सरकारले अस्थायी आवास मात्र हैन पुनर्निर्माणका लागि समेत बजेट छुट्याएर निकासा दिएको देखिन्छ । तर १४ महिनासम्म त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि जीवन बिताइरहने अवस्था भूकम्पपीडितको जीवनमाथि जनप्रतिनिधिहरूको गम्भीर लापर्बाही हो ।
२०८० कात्तिक १७ गते मध्यराति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं १ को रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको जनजीवन क्षतविक्षत पारेको थियो । जाजरकोटमा मात्रै १०१ जनाको ज्यान गएको थियो ।
१५८ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । रुकुम पश्चिममा ५३ जनाले ज्यान गुमाए भने १७९ जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको आंकडा अनुसार व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक गरी जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, र आसपासका जिल्ला सल्यान, दैलेख, जुम्ला र कालीकोटमा समेत गरी करिब ७२ हजारभन्दा बढी घरहरूमा क्षति भएको थियो । अन्नपात, पशुचौपाया लगायतको हिसाब गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षतिको आंकडा पुग्छ । भूकम्प गएको दिन, महिना हुँदै वर्ष बित्यो पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन ।
जनप्रतिनिधिको उदासिनता
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अन्य जिल्ला र पालिकाको अवस्था करिब उस्तै-उस्तै होला तर यसपटक जाजरकोटको चर्चा गरौं । सात ओटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नहुने कुरै भएन । त्यहाँबाट निर्वाचितहरू मन्त्री पनि बनिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई किन दुख्दैन जाजरकोट ?मंसिर महिनाको अन्ततिर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त गरेको राहत र अस्थायी आवास निर्माणको प्रगति विवरण हेर्दा उदेकपूर्ण छ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार अस्थायी आवास निमार्णका लागि प्रत्येक लाभग्राही लाई पचास हजारका दरले रकम दिने निर्णय गरेर जिल्ला विपत व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत नगर/गाउँपालिकाको कार्यालयमा रकम पठाएको प्रस्ट देखिन्छ ।
पहिलो किस्तामा २५ हजार त वितरण गरेको देखिन्छ तर बाँकी दोस्रो किस्तामा तत्काल दिनुपर्ने २५ हजार रुपैयाँ पनि केही पालिकाले केही परिवारलाई मात्र दिएको र केहिपालिकाले वितरण नै नगरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले अस्थायी आवास मात्र हैन पुनर्निर्माणका लागि समेत बजेट छुट्याएर निकासा दिएको देखिन्छ । तर १४ महिनासम्म त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि जीवन बिताइरहेका भूकम्पपीडितको जीवनमाथि मजाक गर्नु जनप्रतिनिधिहरको गम्भीर लापर्बाही हो ।
जनप्रतिनिधिहरू त एक कदम अगाडि बढेर अस्थायी आवास मात्र हैन पुनर्निर्माणको निम्ति आवाज उठाउनु पर्ने हो । बजेट माग गर्नु पर्ने हो । ढिलासुस्ती नगर्न खबरदारी गर्नुपर्ने हो र नवनिर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । तर कोषमा आएको रकम समेत वितरण हुन नसक्नु, सांसदले पालिकालाई, पालिकाले वडालाई, वडाले कर्माचारीलाई, कर्माचारीले कार्यविधि देखाउँदै पन्छिने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण छ । भूकम्पपीडितको आर्थिक सामाजिक जीवन तहसनहस भइरहेकोतर्फ ध्यान नजानु निकै गम्भीर कुरा हो । भूकम्पपछिको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि निकासा भएको रकम सरकारी खातामा थन्किने जनताको जीवन त्रिपाल र टहरामा गुज्रिने अवस्था सिर्जना हुने कुरा निकै दु:खद छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको दिन पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जाजरकोट रुकुमको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । निर्णयअनुसार आवश्यक केही रकम समेत निकासा भइसक्दा स्थानीय तहमा काम नहुनु ढिलासुस्ती चलिरहनु सोचनीय पक्ष हो ।
जनजीवनमा जोखिम कायमै
