सन् १९५० को दशकलाई नेपालको आधुनिक पर्यटनको विकासको दशक मानिन्छ । यो बेला राणा शासन अन्त्य र नेपालमा पहिलो पटक हवाई अड्डा स्थापना भएको थियो । विश्व परिदृश्यमा पनि युद्धहरू समाप्त भएका थिए ।
यो दशकमा नेपालमा पर्वतारोहण आरम्भ भएको थियो, त्यो पनि गण्डकी प्रदेशबाटै शुरु हुनु हामी प्रदेशवासीका लागि अहिले स्मरणीय कुरा भएको छ ।
यो प्रदेशमा रहेका ८ हजार मिटरभन्दा माथिका तीनवटा हिमाल छन् । नेपालको पर्यटनको सबैभन्दा पहिलो गतिविधि पर्वातारोहण हो । सन् १९५० जुन ३ मा मौरिस हर्जग र लुइस लेसनेलको फ्रेन्च समूहले यसै प्रदेशमा रहेको अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि मात्रै सन् १९५३ मे २९ मा तेन्जिङ नर्गे र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथा चढेका थिए । यस हिसाबले आधुनिक पर्यटन विकासको जननी गण्डकी प्रदेशलाई मान्नुपर्छ । नेपालमा ८ हजार मिटरभन्दा माथिका जति पनि हिमाल छन्, ती सबै हिमाल हाम्रो प्रदेशबाहेक अन्य ठाउँमा सिंगल फेस अर्थात् एकातिरबाट मात्रै आरोहण गर्न मिल्छ । हाम्रोमा रहेका तीनवटै हिमाल दुवै फेसबाट चढ्न मिल्छ ।
पर्यटन नीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, नेपालमा २०५२ सालमा पहिलो पर्यटन नीति बन्यो । यसलाई विसं २०६५ मा संशोधन गरियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि शासकिय स्वरुप परिवर्तन भयो । अहिले २०८१ मा संघ सरकार नयाँ पर्यटन नीति ल्याउने भनेर अघि बढिरहेको छ । प्रदेशको हिसाबले २०७४ सालपछि हामीले पर्यटन ऐन २०७९ र गत वर्ष नियमावली पारित गरेका छौं । अब हामी पर्यटन नीति बनाउने क्रममा छौं । यसको मुख्य दृष्टिकोण- नेचर (प्रकृति), एड्भेन्चर (कृषि), एग्रिकल्चर (साहसिक खेल), कल्चर (संस्कृति), हिस्ट्री (इतिहास), हेरिटेज (सम्पदा) एन्ड रिलिजन (धर्म) हो । गतिविधि पनि यही हो र गन्तव्य स्थल पनि यसैले विकास गर्ने गरी पर्यटन नीति बनाउन चाहेका छौं ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कृषि र दोस्रो प्राथिमकताको क्षेत्र पर्यटन हो । यी दुवैलाई जोडेर ‘एग्रो-टुरिजम’ को नीति अँगालेका छौँ । उदहारणका लागि भुजुङ खोलामा ट्राउट माछापालन र अन्य ठाउँका लोकल कुखुरा, फलफुल बगैँचा, रैथाने बाली-नाली प्रवर्द्धनलाई पर्यटनसँग जोडेका छौँ । गण्डकीलाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालय मात्रै नभएर हरेक मन्त्रालय पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोडिएको छ । हामीले सांस्कृतिक तथा व्यापार मेलालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका छौं । यहाँका सबै जातजातिको वेशभूषा, सम्पदा र बाजागाजालाई संरक्षण र बजारीकरणका लागि आर्थिकरूपमा पनि सहयोग गरिरहरका छौं । साहसिक खेललाई प्रवर्द्धन गरेका छौँ । कोशेली घर निर्माण गर्नेदेखि घरबास कार्यक्रमलाई तालिम र पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई विधा-विधामा जोडिरहेका छौं ।
विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा, सरकार आफैँले सबै ठाउँमा विमान सञ्चालन नगरी निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । वायुयान कम्पनी खोल्ने र जहाज किन्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको हैसियत छैन । विमानस्थलालाई क्षेत्रीय रूपमा कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं । क्षेत्रीय रूपमा नजिक देशसँग भिजा प्रक्रिया, श्रम स्विकृति, स्वास्थ्य जाँचका कुरा प्रदेश सरकारले आफैँ उपलब्ध गराउन सक्ने वातावरण भयो भने त्यसरी पो बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्ने क्रममा छौँ । हिन्दुजम र बुद्धिजमलाई टुरिजमसँग जोड्न खोज्दै छौँ । यसका लागि बनारसका हिन्दु धर्मावलीदेखि ल्हासा र चीनका बौद्ध पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ कि भनेर निरन्तर प्रयासमा छौँ ।
फरक क्षमता भएका व्यक्तीहरूलाई समावेश गर्न र उहाँहरूलाई सहज हुने गरी पहुँचयुक्त पर्यटनका लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । हाम्रो प्रदेशका धेरै पूर्वाधार पहिले नै बनेकाले ती पहुँचयुक्त छैनन् । राजमार्ग, होटेल, धार्मिक केन्द्रजस्ता सार्वजनिक र निजी पूर्वाधारसमेत अपांगता र जेष्ठ नागरिक मैत्री बनाउन कानुनी रूपमै ग्यारेन्टि गर्न सक्नुपर्छ, यस विषयमा हामी सचेत छौँ ।
