लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणालीबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र समृद्ध समाज निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वव्यापी रूपमा उदारवादी सोच अँगालेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको क्रमिक विकास भएको थियो ।

यस क्रममा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा सहज रूपले दीर्घकालीन पुँजी व्यवस्था गर्न र विनिमय व्यवस्थामा स्थायित्व ल्याउने उद्देश्यले बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएको थियो ।

सन् १९७० को दशकमा पश्चिमी मुलुकहरूले बेरोजगारी, उच्च दरको मुद्रास्फीति र अर्थ–राजनीतिसँग सम्बन्धित समस्या भोगेपछि अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपको नीति निरन्तरताले राजनीतिक आर्थिक समस्या बढ्दै गएको तथ्य आत्मसात गरेपछि व्यक्तिको स्वतन्त्रता, उत्कृष्टता, व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धी बजारमा आधारित उदारवादी अर्थव्यवस्थाले गति लियो । सन् १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय संघसंस्थाहरूका माध्यमबाट उदार आर्थिक सुधारका नीति तथा कार्यक्रम विश्वभर कार्यान्वयनमा आयो । यसले मुख्यतः अनुशासित आर्थिक नीति, बजार संयन्त्रको प्रतिस्पर्धी उपयोग र वस्तु, सेवा व्यापार तथा लगानी उदारीकरण र खुलापनलाई जोड दियो । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर सोभियत संघको विघटनले उदार तथा खुलापनको विस्तारले थप गति लियो । सन् १९७८ देखि नै व्यापार, लगानी र अर्थनीतिमा चीनले उदारपनको अवलम्बन गरेको थियो । सन् १९९० को दशकमा नेपाल, भारतलगायत विश्वका धेरै मुलुकले उदार आर्थिक सुधार तथा खुलापनको नीति कार्यान्वयन गरे ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका वा नियन्त्रित शासन प्रणाली अपनाए पनि आर्थिक नीतिमा उदार तथा खुलापन अँगालेका मुलुकहरूले सुरुका चार दशकसम्म यथेष्ट लाभ प्राप्त गरे । आय बढाउने, गरिबी घटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार एवं स्तर बढाउने र बाह्य मुलुकसँग पहुँच बनाएर उत्पादित वस्तु तथा सेवा व्यापार, लगानी, रोजगारी सिर्जनामा उपलब्धि हासिल गरे । युद्धग्रस्त, आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका र राजनैतिक स्थिरता नभएका मुलुकहरूले उदारपन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेनन् । नेपालकै सन्दर्भलाई लिने हो भने, सन् १९९० मा उदार आर्थिक सुधारको नीति कार्यान्वयन गरेपछि सन् १९९४ मा उच्च ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र संघर्ष, संक्रमणकाल र नेतृत्वको जोड–घटाउका कारणले सुधार प्रक्रियाले निरन्तरता नपाउँदा अहिलेसम्म आर्थिक वृद्धिदर न्यून रह्यो । विगत तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । 

उदार आर्थिक सुधारमा अवरोध

उदारपनको क्षयीकरणको मूल्य नेपालले मात्र होइन, विश्वले नै व्यहोर्नुपरेको छ । विगत डेढ दशकयता विश्वमै उदारपन एवं लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा लागेको ग्रहणको आकार बढ्दो छ । विश्वका विकसित तथा अविकसित मुलुकहरूको सत्ता सञ्चालनमा आसीन नेतृत्व स्वार्थ लिप्साबाट प्रभावित र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट विचलित भई स्वमूखी नीति कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिमा विचलन एवं भ्रष्टीकरणले प्रश्रय पाएको छ । राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावादको मुकुन्डोभित्र नेतृत्वको अधिनायकी रबैया, भ्रष्ट क्रियाकलाप र अक्षमतालाई लुकाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली नै खराब हो भन्ने भाष्य निर्माणमा पश्चगामी समूह लागिपरेका छन् ।

सन् १९९७ मा पूर्वी एसियाली मुलुक, २००१ मा अर्जेन्टिनालगायत दक्षिण अमेरिकी मुलुक र सन् २००८ मा अमेरिकालगायत विश्वको वित्तीय बजारमा आएको आर्थिक संकटले उदारवादी आर्थिक सुधारमा गतिरोध आयो । द्वन्द्वग्रस्त र संक्रमणकालमा रहेका विकासशील मुलुकहरूले विधि, संस्था, संगठन र श्रमबजारसम्बन्धी नीति सञ्चालनमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा उदारपनमाथिको आक्षेप बढ्दै गयो । ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकारमा वृद्धि, आर्थिक असमानतामा बढ्दो खाडल, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूको नीति उदारपनमा भन्दा आत्मपरक सोचमा खुम्चिएका कारण आर्थिक उदारपनका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि आशंका हुन थालेको छ । उदार आर्थिक सुधार नीतिमा संकट देखिन थालेपछि विश्वमा लोकप्रियतावादले थप मलजल पायो । लोकप्रियतावादीे क्रियाकलापले शासकीयवृत्त, दलीय कार्यकर्ता र बिचौलियालाई राज्यको लागतमा फाइदा पुर्‍यायो । नेतृत्वको गुणगानमा लोकप्रियतावादले क्षणिक सन्तुष्टि पुर्‍याए पनि दीर्घकालमा वास्तविक परिणाम कल्पनामा सीमित रहने तथ्य विश्वको अनुभवले प्रस्ट गरेको छ । ख्याति आर्जनको लोभमा अल्पायुको ‘लोकप्रियतावाद’ को चक्र घुमीफिरी आइरहने क्रम देखिएकाले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि यसले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । 

