चीन र नेपाल सरकारका जिम्मेवार अधिकारीबीच बीआरआईअन्तर्गत ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ भित्रका परियोजनामा हस्ताक्षर भएको भनिए पनि ऋण कि अनुदानमा सम्झौता भएको भन्ने विषय खुलिसकेको छैन ।

अर्थराजनीतिमा सहयोगअन्तर्गत ऋण भन्ने अर्थ लाग्छ र ‘ग्रान्ट’ भन्नाले तिर्नु नपर्ने रकम बुझिन्छ । खैर, नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने देखिन्छ । तर पेचिलो भूराजनीति र दबाबमूलक अर्थराजनीति झेलिरहेको नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ । 

सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका यी दुई देशको सम्बन्ध पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपाल र चीनका बीचमा ऐतिहासिक कालदेखि नै सम्बन्ध थियो । हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने नेपालीको रहनसहन, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, धर्म, आस्था र चिनियाँको जीवनशैली पनि मिल्दोजुल्दो छ । यसलाई सांस्कृतिक आदानप्रदान मानिन्छ । नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध मुलुक हो । चीनबाट नेपालले यातायात मार्ग, पर्यटन र उत्पादनका क्षेत्रमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग लिनु आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि चीनसँगको सहकार्य देशहितमा हुन सक्छ । 

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई विभिन्न कालखण्डमा भएका उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमणले मजबुत र थप कसिलो बनाएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ सालमा चीन भ्रमण क्रममा हङकङबाट चीनले सहायता दिने प्रस्ताव राख्यो भने अवश्य स्वीकार गरिनेछ भनेका थिए । यसैगरी, चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको निमन्त्रणामा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ फागुनमा चीन भ्रमण गरे । कोइरालाले सांघाई नजिकको ह्योग चाउस्थित एउटा तालको किनारामा बसेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से तुङसँग भेटवार्ता गरे । त्यसमा एकअर्काको आन्तरिक मामलामा दख्खल नदिने, समानता र पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राख्ने, मैत्री बन्धन र सहयोग वृद्धि गर्ने, काठमाडौं र बेइजिङमा दूतावास खोल्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटेको थियो । 

कोइरालाको भ्रमण क्रममा नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी सम्झौताले परम्परागत सीमारेखाको आधार लिने, सिमानाको दुवैतर्फ शान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण कायम राख्न सिमानाको दुवैतर्फ २० किलोमिटरसम्म सशस्त्र व्यक्ति नपठाउने र प्रशासनिक अधिकारी राखिनेछ भन्ने सम्झौतालाई दुई देशको मैत्री सम्बन्धको आधारका रूपमा लिइन्छ । चिनियाँ नेता माओसँगको भेट र छलफलमा ‘माउन्ट एभरेस्ट’, सानो र ठूलो मुलुकको सम्बन्ध, पुँजी कम भएपछि प्रविधि पनि आफ्नै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा भएको कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले पूरै सगरमाथा चीनभित्र पर्छ भनेको कुरा उप्काउँदै बीपीले आफ्नो अडान राखेका थिए । आफूहरूको भावनासँग जोडिएकाले यसलाई समाधान गरेरै अघि बढ्ने कुरा गरेपछि माओले पनि सहमतिको बाटो रोजे । उनले उत्तरी भाग चीनको र दक्षिणी भाग नेपालको भन्ने कुरा गरेपछि बीपीले चुचुरोको कुरा उठाएका थिए । यसरी, सगरमाथा विवाद आपसी सहमतिमै टुंगिएको इतिहास साक्षी राखी बीआरआई परियोजनालाई पनि नेपाली जिम्मेवार नेतृत्वले देशहितमा उपयोग गर्नुपर्छ । 

दुनियाँमा चीन संसारको शक्तिशाली, वैभवशाली र समृद्ध मुलुक भइसकेको छ । संसारको ठूलो जनसंख्या, अर्थतन्त्र चीनसँग छ । चीनको विकास मोडेल विश्वभर चर्चित छ । चीनको उत्पादनले विश्वबजार कब्जा गरेको छ । चिनियाँ विकास मोडेल र बजार रणनीतिको अध्ययन, अनुसन्धान र अवलम्बन नेपालको समृद्धिका लागि कामयावी हुन सक्छ । नेपालमा एकताको पुनःस्थापना, स्थिरता र समृद्धिका लागि राज्यका कानुन, नीति, नियममा निर्मम प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीकहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, टेक्नोक्रेसीलाई रिफर्म नगरीकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । 

चीनले संसारको राजनीतिक र आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न सक्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विकास भइरहेको छ । चीनले विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक सोच विस्तार गर्न बहुचर्चित बीआरआई परियोजनाको विस्तार गरेको छ । नेपालले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रियताका सवालमा सम्झौता नगरीकन बीआरआईलाई देशहितमा प्रयोग गर्न सकेमा नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । यसो गर्नका लागि नेपालका राजनेतामा ज्ञान र साहसको अभ्यास गर्ने क्षमता, इच्छाशक्ति र सामर्थ्य हुन आवश्यक छ । 

चिनियाँ नेतृत्वको रणनीतिक परियोजना बीआरआईले एसिया, युरोप र अफ्रिकाको संस्कृति र सभ्यताको विकास, विस्तार र आदानप्रदान गर्ने भनिएको छ । व्यापार र सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि बीआरआईले बहुमहत्त्वाकांक्षी रणनीतिक सिल्क रोडको अवधारणा अगाडि सारेको छ । संसारका १४० भन्दा बढी देशलाई समेट्ने, ७५ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित हुने, संसारको जीडीपीको आधा हिस्सा ओगट्ने चीनको लक्ष्य छ । विश्वको सुपर पावर चीनले बीआरआई परियोजनामा पूर्वाधार निर्माण, सडक, पुल, रेल सञ्जालसँगै एसियन मुद्रा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ भन्ने आकलन छ । 

एउटा मित्रराष्ट्रसँग गरिने सम्झौताले अरू मित्रराष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा झट्का पर्न सक्ने यथार्थको गहन विश्लेषण गरेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसलाई नै चलाख कूटनीति भनिन्छ । मित्रराष्ट्र चीनसँगको भू–अवस्थिति, भूराजनीति, सामरिक महत्त्व र मित्रताका आधारमा पनि नेपालले बीआरआईका परियोजनाबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले घाटा पर्ने ऋणको फन्दामा भने पर्नु हुँदैन ।