यो संघीयतालाई हामीले कसरी बुझ्ने ? संघीयता नै सबै समस्याको जड हो भन्ने दृष्टिकोण वा संघीयता सबै समस्याको समाधान हुने जादुको छडी हो भन्ने दृष्टिकोण गलत छ । लोकतन्त्रको संघीयता पूरक हुन सक्छ पर्यायवाची होइन । लोकतन्त्रमा संघीयता हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि ।

कुनै पनि देशको विशेषताका आधारमा लोकतन्त्रमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गरिन्छ । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको लोकतन्त्रमा संघीयता आवश्यक छ भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेका हौं । 

त्यो संघीयताको आज समीक्षा गर्दा, संघीयताबारे उठेका प्रश्नको उत्तरित गर्दा संघीयता जुन उद्देश्यले स्थापित र संस्थागत गर्‍यौं त्यो उद्देश्य सही छ कि छैन ? त्यो उद्देश्यको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी गएको छ कि छैनौं भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संघीयता हामीले चार कारणले स्थापित गर्‍यौं । एउटा, नेपालको वर्गीय, जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडन र समस्याहरू रहे तिनको समाधान गर्न राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्छ, तब मात्र असन्तुष्टि र द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यस कोणबाट राज्य पुनसंरचनाको क्रममा संघीय प्रणाली स्थापना गरिएको हो । 

दोस्रो, हामीले नेपालमा विकासको प्रक्रियालाई समावेशी विकासको प्रक्रियामा कसरी पुर्‍याउने भन्ने ढंगले विकासलाई नयाँ डाइमेन्सन दिनका लागि संघीयता ल्याइएको हो । 

तेस्रो, लोकतन्त्रलाई भुईंतहमा कसरी पुर्‍याउने र हाम्रो लोकतन्त्र सहभागीतामूलक, समावेशी लोकतन्त्र होस् र जनताले आफ्नो पोल्टामा सरकार प्राप्त गर्न सकोस्, सरकारबाट जे प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकोस् भनेर सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको समावेशी लोकतन्त्रको भुईं तहसम्म पुर्‍याउन गरिएको हो ।

र चौथो कुरा राज्य र शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्‍यो । कुनै पनि कुरा ठीक भएर मात्र भएन । त्यसमा सहभागीमूलक पद्धतीद्वारा जनताको स्वामित्व स्थापना हुनुपर्‍यो भनेर संघीय प्रणाली ल्याइएको हो । 

यो राज्यको पुनसंरचनाद्वारा उत्पीडित, भाषिक, वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, सिमान्तकृत समुदायको हित र अधिकारको रक्षा गर्न उनीहरूलाई विकासको प्रक्रियामा लैजाँदा आम जनताको विकास र अधिकारले एकता पैदा गर्छ । त्यो एकताको र जनताको बलमा हामीले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता रक्षाको सुदृढीकरण गर्न सक्छौं नत्र भए सकिन्न भनेर यस आधारमा संघीयतामा जाने निर्णय गरेका हौं । 

अहिले यसरी संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा के हामी उपलब्धिविहीन छौं त ? त्यस्तो होइन । हामीले अहिले संघीयताको प्रक्रियामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेका छन् । त्यसो गर्दा आम जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दैनिक रूपमा तीन तहको जनप्रतिनिधि संस्थामार्फत गरिरहेका छन् । 

त्यसकारण सार्वभौमसत्ताको अभ्यास जनताको प्रतिनिधिद्वारा दैनिक व्यवहारिक रूपमा हुन्छ । उपयुक्त समयमा आम जनताले प्रयोग गर्छन् । त्यसकारण यो प्रयोग भईरहेको छ । विकासको कुराकानी गर्दा तपाईंले अहिले सानातिना एक स्तरका विकासका प्रक्रिया प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भइरहेको छ । तपाईंले एउटा एक लाख रुपैयाँको योजना पहिला सांसद र मन्त्री खोज्दै केन्द्र सरकारमा जानुपर्थ्यो । अहिले जे प्राप्त भइरहेको त्यसलाई ‘टेकन फ्रम ग्रान्टेड’ भनेका छौं । अहिले एउटा वडामा एक करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरू जान्छन् । त्यहाँ साना विकासका कामहरू हुन्छन् । त्यहाँ प्रदेशका सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ । 

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भुइँदेखि नै व्यवहारमा देखिरहेका छौं, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भइरहेको छ । यसरी हेर्दा सायद सार्वभौमत्ताको कोणबाट चाहे लोकतन्त्रलाई तल पुर्‍याउने, विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने, जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने, जनताको एकतालाई सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय कोणबाट गर्ने यो संघीयताका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने दिशातिर अहिले संघीय शासन प्रणाली गइरहेका छन् । तर समस्याहरू छन् । पहिला कुरा लोकतन्त्रमै समस्या हुन्छ भने संघीयता झन् एकात्मक राज्य प्रणाली होइन । संघीता केही जटिल प्रणाली हो । यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ५०औं वर्षदेखि संघीयता लागू गरेका देशहरूमा पनि राज्यमा अन्तरविरोध छन्, केही परिमार्जन छ । केही समस्या छन् तिनलाई समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । हामीले पनि त्यो दिशा र कोणबाट सोच्नुपर्छ । त्यसकारणले यो एकैचोटी जादुको छडी जस्तो हुँदैन । यसले सबै कुरा समाधान गर्दैन । यो प्रक्रियामा केही समस्या छन् । 

संघीयताको निम्ति भयंकर संघर्ष धेरै गरेका हौं, हामी नै संघीयताको पक्षधर लड्ने एक नम्बरका शक्ति भन्ने नेतृत्व पार्टीहरूमा नै म यताउता गर्दिनँ, म निरपेक्ष भएर भनिरहेको छु कि चिन्तनमा पनि अहिले पनि एकात्मकतावादी सोच छ । केन्द्रियतावादी सोच र व्यवहार छ । त्यसकारणले संघीयताका निम्ति संघर्ष त गर्‍यौं । संघीयताको पक्षमा हामी सुरुदेखि छैनौं भन्नेहरूको कुरा छोड्नुहोस् आम रूपमा संघीयताको पक्षधर भनेर त्यसको निम्ति संघर्ष गर्ने शक्ति र नेतृत्वमा पनि केन्द्रियतावाद र एकात्मकतावादी सोच र व्यवहार छ । यो समस्या छ । 

राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिकरणको समस्या छ । राजनीतिक दल लोकतान्त्रीकरण नभईकन तपाईंको आफ्नो तलको सबै प्रक्रिया स्वशातित हुन सक्दैन । त्यसकारण लोकतन्त्र र पार्टीसँग सम्बन्धित दुई वटा समस्या छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाको छडी पनि आफूले चलाउन पाएको छैन भन्ने कुरा सही हो । प्रहरी समायोजन भएको छैन । यसमा मलाई प्रश्न आउला । मैले नेपालको सबै प्रमुख पार्टीको नेतृत्वसम्मत गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी समायोजनबारे छलफल गरेको छु । या त तपाईं संघीयताबाट फर्कनुहोस् या तपाईं इमानदार हुनुपर्‍यो । दोहोरो चरित्र ठीक छैन । या संघीयता तपाईं ठीक छ भनेर लागू गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रहरी समायोजन गर्नैपर्छ । अर्को कुनै विकल्प छैन भनेर भन्दा त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षको पार्टीको नेता, त्यतिखेरको गठबन्दन सरकारको प्रमुख नेताहरू कोहीले पनि मलाई प्रहरी समायोजनमा सहमति दिनुभएन । तर मैले त्यसरी हुँदैन भनेर म अगाडि बढें । प्रहरी समायोजनको पक्षमा भनेर सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूलाई बैठक बोलाएँ ।