जलस्रोतको धनी देश भनिए तापनि नेपालमा यसको उपयोग अत्यन्त न्यून छ । जलस्रोत उपलब्ध भएका ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन भने आवश्यक स्थानमा जलस्रोत अभाव छ । एकातर्फ हिउँदमा किसानले पानीको ठूलो अभाव झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ठूलो परिमाणको जलस्रोत उपयोगविहीन छ ।

त्यसैले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा फाइदा लिन बहुउद्देश्यीय अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजना आवश्यक छ । यस्ता आयोजनाले पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने जलाधार क्षेत्रबाट पानीको अभाव भएको जलाधार क्षेत्रमा पानीको पथान्तरण गर्छन् । जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न, वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन, विद्युत् उत्पादनबाट ऊर्जा सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न, भूमिगत जलभण्डारण पुनर्भरण गरी भूमिगत जलसतह स्थिर राख्नका साथै पर्यटकीय एवं वातावरणीय फाइदा लिन पनि सघाउ पुर्‍याउँछन् । समृद्धिको यात्रामा अभिन्न अंग हुन सक्ने देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग र बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास सम्बन्धमा यस आलेखमार्फत प्रस्ट्याउन खोजिएको छ । 

आयात–निर्यातको असन्तुलन चुलिइरहेको छ । २०८०/०८१ मा २२ अर्बभन्दा बढीको धानचामल र २५६ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा वर्षेभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिन जरुरी छ । साथै, विद्यमान कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छ । कुल ३५ लाख ५७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २५ लाख ३६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा हाल १५ लाख ७० हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । कुल सिञ्चित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइ सिञ्चित भूमिमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अवस्था छ । त्यसैगरी जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ३,१०० मेगावाट हाराहारीमा मात्र उत्पादन भएको दुःखद अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बनाएर आन्तरिक खपत वृद्धि गरी उद्योग विस्तारमा टेवा पुर्‍याउनुका साथै विद्युत् निर्यात गरी दिगो आम्दानीको स्रोत बनाउनु जरुरी छ । उपलब्ध जलस्रोतलाई जलपर्यटनसँग जोडी जीविकोपार्जन सँगसँगै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्छ । यसका साथै अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन ठूला तथा बहुउद्देश्यीय अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको निर्माण गर्दै जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग अपरिहार्य छ ।

जलस्रोतबाट बहुआयामिक फाइदा हासिल गर्ने उद्देश्य राखी हालै स्वीकृत सिँचाइ गुरुयोजनाले पहिचान गरेका अन्तरजलाधार जलपथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा पुर्‍याएको छ । केहीको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने केही निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । भेरी बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको निर्माण कार्य जारी छ । यस्तै, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (कपिलवस्तु डाइभर्सनसमेत), तमोर–चिस्याङ डाइभर्सन, सुनकोशी–तावा (कमला) डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ–माडी–दाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र वातावरण अध्ययन भइरहेको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजनामध्ये महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यस आयोजनाबाट कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालिनेछ । उक्त पानीले रूपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख ७ हजार हेक्टर खेतमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । उक्त पानीबाट १२६ मेगावाट (वार्षिक १,००० गिगावाट आवर) विद्युत् निकाल्नुका साथै यसबाट रूपन्देही र कपिलवस्तुको भूमिगत जलसतहमा पानी पुनर्भरण भई भूमिगत जलसतह स्थिर राख्न मद्दत पुग्छ । रूपन्देही र कपिलवस्तुका लागि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन अरू स्रोत उपलब्ध नरहेकाले यो मात्र एउटा विकल्पका रूपमा रहेको छ । यस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट कृषि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्ने, स्थानीय स्तरमा आयआर्जनमा वृद्धि हुँदा जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना हुनुका साथै देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न ठूलो सहयोग मिल्नेछ । 

यस आयोजनाको कार्यान्वयनविरुद्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट खारेज भयो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन क्रममा विस्तृत वातावरणीय अध्ययन पनि सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा रिट हाल्ने काम भयो । नेपालको जलस्रोत विकासको महत्त्वपूर्ण आयाम अन्तरजलाधार जलपथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने शंकालाई रिट खारेजीले अन्त्य गरिदिएको छ ।

