महिला हिंसा, कुरीति, वञ्चितीकरण, महिला अधिकार हननजस्ता विषय सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापना गरिएको छ ।

संघीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र होइन स्थानीय तहका न्यायिक समितिसमेत महिला समानता, सशक्तीकरण र हिंसाविरुद्ध अभियानकै लागि स्थापित छन् । राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, प्रहरी, अदालत, संकट व्यवस्थापन केन्द्रसहितका अस्पताल, शिक्षालय तथा हरेक अभिभावक महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा छन् । तथापि हिंसाका घटना कारुणिक र दर्दनाक रूपमा बढ्दै गएका छन् ।

विगत ६ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा कुल महिला हिंसाको ८८ प्रतिशत घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ । महिला आयोगको तथ्यांकले यो बताइरहँदा प्रहरीले पनि सोही प्रकृतिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अंश खान र वंश चलाउन छोरै चाहिने तथा भान्सा, सरसफाइ र हेरचाहका काम महिलाको जन्मजात दायित्वका रूपमा लिइने परम्परागत सोचले यस्ता हिंसा बढाइरहेका छन् । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालभर भएका १६ हजारभन्दा धेरै घरेलु हिंसामा एकतिहाइ घटना मधेश प्रदेशमा मात्र भएका छन् । दाइजो र तिलकको तौलसहित छोरी दिने र बुहारी लिने मोलतोलको कार्यले मधेशमा महिला हिंसाका घटना उच्च छ । छाउघरमा राख्ने र छोइछिटो गर्ने, बलजफ्ती विवाह, बाल विवाह, बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाउने जस्ता खराब अभ्यासले महिला मानसिक रूपमा विक्षिप्त बन्ने गरेका छन् । घरेलु हिंसाअन्तर्गत मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा शारीरिक र यौनजन्य हिंसा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिंसा श्रीमान्बाटै हुने गरेका छन्, बाँकी २० प्रतिशत परिवारका सदस्य, नातेदार एवं संरक्षकबाटै हुने गरेको छ । गृहिणी र कृषि पेसामा संलग्न महिलामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भएको छ । यौनजन्य हिंसा, जबरजस्ती करणी र बाल विवाहबाट किशोरी बढी प्रभावित देखिन्छन् । कुटपिट, एसिड आक्रमण, जिउँदै जलाउने, ‘ब्याड टच’ तथा यौन शोषण, जबरजस्ती करणी र हत्यासम्मका आपराधिक कार्य घर, बाटोघाटो, विद्यालयदेखि कार्यस्थलसम्म हुने गरेका छन् ।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका अत्यधिक घटनामा उजुरी नै गरिँदैन । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा घरेलु हिंसाको उजुरी गर्नुपूर्व माइतीघरमा वा अन्यत्र गाँस, बास, कपासको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ । उजुरी नै नगरी हिंसा सहेरै दैनिकी चलाउने महिलाको ठूलो संख्या रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले महिला हिंसाको यथार्थ अभिलेख रहँदैन । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्दै हुर्किएको बच्चाले वयस्क बन्दा परिवार, विद्यालय, समाज र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई सामान्य रूपमा लिन्छ । उसले महिला–पुरुषबीच समानता कायम हुने कुरामा विश्वास पनि गर्दैन, उसको बानी र व्यवहार पढेको भन्दा देखेको कुरामा अभ्यस्त रहन्छ । यसरी, शिक्षक, साथी, श्रीमान्, बुवा, काका, दाजु, ससुरा, सम्धी, जेठाजु, देवर र नातागोता नै भक्षक बनी बालिका र महिला प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । यसको प्रमाणका रूपमा ९२ प्रतिशत यौनजन्य हिंसा आफन्त र चिनजानकै मानिसबाट हुने गरेको तथ्यलाई लिन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, निजहरूको आत्मतुष्टिका लागि परिवारकै महिला सदस्यसमेत मतियार बनेका घटना पनि देखिन्छन् । 

उच्च शिक्षा हासिल गरेका र प्रविधिमा पोख्त व्यक्तिहरूबाटै ‘साइबर बुलिङ’ र साइबर अपराधमार्फत महिला हिंसा हुने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय सञ्चारकर्मीबाटै पेसागत मर्यादाविपरीत हिंसापीडित महिलाको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका घटना/तस्बिर सम्प्रेषण हुने गरेका छन् । सहमतिको यौनसम्पर्क, लिभिङ टुगेदरका नाममा हुने हिंसा र ‘डेटिङ एब्युज’ का कारण महिला उठ्नै नसक्ने गरी शारीरिक, आर्थिक र यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो सम्पर्कबाट जन्मने बच्चाको जन्मदर्ता राज्यले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि ती बच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकता प्राप्तिको बाटो सहज छैन । यही संघर्षका लागि आमा जीवनभर प्रताडित हुन्छिन् । हिंसापीडित एकल आमाको अभिभावकत्वबाट हुर्किएको बच्चाको मनोविज्ञान पनि हिंस्रक प्रकृतिको हुने मनोविज्ञानवेत्ताहरूको ठम्याइ छ । यस्तो हिंसाको भार मुलुकले दीर्घकालसम्म नै थेग्नुपर्छ । त्यसैले हिंसा न्यूनीकरणका लागि हामीले केही उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौं ।

प्रवर्द्धनात्मक रणनीति

महिलाप्रति सम्मान भाव र संस्कार सिकाउने सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय परिवार हो । आमा र बाबुबीचको सहकार्य, बोली बचन र व्यवहारमा सम्मान, सहभूमिका निर्वाहबाट बालबच्चामा जीवनभर नमेटिने अमीट छाप रहेको हुन्छ । बालबालिकालाई दिइने भूमिका, अवसर र निगरानीमा अभिभावकको समान संवेदनशीलता हुनु जरुरी छ । विद्यालय शिक्षा, शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया, महिला हिंसाविरुद्ध कथा, कविता, निबन्ध प्रतियोगिता, नाटक मञ्चन, चेतनामूलक कार्यक्रम, सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन, कानुनको जानकारी र विवेकको उपयोगका लागि वर्कसप, प्यानल छलफल, पीडितको सुनुवाइ, महिला हिंसाविरुद्धका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा बहस, पैरवी तथा हिंसाविरुद्धका अभियानको स्थानीयकरण गर्नुलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

महिला हिंसामा सरिक हुने व्यक्ति जातीय, वर्गीय, भेगीय, लैंगिक र जुनसुकै प्रकृतिका पनि सरिक हुन सक्छ । त्यसैले बालबालिका र युवालाई मानवीय मर्यादामा आधारित अधिकारवादी दृष्टिकोणको आन्तरिकीकरण गराउनु आवश्यक छ । शिक्षालयमा बालबालिकाले पूर्ववत् जानेको, सिकेको विषयमा केन्द्रित हुँदै सक्रिय विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरी स्वचालित प्रणालीबाटै सिकाइ गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सिकाइ म्यानुअल र विधिद्वारा महिला र मानवअधिकारको विषयमा विद्यालयस्तरमा प्रस्ट दृष्टिकोण र व्यवहार विकास गर्नुपर्छ ।

समान मानवीय मर्यादा कायम गर्न मानवअधिकारको इतिहास, अवधारणा तथा मानवअधिकारको संरक्षणका मापदण्ड र संयन्त्रको जानकारीका साथै आफ्ना अधिकारको ज्ञान र महिला अधिकारबारे बहस पैरवी गर्ने तागत बालबालिका र युवामा विकास गर्नुपर्छ । समाजमा हुने घटनालाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट पर्गेल्न सक्ने, पारिवारिक द्वन्द्व सामना गर्ने तथा रचनात्मक तरिकाले परिवार र समुदायलाई नै रूपान्तरण गर्ने सीपको विकास गर्न सक्नुपर्छ । 

युवालाई मानवीय मर्यादाको संरक्षणका लागि उत्प्रेरित र प्रतिबद्ध गराउनुपर्छ । अरूप्रति समानुभूति र भावनात्मक ऐक्यबद्धता, आफ्नो र अरूको दायित्व एवं जिम्मेवारीप्रति सचेत र आदर गर्ने युवा वर्ग तयार गर्न सकेमा हिंसाका घटना न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् । 

निरोधात्मक रणनीति

हिंसाजन्य गतिविधि, असमानता, बहुसांस्कृतिक पुरुषत्वका अभ्यासका विषयमा बालिका र महिलालाई सूचित र सचेत बनाइरहनुपर्छ । जोखिम सम्भाव्य महिलाका लागि सीप, शिक्षा र रोजगारीको बाटो नै महिला हिंसा रोकथामको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अडियो भिडियो, साक्षी गवाही, मेडिकल रिपोर्ट आदि प्रमाणसहित शोषण एवं हिंसाको यथाशीघ्र रिपोर्टिङ गर्ने, असान्दर्भिक यौनजन्य टिप्पणी, ठट्टाजस्ता विषयमा प्रतिवाद गर्ने, जाहेरी प्रक्रिया र न्यायमा पहुँचको लागि कानुन र प्रक्रियामा सुधारले पनि हिंसाका धेरै घटना निस्तेज हुन सक्छन् । 

नि:शुल्क हेल्पलाइन, मनोसामाजिक परामर्श, प्रमाण जुटाउन सहयोग, पीडितको सुरक्षित बास, परिवार र समुदायमा पुन:स्थापना, हिंसाविरुद्ध क्याम्पेनिङ जस्ता गतिविधि पनि हिंसा रोकथाममा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

उपचारात्मक रणनीति 

हिंसापश्चात् पीडितहरू अरूप्रति अविश्वास गर्ने, भय एवं लज्जाबाट ग्रसित हुने, कसैसँग कुरा गर्न नखोज्ने, एकान्तमा रहने तथा डर र चिन्ताग्रस्त अवस्थामा रहन्छन् । यो ‘ट्रमा’ को अवस्था हो । ‘पोस्ट ट्रमा’ को अवस्थामा पीडितले आत्महत्याको प्रयास गर्न सक्छन्, सम्झने शक्ति गुमाउँछन् । यी दुवै अवस्थामा हिंसापीडित बालिका एवं महिलाको शारीरिक वृद्धिसमेत रोकिने तथा निजबाट जन्मिने बच्चाबच्चीसमेत पुड्का, बौद्धिक अपांगता वा अन्य अपांगताबाट प्रभावित हुन्छन् ।

प्रहरी र आयोगमा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीका घटनामा समेत पीडकबाटै पीडित र निजको परिवार प्रभावमा पारी जाहेरी फिर्ता लिने, अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा विवाहको बहाना बनाउने र मेलमिलाप भएको जनाई मुद्दा फिर्ता लिनेसम्मका हरकत हुने गरेका छन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट ठूलो भरोसा गरिएकाले महिला हिंसाका घटनाको मुचुल्का उठाउँदासमेत राजनीतिक पूर्वाग्रहको गन्ध र अन्य विषय जोडिनेबाट सचेत हुनुपर्छ । जबरजस्ती वेश्यावृति, जबरजस्ती विवाह, जबरजस्ती गर्भधारण, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती गर्भपतन, बाल विवाह, सामूहिक बलात्कार, भ्रूणावस्थामै हत्या, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूले स्वयं उजुरी गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा छिमेकी, आफन्त र स्थानीय सरकारी संयन्त्रको सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ ।