शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण आयाम टीआरसी हो । राजनीतिक सहमति भइसकेको हुनाले फेरि थप राजनीतीकरण नगरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन प्राविधिक समितिले विशेष समितिलाई सहयोग गर्ने, विशेष समितिले राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्ने भएकाले अप्ठ्यारो अवस्था थियो । सुरुमा अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकु तिनै हुन् भनेर यकिन गर्नै गाह्रो थियो ।
माओवादीले सबै हाम्रै हुन् भनेका थिए । यकिन गर्न गाह्रो भएपछि यूएनसँग अनुरोध गरेर रेकर्ड हामीलाई दिनूस् भन्दा मान्नु भएन । यूएनको सम्झौताको बुँदामा एकातिरको सन्देश अर्कोलाई नदिने भन्ने रहेछ । पछि हामीलाई भेरिफिकेसन गर्न गाह्रो भयो । लडाकुको नाम पनि लुकाइएको रहेछ । उनीहरूको परिचयपत्र नै अलमल्याउने खालको रहेछ । फेरि हामीले नयाँ परिचयपत्र दिएर काम सुरु गर्यौं ।
अहिले बहिर्गमित लडाकुलाई राहत दिने भनेको छ । दुवै पक्षले युद्ध पीडितलाई राहत दिने भनेको छ । त्यो कसरी पत्ता लगाउने हो ?
अहिले पनि गाह्रो हुने देख्छु । राजनीतिक सहमति सुरुको बिन्दु हो, अन्तिम होइन । टीआरसी कानुन सही बनाएर सही व्यक्ति आयोगमा छान्न सके मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्छ । नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डामा राख्यौं भने खास टुंगोमा पुग्दैन । टुंगोमा पुर्याउने हो भने टीआरसीमा ज्ञान भएका व्यक्ति छान्नु पर्यो । प्रक्रिया सही हुनुपर्यो ।
हामीले प्रतिबद्ध भएर काम गरेकाले यो सबै सम्भव भएको हो । राज्यले पनि के सहयोग गरेको छ । सेना समायोजन हतियार राख्न दिएर, कमान्डर राखेर अघि बढाउने संसारमा कहीं पनि थिएन । हामीले कोसिस गर्यौं र टुंगोमा पुर्याएरै छाड्यौं ।
राज्यको २१ अर्ब खर्च : पूर्वलडाकु व्यवस्थापन अझै अधुरै
शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण आयाम टीआरसी हो । राजनीतिक सहमति भइसकेको हुनाले फेरि थप राजनीतीकरण नगरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । राजनीतिक तहमा ब्युरोक्रेटिक तहमा स्टेक होल्डरहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पीडितले सहयोग गरे मात्र सम्भव छ । बिगार्न सजिलो छ । टुंगोमा पुर्याउन गाह्रो छ ।
त्यतिबेला माओवादी सेनाले हतियार दिन नमान्ने र राज्यले देऊ मात्र भन्ने अवस्था थियो । उनीहरूले हतियार नदिए कसरी लिने ! सिंहदबारमा बसेर भन्न सजिलो थियो । हामी बिनाहतियारका व्यक्तिले खोसेर ल्याउन सम्भव थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पहिले लडाकु र हतियार अलग गर्ने भन्ने छ ।
लडाकुसँग हतियार हुँदासम्म त्रास रहिरहन्थ्यो । नेपालमा लडाकुका हतियार आखिरमा लिने भनियो । हामीले त्रासैत्रासमा काम गर्यौं । पहिले मान्छेलाई गोली हानेकै हो, थप एक–दुई जना मरे पनि मुद्दा उही हुन्थ्यो । आफ्नो शक्ति बढ्छ भनेर उहाँहरूले धेरै मान्छे शिविरमा राख्न खोज्नुभयो ।
सुरुमा हामीलाई लडाकुको विश्वास आर्जन गर्न धेरै समय लागेको थियो । हामीले सिक्दै गर्दा भयो, समायोजन सफल भयो । त्यतिबेला नै टीआरसी पनि टुंगिन सक्थ्यो । त्यतिबेला जुन विश्वास सिर्जना भएको थियो, त्यसलाई अघि बढाएको भए सम्भव थियो । अहिले पनि युद्धका पीडितलाई आशंका छँदैछ ।
(कुराकानीमा आधारित)
