेदकारी श्रम बजार, स्रोत तथा साधनको अभाव, पुँजीवादका कारण परम्परागत उत्पादनबाट बेदखल हुने स्थितिका कारण कष्टपूर्ण, अभावमय तथा असुरक्षित तरिकाले बाँच्न बाध्य छन् । पर्यावरणीय संकटका कारण सार्वजनिक तथा सामुदायिक स्रोत अभाव हुने निश्चत छ । त्यसैमाथि बाँकी सिमित स्रोतमाथि पहिलो नियन्त्रण तथाकथित उपल्लो जातले गर्ने हुँदा ती स्रोतहरुको पहुँचबाट यी समुदायका महिलाहरु टाढा पारिन्छन् र थप संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा हुन्छन् । 

जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक, राजनितिक व्यवस्था तथा शक्ति सम्बन्धले पर्यावरणीय संकटका सम्बन्धमा बनाउने कुनै पनि योजना, निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनमा दलित महिलाहरुलाई सामेल गराउँदैनन् । विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा पर्यावरणसम्वन्धी सूचना जानकारीमा उनीहरुको पहुँच नहुँदा संकटबाट कसरी बच्ने भन्ने सम्बन्धमा कम सुसुचित हुन्छन् । साथै, समाजमा विद्यमान जातीय बहिस्कार तथा छुवाछूतका कारण विपत्तिका समयमा पनि सहयोग तथा उद्धारको प्राथमिकतामा उनीहरु पर्दैनन् । प्रकोपका कारण विस्थापति हुन पुगेको खण्डमा पनि तथाकथित उपल्लो जातका मानिसहरुले उनीहरुलाई आश्रय उपलब्ध गराउँदैनन् । यसरी दलित समुदायका महिलाहरु पर्यावरणीय संकटका कारण अन्य महिलाहरुभन्दा थप प्रताडित छन् ।

यसरी वर्तमान पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले थिलोथिलो पारिएका निम्नवर्गका महिलाहरु त्यसभित्र पनि सामाजिक, राजनितिक व्यवस्थाले झन उत्पीडित अवस्थामा पारिएका महिलाहरु पर्यावरणीय संकटका कारण थप सीमान्तीकरणमा परिरहेका छन् । संकटजन्य प्रकोप र विस्थापनको उच्च सम्भावनामा बाँचिरहेका छन् । पर्यावरणीय संकटले निम्न वर्गका महिलाहरु, निर्वाहमूखि उत्पादनमा हुने कमिले निम्तिएको स्रोत विहीनताको स्थिति, अत्यन्तै न्यून ज्यालाको अवस्थामा पनि पर्यावरणीय संकटसँग जुध्न तथा संकटका कारण बढ्दो खर्च धान्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । भएको अति न्युन स्रोत पनि संकटसँग जुध्ने कार्य जस्तै: पर्यावरण संकट प्रतिरोधी घर निर्माण, क्षति पश्चात पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार, पर्खाल लगाउने तथा घरको सतह केही उँचो बनाउने, छाना मर्मत कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी खाद्यान्नको जोहोका लागि भएको स्रोतको अधिकांश भाग खर्च गर्नुपर्नाले सम्पूर्ण पक्षमा असर पुर्‍याउँछ । 

संकटसँगै लैङ्गिक भूमिकाले वृद्धि गर्ने थप कार्यबोझ, विद्यमान लैङ्गिक भूमिका तथा विभेदले संकटको असर थप गहिरो बन्न पुग्दछ । उदाहरणका लागि महिलाहरुले सबैले खाएपश्चात अन्तिममा मात्र खानुपर्ने हुन्छ । खाद्य संकटका कारण कम खाद्यान्न भएमा भोकै वा कम खानामा सीमित हुनुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरुको शरीरलाई चाहिने पोषणको मात्रा कम हुनपुग्छ । महिनावारी तथा गर्भवती हुँदा चाहिने अतिरिक्त स्रोत-साधन, पोषण, आरामको अभावले स्वास्थ्य तथा वृत्ति-विकासमा असर पुगेको पुग्दछ । 

