पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अघि नै नेपालीहरू बर्मा/म्यानमार पुगिसकेका थिए । नेपालीको बर्मा प्रवासनको इतिहास निकै लामो छ । उसबेला बर्मा, भारतलगायत ब्रिटिसको अधीनमा थिए । पहिलो पटक १८१५ अप्रिल २४ मा गोर्खाहरू भारतीय फोर्समा एकीकृत भएको भन्ने इतिहासले आजभन्दा २०९ वर्षअघि नै नेपाली गोर्खाली सेनाका रूपमा समावेश भएको पुष्टि हुन्छ । 

हाल बर्मामा तीन लाखजति नेपाली मूलका मानिस रहेका छन् । उनीहरू ब्रिटिस शासनकालमा बर्मामा तैनाथ गोर्खा सैनिकका सन्तान र नजिकका आफन्त नै थिए । बर्मामा नेपालीको इतिहास १ सय ८० वर्षभन्दा बढीको छ । विभिन्न समयमा आउने जाने क्रम भने चलेको देखिन्छ । राजा महेन्द्रले नेपाली मूलका मानिसलाई देश फर्काएर नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । त्यसबेला फर्किएका उनीहरूले देशका पूर्व तथा पश्चिमी भागमा ‘बर्मेली टोल’ खडा गरी बसाइ थालेको पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ । 

‘पीएनओ’ (पिपुल अफ नेपाली) ओरिजिन भनेका खास समय र कालखण्डमा नेपाल छाड्न पुगेका नेपाली हुन् । यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो डायस्पोरा समाज पनि हो । नेपालीहरू बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा यसरी नै पुगेका थिए । यसको इतिहास निकै पुरानो छ । त्यसबेलाको अवस्थामा नागरिकता बन्ने र बोकेर हिँड्ने कुनै चलन र परिपाटी थिएन । 

थाइल्यान्डमा करिब ८० वर्षको इतिहास भइसकेको छ, नेपालीहरूको । यहाँ ८० हजारदेखि १ लाखजति नेपाली बसोबास गर्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धताका नेपालबाट भारत, म्यान्मार हुँदै उनीहरू थाइल्यान्डको सिमाना पिलोकस्थित सिसा–फलामको माइन (खानी) मा पुगे । त्यहाँ ज्यामी मजदुरका रूपमा काम सुरु गरे । यहाँ नेपालीका १६ वटा टोल थिए । यसरी बस्दै जाँदा लामो समयपछि थाइल्यान्ड प्रवेश त गरे तर ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने कुनै कागज–प्रमाण उनीहरूसँग थिएन । त्यसबेला नागरिकता प्रमाणपत्रको चलन थिएन । बस्दै जाँदा विश्वयुद्धपछि देशहरू स्वतन्त्र भए, थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका नेपाली देशविहीन गैरनागरिक हुन पुगे । यस्तो अवस्थामा नेपालका राजा वीरेन्द्र र थाई नवौं नरेश सरकारबीच दुई देशको मैत्री सम्बन्ध विकासमा थाई प्रवासी नेपालीको निवेदनमाथि पहल भयो । नेपाली राजदूतावासको नेतृत्वमा यी नेपाली नेपाल मूलका व्यक्ति हुन् भन्ने निश्चय गरी प्रमाणपत्र सन् १९८७ मा नेपाली शरणार्थीका रूपमा ग्रिन कार्ड प्राप्त भयो । तत्पश्चात् लगभग १५ वर्षपछि नेपाली राजदूतावासकै पहलमा सन् २००१ बाट अस्थायी ग्रिन कार्डलाई स्थायी थाई नागरिकका रूपमा परिचयपत्र दिइयो । 