भूकम्पपछि विभिन्न बस्तीहरू जोखिममा छन् । जस्तो जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नं. १ को चिउरी गाउँको तल पहिरो छ भने माथि भासिएको छ । त्यसैगरी, कल्पत गाउँ र पालीगाउँ पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । अनापानीमा त्यतिकै जोखिम आज पनि छ केही समयअघि घरमाथिको भीरबाट ठूलो ढुङ्गा खस्यो र घरको ढोकामा बज्रियो ।
अमृत पुनले हतारमा श्रीमती मुना र छोरा अरुणलाई घर बाहिर निकालेर बचाउन सके तर अर्को झन् ठूलो ढुङ्गा आएर उनकै ढाडमा बज्रियो र उनी त्यहि ढुंङ्गाले किचिएर मरे । यो त प्रतिनिधिमूलक घटना थियो । उक्त तीनओटा गाउँमा गरी करिब२३ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस बस्तीको जोखिम विद्यमान छ । त्यस्तै जुनिचाँदे-५, छेडागाड-१२ लगायतका विभिन्न गाउँ र टोलहरुले निकै कठिनपूर्वक वर्षायाम काटे । ती बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जरूरी छ । कतिपय त्रिपालमुनि त कतिपय गोठमुनिको बसाइका कारण चिसोले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गत वर्ष नै ३० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका समाचारहरू आएका थिए ।
निर्माणको पर्खाइमा सम्पदा र बस्ती
घरहरू ढलेका छन् । घरसँगै मानिसका मन ढलेका छन् । युवा पिँढीका सपनाहरु ढलेकाछन् । घर त ढले घरसँगै मानिसका सपना ढल्नु निकै गम्भीर विषय हो । भूकम्पले जिल्लाभरि सिल्पाचौर, रामिडाँडा, मुल्साम, समाइला, धनराशि, पाली, कल्पत, चिउरी, थाप्ला, गराग्ली, चाउलेचवर, सिर्के, रिम्ना, मैदै, पिपे, रावतगाँउ, थाप्ले, स्याला पिपलडाँडालगायतका बस्ती भग्नाशेषमा परिणत छन् । । मानिसहरू त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि बस्न थालेको वर्ष बित्यो । सबैको पीडा त्यस्तै छ । केही घरहरू ढल्ने समय कुरेर बसेका छन् । हेर्दा ठाडो देखिन्छन् तर बस्न मिल्दैन । यस क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा माटोले बनेका पुराना ९० प्रतिशत घरहरू बस्न लायक रहेनन् । क्षतिग्रस्त छन् । यस भूकम्पका कारण हजारौं जाजरकोटीको अर्बौं रकम बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ ।
जाजरकोटी राज्यको इतिहासका भौतिक प्रमाण दरबार र तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरूका लागि बनाइएका घरहरू पनि नष्ट र क्षति भएका छन् । यसरी नोक्सान भएका सम्पदाहरूमा जाजरकोटको करिब २५५ वर्ष पुरानो रातो दरबार, करिब २२० वर्ष भन्दा पुरानो सेतो दरबार, करिब २०० वर्ष भन्दा पुरानो थाप्ले माथिल्लो चारनाल, थाप्ले तल्लो चारनाल, करिब १८० वर्ष भन्दा पुरानो खोपी, करिब १७० वर्षभन्दा पुरानो बाबु घर, करिब १५० वर्ष भन्दा पुरानो जुजुवाडा रहेका छन् ।
सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको र अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि-२०८० जारी गरेको लामै समय बित्यो । सबै पीडितले पहिलो किस्ता र धेरैले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् ।कार्यविधिमा भएको अलमल, स्थानीय प्रशासनलाई दिइने गोलमटोलको निर्देशन र सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले पीडित थप सङ्कटमा छन् ।
जाजरकोटमा आएको यो भूकम्पमा पनि राज्यको सामर्थ्य, समन्वय र पहलकदमीको कमजोरी उजागर भएको छ । पोहर सालको हिउँद बित्यो, जेनतेन वर्षा बित्यो फेरि फर्केर हिउँद आयो यसपटकको चिसोयाम कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता र भय जारी छ । प्रभावित जिल्लामा आर्थिक, सामाजिक प्याकेजहरू सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रका मानिसको आर्थिक गतिविधि चलायमान नबनाई जीवनस्तरमाथि उकास्न सकिँदैन । आर्थिक गतिविधि नबढाई सामाजिक जीवन पुन:स्थापित गराउन सकिँदैन सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । विपद्लाई अवसरमा बदल्नु पर्दछ, एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणमा जानु पर्दछ । छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माणको काममा सरकार लाग्नु पर्दछ । भूकम्पपीडितलाई प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यव्स्था मिलाउनु पर्दछ र बैंकको सहुलियत ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