लोकतान्त्रिक नेतृत्वको विचलन

लोकतन्त्रको मौलिक मान्यता र आदर्शलाई कुल्चेर साख कुसाखका आधारमा चल्ने हैकमवादी नेतृत्वले थिचिने किचिने निर्धो प्राणी जनता नै हो । कमजोर बन्ने लोकतन्त्र नै हो । दूरदर्शी, स्वच्छ तथा सक्षम नेतृत्वले लोकतन्त्रकै माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई अनदेख गरी अतिरञ्जित कल्पनामा नेतृत्व रमाइरहेका छन् । जननिराशा र अविश्वासको शृंखला बढ्दै जाँदा आगामी निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको स्वरूपमा परिवर्तनको संकेत देखा पर्दै छन् । धेरै जनसंख्या भएका र लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेका मुलुकहरूको रुझान पनि अन्तर्मुखी, संरक्षणवादी र हैकमवादी स्वरूपतर्फ अग्रसर देखिन्छन् । विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था, शान्ति, भाइचारा र सामूहिक अग्रगमन बिथोलिएर अन्योल सिर्जना हुने आशंका देखा परेको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको नेपाल पनि यसको प्रभाववाट अछुतो रहन सक्दैन । यस्तो परिस्थितिमा सनातनी आर्थिक सोचमा परिमार्जन गर्दै परिणाममूलक नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

विद्यमान विधि, संस्था र प्रक्रियामा सुधार गर्नुका साथै राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण, तीनै तहका सरकारमा असरल्ल बेथिति एवं स्रोतसाधनको दुरुपयोगमा नियन्त्रण, बोझिलो तथा खर्चिलो संघीयतामा काँटछाँट र जवाफदेही, चुस्त एवं छरितो कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थालाई सुधार प्रक्रियाको अंग बनाउनुपर्छ । पुँजी, पुँजीपति, श्रमिक, सीप र सर्वसाधारण जनता समृद्ध लोकतन्त्रका पर्याय हुन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नभएका मुलुकमा पनि यी तत्त्व सक्रिय छन् । फरक यति मात्र हो कि गैरलोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वहाराको नाममा सिमित व्यक्ति, दल र समूहले अपारदर्शी तवरले शासन गर्छन् । नागरिक स्वतन्त्रता, फरक विचार, विरोध र पारदर्शिताले ठाउँ पाउँदैन । स्वार्थको गठजोडले मूल्यमान्यता र नैतिकता गौण बन्न पुग्छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सत्ता स्वार्थकै कारणले कतिपय नेतृत्व आत्मपरक, स्वमूखी, अपारदर्शी र अनुदार बन्दै गएको अवस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको क्षयीकरण भएको छ ।

समृद्धिका लागि सरकारको भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन । सरकारको दानबाट मात्र समृद्धि आउने होइन । सरकार वा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्तिको दोहन, श्रमशोषण र उपभोक्ताको शोषण गरेर आर्जन गरेको धन सम्पत्तिले क्षणिक रूपमा पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ला । तर, यसले जन्माउने आर्थिक सामाजिक असमानता र विकृतिको मूल्य दीर्घकालमा नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुनाले समृद्धिको यात्रा अधुरो रहन्छ । सरकारी अनुदान, हस्तक्षेप र सस्तो लोकप्रियतावादी वितरणमूखी विनियोजनले मात्र समृद्धि ल्याउन सक्दैन । विधि, नियम र बजार मान्यतामा परिचालित निजी क्षेत्र र दूरदर्शी, स्वच्छ, सक्षम तथा जवाफदेही नेतृत्वको क्रियाकलापले समृद्धि प्राप्त गर्ने हो । 

नागरिक स्वतन्त्रता, बहुविचार, बहुमतको सम्मान र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उदार लोकतन्त्रको मौलिक चरित्र हो । केही समयदेखि नेतृत्वमा मौलाएको अनुदार एवं स्वमूखी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मूल आत्मा मार्न सक्दैन । हैकम, नियन्त्रण र पाखण्डपन लामो समय टिक्दैन । प्रमुख नेतृत्व मुलुक र जनताप्रति निष्ठावान्, निजी स्वार्थबाट टाढा र दूरदर्शी भयो भने वरिपरिका स्वार्थी समूह तथा अन्तर्गतका संस्था एवं संगठनले आघात पुर्‍याउन सक्दैनन् । लोकतन्त्र प्रतिस्थापनको बहस निरर्थक बन्न पुग्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वस्तु तथा सेवा व्यापारमा मात्र होइन, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता, प्रशासनिक यन्त्र सञ्चालन, संगठन परिचालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत आवश्यक छ । ज्ञान, उत्कृष्टता, इमानदारिता र लगनलाई पन्छाएर स्वार्थ, मिलेमतो, भागबन्डा र मूल्य– मान्यताविपरीतका कामले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा एवं चुनौती बढाएको छ । सत्तामा पुगेका नयाँ पुराना सबैजसो दल र दलका नेताको क्रियाकलापले युवावर्गमा निराशा बढाएको हो । 

