नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (३) मा 'नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने' व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ३० को उपधारा (१) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।संविधानका यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, ऊर्जा सम्मिश्रण र ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भएकाले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद‍्बाट स्वीकृत भई संघीय संसद्‍अन्तर्गत राष्ट्रियसभामा छलफलमा रहेको छ । 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य एलायन्सको सदस्य तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहेको छ ।दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी सन् २०३० सम्मको कार्ययोजना, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनका लागि दीर्घकालीन रणनीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, सोह्रौं योजना, विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०८०, ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ लगायत नेपालले अघि सारेका ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक  १,५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित हालै स्वीकृत 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१' मा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत‍्मार्फत आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने, राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध नभएका विद्युतीय पूर्वाधारलाई ग्रिडमा आबद्ध गर्दै जाने, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने, सौर्य विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वायु ऊर्जालाई ग्रिडमा आबद्ध गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ग्रिड जडित ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि विद्युतीय उपकरणको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गर्ने, ऊर्जा रूपान्तरणका लागि विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय उपकरण र ग्रिन हाइड्रोजनलगायतका प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने  लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी विभिन्न लक्ष्य समेटिएका छन् । पेरिस सम्झौताबमोजिम नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय ढाँचा अभिसन्धिमा सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्म पेस गरिसक्नुपर्ने तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान हाल तर्जुमा भइरहेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२४ देखि जनवरी २६ तारिखलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस'को रूपमा मनाउने घोषणा गरेअनुरूप हामी दोस्रो 'अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको सन्दर्भमा छौं । हाम्रो ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो, गुणस्तरीय र उत्थानशील बनाउन, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा ऊर्जा सुरक्षामा योगदान दिन ऊर्जा सम्मिश्रणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जा दक्षताको अवलम्बन र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने कुरा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको अवस्थालाई हेर्दा नेपाल अझै पनि उल्लेख्य रूपमा परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।अर्थ मन्त्रालयद्वार प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कूल ऊर्जा खपतमा ६५ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा (दाउरा ६० प्रतिशत, कृषिजन्य अवशेष ३ प्रतिशत र गुइठा २ प्रतिशत), ३१ प्रतिशत व्यापारिक ऊर्जा (कोइला ७ प्रतिशत, पेट्रोलियम १७ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रसारणबाट उपलब्ध विद्युत् ७ प्रतिशत) र ४ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा (लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा र बायोग्यास) को हिस्सा रहेको छ । विद्युत‍्बाट ७ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाबाट करिब ४ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत मात्र स्वच्छ ऊर्जा उपभोग भइरहेको अवस्था रहेको हुँदा बाँकी ८९ प्रतिशत ऊर्जालाई स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा दाउराको हिस्सा झण्डै ५१ प्रतिशत, एलपी ग्यास ४४ प्रतिशत, गुइठा करिब ३ प्रतिशत, विद्युत् ०.५ प्रतिशत र बायोग्यास १.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा हाल आएर केही व्यापकता आएता पनि 'सन् २०३० सम्म खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा विद्युत‍्को हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने' दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको लक्ष्य प्राप्ति गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपाल सरकारको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्य गर्ने प्रमुख निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले झण्डै तीन दशकदेखि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनको माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका भौगोलिक स्थान तथा घरधुरीहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि,  खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तार, लघु, साना तथा मझौला व्यावसायमा स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, उद्योग, व्यावसाय लगायतका क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ । यसका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिअन्तर्गत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका क्रियाकलाप वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कोष तथा कार्बन व्यापारका संयन्त्र स्थापना भई क्रियाशील रहेका छन् ।यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि  जलवायु वित्तमार्फत स्रोत परिचालन बढाउनु पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जलवायु तथा कार्बन वित्त परिचालनमा हरित जलवायु कोषको मान्यता प्राप्त नेपालको पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकाय र विभिन्न कार्बन आयोजनाहरूको विकासकर्ताका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि हरित जलवायु कोषको मान्यता प्राप्त नियकाय भई विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाउने क्रममा रहेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकास साझेदारमार्फत पनि नेपालले जलवायु वित्त परिचालन गरिरहेको छ तर यसलाई थप व्यापकता दिनका लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यस क्षेत्रमा क्रियाशीलता बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्बन वित्तअन्तर्गत बायोग्यास, लघु जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलोमा आधारित ८ वटा कार्बन परियोजनाहरूबाट उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारमार्फत ३५ मिलियन यूएस डलरभन्दा बढी कार्बन आम्दानी आर्जन गरेको छ भने  पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत ठूला बायोग्यासमा आधारित कार्बन परियोजना विकास कार्य अघि बढाएको छ  ।

केन्द्रले कार्बन ब्यापार र हरित जलवायु कोषलगायत अन्य वित्तीय संयन्त्रबाट समेत स्रोत परिचालन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। तर यी प्रयासहरूलाई अझै व्यापक बनाउन र जलवायु तथा कार्बनसम्बन्धी सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट राष्ट्रले फाइदा लिनका लागि सरकारी संस्थाहरूका साथै निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ, जसका लागि उपयुक्त नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा अन्य देशहरूमा भएका कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा तीन किसिमका व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पहिलो, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता दुवैलाई हेर्न एउटै कानुन  र संस्थागत संरचना रहेको; दोस्रो, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी अलग-अलग कानुन तर एउटै संस्थागत संरचना भएको र तेस्रो, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचना अलग-अलग रहेको पाइन्छ ।

उदाहरणका लागि बंगलादेश, मलेसिया, श्रीलंका र थाइल्याण्डमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना एउटै रहेको र एउटै निकायबाट कार्यान्वयन भइरहेको पाइन्छ। त्यसैगरी जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलिपिन्स र घानामा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी अलग-अलग ऐन भए तापनि एउटै निकायबाट कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ भने भारत र पाकिस्तानमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना अलग अलग नै रहेको पाइन्छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपश्चात् नेपालमा नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संघीय संरचनामा गएको परिप्रेक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता दुवै विषयलाई समेटेर एउटै ऐन बनाई एउटै संस्थागत संरचनाबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइएको देखिन्छ ।

हाल संघीय संसद‍्मा छलफलमा रहेको 'नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१' लाई ऐनको रूप दिँदा नेपालले अघि सारेका ऊर्जासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू हासिल गर्न तथा जलवायु तथा कार्बन वित्तको परिचालनबाट नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यहरू अघि बढाउन बलियो कानुनी आधार तयार गर्नका लागि अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल हुने अपेक्षा रहेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक स्वीकृत भएपश्चात नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास हुने, वितरणको सहज वातावरण तयार हुने तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधि र उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सकिने वातावरण तयार भई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घट्दै जाने र वातावरण संरक्षणमा थप टेवा पुग्न गई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ। साथै ऊर्जा दक्षताबाट बचत भएको ऊर्जालाई ऊर्जाको पहुँच कम भएको क्षेत्रमा वितरण गरी राज्यको दिगो विकास तथा ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्नेछ ।