बाँधस्थलदेखि तल्लो तटमा स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपरासीका धार्मिकस्थलका साथै प्रस्तावित आयोजनास्थलबाट करिब १२० किमि टाढाको देवघाटमा आयोजनाले प्रभाव पार्छ भनी प्रचार गर्ने प्रयास भए । आयोजनाबाट वर्षातको समयमा पर्याप्त रूपमा पानी प्रवाह हुने र सुक्खा समयमा पनि कालीगण्डकीको जल अनवरत न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड प्रवाहित गर्ने गरी आयोजना प्रस्तावित गरिएको पाइन्छ । बाँधस्थलदेखि देवघाट आइपुग्दा स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपरासीका स–साना धेरै तथा आँधी खोला ज्याग्दी खोला, केलादी खोला, मैदी (मलाय) खोला, निस्दी (पूर्व) खोला, दमारा खोला, बौदी खोला, देउसद खोलालगायतका ठूला खोलासमेत मिसिन्छन् । तसर्थ, थपिएकोसमेत करिब ३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी कालीगण्डकीबाट देवघाट क्षेत्रमा अनवरत प्रवाहित भइरहन्छ, जुन वर्षातमा अझ बढी हुन्छ । देवघाटमा आइपुगेपछि कालीगण्डकीमा त्रिशूलीसमेत मिसिएपछि नारायणी नदी बन्ने भएकाले धार्मिक दृष्टिकोणबाट यो आयोजनाले देवघाटलाई तात्त्विक असर पार्ने देखिँदैन ।

कालीगण्डकी नदीमा बाढी आउँदा उच्च बहाव भएको समयमा मात्र शालिग्राम बग्ने गर्छ । सुक्खा समयमा कालीगण्डकीमा तुलनात्मक रूपमा सफा र थोरै पानी हुने हुनाले शालिग्राम बग्ने अवस्था हुन्न । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा उच्च बाँध नभई गेट भएको ब्यारेज निर्माण गरिन्छ । ब्यारेजमा नदीको बेड लेभल बराबर हुने गरी बगाएर ल्याएको सिल्ट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा बगाउन मिल्ने गरी ‘अन्डर सुल्यिस’ निर्माण गरिन्छ । वर्षातको समयमा अन्डर सुल्यिसका गेट खुला राखिने र त्यसबाट बगेर आएका सिल्ट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, शालिग्राम सजिलै बगेर बाँधभन्दा तल नदीमै जान सक्ने हुन्छ । साथै नदीले बगाएर ल्याएका २० मिलिमिटरभन्दा ठूला साइजका गिट्टी, बलुवा, ग्राभेल सेटलिङ बेसिनमा थिग्राई पुनः ब्यारेजको तल्लोपट्टि नदीमै मिसाइने भएकोले पानी स्थानान्तरण हुने सुरुङबाट शालिग्राम स्थानान्तरण हुँदैनन् । 

नदीले बगाएर ल्याएका सिल्ट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा सबै नदीमै प्रवाहित हुन्छन् । आयोजनाको डाइभर्सन टनेलबाट सफा पानीमात्र लैजाने र नदीमा माथिल्लो तटबाट जे आउँछ सबै तल्लो तटमा पठाइने भएकाले शालिग्रामको कुनै पनि प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन वा डाइभर्सन आयोजनाका कारण शालिग्राम बग्नमा कुनै अवरोध हुँदैन । प्रस्तावित आयोजनाभन्दा माथि कालीगण्डकी–ए जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहिरहेको र यसले शालिग्रामको कुनै पनि प्रक्रिया अवरुद्ध नगरेको सन्दर्भमा यस आयोजनाले शालिग्राम बहावमा असर पर्छ भन्नु यथोचित देखिँदैन ।

