स्थापित आर्थिक शक्तिलाई टक्कर दिने गरी नयाँ आर्थिक शक्ति निर्माण हुँदै गर्दा आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ तरंग निर्माण भएका छन् । विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता निकाय विश्वस्तरमा आर्थिक कूटनीतिलाई निर्णायक र साझा नेतृत्व प्रदान गर्ने निकाय हुन् ।

तर प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा आफूलाई एक नम्बरको बनाउने होडबाजीमा अरू केही क्षेत्रीय सहकार्य जन्मिएका छन्, जो आर्थिक कूटनीतिको सवालमा दह्रो रूपमा उभिएका छन् । परम्परागत शक्ति र प्रतिस्पर्धाबाट उदाउँदै गरेको शक्तिबीच हुने स्वाभाविक द्वन्द्व र त्यसलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष साथ दिने शक्तिबीचबाट नै क्षेत्रीय आर्थिक शक्तिकेन्द्र निर्माण भइरहेका छन् । कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास तथा खनिज एवम् प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धतामा एकाधिकार कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा होस् वा हतियारको व्यापार, आणविक एवम् सूचना प्रविधिको विकासमा रेकर्ड ब्रेक गर्ने सवाल होस् या प्रतिस्पर्धा । क्षेत्रीय मोर्चाबन्दीले आर्थिक कूटनीतिमा विश्वस्तरमा बेग्लै तरंग निर्माण भएको छ ।

कूटनीतिमा व्यापार र पुँजीले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । परराष्ट्र सम्बन्ध अर्थात् कूटनीतिका सवाल सुरक्षा, आप्रवासन, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु, सिमाना, श्रम बजार, पर्यटन, सूचना प्रविधिमा विश्वस्तरीय वा क्षेत्रीय सहकार्य हुने थाले । यस्ता सहकार्य वा संयुक्त पहलमा प्रतिबिम्बित आर्थिक प्रभाव वा आर्थिक सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिका रूपमा विशिष्टीकृत गर्न सकिन्छ ।

विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चीनले आफ्नो हिस्सा बढाएर अमेरिकालाई ठूलो अन्तरमा उछिनेको छ । भारतको १०.३ प्रतिशत हुँदै गर्दा अमेरिकालाई १२.६ प्रतिशतमै रोक्दै चीनले २१.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसले विश्वस्तरमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा झन् बढाउने देखिएको छ । चीन केही वर्षअघि नै जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बनेको छ । पाँचौं शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको भारत आगामी एक दशकमा आफूलाई तेस्रो ठूलो बनाउने गतिमा छ । जर्मनीले आफूलाई अहिले तेस्रो शक्तिराष्ट्र बनाएको छ भने दोस्रोमा भएको जापान चौथोमा पुगेको छ । पहिलो अर्थतन्त्र हुने घोषणा गरेर त्यहीअनुरूप तीव्र गतिमा दौडेको छ, चीन । चीन र भारतसँग पश्चिमा देशहरूको प्रतिस्पर्धा र चीन–भारतबीचकै प्रतिस्पर्धाका बीचमा रहेर नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै लैजानु जरुरी छ ।

विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र र पहिलोको बाटोमा दौडेको चीनको समाजवादी मोडल र पाँचौंमा उभिएर तेस्रोको बाटोमा दौडेको भारतको उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल दुवैले नेपाललाई प्रभाव पारिरहेका छन् । आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व तथा आर्थिक सरोकारवाला पूर्णतः विभाजित रहेको यतिबेलाको परिवेशमा नेपालको मौलिक कूटनीतिक लाइन निर्माण हुन जरुरी छ । दुई छिमेकी आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रका बीचमा भएर पनि नेपालले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसक्नु र आर्थिक कूटनीतिमा ढलमल हुनुले दीर्घकालीन रूपमा समस्या सिर्जना हुने खतरा रहन्छ । आर्थिक कूटनीतिको अन्योलले आर्थिक विकासका नयाँ कोण फेला पार्न नसक्नु, लगानीका क्षेत्र बढाएर आन्तरिक रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नुले हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको कमजोरी उदांगिएको छ । संसारलाई ऋण र अनुदान दिएर आर्थिकस्तर उकास्न सहयोग गरिरहेका चीन, अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी लगायतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रै भए पनि आर्थिक कूटनीतिको कोणबाट अपेक्षित लाभ लिन किन सकिएन भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । कुनै ऋण वा अनुदान लिँदा, कुनै दातृ निकाय नेपालभित्र आउँदा सहज नभएका अनेकौं तथ्य हामीमाझ छन् । अनुदान वा ऋण दिनेले एक्लै वा साझेदारीमा काम गर्न खोज्दा देशभित्र जुन किसिमको कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक अवरोध तथा हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था निर्माण हुने गरेको छ, त्यसले पनि हामीकहाँ कूटनीतिक इमानदारिता नभएको देखिएको छ । हामीले पहिले स्पष्ट बनाएर मात्रै ऋण वा अनुदानका प्रस्तावमा छलफल, निर्णय र कार्यान्वयनका प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