नेपालबाहिर बसिरहे पनि नेपाललाई उनीहरू ‘मुलुक’ भन्थे । मुलुक फर्कने सपना बोकेर उनीहरूका धेरै वर्ष बिते । यो संख्या सबैभन्दा बढी बर्मामा थियो । समय बित्दै जाँदा केही मानिस फर्केर नेपाल आए । नेपालको नागरिकता लिए । नेपालीको ठूलो हिस्साले भने त्यहींको नागरिकता लिएर बस्यो । अब मुलुक फर्कने हो भनेर उताको नागरिकता पनि उनीहरूले धेरै वर्षसम्म लिएका थिएनन् । बर्मामा बसेका नेपालीको नागरिकतामा गोर्खा वा नेपाली भनेर उल्लेख गरिएको छ । मलेसियाका पुराना नेपालीलाई पनि गोर्खा उल्लेख गरेर नागरिकता दिइएको छ । थाइल्यान्डमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध नभएका कारण ग्रिन कार्ड पाउँदा नै नेपाली भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालीहरू इतिहासका कुनै दिन पुगेका देशले उनीहरूलाई नेपाली वा गोर्खा भनेर नै नागरिकता दिएका छन् । हामी पीएनओको माग नागरिकता वा दोहोरो नागरिकता होइन । नागरिकताको माग गरेर नेपालका लागि हामी बोझ बन्न चाहँदैनौं । हाम्रो माग भनेको पुर्खाको थातथलोका रूपमा हामी पनि नेपाली हौं भनेर सरकारले नेपाली पहिचानको कुनै परिचयपत्र जारी गरोस् । नेपाली मूलको मानिस हुँ भनेर घुम्न डुल्न पाइयोस् । विदेशीसरहको व्यवहार नहोस् भन्ने नै हो । यसरी हामीलाई नेपालीको परिचय खुल्ने कुनै कार्ड दिँदा नेपाललाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने हाम्रो माग हो । 

नेपाललाई म्यानमार, थाइल्यान्ड र मलेसियाका नेपाली मूलका मानिसले पितृभूमि मान्छन् । नेपाल आउन, घुम्न र नेपाली भाषामा रमाउन उनीहरूलाई रमाइलो लाग्छ । नेपालीपनमा यी समुदाय रमाउँछन् । नेपाली भेष, भाषा र लबज यी समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । सयभन्दा बढी देशमा अहिले नेपाली पुगेका छन् । तर, पीएनओ भनेको मुख्य रूपमा तीन/चार देशको सवाल हो । यही कारण पनि यी चार देशमा रहेका नेपालीलाई बेग्लै ढंगले हेर्नुपर्छ । पहिचान र परिचय मानिसका लागि चाहिने अत्यावश्यक कुरा हो । व्यक्तिको परिचय र पहिचान नै उसको जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसैलाई हामीले खोजिरहेका छौं । 

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली कानुनमा पहिले परिचयपत्र र हाल दोहोरो नागरिकताको प्रावधानसमेत ल्याएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्थामा तीन पुस्तासम्मका नेपालीलाई समेत समेटिएको छ । बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशका नेपाली मूलका मानिसले सय वर्षभन्दा पहिले देश छाडेको र तीन पुस्ताको कुनै प्रमाण पेस गर्न सकिने कागजात उनीहरूसँग छैन । उसबेला नेपाल छाड्दा नेपालमा नागरिकता, पासपोर्टको चलन नभएकाले नेपालसँग सम्बन्धित कुनै कागजात हुने कुरै भएन । छ त पुर्खाले दिँदै आएका भाषा, चालनचलन र रीतिथिति । हामीसँग नेपाली भएको प्रमाण भनेको यही नै हो । 

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनको कुनै प्रावधानमा समावेश गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो । पीएनओको मामिला गैरआवासीय नेपालीको एउटा तप्काको आफ्ना पुर्खाको देशसँग जोड्ने साइनो मात्र हो । चौथो, पाँचौं र छैटौं पुस्ताअघि देशको भूगोल, सीमा छाडे पनि उनीहरूले नेपालका ज्ञानगुन र भाषाभेष आफूसँग बोक्दै आएका छन् । नेपाली भएर बाँच्ने उनीहरूको संकल्प छ । सयौं वर्षदेखि मनमा नेपाल बोकेर हिँडेको एउटा समुदायलाई नेपालसँग साइनो जोड्ने एउटा माध्यमका रूपमा पनि उनीहरूले यसलाई लिएका छन् । 

पीएनओहरूको माग नेपाल देशको नागरिकता लिनु होइन । यस देशसँग जोडिएको मतदान र भोटिङ अधिकारको कुरा पनि होइन । आफ्नो पुर्खादेशको चिनो आफूसँग राख्ने मात्रै यो समुदायको इच्छा हो । नेपाली मूलका मानिसका रूपमा नेपाल सरकारले कुनै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्दा उनीहरू यस देशको उन्नति र प्रगतिमा कतै त कतै सहभागी हुन सक्छन् । यस विषयमा हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, राजनीतिक दलका नेता, संसदीय दलका सचेतक, सांसद, कानुनविद्सँग पनि छलफल तथा परामर्श गरिरहेका छौं ।