नेपालमा विविध धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता रहेकाले सम्पूर्ण नदी प्रणाली वा डाइभर्सन आयोजनासँग केही न केही सभ्यता, धार्मिक आस्था र विश्वास जोडिन्छन् । ती विषयलाई सम्मान गर्दै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । कोशी नदीमा रहेको खुवालुङ सभ्यता, त्रिवेणी धाम, महाकालीमा भएको परशुराम धामजस्ता धार्मिकस्थललाई व्यवस्थापन गरेर आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउमा लैजाँदा राम्दीदेखि देवघाटसम्म पूरै सुक्खा हुन्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विभिन्न उपयोगका लागि पानी उपलब्ध हुँदैन भन्ने गरेको पाइन्छ । नदीको सम्पूर्ण पानी तिनाउमा लैजाने नभई नदीमा न्यून पानी हुने सुक्खा समयमा वातावरणीय उपयोग तथा भविष्यमा हुन सक्ने तल्लो तटीय अन्य उपयोगका लागि न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बाँध स्थलबाट सधैंभरि नदीमै प्रवाहित हुने र वर्षातको समय अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड मात्र लैजाने गरी आयोजना प्रस्तावित छ । आयोजना प्रस्तावित स्थानदेखि तल आँधी खोला जलविद्युत्बाट निस्केको पानी, ज्याग्दी खोला, केलादी खोला, मैदी (मलाय) खोला, निस्दी (पूर्व) खोला, दमारा खोला, बौदी खोला, देउसद खोलालगायतका साना ठूला खोलासमेत मिसिन्छन् । बाँधस्थलदेखि देवघाटसम्मका नदीको दुवै किनाराका चाँपाकोटटार, रामपुरटार, अत्रौली पुट्टार, भोटाहाटार, डेढगाउँटार, नयाँटार, भलायटार, कालिकाटारलगायतका ठूला टार स्थानीय खोलाबाट सिञ्चित छन् । बाँकी खेतीयोग्य टारलाई सिँचाइ गर्न आवश्यक पानी नदीमै छाड्ने गरी आयोजना प्रस्तावित छ । तल्लो तटमा रहेको सम्भाव्य सिँचाइयोग्य क्षेत्रमा सिँचाइ विकास गर्नसमेत सकिने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आवश्यक पानीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका क्रममा त्यस्ता आवश्यकताको पहिचान गरी आवश्यक पानी छोड्ने व्यवस्था गरिने भएकाले अध्ययन नै नसकिँदै यस्ता तर्कले आयोजना विकासमा ढिलाइ मात्र हुन पुग्यो ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राजनीतिक विवाद तथा अन्तरप्रदेश द्वन्द्वको विषय पनि बन्न पुग्यो । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका यस्ता आयोजना विकासका लागि सबै राजनीतिक दलबीच एकमत हुनुपर्नेमा अनावश्यक विवाद सतहमा आएको देखिन्छ ।

जलस्रोत विकासका फाइदा

अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजना प्रायः दुई प्रदेशसँग जोडिएका छन् । जलपथान्तरण एउटा प्रदेशबाट भए तापनि यसको फाइदा अर्को प्रदेशमा हुने देखिन्छ । जस्तैः भेरी–बबई डाइभर्सनमा भेरीको पानी बबईमा पथान्तरण गर्ने सम्पूर्ण संरचना र पावरहाउस कर्णाली प्रदेशमा रहे पनि सिँचाइको फाइदा लुम्बिनी प्रदेशमा प्राप्त हुन्छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनमा पनि मुख्य डाइभर्सन आयोजनाको संरचना वाग्मती प्रदेशमा रहन्छ तर सम्पूर्ण सिँचाइको फाइदा मधेश प्रदेशमा हुन्छ । यस्ता ठूला अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजना निर्माणलाई समग्र उपलब्ध जलस्रोतको फाइदा लिने दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । संघ र प्रदेशले नीति, कानुन बनाउँदा तथा आयोजना विकास गर्दा बृहत्तर राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । यदि यस्ता आयोजनालाई प्रदेशको झगडा वा द्वन्द्वको विषय बनाउने हो भने नेपाली जनताले यस्ता प्रदेशको औचित्यतामाथि थप प्रश्न गर्ने निश्चित छ । यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गहिराइ नबुझीकन अनावश्यक विबाद र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन ।