संघीयता भार होइन, आवश्यकता हो । संघीयतालाई अधिकारभन्दा पनि अभिभारा हो । संघीयतालाई सम्पुष्ट गर्न बाँकी छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि धेरै काम गर्न थप बलियो बनाउन बाँकी छ । हुचुवाको भरमा गरिएको निर्णय होइन संघीयता । निकै सुविचार र गहन छलफलपछि गरिएको निर्णय हो । यसकारण संघीयता आवश्यकता र बाँकी काम पुरा गर्ने अभिभाराका रुपमा बुझ्न चाहन्छु ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा कमीकमजोरी मात्र रहे भन्नेमा म सहमत छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौं । राजनीतिक रूपमा संघीयता पूर्ण छ, प्रशासनिक रूपमा थोरै काम गर्न बाँकी छ र वित्तीय संघियतालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसकारण संघीयताको कार्यान्वयनप्रति गरिने कुनै पनि टिप्पणीप्रति म असहमति जनाउँछु । सबै नेपालीले यसमा सहमति जनाउनुपर्छ र यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आआफ्नो स्थानबाट सकारात्मक सहयोग पुर्याउनुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र पालिकामा पुर्याउनकै लागि मुलुक संघीयतामा गएको हो । सोहीअनुसार केन्द्रका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका पनि छन् ।
राजनीतिक रुपमा मुलुक स्थिर, अस्थिर जेसुकै होस् । तर हामी संघीयताको विकल्प खोज्न सक्दैनौं । यसमा सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । अस्थिरताको समाधान स्थिरता हो । स्रोत व्यवस्थान सम्बन्धमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । हामीले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिरहेका छौं त्यसबारेमा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । एकैछिन हिजो के भएको थियो र भोलि के होला भन्ने कुरा भुलौं र वर्तमानलाई मात्र विश्लेषण गरौं त । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ पर्ने अवस्था छ । गत वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा मात्र राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ र त्यसले साधारण खर्च धान्न पुग्छ ।
राजस्वले साधारण खर्च धानेको छ भन्ने देखाउनकै लागि कतिपय साधारण खर्चका शीर्षकहरूमा लागतको न्यून मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । करिब साढे ३ खर्बको विकास बजेट छ । त्यो स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले हामी धेरै उत्साहित भएर बाह्य ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । स्न २०२६ पछि हामी विकासशिल राष्टमा स्तरोन्नति हुन लागेका छौं । त्यसपछि अहिलेजस्तो सस्तो ब्याजदरमा ऋण तथा सुविधा पाउने अवस्था हुँदैन । ऋणको ब्याजदर बढ्नेवाला छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी रुपमै अनुदान घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको सामर्थ्य विकास नगरेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैको पनि आवश्यकता पुरा गर्न सकिँदैन ।
अहिले बजेटमा ७५ हजारका पनि योजना संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ ।संघीय सरकारले ७५ हजारका योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले कत्रा आयोजना सञ्चालन गर्ने ? यो खालको तमासा छ ।
यो वर्ष संघीय सरकारसँग सात हजार नयाँ योजना थिए । चालु आिर्थक वर्षमा थप ११ हजार योजना थपेर १८ हजार बनाइयो । थपिएका ११ हजार योजनामध्ये अधिकांश सम्भावित अध्ययन, लागत र प्रतिफल विश्लेषण नगरिएका छन् । सीमित स्रोतलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्नुको साटो मनपरी रुपमा कनिका छरेजस्तो विरतरण गर्ने मात्र काम भएको छ । अहिले अनेक प्रकारका कार्यक्रममा बजेट वितरण गर्ने प्रतिश्पर्धा नै चलेको छ । यो समस्या, संघ, प्रदेश र पालिकामा पनि छ । कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्ने भन्ने अहिलेको आवश्यकता हो । ताकि उपलब्ध स्रोतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बाञ्छित सीमासम्मका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकियोस् । अब बजेट निर्माण, विनियोजन, स्रोत व्यवस्थापनमा र कार्यान्वयनमा अनुशासनतर्फ फर्किनु अपरिहार्य भएको छ । अहिलेसम्म जस्तो अभ्यास गर्यौं, त्यसको निरन्तरताबाट हामीले विकास, समृद्धि र उन्नतिको दिशामा जान सक्दैनौं ।
प्रदेश र गाउँपालिकाले विभिन्न प्रकारमा समस्या भोग्नुभएको छ । ती समस्या हामीले पनि अनुभूति गरेका छौं । तर अब विगतमा भोगेका समस्या मात्र कुरा गरेर बस्ने अवस्था छैन । अब सरकारको प्राथमिकता बाँकी रहेका काम कसरी पुरा गर्ने भन्नेमा छ । यसकारण तपाईहरूले केही महिनाभित्रमै अनिर्णित अवस्थामा संसदमा विचराधिन रहेका विधेयक एकपछि अर्को पारित हुँदै जान्छन् । अहिले खासगरी संघीयताको प्रशासनीक पाटोमा रहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । प्रदेश र पालिकाले जनशक्ति अभावको महशुस गरिरहेका छन् । यो अवस्था अब लामो समयसम्म रहँदैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले संघलाई र संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आरोप लगाएर बस्ने अवस्थामा छैनौं । सबै मिलेर समस्याको समाधानका लागि लाग्नुपरेको छ । हाम्रो आर्थिक अवस्था हेर्दा अहिले भैसीलाई सुत्केरी भत्ता बाँड्न सक्ने स्थिति छैन । तर केही पालिकाले बाँडिरहेका छन् ।
यही क्रममा केही दिन मात्र आएका अध्यादेशहरूबारे भन्न चाहन्छु । केहीले सदन छलेर अध्यादेश ल्याइयो भन्नुभएको छ । त्यो होइन, सदनमा प्रस्तुत गरेर ६० दिनभित्र पारित गर्न ल्याइएको हो । हिजोका समस्यामा अल्झेर बस्ने होइन, समस्या समाधान गरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्नका लागि कानुन सुधार गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश आएका हुन् । केहीले अध्यादेश समाजबादतर्फ उन्नमुख छैन भन्नुभएको छ । म भन्छु गरिबी बाँड्ने समाजवाद हामीलाई चाहिएको छैन । सबैभन्दा पहिले मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्र सामाजिक न्यायमा बाँड्न सकिन्छ ।
गरिबीमा समाजवादको गीत गाउनुको कुनै अर्थ छैन । अध्यादेशमा जेजस्ता प्रबन्ध गरिएका छन्, तिनले सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास र लगानी अभिवृद्धिका पक्षमा धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । यसले रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । जसबाट राजस्व वृद्धि हुने भएकाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहप्रतिको दायित्व पनि पुरा गर्न सक्नेछ ।
एउटा प्रदेशको बजेटको कुल आकारभन्दा बढी त्यही प्रदेशको एउटा मन्त्रालयले एउटा आयोजनाको बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चितता गरेको रकम धेरै छ । हाम्रो बजेट विनियोजनको प्रणाली यस्तै हुन्छ ? समस्या प्रदेश, पालिका, संघमा पनि छन् । हामी यी सबै समस्या एक/एक गर्दै अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौं । प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सही दिशामै काम गरिरहनुभएको छ । कहीँकतै गल्ती भएका छन् भने व्यक्तिबाट भएको हो, त्यसमा सिंगो संस्थालाई आरोपित गर्नु हुन्न । यसकारण विगतबाट शिक्षा लिएर आउँने दिनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
(कान्तिपुरले पोखरामा आयोजना गरेको ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रमको ‘संघीयता : भार कि अधिकार’ विषयक सत्रमा पौडेलले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