वास्तवमा नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्व, समानता, समृद्धि र उत्कृष्टताको पक्षपोषण गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिलाफमा सर्वसाधारण जनता छैनन् । विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा उदारपनमा आएको स्खलन र नेतृत्वको विचलनलाई औंल्याएर लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति उब्जेको उदासिनता चिर्ने कर्तव्य नेतृत्वको हो ।

हत्केलामा ज्यानको बाजी राखेर दिनरात सुकेको रोटी, नुन खुर्सानी, बम, बारुद र जनचेतानामूलक सन्देश एउटै झोलामा बोकेर लोकतन्त्रका लागि कुनाकन्दरामा पुग्ने हजारौं नेपाली सहिद भए । राष्ट्रप्रेम, आर्थिक सामाजिक समानता, महिला अधिकार, पहिचान र समावेशिताको वकालत गर्दै पितृसत्तावाद, वंश तथा शक्तिकेन्द्रको विरोध गर्ने तिनै नेता अहिले शक्तिकेन्द्रमा पुगेपछि सहिदको बलिदान र लोकतन्त्रको मान्यता भुलेर आफ्ना सन्तान, अंशियार र आसेपासेलाई संरक्षण गर्दै शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । शक्ति तथा अधिकार नै सर्वस्व हो, शक्तिकै आडमा निरन्तर बाँच्न सकिन्छ भन्ने नेतृत्वको भ्रमको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपरेको छ । दुःखलाग्दो कुरा, त्याग, बलिदान र संघर्षको इतिहास बोकेका दल, व्यक्ति र संस्था जवाफदेहिताबिनाको ठुल्ठूला अभिव्यक्ति तथा कब्जियती व्यवहार प्रकट गरिरहेका छन् । विश्वमा बहुजनले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि सत्ताशक्तिको दबदबा, स्वार्थ र मिलेमतोमा स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएका कारणले सर्वसाधारण जनता निराशामा जिउन विवश छन् । निराश अवस्थामा पनि आशा बोकेर दुःखकष्टका साथ जीवनयापन गरिरहेका जनताको विश्वास आर्जन गर्ने उपाय जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवासुविधा, सुशासन र अर्थतन्त्रमा सुधार नै पहिलो प्राथमिकता हो ।

भूराजनीतिक चुनौती एवं अवसरको संयोजन, उपयोग र छिनोफानो चुड्की बजाएर सुल्झने स्थितिमा हुँदैन । तर लामो समयसम्म चुनौतीको सेरोफेरोमा राजनीति रुमल्लिँदा अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सकिने आर्थिक कूटनीतिको पाटो गौण बन्न पुगेको छ । भारतको छिमेक पहिलो, अमेरिकाको एमसीसी तथा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटेजी र चीनको बीआरआई लामो समयदेखि हाम्रो राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको छ । केही वर्षदेखिको कूटनीतिक गतिविधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित रूपमा हिँड्न नसकेको आभास दिइरहेको छ ।

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार

विधिको शासन, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्वच्छ नेतृत्व सुशासनका प्रमुख आधार हुन् । अर्थतन्त्र सुधार र सुशासनको प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक सम्बन्ध रहेको छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, जनताको जीवन निर्वाहमा सुधार र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य छ । राज्यशक्ति आफ्नो हातमा राख्ने सोच, सार्वजनिक साधनस्रोत संकलन, विनियोजन तथा उपयोगमा स्वार्थसमूहको प्रभाव, नियमनकारी संस्थाहरूको न्यून अनुगमन एवं कार्यान्वयन र दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको कारण भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन खस्केको हो । सरकारले तात्कालिक सुधारको एजेन्डामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

विदेशी सहयोग आश्रित विकास सोच, सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग एवं आन्तरिक स्रोत परिचालनमा उदासिनता, राजस्व संकलन, विनियोजन तथा उपयोगमा बेथिति र संघीयताको बोझले थिचिएको विद्यमान परिस्थितिमा सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारको पहल सत्तासीन नेतृत्वले दृढतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ । सुधारको एजेन्डा लोकप्रियतावादको पृष्ठपोषण गर्ने उपायका रूपमा होइन, अर्थतन्त्रको वास्तविक सकस फुकाउने औजारका रूपमा ल्याउनुपर्छ । संविधानको कमीकमजोरीमा संशोधन, विदेश सम्बन्ध र तात्कालिक सामयिक विषयमा टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो ।