संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइले ठूलो प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ । विपक्षी खेमामा मात्र होइन, सत्तारूढ घटक कांग्रेसकै एक खेमाभित्र पनि आलोचना भएको छ । यद्यपि उनले बोलेको कुरा असत्य थिएन ।
किनकि सत्तारूढ घटकसँग संविधान संशोधन गर्न चाहिने बहुमत प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन । त्यसका लागि २०८७ सालसम्म त कुर्नैपर्छ π त्यसपछि पनि बहुमत पुग्ने र संशोधन सहज हुने कुनै निश्चित छैन ।
तर, आमजनताले त त्यसो भन्दैनन् । हिजो दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सातबुँदे सहमति गर्दाचाहिँ ०८४ को आमचुनावपूर्व नै संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने, आजचाहिँ ०८७ पुर्याइदिने ? त्यसैले सार्वजनिक रूपमा त्यसो भन्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल र सत्ता साझेदार दलका अलावा माओवादीलगायत साना दलसँग छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गर्न लागिपरेको छु भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो । त्यसो नगर्दा विपक्षीहरूले सत्ता गठबन्धन संविधान संशोधन गर्नै चाहँदैन, ०८७ सम्म चुनावै नगरी सत्ता लम्ब्याएर दुई दलको तानाशाही लागू गर्न चाहन्छ भन्न थालेका छन् । ओलीभन्दा पनि कांग्रेसका केही नेताको सार्वजनिक अभिव्यक्ति त झनै उत्तेजना फैलाउने या आत्मघाती छन् । अर्जुननरसिंह केसी जस्ता पाका, बौद्धिक र कुनै बखत शेरबहादुर देउवाका निकटस्थ एनपी साउदजस्ता नेता मात्र होइन, अरूले पनि ‘अब गठबन्धनको औचित्य सकियो’ भन्न थालेका छन् । त्यसो भए, मौजुदा गठबन्धनको विकल्प के ?
माओवादीले चाहे जस्तो कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीलगायतका साना दल सम्मिलित सरकार बनाएर ओली–एमालेलाई एक्लो र कमजोर पार्ने विकल्प चाहेको हो ? त्यसबाट कांग्रेस अथवा देशलाई के फाइदा हुन्छ ? अहिलेको सरकारको औचित्य सकियो भन्दै नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन लाग्दा त्यसले देश र दल दुवैको हित गर्छ कि अहित ? के त्यो अर्को गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनका लागि अहिले नपुग्ने बहुमत पुर्याउँछ, दुवै सदनमा ? अथवा सदनको सबैभन्दा ठूलो दल आफू विपक्षमा पुग्ने गरी बाँकी भुरेटाकुरे दलहरूको गठबन्धन सरकार बनाउन दिएर राजनीतिक वनबास लिनुपर्ने भनेका हुन् कांग्रेस नेताहरूले ? के यो गठबन्धनले दिन नसकेको देशको विकराल समस्याको समाधान अर्को कुनै विकल्पले दिन सक्छ ? सक्छ भने त्यो के, कुन, कस्तो विकल्प हो ?
यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ छन् भने औचित्य सकिए पनि नसकिए पनि यो गठबन्धन र यो सरकारको विकल्प खोजे हुन्छ । होइन भने आफ्नै दल सम्मिलित सरकारको औचित्य समाप्त भएको, त्यो पनि पार्टी लाइनविपरीत सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै हिँड्ने कुरा राम्रो भएन । साँच्चिकै औचित्य सकिएको लागेको भए बरु उनीहरूले पार्टी सभापतिसमक्ष वा पार्टीको फोरममा यो कुरा जोडदार ढंगले उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्टीकरण लिने काम गर्नुपर्थ्यो । अथवा, पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइमा विमति रहेको भनी खण्डन निकाल्न लगाउन सक्नुपर्थ्यो । त्योचाहिँ नगर्ने अनि सार्वजनिक मञ्चमा बोलेर समस्याको निकास निस्कन्छ ?
यो गठबन्धन र सरकारका तीन औचित्य थिए– राजनीतिक स्थिरता दिनु, संविधान संशोधन गर्नु र सुशासन, डेलिभरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक विकास । राजनीतिक स्थिरताको कार्यभार त पूरा भइरहेकै थियो अहिलेको गठबन्धनबाट । अब त्यसलाई पनि औचित्य सकिएको भन्दै यो गठबन्धनलाई समाप्त पारेर फेरि हरेक ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा देशलाई झोस्ने भए बेग्लै कुरा हो । होइन भने यस्ता कुरामा पार्टीको संस्थागत वा आधिकारिक लाइनभन्दा भिन्न वा अझ विपरीत जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्ने बानी अब कांग्रेसका हरेक नेता/कार्यकर्ताले छाड्नुपर्छ । गुटगत, व्यक्तिगत र आफू मन्त्री हुन नपाएको वा मन्त्रीबाट हटेको कुण्ठा पोख्दै वा भूराजनीतिक शक्तिलाई खुसी पार्न खोज्दै राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बिगार्ने काम अब त्याग्नैपर्छ ।
कांग्रेस र एमाले सबभन्दा ठूला र आपसमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा विचारमा पनि थियो र चुनावमा पनि । त्यसैले आपसमा मिल्नैपर्ने गरी राजनीति असाधारण स्थितिमा पुगेको अपवादको अवस्थामा बाहेक अघिपछि उनीहरू मिल्दैनथे । एकअर्काको विरोध गर्थे । चिन्ताको कुराचाहिँ यो विरोध कतिपय अवस्थामा अस्वस्थ पनि हुन्थ्यो । यहाँसम्म कि उनीहरू अर्कोको अवसानमा मात्र आफ्नो अस्तित्व र उन्नति देख्छन् भन्ने लाञ्छना पनि लागेको थियो । त्यसैकारण जब कुनै दलको पनि बहुमत नपुग्ने गरी ‘हङ’ सदन बन्थ्यो, उनीहरू थोरै सांसद भएको र सदनमा तेस्रो, चौथो स्थानमा रहेको दलसँग मिलेर एकले अर्कोलाई सत्ता बाहिर पुर्याउँथे । सानो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो र उसको नेतृत्वमा यी दुई दल पालैपालो सत्तामा जुनियर पार्टनरका रूपमा सरकारमा जान्थे, हरेक ५–७ महिनामा एकले अर्कालाई प्रतिपक्षमा पुर्याउँदै । चाँडै सरकार परिवर्तन भइरहने यो स्थिति देशमा केही समयदेखि तीव्र हुँदै गएको थियो । जसबाट जनादेशविपरीत साना दल हरेक कुरामा निर्णायक हुने, उनीहरूको पूरा गर्नै नसकिने माग पूरा गरिरहनुपर्ने, राजनीतिक अस्थिरताले सरकारको कामकारबाही ठप्प हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने स्थिति धेरै वर्ष मुलुक र जनताले खेप्नुपर्यो । तैपनि, ३३ वर्षदेखिको यस्तो प्रतिस्पर्धार्का बावजुद दुवै दलले एकअर्काको अस्तित्व मेटाउन त के शक्ति घटाउन पनि सकेनन् । यसबीच पुरानाको विकल्प, तेस्रो धार, नयाँ शक्ति, नयाँ दल, क्षेत्रीय–जातीय पहिचानवादी दल भन्दै कतिपय दल उदाए पनि र अस्ताए पनि । कति बिस्तारै अस्ताउँदै छन् ।
चरम राजनीतिक अस्थिरता, साना दलको ब्ल्याकमेल, जनादेशविपरीत सरकार बनिरहने स्थिति र यी कुराबाट जनमानसमा सिर्जिएको निराशा र क्षोभको अन्त्य गर्न हामी नमिली अब हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा दुई ठूला दल पुगे । यो उनीहरूले ठिक गरेका हुन् । एकअर्काको भूमिकाको सम्मान गर्दै राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेका समस्याको निकास दिनका लागि मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गर्नु उन्नत सुझबुझ हो ।
त्यसैले, ०८४ को चुनावसम्म दुई ठूला मिलेर जाने र मिलेर सरकार बनाउने कुराको विरोध होइन, समर्थन गर्नुपर्छ । हिजो यी ‘जिरो सम’ खेलमा लिप्त भए । नराम्रो गरे पनि भन्ने, मिल्दा मिले भनेरै फेरि गाली गर्ने । यो त दोहोरो मापदण्ड र पूर्वाग्रह भएन ? एकथरी विश्लेषक छन्, फेरि जो विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तका पुस्तकांश उद्धरण गरेर दुई ठूला दल मिल्दा संसद् प्रतिपक्षविहीन भयो, तानाशाही आउन लाग्यो भनेर हौवा फिँजाउने । यसैलाई तानाशाही मान्ने भए २०१७ पुस १ को राजा महेन्द्रको कदम, ०६१ माघ १९ को राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई चाहिँ के ‘लोकशाही’ भन्नुपर्ने ?
के माओवादी, रास्वपाहरू प्रतिपक्षी दल होइनन् ? उनीहरू सत्तापक्षमा बाहेक प्रतिपक्षमा बस्नै नहुने हो ? कि तेस्रो, चौथो ठूलो दलले सत्ताको नेतृत्व वा सहनेतृत्व गरेर सत्तामा गएचाहिँ त्यो आदर्श लोकतन्त्र हुने, प्रतिपक्षमा बस्नुपरे दुई ठूला दलको दलतन्त्र या बहुमतको तानाशाही हुने हो ?
