काठमाडौँ — सन् १९५० जुलाई ३ मा फ्रान्सका मोरिस हर्जोगले ८ हजारभन्दा माथिको अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेका थिए । जुन हात्ती आकारको  छ । स्वच्छ, स्वस्थ र मनोरम ठाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अनुपम नमुना बनाउन सक्छौं । त्यसतर्फ हामी गइरहेका छौं ।

माग तीव्र गतिमा बढेको छ भने पूर्ति गर्न हामी सामर्थ्यलाई मेकअप गर्दै छौं । धेरैले महत्त्वाकांक्षी योजना भनेर परिकल्पना गरेका थिए, त्यसलाई हामीले व्यवहारमा लागु गर्न सकेनौं । 

०७२ मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्दा बागलुङ, इलाम र कैलालीबाट ‘पाइलोटिङ’ गरेका थियौं । त्यति बेला म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नै १५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा पुगेको थियो । अहिले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापन र मर्म बुझ्ने र बुझाउनेमा अनेकौं कुरा छ । सम्भावना नभएको कुनै विषय नै छैन् । धौवादी फलाम उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । फलाम उद्योगको उत्खनन् गर्ने जनशक्ति चाहिएको छ । सम्भावनाको नजिक युरेनियम छ । युरेनियम र रेडियमसमेतको उत्पादनले क्यान्सरको उपचार गर्छ । यस्ता धेरै सम्भावनाका नजिक पुगेको र पहिचान समेत गरिसकेका छौं ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ऐन बनाउन सुरु गर्दा नै जनशक्ति निर्माणको परिकल्पना सम्भव छ भन्ने थियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेको छ । विदेश जानबाट रोक्नका लागि विशेषज्ञ अध्ययनका लागि जानेलाई मात्रै ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । हाम्रा जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नियमन र नियन्त्रण गर्न यसको अर्को उत्तम उपाय छैन । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को मागअनुरूप नेपाललाई कति जनशक्ति चाहिने त्यो अध्ययन गर्नुपर्‍यो । जस्तै— नर्स कति चाहिने, डाक्टर कति चाहिने, प्याथालोजी कति चाहिने ? नेपालमा सरकारी अस्पताल २० वटा छ । निजी क्षेत्रको ७० भन्दा बढी अस्पताल छन् । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रको योगदान बढि छ । अब निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जानुपर्छ । अनि मात्रै जनशक्ति नेपालमै खपत गर्न सक्छौं र नेपालमै रोजगारी दिन सक्छौं । प्रदेशले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान सुरु गरेको छ । प्रतिष्ठानले दशौं हजारलाई तालिम दिन सक्छ । त्यसकारण सम्भावनाका बाढी छन् । तर केहि पनि छैन, भार हो भनिरहेका छौं । नीतिमा सुधार गरेको खण्डमा नेपालमै जनशक्ति खपत गर्न सक्छौं । 

हामीलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न बाहिर जान दिनुपर्छ । तर भएका जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । सूचना प्रविधि (आइटी) र एलएलबी पढेको जनशक्ति उतैबाट माग छ । निजी क्षेत्रले गर्दा पनि पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त होटल तथा म्यानेजमेन्ट पढेकाहरू सिंगापुरदेखि हङकङदेखि नेपालसम्म बेरोजगार हुन परेको छैन । उज्यालो पाटो, ठूलो र कालो पर्दाले ढाक्छौं । निरासा पैदा गरेर नेपालको अस्तित्वमाथी गम्भिर चुनौती पैदा गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ ।

पोखराको एयरपोर्ट किन चाहियो भन्ने पनि छन् ? म पोखरामा एउटा कार्यक्रम सकेर काठमाडौं गएर अर्को कार्यक्रम पनि जान भ्याउने भएँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी अन्तरसम्बन्धित विषय हो । हाम्रो ओरिन्टेसन त्यसतर्फ नै छ । नेल्सन मण्डेलाले नेतृत्व गरेको साउथ अफ्रिकामा स्थानीय, प्रदेश र संघको अधिकार के कति भनेर घोषणा गरेर अध्यस्त हुन ३० वर्ष लाग्यो । हामीले त ५/६  वर्षमै ती गन्तव्यहरू पत्ता लगाइसक्यौं । हाम्रो बीचमा द्वन्द्व छैन ।

