यतिबेला ओपन एआईको च्याट जीपीटी, गुगलको जेमिनि, माइक्रोसफ्टको कोपाइलट जस्ता एआईयुक्त प्रविधिहरू चर्चामा छन्। एआईको उत्पत्ति सन् १९५० कै दशकमा भए पनि पछिल्लो पटक हार्डवेयरको कम्प्युटिङ पावरमा भएको प्रगति र डाटाको उपलब्धताले एआईले सबैको ध्यान खिचेका छन् ।

एआईको शक्ति र सीमा के हो भन्ने बहस मात्रै छैन, यसको विकासक्रमका विषयमा पनि अनेकन् बहसहरू जारी छन् । २०२३ डिसेम्बरमा न्युयोर्क टाइम्सले च्याट जीपीटीको निर्माता ओपन एआई  र माइक्रोसफ्टविरुद्ध न्युयोर्क टाइम्सका लाखौं लेख च्याट जीपीटीलाई ट्रेनिङका लागि बिनाअनुमति प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

त्यसैगरी छिमेकी देश भारतमा लोकसभा चुनाव सुरू हुनु केही दिनअघि चर्चित बलिउड नायक आमिर खानले कुनै खास पार्टीलाई समर्थन गरेको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल बन्यो। खासमा उक्त भिडियो एआईको प्रयोगमार्फत तयार पारिएको डिपफेक भिडियो थियो ।

एआई के हो र कस्तो प्रणालीलाई एआई भन्ने सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा एकल परिभाषा नभए तापनि अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलेपमेन्ट (ओईसीडी), युनेस्को, युरोपेली आयोग लगायतका संस्थाहरूले अवलम्बन गरेको एआईको परिभाषामा मानव जातिको जस्तै बाैद्विक व्यवहार, आफ्नो धारणा बनाउन सक्ने क्षमता, उपयुक्त विकल्प सुझाउन सक्ने क्षमता तथा समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमतालाई एआईको मानकका रूपमा लिइएको पाइन्छ।

मुख्यतया एआईलाई प्रडिक्टिभ र जेनेरेटिभ एआई गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। डाटाहरूको गहिरो विश्लेषण गरी भविष्यको सम्भावित परिणाम तथा घटनाका सम्बन्धमा जानकारी दिन तथा सुसूचित गराउन सक्ने क्षमता प्रेडिक्टिभ एआई मोडलहरूको हुन्छ । सेयर मूल्यमा आउन सक्ने उतार-चढावको अनुमान, मौसमको पूर्वानुमान, ग्राहकहरूको खरिद व्यवहारको विश्लेषण लगायतका कार्यमा प्रेडिक्टिभ एआई मोडेलहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ।

जेनेरेटिभ एआईले भने प्रयोगकर्ताको अनुरोधबमोजिमको टेक्स्ट, अडियो, भिडियो, चित्र तथा सफ्टवयेर कोड समेत सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । ओपनएआईले च्याट जीपीटी लन्च गरेपछि पछिल्लो समय जेनेरेटिभ एआईको होडमा प्रविधि कम्पनीहरू लागिपरेका छन्।

फिक्स्ड टेलिफोनका लागि विश्वभर १० करोड प्रयोगकर्ता पुग्न ७५ वर्ष लाग्यो। यसको ठिकविपरीत मोबाइल फोनले यो कोसेढुङ्गा केवल १६ वर्षमा हासिल गर्‍यो । इन्टरनेटले यो संख्या सात वर्षमा र ओपन एआईको च्याट जीपीटीको हकमा भने १० करोड प्रयोगकर्ता पुग्न मात्र दुई महिना लाग्यो ।

यो तथ्यले एआईको परिवर्तकारी सम्भावनालाई उजागर गर्दछ। यसअघिका आविष्कारहरू (स्टिम पावर, डिजेल पावर, बिजुली लगायत) ले हाम्रो शारीरिक क्षमता मात्र प्रतिस्थापन गरेका थिए भने एआईले शारीरिक क्षमता मात्र नभएर मानिसको संवेज्ञनात्मक क्षमतालाई समेत प्रतिस्थापन/नक्कल गर्ने क्षमता राख्दछ।यसकारण एआई अब टुल्सका रूपमा मात्र सीमित नभएर एजेन्टका रूपमा स्थापित हुने दिशामा उद्‍धृत छ।

