दक्षिण एसियाली विद्यार्थी आन्दोलनको लागि गएको वर्ष उत्साहपूर्ण रह्यो । बंगलादेशमा बहुसंख्यकलाई चित्त नबुझेको आरक्षणविरोधी आन्दोलनले शेख हसिना नेतृत्वको सत्तामात्रै ढालेन, विद्यार्थी आन्दोलनको शक्तिलाई समेत फेरि पटक पुष्टि गरिदियो ।

सुरुआतमा त्यहाँ विद्यार्थीहरूले कोटालाई सुधार गर्न मात्रै माग गरेका थिए, तर जब सत्ताले उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो, आन्दोलनले नयाँ स्वरुप लियो । विद्यार्थी आन्दोलनको पक्षमा सिंगो देश उर्लियो । प्रधानमन्त्री हसिना आफैँ विदेशमा शरण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगिन् । 

विद्यार्थी आन्दोलनलाई दबाउने, विद्यार्थीका मागहरूलाई बेवास्ता गर्ने र आन्दोलनकाविरुद्ध बल प्रयोग गर्ने गर्दा प्रधानमन्त्री हसिनाले त्यसको अप्रत्यासित प्रतिरोध सामना गर्नुपर्‍यो । 

श्रीलंकामा विद्यार्थी आन्दोलनबाटै उदाएका नेता अनुरा कुमार दिशानायकेले यही वर्ष राष्ट्रपतिकोरुपमा सपथ लिए । त्यहाँको इतिहासमै पहिलो पटक वामपन्थी राष्ट्रपति रहेका उनी दक्षिण एसियाली विद्यार्थी आन्दोलनका अर्को उदाहरणीय पात्र हुन् । 

दक्षिण एसियाली यी दुई छिमेकी देशहरूमा विद्यार्थी आन्दोलनले सत्ता हत्याइरहेका बेला नेपालमा भने विद्यार्थी आन्दोलन सुस्ताउँदो छ । बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनसँग राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवै नतमस्तक भएकोमा नेपालमा भने ठीक विपरीत भइरहेको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि जायज लाग्दछ । यस्तोमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनः जागरुक गर्न क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले नयाँ ढंगबाट सोच्न र अगाडिको बाटो तय गर्न सक्नुपर्छ । 

त्यसो त नेपालमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनले थुप्रै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल नगरेको होइन । नेपाली समाजको सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणमा विद्यार्थी आन्दोलनको अद्धितीय योगदानलाई कसैले नकार्न सक्दैन । चाहे त्यो निरंकुश सामान्तवादविरुद्धको संघर्ष होस् वा गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन, क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले ज्यानको बाजी लगाएर संघर्ष गरेका थिए। 

यस्तोमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी आन्दोलनको अर्थ र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भने होइन । तथापि अब यी प्रश्नहरूबाट भाग्नेभन्दा पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनः जागृत गराउने बेला आएको छ । र, यसमा पहिलो पाइलास्वरुप अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थी नेतृत्वका लागि ३२ वर्षको उमेर हद लगाएर नयाँ प्रयोग स्थापना गरिरहेको छ । 

अहिले देशभरिबाट क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरू ३२ वर्षमुनिको युवा जोस्‌ले भरिपूर्ण, क्रियाशील र सिर्जनात्मक क्षमता भएको, अहिलेको विज्ञान प्रविधि र एआईद्वारा प्रवर्द्धित समाजलाई बाटो देखाउन सक्ने नेतृत्व चयनको तयारीमा छन् । विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा लगाएको उमेर हद समेतलाई ख्यालमा राखेर अखिल क्रान्तिकारीले गरेको यो उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य अभ्यास होइन । 

त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना ६२ वटा आंगिक क्याम्पस र १४० वटा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमा हुने स्ववियु निर्वाचनका लागि २८ वर्षको उमेर हद लगाएको छ । तर मूलधारका विद्यार्थी संगठनहरूमा भने यस्तो खालको अभ्यास नयाँ नै हो ।

कानूनतः नेपालमा १५ देखि ४० वर्षमुनिको उमेर समूहलाई युवा भनेर बुझ्छौँ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा ४५ वर्षसम्मका विद्यार्थी नेताहरूलाई समेत हाम्रा संगठनहरूले झेलेकै हुन् । जसले विद्यार्थी संगठनहरूको जीवन्त अभ्यासलाई मात्रै कमजोर बनाएनन्, विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै भुत्ते बनाइदिए। तर अब एकपछि अर्को गरी विद्यार्थी संगठनहरूमा भइरहेको उमेर हदको अभ्यासले सुस्ताएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिने आशा गर्न सकिन्छ । 

क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले त त्यसको नेतृत्व नै गर्नुपर्ने छ । एउटा युवाको स्वदेशमै विश्वस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्ने र स्वरोजगार बन्ने सपनामा अबको विद्यार्थी आन्दोलनले भरथेग गर्न सक्नुपर्दछ । आजको अर्को प्रमुख मुद्दा भनेको नागरिकको अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी हो ।

७० नाघेका वृद्ध नेताहरूले डेलिभेरी गर्न नसक्दा नागरिकमाझ छाएको निराशालाई पुनर्जागरण गर्न अब विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ विचार र नेतृत्व दिन सक्नुपर्दछ । दस वर्षे जनयुद्ध र गणतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान संविधानले नै नागरिकका थुप्रै अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसकारण अहिलेका लागि वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । 

संविधानमा लेख्ने, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउने, बरु संविधान नै माँस्ने गरी गलत क्रियाकलाप गर्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध अबको विद्यार्थी आन्दोलनले धावा बोल्न सक्नुपर्छ । संविधानले ३१ वटा मौलिक हकहरू प्रदान गरेको छ । तर आधारभूतरुपमा माध्यमिक तहसम्म नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षाको हक हुने व्यवस्थालाई समेत सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । 

अहिले पनि गरिब र हजारौँ सहिद परिवारका बालबच्चाहरूले पढ्न पाएका छैनन् । हजारौँ बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् । यसको जिम्मेवार राज्य नै हो । तर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने जिम्मेवारी विद्यार्थी आन्दोलनको हो, क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको हो । यी र यस्ता थुप्रै मुद्दाहरूमा सम्भव भए संवादबाट, र नभए सडक आन्दोलनबाट क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले समाधान खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ भनेर उमेर हदमा नयाँ प्रयोग गरिरहेको अखिल क्रान्तिकारीले नै अब मुलुकमा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र समाजवादउन्मुख समाज निर्माणका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ ।

देशमा गणतन्त्र ल्याएर जनतालाई सामन्तवादबाट मुक्ति दिलाएको माओवादीको विद्यार्थी संगठनको सदस्य भएको हिसावले पनि क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले माओवादीकै एजेन्डामा बनेको गणतान्त्रिक संविधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नपर्दछ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले सक्षम नेतृत्व चुन्न सक्नुपर्दछ ।

देशभरका लाखौं क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूलाई यो मुद्दामा बलियोसँग गोलबन्द गर्नु आवश्यक छ । त्यसमाथि अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको हो । अब हरेक विद्यार्थीको सिकाई र चासो प्रविधि, त्यसमा पनि एआईको उपयोगमा केन्द्रीत हुन थालेको छ ।