विश्व आर्थिक प्रतिस्पर्धामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठन, एडीबी जस्ता निकायमा पर्ने प्रभावको बदलावले समेत विभिन्न देशका आर्थिक कूटनीतिसँग टकराव झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आईपीएस, क्वाड, ब्रिक्स, बीआरआई, जीसीआई जस्ता क्षेत्रीय गठबन्धन निर्माण र तिनका आधारमा भइरहेको क्षेत्रीय ध्रुवीकरणले समेत विभिन्न देशलाई असर गरिरहेको छ । यो असर स्वाभाविक रूपमा नेपालले पनि झेलिरहेको छ । नेपालसहित अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइरहेका देशलाई साझा निकायको सम्बन्ध र क्षेत्रीय गठबन्धनको सहकार्यका बीचमा संकट आइपर्ने गरेका छन् । क्षेत्रीय गठबन्धनका स्वार्थका कारण नेपाल जस्ता विकासशील देशलाई बीआरआई, एमसीसीजस्ता परियोजनासँग सहकार्य गर्नै साझा धारणा निर्माण गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । बोआओ फोरमदेखि अन्य धेरै त्यस्ता क्षेत्रीय सहकार्यमा उपस्थिति हुँदा पनि वा नहुँदा पनि एउटा पक्षले चित्त नबुझाउने अवस्था निर्माण भएको छ । यस्तो परिवेशमा विकासशील देशलाई क्षेत्रीय मोर्चाबन्दी र प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा नपार्ने सहमति हुन आवश्यक छ ।

यतिबेलाको विश्वव्यापी साझा मुद्दाका रूपमा रहेको जलवायु कूटनीति विश्वका विकासशील देशको झन् ठूलो चिन्ताको विषय हो । औद्योगिकीकरणका कारण विकसित देशले उत्पादन गरेको हरितगृह ग्यास तथा कार्बनका कारण सिंगै पृथ्वी तातिरहेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन त्यसबाट सिर्जित विपत्का कारण विकासशील देश निकै गहिरो संकटमा फसिरहेका छन् । यसरी संकटमा फसिरहेका देशलाई साझा रूपमा सहकार्य गर्दै उठाउने र गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा साझा जलवायु कूटनीतिको सही कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।

सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा फ्रान्समा जारी पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन यतिबेलाको जलवायु कूटनीतिको साझा सवाल हो । १० वर्षसम्म पनि विकसित देशले कार्यान्वयन वा पालना नगरिरहेको र विकासशील देशहरूले हाम्रो अधिकार स्थापित गर भन्दै संघर्ष गरिरहेको जलवायु न्यायको पक्षलाई निर्णायक ढंगबाट निष्कर्षमा लैजानु आवश्यक छ । अझ अमेरिकाका हालै निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौता नमान्ने घोषणा गरेसँगै विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय चिन्ता बढेको छ । जलवायु न्यायका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति वा जोसुकै शक्तिशालीसँग पनि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यसले मात्रै विकासशील देशलाई एक किसिमले न्याय मिल्छ । पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने त्यसका लागि विकसित देशले विकासशील देशलाई सहयोग गर्दै वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा पहलकदमी हुन सक्ने हो भने यसले पनि आर्थिक कोणबाट राम्रो सहयोग गर्न सक्छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, समुदाय र आश्रित रोजगारीको सुरक्षा तथा पुनःस्थापनाका सवाल जलवायु न्यायको कोणबाट जोडिने आर्थिक पक्षहरू हुन् । उत्सर्जन न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तारलगायतका सवाललाई साझा रूपमा उठाउँदै आर्थिक कोणबाट विश्वस्तरीय सहकार्यको सवाल बनाइनुपर्छ । यसले ऋण वा सहयोगका रूपमा मात्रै नभएर योगदानको कदरको कोणबाट पनि सहकार्य भएको अनुभूत हुन्छ । यसले जलवायु कूटनीति र आर्थिक कूटनीतिको ठिक ढंगबाट मिलन भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

नेपालले दुई शक्तिशाली छिमेकी र विश्वका शक्तिराष्ट्रसँग समदूरी र पञ्चशीलको नीतिअनुसारको स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । अधिकारका लागि खुलेर पहल गर्नुपर्छ । स्वाभिमानका पक्षमा निडर र स्पष्ट उभिनुपर्छ । जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको सवाललाई केन्द्रमा राखेर गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्छ । जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा स्थापित हुने गरी नेपालले सुरु गरेको सगरमाथा संवादलाई जलवायु कूटनीतिको मियो बनाउनुपर्छ ।