पाकिस्तानले पालिकामा दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई १२ वर्षपछि केन्द्रमा फर्कायो । स्वास्थ्यको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन् । स्वास्थ्य सेन्सेटिभ छ । जनशक्ति उत्पादन, परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । ‘सोर्सफोर्स’ मा जागिर नदिएर पारदर्शी र मेरिटोक्रेसीलाई अपनायो भने नेपालको जनशक्ति यहीँ बस्छ । एउटा मात्रै ठाउँमा सोर्सफोर्स लगाउने र मेरिटोक्रेसीको उल्लघंन गर्ने हो भने सर्वसाधरणमा ‘फ्रस्ट्रेसन’ आउँछ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछिका उत्पादन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई देशप्रति बफदार बनाउन सकेका छैनौं । बाआमा पनि विदेश गए भइहाल्छ नि भन्ने मानसिकतामा छ । अब हामी प्रतिस्थापित भएर आउँछौं । म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा बंगलादेशमा साढे ९ सय विद्यार्थीहरू ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नलिई गएकाले मेडिकल क्रिमिनोलोजीमा जानु पर्ने स्थिति भयो । सरकारले त्यसको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रोटोकल अपनाएर मात्रै पठाउनुपर्‍यो । १० लाखमा पायो भने आईएससी नै नपढी एमबीबीएस पढ्न बाहिर पठाइदिने हो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास कारण अबको ५/१० वर्षभित्र विस्थापित भएर नेपाल फर्किनुपर्ने स्थिति छ । उद्योगहरू ध्वस्त पारेर एआईले बेरोजगारी सिर्जना भयो भन्ने जमाना फेरी आउँछ । गण्डकी विश्वविद्यालयले एआई जस्ता नयाँ–नयाँ विषयमा अध्ययन गराइरहेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ जानु पर्ने र अहिलेको प्रविधिलाई चुनौती दिने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

पोखरामा दुई वटा विश्वविद्यालय र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त ५०/५२ भन्दा बढी कलेजहरूमा विद्यार्थी उत्पादन भइरहेका छन् । देशभरको २५ वटा विश्वविद्यालयसँग समकक्षता नै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको मान्यता हाम्रोभन्दा कम मान्यता छ । त्यसलाई नहेरेर हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली खस्क्यो भनेर भनिरहेका छौं । नेपालको २५ वटा विश्वविद्यालयको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा माथि छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा खेलकुदका लागि पनि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । हिमाल हेर्दै क्रिकेट खेल्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र उपादेयता हाम्रो सापेक्षतामा बनाउनुपर्‍यो । कुन–कुन जनशक्ति कहाँ चाहिन्छ भनेर पहिचान गर्न जरुरी छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा एकदमै ठूलो गल्ति गरेका छौं । पीसीएल तहको नर्सहरू उत्पादन गर्न नपाएर सीमाक्षेत्रमा गएर नेपालीहरूले पढिरहेका छन् । के त्यो देशभक्तिपूर्ण काम हो, त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ । गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानबाट त्यो काम गर्न खोजिरहेका छौं । फुड एन्ड वेभरेज जस्ता उद्योगहरू शुक्लगण्डकी क्षेत्रमा बनाउने, ठूला उद्योगहरू नवलपुरमा बनाउन खोजिरहेका छौं । प्रदेशलाई अधिकार नदिने, कानुन पनि नबनाउने भएपछि यस्ता विषयमा संघ सरकारले प्रदेशलाई सहजिकरण गरिदिनु पर्छ । तर सत्तापक्षमा बस्दा सिन्को नभाँच्ने र विपक्षमा गएसि चर्को गर्ने काम संघ सरकारबाट काम भइरहेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वदेशमै राख्नेलगायत गर्न नीतिमा संसोधन गर्न जरुरी छ । 

१२ पढेर सकेको छैन, विदेश जानुपर्ने किन बनाउने ? के अरु देशमा पनि यस्तै नीति छ ? कुन र कस्ता खालका जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । गण्डकी प्रदेशले गाँजालाई औषधिजन्य वस्तु र अन्य उत्पादनमा जानुपर्छ भनिरहेका छौं । वैज्ञानिक अध्ययनले पनि गुणस्तरिय बनाउन सकिने भनिसकेको छ । 

लोमान्थाङ पुग्दा चीनमा नेपाली च्याङ्ग्रा र याकको मासुको माग उच्च रहेको थाहा पाएँ । हाम्रा फाँटहरू खाली छन् । त्यहा फार्म नै खोलेर उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यस प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै गन्तव्य गण्डकीलाई साकार पार्न सक्छौं । सरकारको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी क्षेत्र पछि सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारी क्षेत्रमाथी खेलबाड गर्ने र अपराध गर्ने काम मुठीभरकाले मात्रै गरेको छ । मान्छेले बाँच्नका लागि उत्पादन बढाउने, ब्रान्डिङ, प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्न पाउनु पर्छ । शिक्षा पनि सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबाट हुन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हुन सक्छ ।