काठमाडौँ — नागरिक तहमा असन्तुष्टि र आफ्नै दैनन्दिनको उहापोहले निम्त्याएको छटपटी छँदैछ । तर कलङमलङ भने दुईतिहाइको सरकारभित्र बढी देखिन्छ । कुनै साता यस्तो छैन, सरकारमा कुनै न कुनै मन्त्रीले दुईतिहाइको सरकारको आयुबारे केही न केही प्रक्षेपण नगरेका हुन् ।
केही न केही बोलीराख्नुपर्ने तर त्यस्तो बोलीमा खासै जवाफदेहिता भने खोजीराख्नु नपर्ने बानी त्यसै पनि सरकारमा रहेका र बाहिर रहेकाहरूको साझा चरित्र नै भइसकेको छ ।
जननिर्वाचित संसद्लाई गतिशील बनाउन यत्न नगर्ने बरु यसलाई पछाडि धकेलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने मनसुवा देखाएर सरकारले फेरि कलङमलङ सिर्जना गरेको छ । संसद्मा यतिबेला २० वटा विधेयक अलपत्र छन् । तर सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन समय गुजारेर जानाजान ढिलाइ गरिरहको छ । अनि एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर संसद् छल्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले संसद्बाट चाहेको विधेयक पारित गराउन नसक्ने होइन । तर सरकारमा भएकाहरूलाई संसद्को आफ्नै शक्तिमाथि विश्वास नभएजस्तो देखिन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसद्मा विधेयक लगेर गए पनि तत्काल पारित हुने सम्भावना नरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु परेको तर्क सुनाइरहेका छन् । तर दुईतिहाइको समर्थन भएको सरकार के डेलिभरीका काममा यति प्रक्रिया पनि पूरा गर्न नसक्ने गरी कमजोर भएको हो र ? प्रश्न गर्न किन पनि जरुरी भइसकेको छ भने यसअघि पुस ९ मा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जुन राष्ट्रपतिबाट पुस १४ मा जारी भएको हो ।
असार १७ गते मध्यरातमा सातबुँदे सहमति गर्दै कांग्रेस–एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनको ६ महिना बितिसकेको छ । तर सरकार एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने र यसैका भरमा मात्रै काम फटाफट हुने आत्मरतिमा रमाएको छ । त्यसो त सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको लामै समय भइसकेको छ ।
सरकारमै रहेकाहरूले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा यसलाई इन्कार गर्दैनन् । त्यसो त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश २०७८ भदौमा ल्याएको थियो । अध्यादेश जारीलगत्तै एमाले फुट्यो र माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा एकीकृत समाजवादी स्थापना भयो । त्यसपछि के भयो, जगजाहेरै छ ।
जुन उद्देश्यका साथ त्यतिबेला अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यो मकसद पूरा भएपछि त्यसलाई अलपत्र पारियो । अध्यादेश संसद्मा पेस गरिएन । अनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा त्यसलाई खारेज गरिन् । अध्यादेशले खारेज गरेको ऐनको व्यवस्थालाई संसद्बाट जगाउनुपर्ने थियो । तर, न त प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाइयो न अध्यादेशबाट निस्कृय पारिएको ऐनको व्यवस्था जगाइयो । अध्यादेशका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हालसम्म निष्क्रिय छ ।
ऐन निष्क्रिय रहेकै अवस्थामा नियमावलीको ‘टेको’ लिएर गत वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाल विभाजन गरिएको लामो समय भएको छैन । जसपा नेपालबाट विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा गठित जनता समाजवादी पार्टी एमाले-कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सहयात्री भएको छ । ऐन निष्क्रिय रहेको अवस्थामा नियमावलीको सहारा लिएर पार्टी विभाजन गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै परेको छ । जुन अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । यहाँनेर भुल्न के हुँदैन भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ सालमा बहुमत पुर्याउन पार्टी विभाजनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
संकटका बेला ल्याउनुपर्ने अध्यादेश राजनीतिक दाउपेचका निम्ति ल्याउने र उपादेयता समाप्त भएपछि त्यसलाई अलपत्र पार्ने एउटा शैलीजस्तै बनिसकेको छ । दुर्भाग्य यो छ कि, यस्तो अभ्यास जो सरकारको नेतृत्वमा पुग्छ, उसैले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने शैलीका रूपमा विकसित हुँदैछ ।
अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने मनसुवा हरेक नयाँ सरकारमा हुर्किंदै छ भन्दा पनि हुन्छ । किनकि, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपछि २०७२ सालसम्म जम्मा ३९ वटा अध्यादेश जारी भए । जबकि संघीय संसद्को पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै ४९ अध्यादेश जारी भए ।
संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको नेपालमा अध्यादेश : व्यवस्था र अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि बनेका संघीय संसद्को पाँच वर्ष अवधिमा जारी भएका ४९ अध्यादेशहरूमध्ये १७ अध्यादेश मात्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रूपान्तरण भए ।
२०७४ फागुन २० गते संसद् सुरु भएपछि २०७९ असोजसम्म प्रतिनिधि सभाबाट ७५ वटा र राष्ट्रिय सभाबाट २७ वटा गरी संघीय संसद्ले जम्मा १०२ वटा कानुन निर्माण गरेको देखिन्छ । जबकि, यही अवधिमा सरकारले ४९ वटा अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ ।
यो तथ्यले के बुझाउँछ भने कानुन निर्माणको विधिसम्मत र बलियो बाटो छोडेर सरकार एकपछि अर्को गर्दै कामचलाउ शैलीमा अध्यादेशका भरमा शासन गर्न उद्दत देखिन्छ । दुर्भाग्य यो छ कि, अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले यसलाई थप संस्थागत गर्न लागिपरेको छ ।
संसद्लाई गतिशील बनाउँदै विधेयकका विषयमा व्यापक छलफल गर्ने, विज्ञहरूसँग राय र परामर्श लिने अनि त्यसको व्यापक स्विकार्यता निर्माण गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा हतार–हतार रातारात अध्यादेश ल्याउने बाटो अख्तियार गरिरहेको छ । यस्तो हतारोलाई सरकारका प्रवक्ता भने सरकारी काम–कारबाही र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने राम्रो उद्देश्यका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् । सरकारलाई आखिर त्यस्तो के हतारो छ, जसले विधि र प्रक्रियालाई छेल पारेर अघि बढ्नु परोस् ।
अध्यादेश भनेको खासमा संकटमा प्रयोग गरिने अस्त्र न हो । सम्झिनुहोस् त दुखाइ कम गर्न कहिलेकाहीं हामी लापरबाही तरिकाले ब्रुफिन खान्छौं । तर त्यसो भन्दैमा के हामी सामान्य दुःख टार्न पनि ब्रुफिनको सहारा लिन्छौं त ? अहिले सरकारले विशेष अवस्थामा सरकारले प्रयोग गर्न पाउने असाधारण अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ । जसको असर तत्कालै सरकारले लिने निर्णयमा त पर्छ नै, यसको दूरगामी असर भविष्यसम्मै रहिरहनेछ । अध्यादेशकै सहारा लिएर दल विभाजन गर्न भित्रभित्रै भइरहेको राजनीतिक कसरत यसकै उदाहरण हो ।
संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको साझा अभ्यासबाट कानुनको निर्माण गरिन्छ । सरकारलाई आवश्यक परेका कानुनबारे सरकारी अधिकारी, विषय विज्ञहरूको परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने, मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा गहन छलफल गर्ने अनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा पठाउने गरिन्छ । त्यो विधेयकलाई संसद्भित्र कानुन निर्माणका चरणबद्ध प्रक्रियामा लगिन्छ । विषयगत संसदीय समितिमा दफावार छलफलमार्फत विधेयकलाई अझ परिस्कृत गर्दै पारित गरिन्छ । संसद्बाट पारित भइसकेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने बाटोलाई लामो देख्ने सरकारको नजरले राम्रो संकेत गरेको छैन ।
अध्यादेशका भरमा शासन गर्ने मनसुवा दुईतिहाइको सरकारका निम्ति सुहाउने कुरा होइन भनेर भनिराख्नुपर्ने विषय पनि होइन । त्यसो त अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोगले स्वेच्छाचारिता जन्माउने खतरा सधैं रहिरहन्छ भनेर भनिराख्नुपर्ने विषय पनि होइन ।
संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेकै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, विधायन व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुरूप सरकारले प्रारम्भमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई संसद्मा लगेर ऐन बनाउने पक्षमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसको अभावले नेपालको शासन व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विचलन गरेको छ ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा पटक–पटक अध्यादेश जारी हुनु उचित मानिँदैन । यतिबेला दुईतिहाइको सरकार संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि पर्खिन नसक्ने के त्यस्तो हतारोमा छ भनेर अब प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । नत्र त कलङमलङको दुःख त नेपाली समाजलाई कहिले पो छ र !