जागिर गुम्ने चिन्ता
औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै प्रविधिका कारण रोजगारी गुम्ने डर सार्वजनिक बहसमा दोहोरिरहने विषय रहेकामा कुनै दुईमत रहेन । सन् १९३० मा जोन मेनर्ड किन्सले प्रविधिमा आएको विकासले उत्पन्न हुने बेरोजगारीको समस्या (टेक्नोलोजिकल अनइम्पलोमेइन्ट)लाई नयाँ रोगको संज्ञा दिँदै प्रविधिले मानिसहरूलाई जीवोकोपार्जनबाट वञ्चित तुल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । एआई पनि यो बहसबाट टाढा रहन सकेको छैन ।

एआई प्रयोगबाट गुम्न सक्ने र नयाँ सिर्जित हुने रोजगारको सम्बन्धमा अध्ययनहरू निरन्तर भइरहेका छन् । वित्तीय कम्पनी गोल्डम्यान स्याक्सको प्रतिवेदनमा एआईले तीन सय मिलियन पूर्णकालीन जागिरहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा अमेरिका र युरोपका एकतिहाइ जागिरहरू पूर्ण रूपमा एआईबाट प्रतिस्थापन हुने र बाँकी दुईतिहाइमा पनि कुनै न कुनै किसिमको एआई अटोमेसन प्रयोग हुने भविष्यवाणी गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ एआईको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा बस्तु र सेवाको उत्पादनमा सात प्रतिशतले बढोत्तरी हुने आकलन गरिएको छ।

युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया र ओपनएआईका अन्वेषकहरूले वार्षिक ८० हजर डलरसम्म कमाउने शिक्षित ह्वाइट-कलर कामदारहरू एआईको प्रयोगबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैगरी मिकेन्जी ग्लोबल इन्स्टिच्युटले गरेको एक अध्ययनले सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा कम्तीमा १४ प्रतिशत कर्मचारीले डिजिटलाइजेसन, रोबोटिक्स र एआई विकासका कारण आफ्नो करियर परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ।

भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मेनेजमेन्ट अहमदवादले गत अगष्टमा प्रकाशित गरेको 'लेबर फोर्स परसेप्सन एबाउट एआई' प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६० प्रतिशत ह्वाइट कलर कर्मचारीहरूले आफूले सम्पादन गर्दै आएको कार्य एआईले स्वचालित तुल्याउने हुनाले आफ्नो जागिर गुम्ने भय व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै ५३ प्रतिशतले एआईले नयाँ खालको जागिर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।  

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार अटोमेसनका कारण सन् २०२५ सम्म ८५ मिलियन जागिरहरू प्रतिस्थापन हुनेछन् भने ९७ मिलियन नयाँ जागिरह सिर्जित हुनेछ । यसरी हेर्दा रोजगारीमा अटोमेसनको खुद असर सकारात्मक रहेता पनि नयाँ जिम्मेवारी बहनका लागि आवश्यक क्षमताका लागि रि-स्किलिङ र अप-स्किलिङको जरूरत पर्दछ । अध्ययनहरूबाट मानिसलाई जीवनपर्यन्त एउटै रोजगारीमा सीमित हुन छुट नभई प्रविधिको विकाससँगै पटक-पटक आफ्नो करियर परिवर्तन गर्नुपर्ने वाध्यता आउन सक्ने देखिएको छ।    

नियमनको दौड
एआईयुक्त प्रणालीहरू थप परिष्कृत हुँदै यसको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । अनि यस्ता किसिमका प्रणालीहरूको प्रयोगबाट हुन सक्ने पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय, वैयक्तिक गोपनीयताको हनन, विद्यमान असमानताको खाडल थप बढ्दै जान सक्ने सम्भावित जोखिमबारे पनि अध्ययनहरू भइरहेका छन् । यस किसिमका नवीनतम् प्रणालीहरुको विकास र जिम्मेवार प्रयोगमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न देशहरू एआई विकास र प्रयोगका लागि रणनीति र नियमनका लागि कानुन निर्माणमा जुटेका छन्।

