देशको भविष्यको खम्बा बनेर हुर्कनुपर्ने उमेरका बालबालिका आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेर बालश्रममा होमिनुपरेको छ । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा पारिवारिक बेमेलका कारण नेपालका धेरै बालबालिका बालश्रमको भुमरीमा छन् ।
राज्य संयन्त्र तथा बाल अधिकारवादी संस्था बालश्रम अन्त्य गर्न दशकौंदेखि क्रियाशील छन् तर अहिले पनि नेपालमा ११ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले २०७९ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सालसम्म पूर्णरूपमा बालश्रम निवारण गर्ने गरी १० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । एक दशकअघिदेखि लागू गरिएको गुरुयोजनाअनुसार काम नहुँदा बालबालिका झनै जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भइरहेका छन् । बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यविधि–२०७७ अनुसार १० वर्षमा देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ८ वटा मात्र बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को पछिल्लो अध्ययनले पाँच वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये ५३.३ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका श्रममा संलग्न रहेको देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ । बालश्रममा संलग्न ११ लाख बालबालिकामध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ९३ (३.२ प्रतिशत) जना जोखिमपूर्ण काममा प्रयोग भएका छन् । बाल अधिकारको भरपूर उपभोग गरेर व्यक्तित्व विकासमा लाग्नुपर्ने समयमा बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा खट्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यकै लागि चिन्ताजनक समस्या हो ।
संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन–२०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ । यस ऐनअनुसार इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराइ, घरेलु बालश्रम, बाल भरियालाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनिएको छ । ऐनमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त श्रममा लगाए ५० हजार जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी श्रम ऐन–२०७४ ले श्रम शोषणका सबै अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित बालबालिकालाई कानुनविपरीत हुने गरी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
बालश्रम अन्त्य गर्न सरकारले थालेका कानुनी तथा नीतिगत प्रयासको विगत हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बालश्रम शून्यमा झरिसक्नुपर्ने हो । नेपालले ३५ वर्षअघि सन् १९९० मा नै बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरेर बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रयास थालेको थियो । त्यस्तै, निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि (१८२) लाई सन् १९९९ मै अनुमोदन गरिसकेको नेपालले हालसम्म पनि बालश्रम अन्त्यको प्रभावकारी मार्ग पहिल्याउन नसकेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आगामी सन् २०३० सम्ममा पूरा हुने गरी निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपाय अपनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यलाई नेपालले पनि पूरा गर्नैपर्छ । यसकै लागि सरकारले राष्ट्रिय गुरुयोजना लागू गरेको हो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बालश्रमको समस्या झन् बल्झिएको छ ।
गुरुयोजनाले बालश्रममा परेकालाई बालबालिकाको नियमित अनुगमन, उद्धार, पुनःस्थापना र खोजी गरी प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत समाजमा पुनःस्थापना, सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना एवं सञ्चालन गर्नेलगायतका रणनीति राखेको छ । घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रमलगायत १७ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको गुरुयोजनाअनुसार काम हुन नसक्दा जोखिमपूर्ण काममा बालबालिका जोतिनुपरेको छ ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण गरेको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजनासमेत पटकपटक प्रभावहीन भएको छ । यसअघि पनि बालश्रम निवारण गर्न भन्दै बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना २०६१–२०७१ निर्माण गरेको थियो तर सो गुरुयोजना बीचमै अलपत्र परेपछि श्रम मन्त्रालयले पुनः बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) निर्माण गरेको हो । साथै, सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति रहने, बाल कल्याण अधिकारी राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहमा भएका बाल अधिकार समितिले बालश्रमको अनुगमन गर्नुपर्छ । तर बालश्रमको अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
देशमा पर्याप्त अवसर र रोजगारी नभएका कारण अधिकांश नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । आमाबाबु नै वैदेशिक रोजगारीमा भएका कारण कतिपय बालबालिकाको हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका हुँदैनन् । कतिपय आमाबाबुले गरिबीका कारण छोराछोरीलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि श्रममा पठाएको देखिन्छ ।
शिक्षित, सक्षम, योग्य र राज्यको मेरुदण्डका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने वर्गलाई बालश्रममा अल्झाउँदा देश अधोगतिमा जान्छ भने नागरिक अझै गरिबीको चपेटामा पर्छन् । त्यसैले बालश्रम अन्त्य गर्न राज्यका संयन्त्र तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था संवेदनशील बन्दै स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । राज्यका सबै तह र निकाय र सरोकारवालाले बालश्रम निवारणलाई प्रमुख, अनिवार्य र साझा कार्यका रूपमा लिएर निरन्तर प्रयास गर्ने हो भने मात्र सकारात्मक प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