पर्यावरणीय विनासले महिलाहरुको शारीरिक तथा प्रजनन स्थास्थ्यका साथै जन्मिने सन्ततिलाई पनि गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । उच्च तापक्रमले समय अगावै बच्चा जन्मने, मृत बच्चा जन्मने, गर्वावस्थामा उच्च रक्तचाप, मधुमेहको जोखिम बढ्ने हुन्छ । वायु प्रदुषणका कारण पनि गर्वावस्थामा उच्च रक्तचाप, कम तौलको शिशु जन्मने, भ्रुणको मस्तिष्क तथा फोक्सोको विकासमा असर पर्ने जस्ता समस्याहरु देखिन्छन् (Abbas, 2024)।  

खाद्य अभाव तथा गरिबीको लैङ्गिक आयामलाई तथ्याङ्कमा हेर्दा, सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण १५.८ करोड महिला र किशोरी गरिबीमा धकेलिने र २३.२ करोडले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।   त्यसैगरी विस्थापन तथा मृत्यु हुनेमा पनि महिलाको संख्या धेरै रहने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुनेमध्ये ८०% महिला र किशोरीहरू छन् । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रकोपहरूमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको १४ गुणा बढी मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ । प्रकोप पश्चात विस्थापनका क्रममा गरिबी मात्रै नभई हिंसा वा अनिच्छित गर्भधारणको पनि उच्च जोखिम रहन्छ ।  (Abbas, 2024)

यसरी पर्यावरणीय संकटको असर दिनप्रतिदिन सघन र गम्भीर बनिरहेको छ ।  माथि उल्लेखित गरिसकिएको छ कि राज्यले आफ्नो भूमिका कम गरिरहेको छ । सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा व्यापक कटौती गर्दै गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा अत्यन्तै न्यून मात्रामा उपलब्ध छन्, ती पनि लैङ्गिक विभेदका कारण महिलाको पहुँचबाहिर हुन्छन् । यी वर्गका महिलाहरु पूर्ण रुपले विस्थापनको उच्च जोखिम र जोखिमबाट बच्नका लागि हुनुपर्ने राज्यको उपस्थिति विहीनताको स्थितिमा बाँचिरहेका छन् । 

पर्यावरणले विद्यमान वर्गीय असमानता र लैङ्गिक लगायतका असमानतालाई थप चर्काउने निश्चित छ । निम्न वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायहरु; त्यसमाथि पनि महिलाहरु पर्यावरणीय संकटबाट प्रत्यक्ष र गम्भीर रुपमा प्रभावित भइरहेका छन् । उनीहरु गरिबी, भोकमरी र प्रकोपको उच्च जोखिममा बाँच्न बाध्य छन् । जसले गर्दा उनीहरुको सर्वाङ्गिण विकास अवरुद्ध भइरहेको छ । तसर्थ, संकटको समाधान खोज्दा निन्न वर्ग र यस वर्गभित्रका सीमान्तकृत महिलाहरुको समाजिक, आर्थिक र राजनितिक स्थितिलाई महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिनु पर्दछ । यसका साथै मानव सभ्यता नै संकटमा पार्नेगरी देखिएको पर्यावरणीय संकटको मुद्दालाई वर्गीय आन्दोलन, महिला मुक्ति आन्दोलन, दलित आन्दोलन तथा जनजाति आन्दोलनहरुले केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ ।

तस्बिर/स्रोत :

arumba, T. (n.d.).Women from the Masai community participate in a Global Climate Strike organized by Fridays For Future. AFP via Getty Images. Retrieved fromhttps://amnesty.ca/what-we-do/climate-justice/

Seth, A. (2021, December 28).Barriers for women to succeed in climate action. YourCommonwealth.https://yourcommonwealth.org/economic-development/barriers-for-women-to-succeed-in-climate-action/

We Are Water Foundation. (2022, August 8).Food and climate, mutual impact[Image]. We Are Water Foundation.https://www.wearewater.org/en/insights/food-and-climate-mutual-impact/