गत मार्चमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट एआई प्रणालीहरूको सुरक्षित र विश्वसनीय प्रवर्द्वन गर्न ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित भयो । महासभाले एआई प्रणालीहरूको प्रयोगले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने स्विकार्दै यसको विकास, कार्यान्वयन र प्रयोगमा मानवअधिकारहरूको सम्मान, सुरक्षा र प्रवर्द्धनलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको छ।

एआईको जिम्मेवारपूर्ण प्रयोगले विद्यमान चुनौतीहरूको उचित समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै विश्वलाई थप समृद्व, उत्पादनशील र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ । तर यस्ता प्रणालीहरूको गैरजिम्मेवार प्रयोगले भेदभाव, पूर्वाग्रह, मिथ्या सूचनालाई बढावा दिनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा ल्याउन सक्छ । यस्तै जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सन् २०२३ को अक्टुबरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले एआईको सुरक्षित र भरपर्दो विकास तथा प्रयोगका लागि कार्यकारी आदेश जारी गरे । यो आदेशले  अमेरिकीहरूको गोपनीयता संरक्षण, समानता, नागरिक अधिकारको सुरक्षादेखि लिएर एआईको उचित र प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएको छ।

गत मे महिनामा युरोपियन काउन्सिलले एआई ऐनलाई अनुमोदन गरेको छ । यस ऐनले एआईयुक्त प्रणालीहरूलाई सम्भावित जोखिमका आधारमा न्यून जोखिम, सीमित जोखिम, उच्च जोखिम र अत्यन्तै जोखिम (अस्विकार्य) गरी चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

ऐनमा जाति, राजनीतिक विचार, धार्मिक आस्थाजस्ता संवेदनशील विशेषताहरूका आधारमा व्यक्तिहरूको वर्गीकरण,  व्यक्तिको उमेर, अपाङ्गता (फरक क्षमता) वा सामाजिक आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित कमी-कमजोरीहरूको शोषण/दुरूपयोग, व्यक्तिगत विशेषताहरू वा सामाजिक व्यवहारका आधारमा व्यक्तिहरूको समूह विभाजन गरिएको छ । ती व्यक्ति वा समूह लक्षित प्रतिकूल व्यवहार गर्न सक्ने प्रणालीहरूले व्यक्तिहरूको मौलिक हक उल्लङ्घन हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता प्रणालीहरूलाई अत्यन्तै जोखिम अर्थात् अस्विकार्य प्रणालीअन्तर्गत राखी सोमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

त्यसैगरी उच्च जोखिमअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएका एआई प्रोडक्ट/प्रणालीहरूलाई व्यावसायिक प्रयोगमा आउनुअगावै कन्फर्मिटी एसेसमेन्ट र व्यावसायिक प्रयोगमा आएपश्चात् पोष्ट मार्केट मनिटरिङको माध्यमबाट युरोपेली कानुन पालनाको सुनिश्चतता गरिने प्रावधान उल्लेख रहेको छ।

भारत सरकारको मुख्य थिंक ट्यांकका रूपमा रहेको नीति आयोगले सन् २०१८ मा 'एआई फर अल' को नारासहित सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय एआई रणनीतिले स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी र स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन गरी पाँच प्राथामिक क्षेत्र पहिचान गरी यी क्षेत्रहरूमा एआईको प्रयोगबाट बढी सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने विषय उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी गत मार्चमा भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले एआई प्रवर्द्वनका लागि करिब १० हजार करोड बजेट सहितको राष्ट्रिय स्तरको एआई मिसनलाई अनुमोदन गर्‍यो, जसअन्तर्गत कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवप्रवर्तन केन्द्र, एकीकृत डाटा प्लेटफर्म, एआईसम्बन्धी सीप, स्टार्टअप फाइनान्सिङ लगायतका कम्पोनेन्टमा लगानी गरी एक सबल र बृहत् एआई इकोसिस्टम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

एआई प्रवर्द्वनका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन गरेर अघि बढेको संयुक्त अरब इमिरेट्सले सन् २०३१ सम्म एआईको विकास र प्रयोगबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा ३ सय ३५ विलियन दिराम बराबरको अतिरिक्त योगदान गर्दै एआईका लागि एक अग्रणी राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको छ।